मत करो आस-हो जाओगे निराश

देशपाल सिंह पंवार
जनादेश था खींचतान के खिलाफ, गठजोड़ की घटिया राजनीति के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ, लूटपाट की करप्ट राजनीति के खिलाफ, अहंकारी नेताओं की मनमानी के खिलाफ,परिवारवाद की बहती धारा के खिलाफ, थके हुए चेहरों के खिलाफ,राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ,देश को डुबोने की साजिश के खिलाफ,बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ,करप्शन के खिलाफ, दुराचार के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ-वोट डालते समय इसके अलावा •भी न जानें क्या-क्या सपनें वोटर ने संजोये होंगे। मनमोहन सिंह जैसे ईमानदार चेहरे से मंदी की मार से निपटने की आस भी लगाई होगी। देश को सही राह पर ले जाने की चाह और •भी ज्यादा जगाई होगी। युवा पीढ़ी ने राहुल गांधी के चेहरे से •भी यह आस जरूर लगाई होगी कि वह इस पीढ़ी और इस देश के दर्द को जरूर दूर करेंगे। 16 मई को नतीजों के दिन यह आस उन लोगों में भी जरूर जगी होगी जो गिरावट की पराकाष्ठा तक पहुंची राजनीति के कारण निराश होकर वोटिंग के दिन घर में बैठे रहे होंगे। सुशासन की आस सबको थी,अब भी है लेकिन उतनी नहीं जितनी 15 दिन पहले थी। कारण कानों को तो बदलाव की आवाज सुनाई दी पर आंखों को बदलाव का अंदाज दूर-दूर तक नजर नहीं आया। 322 सांसदों के समर्थन की सरकार में पदों को लेकर अल्पमत सरकार की तरह ही खींचतान चली। बच्चों की तरह जिद्द करते और रूठकर मुंह चढ़ाते नेता नजर आए। किसी तरह जो कुनबा जुड़ा,वो ना तो सोनिया गांधी का नजर आता, ना उसमें मनमोहन सिंह की छवि नजर आती और ना ही राहुल गांधी के सपनों को पूरा करने वाली फौज के इरादों की झलक मिलती। लाख टके का सवाल यही है कि जिस फौज में परिवारवाद का बोलबाला है, एक दर्जन के आसपास दागी चेहरों हों, तमाम मोरचों पर विफल राजनेताओं का जमघट हो, पद की सबसे ज्यादा दरकार हो,अनेक नेता करप्शन के दलदल में गले तक धंसे हुए हों क्या वो फौज क्रांति कर सकती है? क्या वो फौज सुशासन के जनता के सपनों को पूरा कर सकती है? क्या वो जनता की आस में पास हो सकती है? इससे बड़ा सवाल यह भी है कि जिस फौज के जवानों की औसत आयु 57 साल हो वो फौज 20-25 साल की युवा कौम का बेड़ा पार कैसे करेगी? इस बार महज ये सब सवाल नहीं हैं। छत में सांप बताकर इन सबसे छुटकारा •भी नहीं पाया जा सकता है। जनादेश के पीछे की गहराई को सरकार को समझना होगा और उसकी मंशा को पूरा भी करना होगा। अरसे बाद जनता ने यह दिखाया है कि शरीफ लोग भी राजनीति में आ सकते हैं,कर सकते हैं। उनकी सफलता इस धारा को तेज करेगी लेकिन अगर वे हारे तो यह उनकी नहीं, जनता की नहीं, राजनीति की भी नहीं बल्कि लोकतंत्र की हार होगी। आर्थिक नीति, विदेश नीति, रक्षा नीति,व्यापार नीति, शिक्षा नीति, स्वास्थ नीति, रोजगार नीति, सुरक्षा नीति, न्याय नीति जैसे तमाम मसलों के साथ-साथ सरकार को जनता की बेहतर राज-बेहतर काज-बेहतर आज की चाह की राह को •भी और बेहतर करना ही होगा। अगर श्रीमती सोनिया गांधी यह कहती हैं कि या तो काम करो या जगह खाली करो तो वो गलत नहीं कहतीं। वो जानती है कि इस बार का जनादेश करो या मरो के लिए है। इसी वजह से सरकार ने सौ दिन का एजेंडा घोषित कर दिया है। सारे मंत्री उसे पूरा करने में जुट •भी गए हैं। धड़ाधड़ मनमोहक ऐलान करने लगे हैं। जताने लगे हैं कि वे सारी तस्वीर बदलकर रहेंगे। वे क्या और किस तरह नई तदबीर लिखेंगे यह तो समय बताएगा लेकिन मनमोहन सिंह के कुनबे की हालत को देखकर इनकी चाल-ढाल पर शंका जरूर पैदा होती है। मनमोहन सिंह की काबलियत पर शक नहीं किया जा सकता लेकिन जिस टीम की कप्तानी उन्हें मिली है उससे नतीजे सौ फीसदी आशानुरूप मिलेंगे यह दावे से नहीं कहा जा सकता। पुराने मुख्यमंत्रियों को ही ले लीजिए। अगर वीबीसिंह अपने राज्य में कांग्रेस को नहीं जिता सकते, पांच बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद हिमाचल का कल्याण नहीं कर सकते तो इस्पात मंत्रालय में क्या तीर मारेंगे? अगर विलासराव देशमुख मुंबई या देश की आन की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर किस तरह हैवी उद्योग चलायेंगे? फारुक अब्दुल्ला जैसा नाम अक्षय उर्जा जैसे महकमे में क्या करेगा? एम के अड़गिरि को ना हिंदी आती और ना अंग्रेजी पर वे रसायन और उर्वरक चलायेंगे? श्रीप्रकाश जायसवाल 12 वीं पास हैं पर कोयला महकमा चला सकते हैं? दिनशा पटेल 10 वीं पास हैं पर लघु व मध्यम उद्योग महकमा चलाएंगे? ए साई प्रताप भी 12 वीं पास हैं, इस्पात महकमा चलाएंगे? मुकुल राय 12 वीं पास हैं जहाजरानी महकमा चलाएंगे? एस जगतरक्षकन दसवीं पास हैं, सूचना प्रसारण जैसा डिपार्टमेंट देखेंगे? अगर इस देश में 10 वीं और 12 वीं पास को चपरासी की नौकरी नहीं मिल सकती और वो किसी महकमे का बड़ा बाबू नहीं बन सकता तो आखिर इतने कम पढ़े-लिखे नेता किस तरह ये महकमे चला सकते हैं? सवाल यह भी है कि 80 के दशक से अब तक राजनीति में तमाम बार मुंह की खाने वाले चेहरे किस तरह जनता का कल्याण कर सकते हैं? सवाल यह भी पैदा होता है कि सरकारी नीति के तहत अगर कोई शख्स 58 या 60 साल की उम्र में फाइल का बोझ उठाने लायक नहीं रहता तो फिर वो इससे कहीं ज्यादा उम्र में किस तरह एक डिपार्टमेंट चला सकता है? क्या इस टीम के सहारे मनमोहन सिंह जनादेश की लाज रख पाएंगे? क्या ये टीम राहुल की सोच को क्रांति का अमलीजामा पहना सकती है? तमाम चुनौतियां सरकार के सामनें खड़ी हैं। अंदर और बाहर दोनों ओर से। उन पर सरकार को काफी काम करना है। यह तब हो सकता है जब सरकार सही काम •भी करे और सही दिशा में जाने का संदेश •भी जनता तक पहुंचाए। दूसरी पारी की ओपनिंग साझेदारी तो हिट विकेट हो चुकी है। अगली पर सबकी निगाह है। सरकार में शामिल सहयोगियों के अपने एजेंडे हैं। बाहर से समर्थन दे रहे दल और करप्शन के दलदल में डूबे उनके नेता भी सरकार से राहत की चाहत रखते हैं। मनमानी में विश्वास रखने वालों की आरती उतारने वाली किसी सरकार से सुशासन की आस बेमानी है। देखना है कि मनमोहन सरकार आगे कौन सी राह पर चलती है? नेहरू की, इंदिरा की, राजीव की, सोनिया की,राहुल की, मनमोहन की, गठजोड़ की विवशता की या फिर जनता की चाह की। राजधर्म के प्रति कर्म का पैमाना तय करेगा कि ये देश सही हाथों में है। सही राह पर है। अगर जनहित पर सरकार खरी नहीं उतरी तो सवाल यह भी पैदा होगा कि अगर ओबामा डेढ़ दर्जन मंत्रियों के साथ अमरीका को चला सकते हैं। दो दर्जन मंत्रियों से ब्रिटेन चल सकता है तो फिर 79 नेताओं पर खजाना लुटाने का क्या मतलब?

