बिग बॉस से आस

देशपाल सिंह पंवार
गहराती मंदी,डूबती अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी, डोलती सरंचना,टूटती आशाएं,पिटती फौज,लुटती इज्जत, छूटती बादशाहत यही है दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की आज की तस्वीर। जनता उदास है। बाजार निराश है। निवेशक हताश हैं। सब कुछ गलत। एक कड़वा सच। ऐसे विपरीत हालात में कोई दूसरा शख्स अगर बिग बास की गद्दी पर बैठता तो उम्मीदों का न ये ज्वार बह रहा होता और न ही लुटे-पिटे देश में ऐसा खुशनुमा माहौल दिखाई पड़ता। यही है बराक ओबामा का करिश्मा। लोकप्रियता के रथ पर सवार होकर जिस तरह ओबामा बिग बास की गद्दी पर बैठे हैं वे जनता की नजरों में सुपरमैन हैं,सबकी आस हैं। गोरों की भी और कालों की भी आखिरी आस हैं। हां ढेरों विरोधाभाष हैं। यही उनकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है जो आज गद्दी पर बैठते ही शुरू हो गयी है। फिलहाल वे बिग बास हैं सिर्फ अमेरिका के। अगर इस अग्नि परीक्षा में पास हो गए तो महानायक कहलायेंगे। ऐसा महानायक जो इतिहास का हिस्सा नहीं होगा बल्कि इतिहास रचियता कहलायेगा। चाहे कोई रंगभेद न मिटा पाया हो और शायद यह खत्म ना लेकिन ओबामा की सफलता से गोरों का अहं टूटेगा और कालों का सिर उंचा होगा। इस बदलाव का सेहरा ओबामा के ही सिर बंधेगा। अगर वे असफल रहे तो यह तय है कि गोरों-कालों के बीच की खाई और बढ़ेगी और इस ताकतवर देश का मुखिया शायद ही फिर कोई काला बन पाए? क्या होगा यह मीठी या दर्दनाक दास्तान भले ही वक्त लिखे लेकिन एक कहानी लिखी जा चुकी है। जिसमें नायक के सिर पर न केवल कांटों का ताज है बल्कि शैय्या तक कांटों की ही है। सारी परिस्थितियां उनके खिलाफ हैं। वे गोरों के देश के पहले काले बिग बास हैं। झोली में ऐसी चुनौतियां हैं जो शायद ही किसी गोरे राष्ट्रपति को झेलनी पड़ी हों। ओबामा के चेहरे से तेज टपक रहा है। वाणी से विश्वास झलक रहा है। इसी कारण सबको विश्वास है 47 साल के ओबामा सबका बेड़ा पार करेंगे। उनकी ताजपोशी अमेरिका के लिए नई सुबह के रूप में आई है। और वहां से फैला उजियारा पूरी दुनिया को रोशन करेगा इसकी सभी कामना कर रहे हैं। वे सारी दुनिया के रोल माडल हैं। उनका हर कदम कसौटी पर है। ताजपोशी से पहले अब्राहम लिंकन की तरह वे ट्रेन से गए। यह उनके विचार और सादगी का परिचायक है। सारी दुनिया में इसका अच्छा संदेश गया। लेकिन मंगलवार को जिस तरह उनकी ताजपोशी पर पानी की तरह पैसा बहाया गया, पांच दिन तक जश्न मनेगा,यह सिक्के का दूसरा पहलू नजर आ रहा है। डूबते हुए देश में इस शाही खर्ची का जबाव चाहे ओबामा को न देना पड़े लेकिन यह मानने वाले कम नहीं रहेंगे कि उनका पहला कदम सही नहीं पड़ा है। फिलहाल जश्न का दौर है। कोई मुंह नहीं खोलेगा लेकिन आने वाला वक्त काफी विकट है। अमेरिका की पतली हालत के लिए जार्ज बुश की विदेश नीति को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। झेलना ओबामा को पड़ेगा। वैसे इस देश ने मुखियागिरी के चक्कर में हमेशा ही दूसरों के झगड़ों में अपनी टांग फंसाई है। यही एक कारण है कि इस देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा जंग पर खर्च होता रहा। ओबामा को अंदर जितना ठीक करना है बाहर उससे ज्यादा विचित्र हालात हैं। इराक हो अफगानिस्तान हर जगह उसकी फौज पिस रही है। खर्च बेशुमार हो रहा है। ओबामा अगर इस राह पर चलते हैं तो देश 1500 अरब डालर के पैकेज के बाद कभी पटरी पर नहीं आयेगा। अगर वे राह बदलते हैं तो अमेरिका की खोखली बादशाहत की पोल खुलने का खामियाजा उन्हें उठाना पड़ सकता है। एक तरफ खाई है तो दूसरी ओर कुआं। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है। हमेशा ही पाकिस्तान के फेवर में झुके रहने की उसकी नीति में बदलाव की हिंदुस्तान आस लगा रहा है। फलस्तीन संकट मुंह बाये खड़ा है। रूस से रिश्ते खराब हैं। चीन बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है। ऐसे सारे हालात से ओबामा कैसे निपटेंगे यह देखने वाली बात होगी। शायद ही किसी राष्ट्रपति के हर कदम पर ऐसी निगाह रही हों। फिलहाल बिग बास बनने पर उनका स्वागत। वे दुनिया को पटरी पर लाएं इसकी शुभकामनाएं। (20।1.09)

आख़िर कब तक ?

