देशपाल सिंह पंवार
आतंकवादी बाज नहीं आ रहे हैं। वे ताज से ज्यादा ही नाराज हैं, फिर गाज गिराना चाहते हैं। रावलपिंडी से भेज दो मेल में धमकी दी गई है कि मुंबई और चेन्नई के ताज होटल पर जल्दी ही फिर हमला होगा। वैसे तो इस तरह के मेल पर पहले कोई कान नहीं धरता था और न ही कोई तैयारी करता था लेकिन दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंक कर पीता है फिलहाल यही हाल हमारा है। 26 नवंबर को मुंबई हमले और पाकिस्तान पर लहरा रहे आतंकवाद के झंडे से आजकल जरा सी आहट पर कान खड़े हो जाते हैं। अब फिर सुरक्षा प्रबंध कड़े हैं लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसी धमकी के मद्देनजर या फिर हमले के बाद ही हाई अलर्ट क्यों होता है? क्यों फिर चप्पे-चप्पे पर फोर्स लगाई जाती है? सांप गुजरने के बाद लकीर पीटने का यह ढर्रा आखिर कब बदलेगा? जिस देश को पड़ौसी तबाह करने पर आमादा हों, आतंकवादी कब्रगाह बनाने की साजिश रच रहे हों, हर महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा हो उस देश में 12 महीने मजबूत सुरक्षा बंदोबस्त कैसे रहने चाहिएं, इस पर मंथन की जरूरत है। अंदरूनी सुरक्षा नीति में तब्दीली की जरूरत है। हकीकत यही है कि भारत में नेताओं-अफसरों की जान ज्यादा कीमती है। किसी राज्य को देख लीजिए या केंद्र को ज्यादातर फोर्स नेताओं और अफसरों के इर्द-गिर्द नजर आती है। हजार की आबादी को एक डंडाधारी सिपाही नसीब नहीं लेकिन जितने नेता और अफसर उनसे 30 गुणा ज्यादा ए के 47 से लैस जवान दिन-रात पहरा दे रहे हैं। फोर्स की कमी से महत्वपूर्ण जगह सन्नाटा रहता है। जहां-जब-जैसी जरूरत हो रही है फोर्स को इधर-उधर भेज दिया जाता है। इस जुगाड़ नीति में खोट है और इसकी चोट हमें फिर झेलनी होगी। देश में चुनाव चल रहे हैं ऐसे में हिंसा फैलाने और अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने की पाकिस्तान,तालिबान और अन्य आतंकवादी संगठनों की मंशा है। ऐसे में जनमानस वाली जगहों पर फोर्स की दरकार है। प्राइवेट संस्थानों को भी सुरक्षा मिले भले ही इस पर होने वाला खर्च संस्थानों से लिया जाए। उम्मीद है अब कोई धमाका सरकार नहीं होने देगी। हुआ तो यही माना जाएगा कि सरकार लाचार है और सब भगवान् भरोसी है।