चाह का दौर

देशपाल सिंह पंवार
इस समय देश में चाह का दौर है। लोकतंत्र को सुरीला साज,जनता को सुराज, नेताओं को ताज,सोनिया को काज,मनमोहन को बेहतरीन राज और यूपीए को मनमोहन ब्रिगेड पर नाज की चाह है। पर लाख हल्ला मचाने के बावजूद जिस देश की संसद में 153 दागी फिर सांसद बनकर आ बैठे हों क्या वहां ऐसा कोई काज होगा जिस पर नाज किया जा सके? मनमोहन सिंह जैसे पीएम या कहा जाए सज्जन नेता की टीम में नौ दागी मंत्री बन गए हों वहां सुरीला साज बजेगा या फिर जनता के अरमानों पर गाज गिरेगी यह महत्वपूर्ण सवाल है? हैरत तो इस बात की है कि इन नौ में से सात कांग्रेसी हैं। यानि दबाव की राजनीति का चक्र केवल सहयोगी दलों ने ही नहीं घुमाया अपनों ने भी उसका इस्तेमाल किया। जनता सब जानती है। वह यह भी समझ गई है या जल्दी ही समझ जाएगी कि इन चेहरों को लेने के पीछे आखिर कांग्रेस की कौन सी मजबूरी थी? शायद कांग्रेस फिलहाल दागी तो झेल सकती है लेकिन ऐसे जनादेश के बावजूद बागी झेलने का माद्दा पार्टी में फिलहाल पैदा नहीं हो पाया है। जब तक ये दम देश की इस सबसे बड़ी पार्टी में पैदा नहीं होगा तब तक साफ सुथरे शासन की सौ फीसदी उम्मीद करना बेमानी है। तब तक जनता के सुराज के सपने बेमानी हैं। सब जानते और मानते हैं कि कांग्रेस की जीत में बहुत बड़ा रोल मनमोहन सिंह की साफ सुथरी छवि और राहुल गांधी की कं्रातिकारी परिवर्तक की पैदा आस का है। ऐसे में जनता इस बार यूपीए सरकार को पहले से भी ज्यादा सफल देखना चाहती है। जनता का ऐसा सोचना और चाहना गलत नहीं है। लेकिन मनमोहन सिंह की पूरी ब्रिगेड पर अगर निगाह डाली जाए तो ये दोनों रेखांकन छोटे होते ही नजर आते हैं। तमाम ऐसे चेहरे और नाम हैं जो समय-समय पर फ्लाप साबित होते आए हैं पर राजनीति में टिके हुए भी हैं और यह भी एहसास कराने में सफल हैं कि देश की राजनीति उनके बिना नहीं चल सकती। कांग्रेस उनके बिना पैर नहीं उठा सकती। नौ पुराने मुख्यमंत्री में से अगर एक-दो को छोड़ दिया जाए तो बाकी ने अपने-अपने राज में किस तरह काज किया इसके बारे में सब जानते हैं। वहां विफल और यहां वे सफल होंगे इस बात की क्या गारंटी है? तमाम सहयोगी दलों के अपने-अपने एजेंडे हैं। वे अपने हिसाब से ही फैसले लेंगे। इस पर गठजोड़ की मजबूरी कैसे अंकुश लगाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसे में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के इस अल्टीमेटम के क्या मायने कि या तो काम करो या जगह खाली करो? क्या ये दोनों नीति निर्धारक ये मान चुके हैं कि टीम के कुछ खिलाड़ी न केवल जीरो पर आउट होंगे बल्कि दूसरों को रन आउट भी करायेंगे? मिशन बड़ा है। जबाबदेही पिछले राज से ज्यादा है। जनता की चाह ज्यादा है। युवाओं के सपने पूरे करने की गरज ज्यादा है। पर मनमोहन का कुनबा और पदों की बंदरबांट ज्यादा आस नहीं जगाती। इसके बावजूद अगर जनता की आकांक्षा पर पूरी टीम को खरा उतारने में मनमोहन सिंह सफल हो जाते हैं तो फिर यकीन मानिए कि यह एक चमत्कार होगा। फिर कोई उनका सामने दूर-दूर तक खड़ा भी नहीं हो पाएगा। मनमोहन सिंह ऐसा कर सकते हैं यह सबको आस है।

जायका खराब

देशपाल सिंह पंवार
जनता ने जिस जोश के साथ यूपीए या कहा जाए हाथ का साथ दिया था वो सारा जोश 10 दिन में ही ठंडा हो गया है। मंत्री पद के लिए ऐंठना, मलाईदार महकमों के लिए मुंह चढ़ाना और मनमोहन सिंह तथा सोनिया गांधी पर हर समय दबाव डालने का खेल धमाकेदार वापसी का सारा जायका बिगाड़ चुका है। हैरत तो इस बात की है कि इस खेल में तमाम कांग्रेसी भी शामिल हैं। ये वो नेता हैं जो दिन-रात गांधी परिवार के बलिदान की मिसाल देते हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जय-जयकार करते हैं और सारी जीत का श्रेय भी उन्हें ही देते हैं लेकिन जब पद की बारी आती है तो वो भी गठजोड़ के दूसरे साथी दलों की कतार में खड़े नजर आते हैं। ये कांग्रेसी क्यों भूल जाते हैं कि सोनिया गांधी ने 2004 में प्रधानमंत्री की गद्दी को ठुकराने में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगाए थे। वे चाहती तो इस बार भी प्रधानमंत्री बन सकती थीं पर उन्हें पद से ज्यादा इस परिवार की गरिमा और देश की जनता का ख्याल है। हो सकता है ऐसे कांग्रेसियों की याददाश्त कमजोर हो। पांच साल पहले की बात उन्हें याद ना हो पर कम से कम राहुल गांधी की मंत्री ना बनने की बात को तो ज्यादा रात नहीं बीती हैं, क्या ये भी इन कांग्रेसियों को याद नहीं? इस मामले में तारीफ करनी होगी दिग्विजय सिंह की-मध्यप्रदेश में कांग्रेस की हार के बाद उन्होंने दस साल मंत्री पद ना लेने की जो कसम ख्रायी थी उस पर वो अडिग हैं। पर बाकी कांग्रेसियों को पद चाहिए, इसके लिए वे किसी भी सीमा तक जाने की हैंकड़ी तक दिखा रहे हैं। सत्ता की चाह के इस खेल ने मीडिया और विशेषज्ञों के उन दावों की पोल भी खोल दी है जिसमें कहा गया था कि इस जनादेश के बाद जोड़-तोड़ और गठजोड़ की राजनीति के दिन लद जाएंगे। 16 मई को नतीजों के बाद लगातार इस देश में गद्दी की जोड़-तोड़ की रोड पर ही राजकाज बहक रहा है। पदों पर इतनी फजीहत तो पांच साल पहले भी नहीं हुई थी। इस एपिसोड से इस बात का एहसास फिर होने लगा है कि दशकों का यह मर्ज देश की राजनीति से आसानी से नहीं जाने वाला। इसमें कोई दो राय नहीं कि नेतागिरी की आखिरी मंजिल ताज ही होता है लेकिन यह भी सच है कि वो सबको नहीं मिल सकता। जिस तरह की टीम बनी है उससे सीधे-सीधे यह जरूर लग रहा है कि मनमोहन सिंह को पसंद की टीम मिली है पर हकीकत यही है कि दबाव की राजनीति के माहिर खिलाड़ी कितना कप्तान को सपोर्ट करेंगे यह देखने वाली बात होगी? उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों को ज्यादा प्रतिनिधित्व ना मिलना भी आने वाले समय में सिरदर्द कर सकता है। दक्षिणी राज्यों का असर हिंदी राज्यों में कांग्रेस के लिएअच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। मनमोहन सिंह की दूसरी पारी का आगाज तो ठीक नहीं हुआ है,देश हित में आगे का अंदाज बेहतर हो फिलहाल यही दुआ करना बेहतर रहेगा।

राहुल ब्रिगेड और मनमोहन की कप्तानी?