देशपाल सिंह पंवार

दुनिया को ज्ञान है-जन,गण,मन हिंदुस्तान का मान है। गणतंत्र दिवस हमारा ईमान है। लहराता तिरंगा हमारी आन-बान और शान है। राजपथ हमारी शराफत और ताकत का गान है। देशप्रेम की हर दिल में गूंजती तान है। जिसे सुनता हर कान है। दिल से गुनगुनाता और मानता हर इंसान है। भारत माता हमारी जान है। हर देशवासी को इस पर अभिमान है। आखिर क्यों न हो, जब हमने आजादी हासिल की थी तो सारी दुनिया ने कहा था कि यह देश न तो एक रह पायेगा और न ज्यादा दिन चलेगा। एक दिन आंतरिक झगड़ों में फंसकर बिखर जायेगा। हुआ ठीक उल्टा-ऐसा बोलने और सोचने वाले खुदा को प्यारे हो गये और हिंदुस्तान तरक्की की राह पर आगे बढ़ता चला गया। सबकी आंखें फटी रह गयी। हमारा बुरा सोचने वाले और हम पर बुरी नजर रखने वाले लगातार मात खाते चले गए। तमाम अवरोध, चुनौतियों और दिक्कतों के बावजूद हमने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का रूतबा हासिल किया। उसे आगे बढ़ाया। आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। हर देश हमसे दोस्ती की चाह रखने लगा। देश में हर धर्म, हर व्यक्ति को पनपने और फूलने का पूरा अवसर मिला। भाईचारा बढ़ा। अनेकता में एकता की ऐसी बेमिसाल रीत पड़ी कि तमाम झंझावत भी डिगा नहीं पाए। यह सब हमने हासिल किया अपने संविधान की बदौलत। जिसे आजादी के तीन साल बाद आज के दिन ही हमारे पुरोधाओं ने बनाया था। लागू किया था। आजादी गोरों से मिली थी संविधान पर थोड़ा-बहुत असर ब्रिटिश संविधान का रहना लाजिमी था। हां बनाते समय जो मंशा थी उसमें कामयाबी मिली। जो दूरगामी सोच थी वह फली लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई कमी महसूस होती है। 59 साल की उम्र तक आते-आते जब इंसान परिपक्व हो जाता है तो फिर संविधान की आशा के अनुरूप हमारा देश क्यों नहीं हुआ? लाख टके का सवाल यही है कि खेती और गांव पर आधारित इस देश ने अगर हर क्षेत्र में तरक्की की तो फिर राजनीति के क्षेत्र में इतनी गिरावट क्यों? यहां से कड़वाहट मिलेगी इसका एहसास न तो संविधान निर्माताओं को रहा होगा और न ही आजादी के बाद पैदा होने वाली आबादी को हो रहा है पर कड़वा सच यही है कि राजनीतिक मूल्यों में जो गिरावट आयी उसने कहीं न कहीं हमारी ऐतिहासिक परंपरा को ठेस पहुंचायी है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। न इस क्षेत्र में लंबी पारी खेलने वाले और न ही अपनी बारी का इंतजार करने वाले। आजादी और संविधान निर्माण के वक्त का राजनीति का दौर देश सेवा का था लेकिन वक्त बीतते-बीतते इस धारा में ऐसा मैला बहा जिसने सारी गंगोत्री को चपेट में ले लिया। देश सेवा-जनसेवा का जज्बा खुद की सेवा में बदलने लगा। कुर्सी पाना आखिरी लक्ष्य हो गया। इसके लिए सारी जद्दोजहद होने लगी। राजनेता अपनी चाह की पूर्ति के लिए समाज को जाति, संप्रदाय, क्षेत्र और बोली के हिसाब से बांटने लगे। इसी आधार पर टिकट बांटने लगे। पार्टियां चलाने लगे। गद्दी के लिए बेमेल गठबंधन करने लगे। देश की तरक्की की बजाय अपनी तरक्की का गेम खेलने लगे। न उनकी देश सुधार की चाह झलकी, न राजनीतिक सुधार की। चुनाव सुधार की बात करना तो दूर की कौड़ी हो गयी। आए दिन कहीं न कहीं चुनाव होते रहे। पहुंच वाले टिकट पाते रहे। सदन में जाते रहे। जनादेश की मनमानी व्याख्या करते रहे। चुनाव के बाद के गठजोड़ जनादेश का मजाक उडाते रहे। देश पर क्या गुजरी, जनता पर क्या गुजरेगी किसी ने इसकी परवाह नहीं की। जनादेश की मर्जी के बिना राजपाट चलते रहे। सरकारें गिरती रहीं। एक दूसरे पर लांछन लगते रहे। हम देश पर गर्व करते रहे और वे देश की इज्जत उछालते रहे। धीरे-धीरे नेताओं की कथनी और करनी का अवमूल्यन होता गया। वे समझे या ना समझे पर हर देशवासी को यह जरूर कचोटता है कि हमें घूसखोर राष्ट्रों में गिना जाता है। हमारे नेता कम क्षमता वाले, जुबान के मीठे और दिल के काले माने जाते हैं। राजनेताओं और राजनीति के इस मायाजाल ने इस अरसे में सबसे ज्यादा पीड़ा जनता को पहुंचाई है। पर कहा किससे जाये? उम्मीद किससे की जाये? राजनेता राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर एक नहीं होते। मूल समस्याएं मुंह बाये खड़ी रहती हैं। लेकिन जब राजनीतिक और चुनाव सुधार की बात आती है तो चुप्पी साध जाते हैं। दिन- रात एक दूजे को कोसने वाले अपने फायदे के लिए एक मंच पर खड़े नजर आते हैं। नतीजा देश,जनता और हमारा संविधान ठगा सा महसूस करता आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों दागी, घूसखोर, बलात्कारी, हत्यारे जनसेवक बन जाते हैं? आखिर क्यों जनसेवक के लिए कोई शैक्षिक योग्यता तय नहीं की जाती? इस क्यों का जवाब न तो कोई दल देता हैऔर न ही इसका उत्तर संविधान के जरिए वो सामने आने देते हैं। देश की जनता के सामने एक अबूझ पहेली यह भी है कि जिस समय संविधान बनाया गया था, आबादी 35 करोड़ थी तब हमारी लोकसभा की सीटें उतनी ही थी आज जब हम एक अरब पार कर गए हैं तब तक वो उतनी ही हैं। परिसीमन से क्षेत्र जरूर बदले हैं पर संख्या नहीं। संविधान के 82 वे संशोधन के तहत 2026 तक ये रहेंगी इतनी। ऐसे में यह कैसे मान लिया जाए कि जनता का सही प्रतिनिधित्व हमारे सामने है? अगर ऐसा नहीं है तो संविधान की असली चाह पूरी होने की बात कैसे गले उतर सकती है? आज हमें यह सोचने और करने की जरूरत है कि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश किस तरह सबसे अच्छा लोकतांत्रिक देश बने-गणतंत्र दिवस की असली चाह हमारी तभी पूरी होगी। हर शख्स यही चाहता है पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारे राजनेता चाहते हैं? (26.1.09)