देशपाल सिंह पंवार
जनता ने इस उम्मीद के साथ जनादेश दिया है कि नए जमाने में नया हिंदुस्तान बनाने की इबारत यूपीए जरूर लिखेगा। खासकर राहुल गांधी से जनता को ढेरों आस हैं। जिनका जादू सबके सिर चढ़कर बोल रहा है। चुनाव से पहले राहुल का जितना असर था उससे हजार गुणा ज्यादा अब है। उस समय गांधी परिवार का चिराग होने की वजह से बात काटने की किसी की हैसियत नहीं थी,अब खुद की हैसियत के आगे किसी के बोलने, बात काटने और फैसला बदलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे दौर में जब राहुल गांधी का सूरज जेठ की दोपहरी की तरह तप रहा हो, राहुल की यूथ ब्रिगेड कमान लेने को तैयार बैठी हो- कुछ अरसे बाद राहुल का पीएम बनना तय हो,ऐसे समय में मनमोहन सिंह फिर राजपाट लेने जा रहे हैं। अब तक मनमोहन सिंह को लालू-शरद पवार जैसे सहयोगियों के नखरे झेलने पड़ते थे इस बार उन्हें राहुल और उनकी यूथ ब्रिगेड को •भी झेलना होगा और साथ ही जनता के सपनों को •भी पूरा करना होगा। यह कहीं बड़ी चुनौती होगी। उम्र का फासला •भी है। सोच का अंतर भी है। गांधी परिवार का दबाव •भी है,और अपनी साफ सुथरी छवि को बरकार रखने का सवाल भी सामने है। ऐसे में राहुल ब्रिगेड की कप्तानी किस तरह मनमोहन सिंह करेंगे यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि सरकार का स्वरूप कैसा होगा? यूपी समेत जिन राज्यों में कांग्रेस का बेड़ा पार होता दिख रहा है उन राज्यों को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा? किस तरह जनता के सरकार बनकर मनमोहन सिंह दिखाएँगे? यूपीए या कहा जाए कांग्रेस के पास जो जनादेश है और राहुल गांधी का जो असर है उसे देखते हुए इस बार मनमोहन सिंह की कैबिनेट का स्वरूप निश्चित रूप से बदला हुआ होगा। दागी चेहरों को छांटा जा सकता है। वैसे भी लालू प्रसाद के बाहर होने से यह रोग काफी हद तक खत्म हो गया है। फिर •भी कुछ चेहरे कांग्रेस के पास •भी ऐसे हैं जिन्हें सत्ता से दूर रखने का फैसला करना आसान नहीं होगा। वे पुराने घाघ हैं। उन्हें बाहर करने से पहले सौ बार सोचना होगा। फिर मनमोहन सिंह की पसंद अलग है। वे जिनके साथ काम कर चुके हैं, जिनकी योग्यता को समझते और जानते हैं उन पर विश्वास करना ज्यादा पसंद करेंगे लेकिन सवाल यही उठता है कि उनकी पसंद चलती कितनी है? क्या उनकी पसंद का वित्त मंत्री बनेगा? वो अफसर होगा या फिर राजनेता ? इसके बाद ही रोजगार और आर्थिक मंदी से निपटने की सरकार की चाल और हाल के बारे में कुछ आकलन किया जा सकता है। महत्वपूर्ण मंत्रालय कांग्रेस अपने पास रखेगी लेकिन उनमें पुराने चेहरों को तरजीह मिलेगी या फिर राहुल ब्रिगेड को या दोनों में संतुलन के रास्ते को अपनाया जाएगा? फिलहाल आसार दूसरी राह पर जाने का ही है। कांग्रेस को उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा ,आंध्र जैसे राज्यों को ज्यादा प्रतिनिधित्व देना होगा जहां कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है। खासकर यूपी और बिहार में। जहां कांग्रेस फिर जिंदा हुई है। यूपी से जीतने वाले मुस्लिम चेहरों को स्थान देकर एक संदेश जरूर पार्टी छोड़ना चाहेगी। पार्टी को उत्तर और दक्षिण हिस्से में समन्वय •भी रखना होगा। क्योंकि उत्तर के बिना लाल किले पर झंड़ा फहराना मुश्किल होता है। बिहार से चाहे संख्या ज्यादा ना हो लेकिन वहां की बारी रहेगी जरूर। मायावती की काट के लिए एक दलित नेता •भी कांग्रेस को तैयार करना होगा। फिलहाल सरकार बनाना आसान है लेकिन सरकार का स्वरूप तय करना इतना आसान नहीं और जनता तथा बाजार की अपेक्षाओं पर खरा उतरना तो और भी मुश्किल। देखना यही है कि कैसी टीम मनमोहन को मिलती है और उस टीम से कैसा प्रदर्शन वे कराते हैं? क्या जनता के विश्वास की आस पर सरकार पास होगी? काफी हद तक कैबिनेट का स्वरूप इसे तय कर देगा।

विश्वास में पास होने की आस

देशपाल सिंह पंवार
हिंदुस्तानी वोटर ने तो वो काम कर दिखाया जिस पर उसे 10 में से 10 अंक दिए जा सकते हैं। स्थिर सरकार भी है। कांग्रेस का राज भी है। मनमोहन के सिर पर फिर ताज भी है। ऐसे में बारी हाथ की है कि वो ऐसा साज बजाए जिस पर जनादेश की लाज भी बचे, जनता नाज •भी करे और अगली बार के चुनाव में कामकाज के आधार पर वोटर उसे पूरे अंक भी दे। जनता की राह से पैदा चाह की थाह कांग्रेस को हो ही गई होगी ऐसे में वो ऐसे काज से बाज आए जिसे उखाड़कर फैंकने की शुरूआत इस बार हो चुकी है। ऐसे जनादेश के बाद किसी भी नई सरकार के सामने जो चुनौतियां और जिम्मेदारी होती हैं, कांग्रेस के सामने उससे कहीं ज्यादा होंगी। कारण उसकी नीतियों को जनादेश मिला है। अच्छी बात ये कि साथ में चुनौतियों पर पार पाने का हथियार मिला है। उसे हर कदम सोच समझकर इस तरह उठाना होगा जिससे जनता फिर उसी चौराहे पर नंगी खड़ी नजर ना आए जहां जुगाड़ी नेता रोज उसके वोट की कीमत का सौदा करते आए हैं। इस खेल को जनता ने खत्म किया है। उसकी रोजी, रोटी-कपड़ा और मकान के साथ खेल को मनमोहन सरकार को फेल करना होगा। अपनी सोच से, अपनी नीतियों से और अपने कामों से इस तरह का वातावरण बनाना होगा जिससे केवल कांग्रेस का नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी का हाथ मजबूत नजर आए। जनता की आस में सरकार को पास होना ही होगा, वरना उसका चेहरा उदास और लोकतंत्र फिर बदहवास नजर आएगा और इसके लिए न तो जनता कभी कांग्रेस को माफ करेगी और न ही फिर किसी राजनीतिक दल पर विश्वास करेगी। इस सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती जनता के इसी विश्वास पर पास होने की है। आर्थिक मंदी के दौर के बीच खत्म होते रोजगार के शोर पर सबसे पहले मनमोहन सरकार को ध्यान देना होगा। कोई लाख दावे करे पर यह हकीकत है कि हमारी युवा पीढ़ी पर इस मंदी ने कहर ढाया है। निजी क्षेत्र की चाल गड़बड़ाने से लाखों युवक बेरोजगार हुए हैं। करोड़ों लाइन में खड़े हैं और जितने काम कर रहे हैं उनकी सैलरी पर गाज गिरी है। सपनों को बेरहमी से कुचलती इस मंदी से मनमोहन सरकार को सबसे पहले और मजबूती से निपटना होगा। हिंदुस्तानी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना होगा ताकि वो रोजगारपरक बन सके। देश मजबूत बन सके। शिक्षा को भी रोजगारपरक बनाना होगा। स्थिर सरकार के बाद इसके आसार ज्यादा हैं। अगली दो तिमाही में ही सरकार इसे पटरी पर लाना होगा। अर्थव्यवस्था को दौड़ाना होगा और चीन से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। गांवों में रोजगार धंधे लगाने होंगे ताकि शहरों से दबाव भी घटे। खेती के मोरचे पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। अगली हरित क्रांति लाने के प्रयास तेज करने होंगे। बिहार जैसे राज्य इसमें रोल अदा कर सकते हैं। विकास की बेहतर राह के लिए कठोर फैसले •भी करने होंगे। विदेशी पूंजी निवेश को वापस लाने के लिए •भी कदम उठाने होंगे ताकि देश में पूंजी का प्रवाह और रोजगार बढ़े। राजकोषीय घाटा सरकार की चिंता का सबब है। इसके लिए भी कुछ कठोर और कड़वे फैसले करने होंगे या फिर नोट छापकर इसके कुछ हिस्से को पूरा करना होगा। स्थाई सरकार की वजह से सरकारी कंपनियों में विनिवेश की आसान राह •भी यह चाह पूरी कर सकती है। कैंसर की तरह देश को निगलते जा रहे करप्शन पर भी सरकार को वार करने होंगे। इसके बिना यह राहुल के सपनों का देश नहीं बन सकता। विदेशी बैंकों में जमा धन को वापस लाकर सबको मुंह तोड़ जवाब •भी देना होगा। मनमोहन सिंह विशेषज्ञ हैं,उनके चेहरे में आज की युवा पीढ़ी समेत सबको संकट मोचक नजर आता है। राहुल गांधी के चेहरे में सही राह पर ले जाने वाला असली लीडर नजर आता है। उद्योग जगत को भी सरकार से काफी आस है। राजनीतिक स्थिरता से माहौल अनुकूल बनेगा। फैसले जल्दी और बेहतर होंगे तथा बेहतर नतीजे देंगे। उद्योग जगत को ब्याज दरों में और कटौती की आस है। इससे बाजार गुलजार रहेगा और कंज्यूमर की खरीद क्षमता बढ़ेगी। महंगाई और कांग्रेस साथ-साथ चलती हैं कि धारणा को भी सरकार को खत्म करना होगा। हर पेट को रोटी, हर सिर को छत, हर हाथ को काम के मसले पर ज्यादा लचीलापन दिखाना होगा। शिक्षा सुधार, चुनाव सुधार, वेतन सुधार आदि दर्जनों मसलों पर •भी सुधार के कदम उठाने होंगे। आंतरिक सुरक्षा •भी ज्वलंत मुद्दा है। बढ़ता अलगाववाद, नक्सलवाद, उग्रवाद,आतंकवाद और संप्रदायवाद तरक्की की राह में रोड़ा है। इस रोड़े को सरकार को हटाना और मिटाना ही होगा। देश में अमन-चैन के माहौल को और बेहतर बनाना होगा। यह सरकार की अग्निपरीक्षा है। राज्यों और केंद्र के रिश्तों को और बेहतर बनाना होगा। इसमें पारदर्शिता •भी लानी होगी और नियंत्रण भी, हिंदुस्तान के सभी पड़ौसी देशों से रिश्ते बेहत खराब हैं। विदेश नीति पर कहीं ज्यादा काम करना होगा। खासकर पाकिस्तान,बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के साथ। यहीं से देश में आतंकवाद फैलता है। तालिबान की नापाक सोच पर भी चौकन्ना रहना होगा। हिंदुस्तान पिछलग्गू नहीं बल्कि महाशक्ति है इसका अहसास सरकार को भी रहना चाहिए और बाकी दुनिया को •भी कराना चाहिए। सरकार को हर कदम सावधानी से उठाने होंगे ताकि जनादेश से तरक्की की झलक मिले। अहंकार की नहीं। यूपीए में ऐसे नेता हैं। मनमोहन में ऐसी योग्यता है। राहुल में वो हुनर है कि युवाओं के इस देश की चाल पर सारी दुनिया इतराए। जनता इठलाए। गांधी का ये चमन मुस्कराए और सब गर्व से कहें-मेरा देश महान।

गांधी परिवार की आंधी

देशपाल सिंह पंवार
जय हो- समय की,हिंदुस्तान की,लोकतंत्र की, जनता की,युवा पीढ़ी की,सकारात्मक सोच की, काम की, कांग्रेस की, गांधी परिवार की,मनमोहन सिंह व राहुल गांधी की-जो कहना चाहें कह सकते हैं। जिस तरह और जिस अंदाज में जनता ने हाथ का साथ दिया है, अपना हाथ-जगन्नाथ की कहावत को सच ठहराया है, गद्दी की रेस में कांग्रेस के फेस को चमकाया है,तथा विपक्षियों के सारे अरमानों को ठेस पहुंचाई है, उसके लिए सारे शब्द कम पड़ सकते हैं। सरदार फिर सरदार है। कांग्रेस का बेड़ा पार है और विपक्षियों तथा मीडिया के चेहरे शर्मसार हैं। कांग्रेस फिर सरकार बनाने को तैयार है और वो भी इस तरह जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि यूपीए गठजोड़ 200 की संख्या पार कर पाएगा लेकिन इस फिगर से ज्यादा पर अकेले कांग्रेस ने झंडा फहराकर हर दल पर अपनी बादशाहत साबित कर दी। सबके अरमानों पर पानी फेर दिया है। प्रधानमंत्री बनने और सत्ता की मलाई की कमाई खाने वालों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। वो चाहे जादुई फिगर से दूर रह गई हो पर राज उसी का है। ताज उसी का है। साज उसी का है। काज उसी का है। विरोधियों पर गाज और जनता पर नाज का हक उसी को है। छत्तीसगढ़ और बिहार को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे देश में हाथ और उसके साथ ने विरोधियों को ऐसी मात दी है कि इसका पोस्टमार्टम करने में ही 2009 निकल जाएगा। हो सकता है फिर भी वे किसी नतीजे पर ना पहुंच पाएं। सिर उठाकर ना चल पाएं। लाख टके का सवाल यही है कि आखिर जब पूरा देश, मीडिया, नेता और दल विखंडित जनादेश का रोना रो रहे हों , देश में राजनीतिक अस्थिरता का डर जता रहे हों, फिर जल्द ही चुनाव की बात कह रहे हों तो ऐसे माहौल में आखिर कांग्रेस इस तरह का प्रदर्शन करने में कामयाब कैसे हो गई? आखिर वे कारण क्या रहे कि जनता ने सारे कयासों, दावों की हवा निकाल दी और कांग्रेस को फिर उस शाही अंदाज में सत्ता पर बिठा दिया जिसके बारे में वे पिछले 18 साल से सोच भी नहीं पा रहे थे, करना और पाना तो दूर की कौड़ी नजर आ रही थी। अगर इसकी तह में जाया जाए तो इसके कई कारण हैं। गांधी परिवार का नाम,मनमोहन सरकार का काम, किसानों को फसल का दाम, जनहित की योजनाओं में सारा अवाम, सरकार के एजेंडे पर आदमी आम, आतंकी गतिविधियों पर लगाम, महंगाई जाम ने जनता की भा वनाओं पर बाम लगाने का काम किया, जिससे इस सरकार की इनिंग की शाम नहीं हो पाई। यह मानना पड़ेगा। इसके अलावा जनता जोड़-तोड़ की राजनीति से भी तंग आ गई थी। रोज लोकतंत्र का जिस तरह चीरहरण हो रहा था उसका इलाज जनता के ही पास था और उसने बखूबी किया। किसी को पता भी नहीं चलने दिया। पता चला तो ऐसा झटका दिया कि सब सिसकते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की सकारात्मक और बीजेपी की नकारात्मक सोच ने भी वोटर पर गहरी छाप छोड़ी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे चेहरों के बावजूद चुनाव के दौरान कांग्रेस ने लगातार मनमोहन सिंह के चेहरे को आगे करके आम आदमी की बात की। जनता के हितों की बात की। रोजगार की बात की। अपने किए हुए काम गिनाए और आगे वे क्या-क्या करेंगे इसके इरादे जताए। इसकी ठीक उलट चाल बीजेपी ने चली और तीसरे मोर्चे या कहा जाए लेफ्ट फ्रंट ने •भी ,बीजेपी राम का नाम लेने लगी। वादों के जरिए अपने इरादे जताने की बजाय कमजोर प्रधानमंत्री का रोना रोने लगी। खाली पेट न तो किसी को कोसा जाता है और ना ही राम का नाम सुहाता है। यह छोटी सी बात बीजेपी की समझ में नहीं आई। हैरत की बात है कि एल के आडवाणी जैसे नेता नकारात्मक फोबिया के शिकार हो गए । अपनी उम्र और तजुर्बे के बावजूद उन्होंने मनमोहन सिंह पर कमजोर प्रधानमंत्री के जिस तरह और जितने तंज कसे, 10 जनपथ की गुलामी के ताने मारे, इस नकारात्मक सोच से मनमोहन सिंह को हमदर्दी भी मिलती गई और फोकट की पब्लिसिटी भी, मुंबई कांड समेत सब हमलों और महंगाई आदि मसलों के लिए मनमोहन सिंह पर ताबड़तोड़ हमलों की बात उस जनता को हजम नहीं हुई जो आडवाणी समेत सब बीजेपी नेताओं को कंधार में आतंकवादियों को छोड़ने का दर्द झेल चुकी है। वो जानती है कि इसी कर्म का मर्म वो झेल रही है। इसके बावजूद हैरत इस बात की भी है कि इस पार्टी ने अपनी सबसे बड़ी हार को ही अपने विज्ञापनों की थीम बनाया। कंधार की मार के बीच मजबूत सरकार का नारा कैसे फिट बैठ सकता था? कांग्रेस की जीत में सबसे बड़ा रोल अल्पसंख्यक वोटर ने प्ले किया। विवादित ढांचा गिरने के बाद इस वोट बैंक ने हाथ का साथ छोड़ दिया था लेकिन मुलायम-कल्याण की दोस्ती ने उत्तर प्रदेश में रंग खिलाया, बीजेपी शासित राज्यों में डर ने असर दिखाया, दक्षिणी राज्यों में काम और स्थिर सरकार की चाह ने रंग जमाया-नतीजा 18 साल बाद अल्पसंख्यक वोटर ने फिर कांग्रेस का हाथ पकड़ा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ऐसी सफलता का यह भी कारण है। राहुल गांधी फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश में 10 करोड़ से ज्यादा युवा पहली बार वोटर बने। ये वो पीढ़ी है जो 20 साल पहले पैदा हुई। इसने न कांग्रेस के अवगुण देखे और न ही पुराने चेहरों में उसकी कोई दिलचस्पी थी। ये ग्रुप जब जवान हुआ तो देश में मनमोहन के राज में आर्थिक उदारवाद की लहर देखी, राहुल गांधी की तस्वीर में अपनी झलक देखी, मंदी और बेरोजगारी की पीड़ा से छुटकारा दिलाने वाली बेहतर तस्वीर देखी। इसी सरकार में अपनी बेहतर तकदीर देखी। उन्हें विपक्षी दलों के एजेंडे भी उनके घिसे-पिटे नेताओं जैसे ही नजर आए। ऐसे में युवा पीढ़ी राहुल के लिए वोट करती नजर आई। खासकर यूपी में। जहां कांग्रेस फिर जिंदा हो गई। यही अंतर उसके प्रदर्शन से साफ झलक रहा है? इसके अलावा राजद-लोजपा,सपा, राकांपा जैसे सहयोगियों द्वारा आंख दिखाने की रणनीति ने कांग्रेस का फायदा ही किया। उसने साथ नहीं छोड़ा। बिहार में चाहे कांग्रेस को इस बार ज्यादा फायदा ना मिला हो पर वहां वो जिंदा हो गई है और अगले एसेम्बली चुनाव में इसका असर साफ दिखेगा। अकेला चलो की राहुल की सोच ने विरोधियों की चाल में लोच तो पैदा कर ही दी है। इस बार के नतीजों ने और भी कई संदेश छोड़े हैं। सोनिया का विदेशी मूल का मुद्दा अब हमेशा के लिए खत्म। वामदलों की ऐंठ खत्म। सौदेबाजी की राजनीति खत्म। अस्थिर राजनीति का दौर खत्म। वोटर को बेवकूफ मानने की सोच खत्म। लालू-मुलायम की हैंकड़ी खत्म। मायावती, शरद पवार और करात की पीएम बनने का सपना खत्म। आडवाणी की राजनीति खत्म। बीजेपी की कथित एकता खत्म। तमाम कयासबाजियों का दौर-विखंडित जनादेश का शोर मचाने वालों को जनता व शनिचर महाराज ने एक झटके में ही ऐसा बोर किया है कि उन्हें दूर-दूर तक ये क्या हुआ,कैसे हुआ की डोर पकड़ में नहीं आ रही है। डोर उन हाथों से भी छूट गई है जो राजनीति को अपने हिसाब से हांकना चाहते थे। 2-2,4-4 सीटें जीतने वाले नेता और दल जिस तरह राजनीति की धारा को जोड़-तोड़ के जुगाड़ से गंदा करने में जुटे हुए थे, अब गद्दी की चाह की कंटीली राह पर आह करते नजर आ रहे हैं। सौदेबाजी, कलाबाजी, दगाबाजी और नौटंकीबाजी की कमाई खाने वाले ऐसे नेताओं को अब जनता की सोच की थाह समझ में आ रही होगी। ये कांग्रेस की जीत से ज्यादा उनकी हार है। जनता को बेवकूफ समझने की उनकी सोच की हार है। ये मीडिया की हार है। जिताना और हराना जनता का काम है लेकिन देश के मीडिया ने इसका ठेका ले लिया है। एक- दूसरे के पीछे चलने की बीमारी और अपने फायदे के लिए किसी की भी तरफदारी उसकी विश्वसनीयता पर कितनी भारी पड़ सकती है, इन नतीजों को जनता के सामने परोसने के बाद उन्हें इस पर मंथन जरूर करना चाहिए। चुनावी प्रक्रिया के जरिए मंथन से जो जनादेश निकला है वह इस बात को भी साबित करता है कि इस देश में लोकतंत्र की जड़ें बेहद मजबूत हैं। फिलहाल स्थाई सरकार देने के साथ-साथ खजाने बचाने के इस जनादेश को सलाम। अब कांग्रेस की बारी है, राहुल गांधी की पारी है-वो इस देश को फिर बुलंदियों पर लेकर जाए। युवा सपनों में ऐसे रंग संजोए जिससे देश फिर सोने की चिड़िया कहलाए।