नीयत खोटी

देशपाल सिंह पंवार
खुदा का शुक्र है पहली बार कम से कम पाकिस्तान ने ये तो कबूल किया कि मुंबई पर हमले की साजिश उसकी धरती पर रची गई। कसब समेत 9 आतंकवादियों के खिलाफ मामले दर्ज करने तथा छह को पकड़ने का ऐलान किया। साथ ही यह कहना कि मदद आतंकियों को हिंदुस्तान से ही मिली-पाकिस्तान के नापाक बोल की पोल खोल रहा है। सब जानते हैं कि हमारे खिलाफ पाक के इरादे हमेशा ही नापाक रहे हैं। बंटवारे के बाद से ही खून की होली खेलने की साजिशें उस धरती से रची जाती रहीं। धमाके होते रहे। बेगुनाह लोग मरते रहे। हर हमले के बाद हिंदुस्तान कहता गया कि पाकिस्तान का हाथ है लेकिन न उस हाथ ने माना और न ही हम उस हाथ को रोक पाए,तोड़ पाना तो दूर की बात है। हां टोका-टाकी चलती रही। बात होती रही। खून बहता रहा। सिलसिला मुंबई तक पहुंच गया। 26 नवंबर को यहां हमला हुआ। सारी दुनिया ने लाइव देखा। मारने वाले हाथ कौन थे? मरने वाले कौन थे? सपनों की नगरी में आतंक मचाने वालों के पीछे किस देश का हाथ था? जनता व्याकुल थी। क्रोधित थी। राजनेताओं के प्रति जहर उगल रही थी। हालात खराब थे। पाकिस्तान का हाथ है,सरकार चिल्लाती आ रही थी,रोजाना दबाव बढ़ाती जा रही थी। धमकी खोखली साबित होती जा रही थी। सारे सबूतों के बावजूद बेशर्मी से पाकिस्तान सरकार इंकार करती जा रही थी। टालती जा रही थी। सारे दोष हिंदुस्तान पर ही डालती जा रही थी। दुनिया खामोशी से देखती जा रही थी। वक्त की सुईं बढ़ती जा रही थी। हमारी उम्मीद टूटती जा रही थी। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जिस देश ने सपने तक में सच की राह पर जाने की ना सोची हो,एक कदम ना बढ़ाया हो वो अचानक ऐसी वाणी कैसे बोलने लगा? इस वाणी के पीछे का सच क्या है? हिंदुस्तान इस कामयाबी पर खुश हो सकता है। जनता मान सकती है कि पाकिस्तान को झुकना पड़ा लेकिन जिस अंदाज में जो बोल उस धरती से बोले गए हैं वो जश्न मनाने वाला सच नहीं बल्कि कड़वा सच यह है कि उसकी फितरती ये चाल और फरेबी ये बोल आने वाले समय में हिंदुस्तान की राजनीति और देश के सामाजिक परिवेश में गुंजते रहेंगे। सारी परिस्थिति पर अगर निगाह डाली जाए तो हिंदुस्तान इस खुशफहमी में नहीं रह सकता कि यह पाक का झुकना है या यह हमारे दबाव का यह प्रतिफल है। सारी दुनिया के सच देखने और निंदा करने के बावजूद पाकिस्तान इस बात पर अड़ा रहा कि कसब ना तो उनके देश का है। ना उसके यहां आतंकवादी हैं, ना कैंप चलते हैं। किसी तरह वो इस बात तक आया कि वो किसी आतंकवादी को नहीं सौंपेगा। मुकदमे पाकिस्तानी कानून के तहत अपने देश में ही चलायेगा। नीयत में खोट इसी से झलकता है कि वो बार-बार हिंदुस्तान से सबूत मांगता रहा और साथ ही साथ ये दुहाई देता रहा कि सबूतों में दम नहीं है। ऐसी हालत में जांच पूरी करना और उसे अंजाम तक पहुंचाने की बात करता रहा। हिंदुस्तान ने सारे हथकंडों को आजमाया पर वो घिसी पिटी बातें करके वक्त निकालता रहा। जवाब देने की बातें चलती रहीं। यह सिलसिला यूं ही चलता अगर दुनिया के बिग बास का रूझान हमारी ओर नहीं झलकता। बराक ओबामा की ओर से सहायता में कटौती की बात नहीं की जाती। ओबामा की इस वाणी ने ही पाकिस्तान की बोलती बंद की कि आतंकवाद उसी की धरती से पनप रहा है। जिसे अमरीका हर हालत में कुचलेगा। जिसके दम पर पाकिस्तान चलता आ रहा था। गुर्राता आ रहा था जब उसी साहूकार की ओर आंख दिखायी गयी तब जाकर पाकिस्तान को ये एहसास हुआ कि पानी सिर से गुजर रहा है। इस राह पर आना उसकी मजबूरी बन गया था लेकिन अपनी परंपराओं और कुटिल सोच का उसने फिर परिचय दिया। हमारे वित्त मंत्री द्वारा गुजरात के मुख्यमंत्री पर निशाना साधने के ठीक अगले दिन उसने यह बात मानी कि साजिश पाकिस्तान की धरती पर रची गई लेकिन मदद हमारी ओर से मिली। यानि हिंदुस्तान के कुछ लोग इस साजिश में शामिल हैं। जिस अंदाज में उसने आतंकियों के समुद्री रास्ते से मुंबई में घुसने और सात सिम यहां से रिलीज होने की बात कही उससे इस दुश्मन पड़ोसी के कुटिल खेल का इरादा साफ झलकता है। बहुत खूबसूरती से तीस सवाल दागकर उसने गेंद उठाकर हमारे पाले में डाल दी है। नफे-नुकसान का अंदाजा लगाकर ही उसने यह कदम उठाया है। हां हमारी सरकार को इससे काफी समझदारी से निपटना होगा। अगर वह पाकिस्तान के दावे से इंकार करती है तो फिर इंटरनेशनल बिरादरी की हमदर्दी बटोरने में वो कामयाब हो जायेगा। साथ ही यह समझाने में सफल रहेगा कि पड़ौसी यूं ही बेबुनियाद आरोप लगाता रहता है। अगर हिंदुस्तान जांच को तैयार होता है तो समय तो जाया होगा ही इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वह इस जांच को मान ही लेगा। साथ ही अगर जांच का रुख राजनीति की ओर मुड़ गया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। आम चुनाव सिर पर हैं। देश के हालात मंदी और कई मुद्दों की वजह से ज्यादा बेहतर नहीं हैं। इस घिनौनी चाल पर सरकार को काफी सही कदम उठाने होंगे। जो हो पाक ने यह जरूर दिखा दिया कि उसकी घिनौनी सोच में तब्दीली नहीं हुई है। (13.2.09)