पर्दा आज हटेगा

देशपाल सिंह पंवार
दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक सिस्टम का आज एक और सबसे बड़ा दिन है। जनादेश से परदा उठेगा। नतीजे सबको पता हैं पर निगाहें लगी हुई हैं। नेताओं की भी, जनता की भी,पड़ौसी देशों की भी और बाकी दुनिया की भी,तेज गरमी,नेताओं के झगड़े, नक्सलवाद और अपराधियों के रगड़े के बीच डेढ़ माह तक जूझते हुए जिस तरह आयोग और फोर्स ने चुनाव संपन्न कराए, वह काबिले तारीफ है। तारीफ के सबसे कम हकदार बस दो हैं- एक नेता और दूसरी जनता। नेताओं के नकारेपन से वोटर बूथ से विमुख और इससे विखंडित जनादेश (तय) की बात ढेरों को यह संतोष दे सकती है कि वो जो सोचते थे वही हुआ। लेकिन क्या यही होना चाहिए था? दस हजार करोड़ और इससे दस गुणा ज्यादा श्रम शक्ति की देश को चोट के बाद वोट का यही खोट सामने आना चाहिए था? यहां जनता का राज है। जनता ही जनार्दन है। वही तय करती है कि कौन बनेगा राजा और किसक ा बजेगा बाजा? यह भी माना जाता है कि जनता सब जानती है। कितना कोई नहीं बता पाता। ना जनता जता पाती। शायद वो भी सब नहीं जानती। ना जानना चाहती। या फिर जानकर अंजान बने रहना चाहती है। नतीजा जनता जनार्दन बस एक वाक्य नजर आता है, जिसके सहारे लोकतंत्र की बीन बज रही है। अगर जनता का राज है तो फिर ऐसा क्यों है? क्या जनता ऐसा ही राज चाहती है? क्या जनता फटेहाल ही रहना चाहती है? अगर सब जानती है तो फिर वो अच्छों को क्यों नहीं जिताती? पूर्ण बहुमत किसी को क्यों नहीं देती? अपराधियों का सफाया क्यों नहीं करती? दल-बदलुओं को सबक क्यों नहीं सिखाती? राजनीति से करप्ट चेहरों को बाहर क्यों नहीं करती? हकीकत यही है कि वो बस एक वोटर है। इस चाल में शामिल है। वोट दिया काम खत्म। उसके वोट से संख्या बनती है। जिनको आज चुनेगी पीएम बनाना अब उनका जिम्मा। वो जिस तरीके से चुनेंगे यह दिखने लगा है। गठजोड़ की राजनीति और राजनीति के गठ जोड़ जिस तरह चुनाव से पहले खुलते और नतीजों के दौरान बनते हैं वह हैरतअंगेज है। जिन्हें कोस-कोसकर दल वोट की गुहार लगाते हैं। संख्या बल जुटाने के वास्ते उन्हीं के हाथों में हाथ डालकर अब यह जताने लगे हैं कि हम एक हैं, हम करेंगे राज। हमें दो ताज। गाज गिरेगी जनता पर। वो जिसे हितैषी मानती है और जिसके खिलाफ वोट देती है, उनकी अचानक दोस्ती धीरे से जोर का झटका दे जाती है। वो देखती चली जाती है। ये क्या हुआ बोलती चली जाती है। क्यों हुआ सोचती रह जाती है। नतीजे आज कुछ •भी हों यहां नेताओं की मदमस्त चाल है। जनता हलाल है। लोकतंत्र बेहाल है। देश लाल है। फिर ये कैसा जनता का राज? जहां राजा (जनता) कंगाल और नेता मालामाल। फन से भी ,मन से भी -धन से भी -गन से भी और जन से •भी, जनता के पास ना तो धन ना ही गन। है तो सिर्फ कंगाल तन। जब तक उसमें जान है- नेताओं का मस्त जहान है। तो आज देखिए और आज के नतीजों के बाद फिर जल्दी ही देखिएगा इस ना खत्म होने वाली फिल्म को-जहां हर पल, हर सीन में एक साथ कहीं खुशी-कहीं तमाम गम है। इसके बावजूद नेता और जनता हमकदम है। है ना हैरत की बात।

कैसे बनेगी कांग्रेस की सरकार

देशपाल सिंह पंवार
बहुमत किसी को नहीं मिलने वाला तय है। सबको एहसास है फिर भी दिल की धड़कनें सबकी तेज हैं। यह जानने को सब बेताब हैं कि किसे-कितनी सीटें मिलेंगी?,कौन जीतेगा? किस-किस में होगा तकरार? किस-किस में होगा प्यार? इस तकरार और प्यार से किसका होगा बेड़ा पार? सबसे ज्यादा दिलचस्पी इसमें है कि किसकी बनेगी सरकार? कौन बनेगा बड़ा सरकार? क्या राजग गठजोड़ गद्दी पाएगा, या वक्त फिर 2004 की कहानी दोहराएगा, या कोई नया किस्सा लिखा जाएगा? ऐसी जिज्ञासा हर दिल-ओ-दिमाग में उठ रही है। पर साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि कैसे बनेगी सरकार? राजग हो या यूपीए या फिर तीसरा मोरचा(?), सब नए साथी तलाश रहे हैं। हर घर दस्तक दे रहे हैं। दुहाई दे रहे हैं। मनुहार कर रहे हैं। गद्दी की रोड पर जोड़-तोड़ की होड़ मची हुई है। कुछ वादा भी कर रहे हैं। पर इरादा तब झलकेगा जब नतीजे सामने होंगे। ये दल जानते हैं कि उनकी जरूरत है। जो जरूरत पूरी करेगा उसके साथ खड़ा होने में उन्हें संकोच •भी नहीं होगा। बहती इसी धारा की वजह से नैतिकता, ईमानदारी, निष्ठा ये सब शब्द राजनीति में बेमायने हो गए हैं। लिहाजा फिर कंबल ओढ़कर घी पीने का दौर चलेगा। कारण ये जानते भी हैं और कहते •भी हैं कि इनके बिना सरकार नहीं बनेगी। यह सच भी है कि सरकार बनने के केवल यही चांस हैं-या तो राजग की, या यूपीए की या फिर कांग्रेस के समर्थन से तीसरे मोरचे की या राजग के समर्थन से किसी और गठजोड़ की। इसी वजह से बीजेपी,कांग्रेस को छोड़ बाकी का रोल सरकार बनाने से ज्यादा बनवाने में होगा। फिलहाल राजग सबसे मजबूत गठजोड़ दिखाई दे रहा है लेकिन कांग्रेस ज्यादा उत्साहित और विश्वस्त नजर आ रही है। लाख टके का सवाल यही पैदा होता है कि आखिर इसका आधार क्या है और कैसे बनेगी उसकी सरकार? क्या 272 के जादुई आंकड़Þे का जुगाड़ हो गया है?कांग्रेस के रणनीतिकार सारे जोड़-तोड़ लगा रहे हैं। आलाकमान को नए-नए रास्ते बता रहे हैं। विश्वास दिला रहे हैं कि सारे रास्ते सत्ता तक लेकर जाएंगे। क्या होगा यह तो 16 मई को ही पता चलेगा लेकिन फिलहाल जो सीन पैदा रहा है वह कांग्रेस के विश्वास की असलियत की चुगली ज्यादा करता दिख रहा है। हां हो सकता है कि तीर निशाने पर जा बैठे। कारण-राजनीति संभावना का मेल है, संख्या बल का खेल है। तमाम सर्वेक्षण •भी यही बता रहे हैं और यही आसार •भी हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में बराबर की लड़ाई है। दोनों दल आधे से ज्यादा सीटों पर काबिज होंगे यानि बाकी सब अगर मिल •भी जाएं तो भी सरकार नहीं बना सकते। कांग्रेस के विश्वास के कई कारणों में से एक यह भी है। साथ ही साथ तमाम दलों के आपस के पैंच उसका हौसला और बढ़ा रहे हैं। वो अपनी वजह से कम और बीजेपी की सांप्रदायिक छवि की वजह से ज्यादा शुकून में है। कांग्रेस जानती है कि मायावती हो या वामदल किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ खड़े नहीं होंगे। न उन्हें समर्थन देंगे और न लेंगे। यही बात उसके विश्वास का असली कारण है। जैसे की आसार हैं-अगर वो 150 सीटों को पार कर गई तो इसी का फायदा वो फिर उठाएगी। कांग्रेस जानती है कि वामदलों के बिना भी जोड़-तोड़ से उसकी सरकार बन सकती है लेकिन तीसरे मोरचे की सरकार कांग्रेस के बिना नहीं बन सकती यह कटु सत्य है। वामदलों का यूपीए संग जाने में बस एक ही रोड़ा है और वो है परमाणु करार। इस मसले पर भले ही वामदल फिलहाल झुकने को तैयार नजर नहीं आते हों लेकिन विपक्ष में बैठने की कांग्रेस की जिद और राजग के सत्ता में आने की बात शायद वामदलों को परमाणु करार से भी ज्यादा मुश्किल नजर आए। उसकी यह फीलिंग या मजबूरी भी कांग्रेसी समझते हैं। वैसे भी अब वो दौर नहीं रहा जब विचारधारा से तय होता था कि कौन किसके साथ जाएगा? अगर जार्ज जैसा नेता बीजेपी के साथ खड़ा हो सकता था तो फिर इनकी क्या ऐंठ? वैसे 100-125 सीटों वाला संभा वित तीसरा मोरचा पहले यही चाहेगा कि कांग्रेस उन्हें समर्थन दे और अगर कांग्रेस इस पर राजी नहीं होती तो यकीनन बीजेपी के सत्ता में आने के आसार से वामदल देश हित की दुहाई देकर साथ में खड़े नजर आ सकते हैं। वैसे भी जो विशेषज्ञ इस बात को कहते हैं कि वामदल परमाणु करार करने वालों के साथ खड़े नहीं होंगे वे कहीं न कहीं गलतफहमी में हैं। परमाणु करार पर कांग्रेस को अछूत मानने वाले वामदल अगर अछूत के समर्थन से सरकार बनाने की बात कर सकते हैं तो फिर समर्थन दे भी सकते हैं। हां इसकी कीमत वे वसूल सकते हैं-मनमोहन सिंह के रूप में। सवाल यही उठता है कि क्या कांग्रेस इस पर झुकने को तैयार होगी? अगर कांग्रेस की सीटें 170 के आसपास रही तो यकीनन वो नहीं झुकेगी। अगर वो 150 के नीचे रही और सरकार बनाने की मंशा रही तो वो नाम बदलने पर विचार कर सकती है। तमाम कांग्रेसियों को भी इस पर कोई एतराज नहीं होगा सिर्फ सोनिया गांधी को छोड़कर। शरद पवार भी यही चाहते हैं। वामदलों को फेस सेविंग का रास्ता •भी मिल जाएगा। सरकार बनाने का कांग्रेसी गणित बड़ा दिलचस्प नजर आता है। पासवान-लालू-मुलायम की तिकड़ी को यूपीए से बाहर और सर्वेक्षणों को सही मानें तो यूपीए को 200 के आसपास सीटें मिलती दिख रही हैं। तिकड़ी को 38 तथा वामदलों को भी इतनी ही। एक रास्ता यही है कि कांग्रेस चौथे मोरचे को साथ रखे और वामदलों को नए सिरे से पटाए। यह आसान नहीं पर असंभव •भी नहीं। हां सत्ता में बड़ा हिस्सा देना पड़ सकता है। वामदलों के आने से ममता राजग के पाले में जा सकती हैं। इसका डर कांग्रेस को है। वह यह नहीं चाहेगी। इसके अलावा कांग्रेस के सामने जो विकल्प हैं वे एक बार सत्ता तक तो ले जा सकते हैं लेकिन दूरगामी राजनीति के लिहाज से घातक हो सकते हैं। तमिलनाडु में करुणानिधि और यूपी में मुलायम का साथ छोड़ने व जयललिता तथा मायावती से समर्थन लेने की सोचने से उसे आने वाले वक्त में सहयोगियों के लाले पड़ सकते हैं। हां इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पासवान को अपने संग और लालू से छुटकारा चाहती है। नीतीश कुमार के आने से उसे बेहद फायदा हो सकता है। नीतीश और पासवान में ज्यादा अदावत भी नहीं है। दोनों साथ रह सकते हैं। इससे बिहार में नीतीश सरकार की सेहत पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस रालोद, जद एस, जैसे छोटे-छोटे दलों को •भी आसानी से अपने पाले में लाकर संख्या बढ़ा सकती है। इस सबके लिए पहले जरूरी है वो बीजेपी से ज्यादा सीटें लेकर आए। राष्ट्रपति सबसे बड़े दल के नाम पर उसे बुलाएं तो हो सकता है इनके अलावा भी एक-दो और अवसरवादी दल देश हित और बीजेपी विरोध के नाम पर उसके पाले में टपक आएं। अगर हित सधे तो ऐसे दल भी साथ आ सकते हैं जो एक-दूजे को फूटी आंखों नहीं सुहाते। नंबर गेम में राजग और यूपीए में से वही जीतेगा जो सबको खुश करने में कामयाब होगा। हकीकत यही है कि बीजेपी की एनर्जी ज्यादा खर्च होगी और कांग्रेस की कम। कुल मिलाकर 10 हजार करोड़ से ज्यादा में बनने वाली यह फिल्म सुपर हिट नहीं होने जा रही है यह तो सबको पता है लेकिन बुरी तरह ना पिट जाए इसका सबको डर है। पिटी तो फिर खजाना इसी तरह खाली होगा। पांच साल में एक बार तो ये देश बर्दाश्त कर सकता है लेकिन जिस तरह दुनिया के हालात हैं और विश्व बैंक देश की खराब तस्वीर दिखा रहा है,गद्दी के तहेते नेताओं को छोड़ बाकी हर हिंदुस्तानी यही चाह रहा है कि किसी की भी बने पर बन जाए और पांच साल चल भी जाए। जनता का हित वैसे भी नहीं होना वाला,कम से कम खजाने का तो कुछ हित हो जाए। देश का तो कुछ हित हो जाए।