पाक की नापाक सोच

देशपाल सिंह पंवार
बातें,कुछ किस्से,कुछ हादसे,कुछ स्कैंडल,कुछ साजिशें ऐसी होती हैं जिनके बारे में पता तो सारी दुनिया को चल जाता है पर अनकही बातों को बेसिरपैर की बताकर उड़ाने वालों की संख्या हमेशा ज्यादा ही रहती है। हां इनसे जुड़ा या जिम्मेदार कोई व्यक्ति समय और परिस्थिति के मद्देनजर जब अपना मुंह खोलता है तो एकबारगी राजफाश का एहसास जरूर होता है। फिजां में सवाल तैरते हैं कि आखिर अब बोलने के पीछे का राज क्या है और फायदा क्या है? कारगिल जंग एपिसोड ऐसा ही है। एक तरफ दोनों देशों की फिजां में अमन-चैन के गीत गूंज रहे थे,दोस्ती की नई इबारत लिखी जा रही थी, दोनों गले मिलते नजर आ रहे थे वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना में हथियारों की धार से रिश्तों पर वार की साजिश रची जा रही थी। जंग हुई। रिश्ते बिगड़े। नवाज शरीफ सत्ता से बेदखल हुए और देश से भी,सेना ने उनके साथ क्या किया, यह सारी दुनिया ने टीवी पर देखा,अखबारों में पढ़ा, कानों से सुना। साजिश रचियता सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ परंपरा मुताबिक देश के मुखिया बन बैठे। सबका दौर होता है। समय का पहिया घूमता गया। मुशर्रफ के पाप का घड़ा भरता गया तो शरीफ को जोश आने लगा। कारगिल जंग का किस्सा हर जगह बताने लगे। असली खलनायक मुशर्रफ को गरियाने लगे। खुद को शरीफ ठहराने लगे। उनकी हर बात सच नजर आती है लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि आखिर उस समय शरीफ ने जंग की जिम्मेदारी क्यों ली? सेना ने साजिश रची, इसका खुलासा क्यों नहीं किया? क्या केवल जान के डर से? क्या जान देश हित से बढ़कर है? अगर ऐसा है तो फिर इस बात की क्या गारंटी कि फिर तख्तापलट की हुबहू ऐसी ही फिल्म नहीं बनेगी? ऐसे में यहां लोकतंत्र का यह ढोंग क्यों? चाहे जो हो लेकिन शरीफ के शरीफाना खुलासे ने यह तो साबित कर ही दिया है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के बारे में सोचना,बातें करना और दावे करना बेमानी है। सबसे बड़ा कड़वा सच यही है कि प्रधानमंत्री सेना के इशारे पर नाचता है, सेना कट्टरपंथियों की बांदी नजर आती है और कट्टरपंथी इस्लाम के नाम पर जंगलराज चलाते आते है। जेहाद के नाम पर कौम कुर्बान-देश कुर्बान-सारी दुनिया का अमन-चैन कुर्बान। ऐसे बेकाबू हालात की लपटों से हम कब तक बचेंगे यह हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है? लाहौर में अपनी पार्टी की आपात बैठक में मियां नवाज शरीफ और ज्यादा शरीफ नजर आए। उनकी सारी बातें मुशर्रफ विरोधियों और हमें अच्छी लग सकती हैं लेकिन ऐसी बातों को इस समय इतने पुख्ता तरीके से बोलने के निहितार्थ हैं। शरीफ राजनेता हैं- जिया उल हक, मुशर्रफ जैसे घाघ और बेनजीर जैसी शातिर राजनेता को झेल चुके हैं। वे समय की नब्ज को पहचानते हैं। मुशर्रफ को हटाने के लिए उन्होंने बेनजीर का सहारा लिया। अगर बेनजीर की हत्या नहीं होती तो तय था कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जरूर पहुंचते। हमदर्दी की लहर से आसिफ अली जरदारी को राजपाट तो मिला पर शरीफ समय के हिसाब से चलते रहे। सत्ता में शामिल हुए लेकिन जैसे ही लगा कि इस सरकार में रहने से उनकी किरकिरी होगी वो अलग हो गए। वे जानते थे कि जरदारी कमजोर राजनेता हैं। न सत्ता पर पकड़ रहेगी और न ही सेना पर। यह सोच सही साबित हो गई। तालिबान के सामने जरदारी ने जिस तरह घुटने टेके हैं उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासकर अमरीका की नजर में जरदारी का रेट खराब हुआ है। स्वात घाटी में पाक का शासन नहीं रहा। तालिबानी जंगलराज कायम हो गया है। मीडिया ने वहां से नाता तोड़ लिया है। सेना का सहयोग अलग से तालिबानियों को मिल रहा है। उपर से पाक जनता हिंदुस्तान से बेहतर रिश्तों की आस लगाये बैठी है। यह जब हो सकता है जब वहां अमन-चैन हो पर जरदारी हर फं्रट पर जीरो पर आउट होते नजर आ रहे हैं। जिस तेजी से वहां हालात बिगड़ते जा रहे हैं- या तो वहां फिर सेना की हुकूमत जल्दी ही देखने को मिले या फिर लोकतंत्र के नाम पर अकेले शरीफ ही दिखाई देंगे। ऐसे में शरीफ के लिए हिंदुस्तान का समर्थन काफी मायने रखता है। यही वजह है कि शरीफ और शरीफ हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस देश में हुकूमत सेना और कट्टरपंथियों के रहमोकरम पर चलती हो वहां शरीफ किस बिना पर लोकतंत्र के ख्वाब देख रहे हैं या किस तरह चला पाएंगे? सेना और तालिबानियों को वहां काबू केवल बेनजीर ही कर सकती थी जिन्हें वो पहले ही रास्ते से हटा चुके हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इस हत्या की साजिश के पीछे कहीं न कहीं जरदारी थे। खैर सीमा पार चलता कमजोर शासन शरीफ को फायदा पहुंचा सकता है लेकिन हमारे लिए वो सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। जब तक अमरीका तालिबानियों से उलझा हुआ है खतरा थोड़ा दूर है लेकिन अगर वो इस मोरचे पर पिटा तो यह तय है कि पाक सेना, कट्टरपंथियों, मदरसों के सहयोग से सूदखोर बनिया के ब्याज की तरह बढ़ रही तालिबानियों की फौज का अगला निशाना हिंदुस्तान ही होगा। वह चंद कदम दूर है। पास आने से पहले ही उसे इतना दूर करना होगा कि फिर ये संकट न आए। फिलहाल चुनाव का खुमार है, क्या हमारी सरकार इसके लिए तैयार है? (22.2.09)