सबका आसान चारा-तीसरा मोरचा

देशपाल सिंह पंवार
कोई चीज सामने हो उसका डर हो तो समझ में आता है। लेकिन जिस चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं हो, फिर •भी उसका नाम फिजां में गूंजता रहे - है ना अनोखी बात। इससे भी अनोखी बात यह है कि चंद लोगों की हमकदमी, सोच और जुबान से पैदा एक नाम की तख्ती को इस तरह मीडिया तथा जनता के सामने पेश कर दिया जाता है जैसे वही राज के लिए बना है, दिल्ली के ताज के लिए बना है। उसके रहते और किसी का नंबर नहीं आने वाला। नाम भी ऐसा जो पांच साल बाद केवल उतने ही वक्त दिखाई देता है और जिंदा रहता है जब तक सीटों की डील नहीं होती, वोटों की डील नहीं होती और दिल्ली की गद्दी में शेयर की डील नहीं होती। जोश में शुरू होता है और होश के साथ सत्ता की चासनी में डूबते ही नाम मदहोश हो जाता है। खुमारी फिर चुनाव के वक्त ही टूटती है। जब वास्तव में कुछ करने या दिखाने का नंबर आता है या कहा जाए खिताबी जंग की बारी आती है तो सारी लोच-सोच में इस तरह मोच आ जाती है कि दूर-दूर तक दर्शन नहीं होते। तीसरे मोरचे का हाल बिल्कुल ऐसा ही है। वीपी, देवेगौड़ा, गुजराल के समय में मोरचा नाम की सरकार क्या बनी कि बस यही नाम नैय्या पार लगाने के लिए नजर आता है।पिछले साल परमाणु करार पर जब मनमोहन सरकार को गिराने की कोशिशें विफल हो गई तो हार से खिसियाए और दिल्ली में अनफिट चंद नेता फिर धूल झाड़कर तीसरे मोरचे की तख्ती को हाथ में लेकर खड़े हो गए। दिल्ली में ही सरकारी बंगलों में रहते हैं इसलिए मिलने में •भी दिक्कत नहीं हुई। दावत-पानी के दौर में ऐलान हो गया-इस बार तीसरा मोर्चा सत्ता हथियाएगा। गैर कांग्रेसी-गैर बीजेपी सरकार बनाएगा। कागज पर कुछ तय हुआ नही- वास्तविकता का अमली जामा पहनाया नहीं गया, एक झंडे के नीचे चुनाव लड़ा नहीं गया, पर मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में लाल किले की प्राचीर नजर आने लगी। मतदान तक यह भोंपू खूब बजा। जैसे ही सिर पर जनादेश मंडराया। कथित मोरचे के सहयोगी खिसकने लगे। टीआरएस ने राजग का पाला पकड़ लिया। तीसरे मोरचे के जनक देवगौड़ा के बेटे मुंह छिपाकर सोनिया गांधी से मिलने चले गए। कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे कि रट लगाने वाले वामदल सापं्रदायिक ताकतों के खिलाफ जंग के लिए हाथ का साथ देने की बात करने लगे। ममता, नायडू, जयललिता ऊंट को घूरने लगे कि वो किस करवट बैठेगा? यानि पानी का बुलबुला फूट चुका है। हकीकत यही है कि सत्ता की रेस के दो घोड़ों के लिए सबसे आसान चारा यही कथित तीसरा मोरचा है। सवाल यही है कि जिस गठजोड़ का न तो कागजों पर वजूद है और न ही चुनाव आयोग के दफ्तर में तो फिर वो मोरचा किस आधार पर देश की गद्दी के ख्वाब देख रहा था? सवाल यह भी है कि क्या इसे तीसरा मोरचा कहना सही है? अगर इसका वजूद नहीं तो फिर लालू-मुलायम और पासवान की तिकड़ी का मोरचा चौथा क्यों कहा जाता है? कड़वा सच यही है कि जनादेश के बाद 2-2,4-4 सीट जीतने वालों का जहां मोल होगा वहां उनका ढोल पिटेगा। वामदलों को या तीसरे मोरचे को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि बिना कांग्रेस के समर्थन के उसकी सरकार बन नहीं सकती और राजग के साथ वे जा नहीं सकते। फिर परमाणु करार का ढोल पीटने से क्या फायदा?

रंग बदलती बिरादरी

देशपाल सिंह पंवार
रंग कौन बदलता है? इसका जवाब सब जानते हैं। पढ़े-लिखे भी और अनपढ़ भी,इस जमात के अलावा एक और बिरादरी है जिसे ये हुनर मिला है और वो है राजनेताओं की एक खास ब्रीड की। इस बार के आम चुनाव को ही देख लीजिए। ऐलान होते ही चाल भी बदल गई थी और ढाल भी,शरीर भी लाल हो गया था और गाल तो ऐसे बजने लगे थे जैसे ये जन्म-जन्म के दुश्मन हों। गरियाने, कोसने, धज्जियां उड़ाने और नंगा करने की भी एक सीमा होती है पर इस बार आचार-व्यवहार की सीमा इतनी बार लांघी और रौंदी गई कि वो फिर खड़ी होगी इस पर संदेह है। किसी भी दल और नेता ने अपनी खूबी और काम के आधार पर वोट नहीं मांगे। जनहित के मुद्दों को नहीं पकड़ा। अपनी कमीज को सफेद रखकर, बताकर या दिखाकर वोटर को अपना बनाने की कोशिश नहीं की बल्कि दूसरे की कमीज को गंदा करने में जुटे रहे। जनता को यह दिखाने में जुटे रहे कि इसे मत चुनना-ये इतना खराब है। मुझमें इससे कम खोट है-मुझे ही वोट देना। यह काम हर किसी दल और नेता ने किया। किसी ने कम-किसी ने ज्यादा। सारी कमीज गंदी नजर आ रही हैं। तमाम शरीफों के बोल उनकी शराफत की पोल खोलते रहे। वोट लेने का दौर जब तक चलता रहा-देश की फिजां में शोर गूंजता रहा। ध्वनि प्रदूषण मापने वाले यंत्र बता देंगे कि भारत में कभी आज तक इतना शोर-शराबा कभी नहीं हुआ। सारे रिकार्ड़ टूट गए। नया रिकार्ड़ बन गया। इधर वोट मांगने का शोर बंद-ऊधर झगड़े-टंटे सब खत्म। वो सब ड्रामा जनता के लिए था। जनता से मतलब निकल गया तो अब गरियाने का नहीं-गद्दी पाने का समय है। इसके लिए प्यार जताने, पटाने और मिलने-मिलाने का समय है। बिहार के एक केंद्रीय मंत्री के बयान-ऐसे आरोप-प्रत्यारोप को होली के मजाक की तरह लिया जाना चाहिए से यह साबित भी हो जाता है कि चुनाव के दौरान होने वाली बयानबाजी इन नेताओं के लिए बस वोट पाने की एक नौटंकी होती है। तो फिर सवाल यही उठता है कि क्या ये नेता हैं या नौटंकीबाज? इससे बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि क्या हिंदुस्तान का सबसे बड़ा महापर्व अब नौटंकी से मनाया जाएगा? देख लीजिए वे सारे एक-दूजे को नंगा करने वाले, सबसे खराब बताने वाले, दुश्मनी का पाला खींचने वाले, हर समय ऐंठे रहने वाले अब हम निवाले बनने लगे हैं। तुम मुझे पंत कहो-मैं तुम्हें निराली की शैली में बोलने भी लगे हैं,साथ चलने भी लगे हैं। सत्ता की चाह में न जाने कैसे-कैसे गठजोड़ बनेंगे? न जाने कौन-कब-कहां-किसके साथ बैठा मिलेगा-ईश्वर जाने या फिर ये नेता। वे इसे संभावना का खेल बताते हैं। लेकिन लाख टके का सवाल यही है कि क्या राजनीति वास्तव में संख्या का खेल है? क्या यह जनता की फीलिंग के साथ खेल नहीं है? निष्ठा, नैतिकता, जवाबदेही, जिम्मेदारी, आदर्शवाद क्या राजनीति के क्षेत्र में महज वोट पाने के ही काम आते हैं? राज बनाने या चलाने के वक्त इनके कोई मायने नहीं? जनता है सब जानती है। इसी कारण विखंडित जनादेश सिर पर है। जिस दिन नकारात्मक वोटिंग का हक मिलेगा शायद उस दिन राजनीति का चीरहरण करने वाले भी सीन में नजर ना आएं।

मेरा देश महान

देशपाल सिंह पंवार
हिंदुस्तान को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि यहां जनता का राज है। जनता जनार्दन है। वही तय करती है कि कौन बनेगा राजा और किसकबजेगा बाजा? यह भी माना जाता है कि जनता सब जानती है। कितना यह कोई नहीं बता पाता। ना जनता जता पाती। शायद वो भी सब नहीं जानती। ना जानना चाहती। या फिर जानकर अंजान बने रहना चाहती है। नतीजा यह बस एक वाक्य नजर आता है, जिसके सहारे लोकतंत्र की बीन बज रही है। अगर जनता का राज है तो फिर वो ऐसा क्यों है? क्या जनता ऐसा ही राज चाहती है? क्या जनता इसी हाल में रहना चाहती है? अगर जनता सब जानती है तो फिर वो पूर्ण बहुमत किसी को क्यों नहीं देती? राजनीति से अपराधियों का सफाया क्यों नहीं करती? दल-बदलुओं को सबक क्यों नहीं सिखाती? राजनीति से करप्ट चेहरों को बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाती? हकीकत यही है कि वो बस एक वोटर है। वोट दिया काम खत्म। वो किसी की सरकार बना सकती है पर कौन बनेगा पीएम यह तय करना उसके हाथ में नहीं। वो जिनको चुनकर भे जती है यह जिम्मा उनका। वो जिस तरीके से चुनते हैं यह किसी से नहीं छिपा है। ना जनता से ना लोकतंत्र की आत्मा से। गठजोड़ की राजनीति और राजनीति के गठ जोड़ जिस तरह चुनाव से पहले बनते और खुलते हैं वह हैरतअंगेज है। चुनाव में जिन्हें कोस-कोसकर दल वोट की गुहार लगाते हैं। अगले पल संख्या बल जुटाने के वास्ते उन्हीं के हाथों में हाथ डालकर यह जताते हैं-हम एक हैं, हम करेंगे राज। हमें दो ताज। गाज गिरती है जनता पर। वो जिसे अपना शुभ चिंतक दल या नेता मानती है और जिसके खिलाफ अपना वोट देती है, उनकी अचानक दोस्ती धीरे से जोर का झटका दे जाती है। वो देखती चली जाती है। ये क्या हुआ बोलती चली जाती है। क्यों हुआ सोचती रह जाती है। नेताओं की मदमस्त चाल है। इस चाल ढाल से जनता हलाल है, जनता के हाल से लोकतंत्र लाल है। लोकतंत्र के हाल से देश बेहाल है। ये कैसा लोकतंत्र है- जहां जनता कंगाल और नेता मालामाल। फन से भी - मन से भी -धन से भी -गन से भी और जन से भी,जनता के पास ना तो धन है और ना ही गन-है तो सिर्फ कंगाल तन। जब तक उसमें जान है तो नेताओं का मस्त जहान है। देखते रहिए इस ना खत्म होने वाली फिल्म को-जहां हर पल, हर सीन में एक साथ कहीं खुशी-कहीं गम है। इसके बावजूद नेता और जनता हमकदम है। है ना मेरा देश महान।