जनमत की लुटती अस्मत

देशपाल सिंह पंवार
देश फिर जनमत के लिए तैयार है। चुनावी बाजा बजने लगा है। साज फिर सजने लगा है। बेसुरा राग निकलने लगा है। नया राज आने ही वाला है। कौन नेता जीतेगा-जिसे जनता चाहेगी। जनता किसे चाहेगी-जो हत्यारा नहीं होगा, जो बलात्कारी नहीं होगा, जो भरष्टाचारी नहीं होगा,जो अच्छा होगा,जो वास्तव में जनसेवक होगा,जो कौम की तरक्की के रास्ते खोलेगा। जनता किस दल को ताज सौंपेगी-जो सबसे अच्छा होगा, देश की रक्षा करेगा, मेरा भारत महान के नारे को और नई बुलंदियां प्रदान करेगा। हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी, हर सिर को छत, हर बच्चे को शिक्षा और कानून का राज स्थापित करेगा। देश में लोकतंत्र है जाहिर सी बात है कि जनसेवक बनने तथा देश पर राज करने के लिए किसी नेता या राजनीतिक दल को राज इसी बिना पर मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता आया है और ऐसा ही है तो फिर लाख टके का सवाल यही है कि संसद में हर बार दागी नेताओं की संख्या बढ़ती क्यों जा रही है? पहली लोकसभा में अगर यह संख्या दहाई के नीचे थी तो फिर 14 वीं तक आते-आते यह सौ को पार कैसे कर गई? कैसे हत्यारे, घूसखोर और बलात्कारी सांसद बन गए?अगर हमारा सिस्टम बिल्कुल सही है तो फिर ये खोट हमारी आन-बान-शान पर लगातार चोट क्यों करता आ रहा है? सवाल यह है कि आखिर ये रोग बढ़ता ही क्यों जा रहा है? इस बात की क्या गारंटी है कि 15 वीं संसद में यह संख्या 250 पार नहीं करेगी? पर गारंटी देगा कौन? ना इस बारे में कोई सोचने वाला, ना कोई पहल करने वाला, बोलना और करना तो बहुत दूर की बात है। हर कोई मौन है। ऐसे में इस बार ऐसा ही होगा इसमें अगर लगाने की जरूरत नहीं। जिस तरह की राजनीति की धारा इस देश में बह रही है और जिस तरह एक ही स्टाइल में सारे दल हमाम में गोते लगाते नजर आ रहे हैं वह यह दर्शाने के लिए काफी है कि महानुभावों , आदरणीयों, जनसेवकों की आधी बिरादरी किस तरह की होगी? ये कैसा राज देते आए हैं,यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। फिर आयेंगे,कैसी धारा बहायेंगे इसके बारे में देश के वे बच्चे बता सकते हैं जो राजनीति का ककहरा तक नहीं जानते। ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि देश में जनता का राज है। जनता को अपने जनसेवकों पर नाज है। ऐसे में लोकतंत्र के क्या मायने? अगर सब मानते हैं कि सिस्टम खराब हो गया है तो फिर उसे ठीक करने की कोई क्यों नहीं सोचता? शाश्वत सत्य है कि हर खराबी ठीक हो सकती है। चुनाव प्रणाली को ठीक करना तो और ज्यादा आसान है। दो ही रास्ते हैं या तो सरकार ठीक करे या फिर जनता- ताकि लोकतंत्र असली राह पर आये। जहां तक सरकार का सवाल है तो जिस देश में गठजोड़ की राजनीति का बोलबाला हो, हर दल इस दलदल में काला हो वहां इस बात की आस नहीं है। चुनाव आयोग कई बार सिफारिशें कर चुका है कि जिस नेता पर कोई मामला दर्ज हो तो उसे चुनाव से तब तक दूर रखा जाये जब तक वो बरी साबित न हो जाये। इसके अलावा ढेरों ऐसी सिफारिशें कूड़ादान में पड़ी हैं जिससे दागी नेताओं के संसद तक पहुंचने के रास्ते बंद हो जाते पर ये हो ना सका। कारण- हर दल दागियों से पटा पड़ा है। या कहा जाए कि ढेरों दल दागी नेता ही चला रहे हैं। या इससे और ज्यादा यह कहा जा सकता है कि ऐसे ढेरों चेहरे देश चलाते आये हैं। हर दल की कमीज दागदार है और सब बेशर्मी से दलील देते हैं कि मुकदमा तो किसी के खिलाफ लिखवा दिया जाता है, ऐसे में हम गुनाहगार कैसे हुए? जब तक गुनाह साबित ना हो जाए और सजा न सुना दी जाए तब तक किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता। इस मसले पर जब कोई आवाज उठती है तो सारे दल एक हो जाते हैं जाहिर सी बात है सबकी खेती इसी से फल-फूल रही है। हर दल में दागियों को टिकट देने की होड़ लगी रहती है। वे जेलों में देश के कर्णधार तलाशते फिर रहे हैं। अपराधियों की राजनीति और राजनीति के अपराधीकरण के बारे में वे सिर्फ यह कहकर पल्ला झाड़ते आ रहे हैं कि हमारे यहां तो सिर्फ इतने हैं उनके यहां देखिए। यही कारण है कि आज के राजनेता और दल अपनी खूबियों की बजाय दूसरों की बुराई बताकर चुनाव लड़ते हैं। इस बार वे सुधरेंगे आस कम है। बाबा रामदेव ने हाल ही में नेताओं, दलों और जनता को जो शिक्षा दी है,तानाशाही सोच वाले उसे हवा में उड़ा सकते हैं लेकिन जिस ओर देश जा रहा है,यह जरूरी है। वोट के लिए जाति-धर्म में बांटने वाले नेताओं से छुटकारा मिलना ही चाहिए। जब किसी काम को सरकार न करे तो जनता को करना चाहिए। लोकतंत्र में यही कहावत चलती है कि जैसी प्रजा-वैसा राजा। तो क्या जनता को दोष दिया जाए? हकीकत यही है कि जनता अगर चाहे तो इसी चुनाव में सारी तस्वीर बदल सकती है। सबसे पहला काम-हर वोटर बूथ तक जाए। अगर सौ फीसदी मतदान होगा तो निसंदेह बेहतर प्रत्याशी ही चुनावी लहर में तर पाएंगे। अभी तक महज 15-20 फीसदी जनमत के सहारे राज बनते और महज 5 फीसदी से बिगड़ते आए हैं। इसे वास्तविक लोकतंत्र कैसे माना जा सकता है? जनता को यह देखना होगा कि कोई उसके हक पर डाका मारने वाला दागी नेता चुनाव न जीत पाए। इसके लिए जिसकी छवि साफ-सुथरी और जो पढ़ा-लिखा हो, अपने बीच का हो, जात-पात से दूर हो उसी को वोट मिले। जिस दिन ऐसा होगा किसी दल से किसी दागी को टिकट नहीं मिल पाएगा और वही होगा असली जनमत, वही होगा असली लोकतंत्र। काश ऐसा इसी बार हो। आप-हम, सब यही तो चाहते हैं फिर देर किस बात की। (1.3.09)

रन से धन की दौड़

देशपाल सिंह पंवार
अजीब लोग हैं। जब तक आईपीएल सीमा में कराने की जद्दोजहद चल रही थी तब तक सब खामोश थे जैसे ही देशी क्रिकेट विदेशी विकेटों पर खेलने की बात आई तो सब के मुंह खुलने लगे। क्रिकेटर बोलने लगे। बीजेपी नेता सरकार को कोसने लगे। पूरी सुरक्षा देने की रुन्भेरी बजाने लगे। मौके की राजनीति और राजनीति में मौका तलाशना इसे ही कहते हैं। बिना सोचे मुंह खोलने की इसी सोच ने देश की काया ही चौपट कर दी है। जो राज्य सबसे ज्यादा असुरक्षित है उस राज्य का मुखिया सबको सुरक्षा देने की गारंटी लेता है। यहां आओ-क्रिकेट कराओ। है ना सबसे बड़ा मजाक। सवाल ये नहीं है कि आईपीएल कहां होगा? सबसे बड़ा सवाल है कि देश बड़ा है या क्रिकेट। चुनाव जरूरी है या क्रिकेट। जान कीमती है या रन। मान कीमती है या धन? टेस्ट या वन डे होता तो समझ में आता है लेकिन धनकमाऊ लीग को देश से ऊपर साबित करने की कोशिश कहां से जायज है? आईपीएल सिर्फ रन और उसके सहारे धन कमाने का खेला है। ऐसे में धंधेबाज देश हांकने की कोशिश करें तो इसे क्या कहेंगे? सब जानते हैं कि हमारा क्रिकेट बोर्ड सबसे अमीर है- क्योंकि हमारी जनता रन और विकेट के चक्कर में हिट विकेट है। इसी पागलपन को कैश कराने के लिए आईपीएल की मंडी खुली। क्रिकेट बिकी। क्रिकेटर नीलाम हुए। शायद अब देश की बारी है। बोर्ड की ओर से पूरी तैयारी है। बोर्ड ने लीग के वास्ते अनुबंध के नाम पर पैसे खाये हैं,लीग तो तय समय पर करानी ही होगी। वरना जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा टीम मालिकों और टीवी चैनल को चुकाना होगा। साथ ही जालसाजी का वार झेलना होगा सो अलग। यही बोर्ड की असली परेशानी है। उसे यकीन नहीं था कि ऐसा होगा। शायद इससे पहले हुआ नहीं जब केंद्र सरकार ने आनाकानी की हो। अमूमन देश चलाने वाले ही क्रिकेट चलाते आए हैं। उनके रहते समस्या का सवाल ही नहीं था। दूसरा सबसे बड़ा कारण पैसा रहा। इसकी चकाचौंध में सबकी आंखें चुंधियाई रही। पहली बार जब जायज कारणों से केंद्र ने आनाकानी की तो धंधेबाजों को मिरची लग गई। अपनी तारीख वे बदल नहीं सकते। चुनाव की तारीख बदलना चाहते हैं। अपना मेला वे टाल नहीं सकते चुनावी त्यौहार को ताक पर रखना चाहते हैं। सवाल यही है कि आखिर सरकार पहले चुनाव कराए या क्रिकेट? सरकार की जिम्मेदारी हिंसा रहित चुनाव है। खासकर मुंबई और लाहौर कांड के बाद। इससे सबक सीखना जरूरी है। देश आतंकी निशानों पर है। चुनाव के दौरान आतंकवादियों के लिए क्रिकेट मैच मुफीद जगह साबित होगी। ऐसे में अगर किसी मैच के दौरान विस्फोट हुआ, लोग मारे गए तो कौन जिम्मेदार होगा? किसी विदेशी क्रिकेटर को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? इसके बाद आज जो सरकार को आंख दिखा रहे हैं वही खड़े होकर सरकार को कोसेंगे। अब यह तय हो जाना चाहिए कि इस देश का हित किसमें है? सारे देश को उसी राह पर जाना चाहिए। लेकिन हो रहा है ठीक उल्टा- हम पाक की राह पर जाने को आमादा हैं। हकीकत यही है कि देशहित, जनहित पर स्वहित हावी हो गया है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या बोर्ड अधिकारी बता सकते हैं कि जिस समय देश में छात्र परीक्षा में लीन रहते हैं उन्हीं महीनों में आईपीएल कराने की नींव क्यों रखी गई थी? अबकी चुनाव टकराया है लेकिन ये तो हर साल टक्रायेगा। क्या ये सही है? रन से धन कमाना जायज हो सकता है लेकिन रन की वजह से अगर मन मलिन हुए और तन मिटे तो न ये क्रिकेट बचाने आएगी और न ही आईपीएल की धुन बजाने वाले दिखाई देंगे। दिखाई देगी तो सिर्फ तबाही। वक्त पर ही हर चीज अच्छी लगती है। बेमौसम टर्र-टर्र करना ठीक नहीं। वक्त चुनाव का है। शांति कायम रखने का है। धंधेबाज क्रिकेट का नहीं। धंधेबाजों का नहीं।

२२.३.09

खुलते जोड़

देशपाल सिंह पंवार

चुनाव पास हैं। खामोश मास है। राजनीति से हताश है। बड़े दल उदास हैं। सबको हैसियत का एहसास है। खुद जीतने की नहीं आस है। गठजोड़ की महत्ता का आभाष है। साथ में सौदेबाजी का संत्रास है। फंसती फांस हैं। दोस्ती नहीं रास है। महाबली निराश हैं। फूल रही सांस हैं। छोटे पहलवानों का अट्टाहास है। कोई आ रहा है। कोई जा रहा है। कोई आंख दिखा रहा है। कोई छत में सांप बता रहा है। कद से ज्यादा चाह रहा है। सौदा पटा तो ठीक नहीं तो फिर दूसरा रास्ता। न डर, न नीति-न शर्मो हया। कड़वा सच यही है कि 80 के दशक के बाद बड़े दल कमजोर होते गए। राष्ट्रीय नेता असर खोते गए और क्षेत्रीय क्षत्रप बलशाली होते गए। नतीजा 2-2 सीट जीतने वाले दल भी राजनीति चलाने लगे। देश हांकने लगे। नखरे दिखाने लगे। बड़े दलअसहाय नजर आने लगे। बेमेल गठजोड़ बनने लगे। राजनीति की धारा उल्टी बहने लगी। हालत यह हो गई है कि गठजोड़ के बिना सरकार बनती और चलती दिखाई नहीं देती। इस बार चुनाव से पहले कैसे गठजोड़ बनेंगे-जनता देखेगी। चुनाव के बाद क्या नौटंकी होगी- जनता देखेगी। सवाल यही है कि आखिर गद्दी की जंग जिस तरह लोकतंत्र का रंग खराब कर रही है उसे कौन देखेगा? जिस तरह के बेमेल गठजोड़ बन रहे हैं उन्हें कौन रोकेगा? इसका खामियाजा जिस तरह देश और जनता उठा रही है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल यह बडा है कि दोषी कौन है? क्या राजनीति और उसके धुरंधर नेता? या फिर जनता? अगर राजनेता गलत हैं तो जनता के हाथ में नकेल है लेकिन जनता ही अपने हक को नहीं समझती है, स्थिर और स्थाई सरकार नहीं चुनती है, जनमत सही दिशा में नहीं जाता है तो फिर इस लोकतंत्र और देश का ईश्वर ही मालिक है। सब जानते हैं कि विखंडित जनादेश अल्पमत सरकार पैदा करता है। ऐसी सरकार मीनिमम पर चलती हैं। स्वहित की राजनीति सिर चढ़कर बोलती है। जनहित कोनों में सिसकता नजर आता है। लाख टके का सवाल यही है कि लोकतंत्र में अगर जनहित पर चंद नेताओं और ऐसे ही दलों का स्वहित हावी हो गया है तो क्यों हम जागने और कुछ करने को तैयार नहीं हैं? क्या जनता यही चाहती है कि देश पर शासन राज्यों से हो दिल्ली से नहीं ? हताश-निराश-उदास और कमजोर केंद्र का फल चखने के बावजूद क्या हम फिर उसी कंटीली राह पर चलते रहेंगे? हमने ऐसे लोकतंत्र की नींव रखी थी जहां सिर्फ जनता के रहमोकरम पर ही राजपाट बनने थे और बिगड़ने थे। सिलसिला आगे बढ़ता गया। राजनीतिक दांव-पेंच होते रहे पर 1950 से लेकर 1990 तक राज्यों में जरूर क्षेत्रीय दल सत्ता में आते रहे पर केंद्र से वे बेहद दूर थे। बहुमत की सरकारें ही केंद्र की सत्ता में आई। या कहा जाए कांग्रेस का ही राज रहा। 1977 से 1980 के दौर को छोड़कर। 1977 का दौर ही लोकतंत्र के लिए शर्मनाक माना जाता है। वैसे यह कहा जा सकता है कि पड़ौस में जहां आए दिन लोकतंत्र का गला घोंटा जाता है, हमारे देश में सिर्फ एक बार उस पर प्रहार किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल का खामियाजा उठाया था। पहली बार कांग्रेस केंद्र से दूर हो गई। जनता पार्टी ने सरकार बनायी जैसे-तैसे तीन साल काटे। दो-दो प्रधानमंत्री झेले। दोनों ओर दर्जनों नाम ऐसे थे जो प्रधानमंत्री के लायक थे। आज स्थिति यह है कि बनना तो सब चाहते हैं लेकिन क्या इस लायक हैं? 80 के दशक में इंदिरा गांधी की हत्या,मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह जैसे बड़े नेताओं की राजनीति से विदाई के बाद राजनीति का सीन ही बदल गया। कांग्रेस कमजोर होती गई। जमीन छोड़ती गई। नतीजा सामने आया। ताकतवर क्षेत्रीय नेता राष्ट्रीय दलों पर हावी होने लगे। मनमानी करने लगे। गठजोड़ का रास्ता चौड़ा होता गया। 1989 में जनता दल की अगुवाई में नेशनल फ्रंट बना और वामदलों के साथ गठजोड़ किया। पहली बार चुनाव में गठजोड़ की फसल पैदा हुई। सत्ता हासिल की पर दो ही साल चला पाए। 1991 में फिर चुनाव हुए। किसी दल को बहुमत नहीं मिला। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और किसी तरह शिबू सोरेन जैसे नेताओं के सहारे पांच साल अल्पमत की सरकार चलाने में कामयाब रहे। उस समय तक सिद्धांत बचे थे इसी कारण विपक्षी दल बेमेल गठजोड़ नहीं बना पाए। बीजेपी ने 1996 में सरकार बनायी। अल्पमत की वजह से अल्प समय में ही विदा हो गई। युनाइटेड फ्रंट बना। हाथ और कमल के बिना पहली बार कोई सरकार बनी। 1998 में बीजेपी सत्ता में आई लेकिन गठजोड़ के सारे कीर्तिमान तोड़कर। एनडीए बना। एक दर्जन से ज्यादा पार्टियों का जमावडा रहा। अटल बिहारी वाजेपयी की ही खूबी थी कि उन्होंने अपने दम पर सरकार चलाई। बिना कांग्रेस पांच साल सरकार चलने का यह पहला मौका था। 2004 में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती पर तमाम दलों के सहयोग के बिना वह सरकार नहीं बना पाई। कांग्रेस को कोसने वाले वामदल यूपीए की छतरी के नीचे नजर आए। यहां तक आते-आते सब यह मानने लगे थे कि बिना गठजोड़ अब गुजारा नहीं। इंदिरा गांधी जैसा चेहरा कांग्रेस पैदा नहीं कर पाई तो दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पास नहीं। नतीजा सबको दूसरों की ओर ताकना पड़ रहा है। ऐसे में छोटे दलों की पौबारह होने लगी और बड़े दलों तथा देश की हालत बिगड़ने लगी। 1991 में राष्ट्रीय दल 477 सीटों पर जीते थे और क्षेत्रीय दल महज 51 पर। लेकिन 2004 में वे 154 तक पहुंच गए। कांग्रेस 1984 में 404 सीटें जीती थी लेकिन 2004 तक आते-आते वो 145 पर टिक गई। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो 84 में 2, 91 में 120, 96 में 161, 99 में 182 तक पहुंचने के बाद 2004 में 138 पर जा ठिठकी। हाथी, साइकिल,तीर और उगता सूरज बड़ी पार्टियों को जलाने लगा। औकात दिखाने लगा। इस बार क्या होगा आभाष सबको है। अपने बलबूते कोई सत्ता में आता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में चुनाव से पहले के गठजोड़ चाहे रंग न दिखाए लेकिन बाद के मेल लोकतंत्र की मूल भावना के साथ खेल जरूर खेलेंगे। अल्पमत सरकार को नचायेगे। जनता को रूलायेंगे। अपनी तिजोरी फुल करेगे। आज जहां हैं उस घर को तोड़कर फिर नया गठजोड़ बनायेंगे। चीरहरण का यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और सब मेरा देश महान गुनगुनाते रहेंगे। इसे जनता ही रोक सकती है बशर्ते वो चाहे। (7।3.09)