तेलंगाना का गाना

देशपाल सिंह पंवार

वो केंद्रीय मंत्री रहा पर नाम ज्यादा जाना पहचाना कदापि नहीं रहा। नेता भी जाना -माना कभी नहीं रहा। आंध्र प्रदेश में तो उसे सब जानते हैं पर देश में उसकी जितनी चर्चा आज तक कुल मिलाकर नेतागिरी में हुई होगी उतनी पिछले दो दिन में वो बटोर चुका है। वो परसों टीडीपी के साथ था। कल तीसरे मोरचे के साथ था। आज राजग के साथ है। कल कहां होगा ये उसे तय नहीं करना-उन्हें तय करना है जो उसकी मांग पूरी करेंगे। जो सत्ता में आने पर मांग मानेगा उसके साथ वो होंगे। जरूर होंगे यह तय है। हां नेता हैं कोई बात दावे से नहीं कही जा सकती। उसकी एक ही मांग है अलग तेलंगाना राज्य। अलग राज्य से ज्यादा और उससे कम उसे कुछ नहीं चाहिए। दे सकते हो तो हां करो वरना दूसरा घर तलाशने में वो वक्त जाया नहीं करता। वो फैसले लेने में कभी वक्त नहीं लगाता। इस मसले पर वो आधा दर्जन बार मिनटों में बड़े फैसले कर चुका है। टीडीपी छोड़ चुका है। पार्टी बना चुका है। दो बार मंत्री पद छोड़ चुका है। डिप्टी स्पीकर पद छोड़ चुका है। दो बार सांसदी छोड़ चुका है। अपने चार सांसदों और 16 विधायकों से पद छुड़वा चुका है। वादा खिलाफी पर कांग्रेस से नाता तोड़ चुका है। चाहे किसी मसले पर कोई नेता अगर इतनी बार फैसले कर चुका हो, कुर्बानी दे चुका हो,तो उसे किसी का साथ छोड़ने या किसी के साथ जाने में भला क्या गुरेज हो सकता है? उसे है भी नहीं। उन नेताओं से वो लाख गुणा अच्छा जो जिनका गद्दी के अलावा कोई सिद्धांत नहीं, कोई मकसद नहीं। कम से कम उसका मकसद तो है। मकसद •भी ऐसा जो ना तो मिनटों में पूरा होगा और ना ही आसानी से। ये बात वो •भी जानता है। या कहा जाए इससे आगे की जानता है। वो उस पुरानी कहावत को बदल रहा है जिसमें ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी की बात कही गई है। नौ मन तेल ना हो पर उसकी राधा तो नाच ही रही है। वो अलग तेलंगाना राज्य का नारा लगाता आ रहा है, जनता जिताती आ रही है, उसकी पार्टी मजबूत होती जा रही है। नहीं पूरा हुआ तो भी जीतेगा और अगर हो गया तो फिर पांचों उंगलियां घी में। जिस तेलंगाना की धरती को वो अलग राज्य में बदलना चाह रहा है वहां पर फिलहाल उसे टक्कर देने की स्थिति में कोई नहीं है। वो इतना कर चुका है कि जब तक ये नाम नारों में रहेगा उसका ताज रहेगा। जब ये कागजों में होगा तो उसका राज होगा। उसे पावर चाहिए,उसका साथ चाहने वालों को पावर चाहिए और उस जनता को अलग राज्य जिसे वो हर पग पर यही बताता और दिखाता आ रहा है कि वो अलग राज्य के लिए दर-दर ठोकर खा रहा है। यह विश्वास दिला रहा है कि एक दिन नया जमाना आएगा। कब ये ना उसको पता-ना उनको जिनके पास वो जितने दिन रहता है। जैसे ही सवाल पैदा होने लगते हैं वो फिर पुरानी कहानी दोहरा देता है। कहकर चल देता है या तो तेलंगाना दो वरना इस्तीफा थामो। इस बार राजग के साथ है। क्या राजग सत्ता में आकर तेलंगाना राज्य की ईंट रखेगा? इस पर उसका यही कहना है अगर वादा नहीं पूरा किया तो इन्हें •भी जय श्रीराम। यानि सिलसिला यूं ही चल सकता है। उसका इतिहास ही ऐसा है। वो ऐसे ही काम करता है। सोचिए जो शख्स गल्फ देशों में नौकरी पर मजदूरों को ठेलने का धंधा करता रहा हो, उनके पासपोर्ट आदि बनवाकर पैसे कमाने का काम करता हो वो शख्स अगर वहां अपनी दुनिया बसा सकता है तो फिर जहां वो पैदा हुआ वहां इस ख्वाब को पूरा करने की जंग क्यों ना लड़े? अटल सरकार में जब छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड जैसे राज्य बने तबसे जनता का उस पर काफी दबाव है। उसे जबाव देते-देते कई बार वो बेचैन हो जाता है। राजग में आकर वो यही समझा रहा है कि यही गठजोड़ छोटे राज्यों का हिमायती है। 55 साल का दुबला-पतला यह शख्स छोटे राज्य के नाम पर कितनी बड़ी राजनीति करता है समझ लीजिए। देखते रहिए और इंतजार करिए या तो इस्तीफे का या फिर नए दोस्त का। कलवाकुंतला चंद्रशेखर राव 0-17 फरवरी,1954 को आंध्र प्रदेश के चिंतामड्डका (मेढक) में जन्म। पत्नी शोभा और एक बेटा के रामाराव तथा बेटी कविता। उस्मानिया विवि हैदराबाद से एमए (लिटरेचर) की डिग्री। पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति की। बाद में गल्फ देशों में नौकरी दिलाने तथा पासपोर्ट बनवाने का धंधा किया। 85 में तेलुगु देशम से राजनीति की शुरूआत। 87-88 में आंध्र प्रदेश में विधायक बने। 92-93 में राज्यमंत्री बने। 97 में कैबिनेट मिनिस्टर। 99-01 तक विधानसभा के उपसभा पति। बाद में अलग तेलंगाना राज्य बनाने की मुहिम छेड़ी। पद और पार्टी से इस्तीफा। अपनी अलग पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई। 04 के आमचुनाव में करीमनगर से सांसद निर्वाचित। दल के पांच सांसद निर्वाचित। यूपीए का हिस्सा रहे। 04-06 तक मनमोहन सरकार में श्रम मंत्री। दिल्ली से ज्यादा आंध्र में रहे। तेलंगाना के मसले पर लगातार बोलते और आंदोलन करते रहे। तेलंगाना मसले पर सांसदी छोड़ी। फिर कांग्रेसी प्रत्याशी को दो लाख मतों से हराकर सांसद बने। फिर तीन अन्य पार्टी सांसदों और 16 विधायकों के साथ पद छोड़े। फिर निर्वाचित हुए। हां जीत महज 15000 वोटों तक सिमट आई। तमाम संसदीय कमेटियों के सदस्य रहे। पार्टी में बेटा रामाराव और रिश्तेदार हरीश राव प्रमुख सहयोगी। हमेशा विवादों में घिरे रहे। टीडीपी से हाथ •भी मिलाए पर तेलंगाना मसले पर फिर अलग। यूपीए से भी इसी मुद्दे पर अलग। तीसरे मोरचे के साथ गए। अब कांग्रेस के विरोधी। धोखा देने का आरोप। तीसरे मोरचे को झटककर राजग का साथ पकड़ा। मकसद सिर्फ तेलंगाना राज्य और उसके नाम पर सत्ता सुख।

नीतीश:दूसरों को देता ठीस

देशपाल सिंह पंवार
संख्या की माया ने सबको नचाया। गद्दी की चाह ने सबको दौड़ाया। बिहार में सब उसकी 20-25 सीट मान रहे हैं। नतीजा गठजोड़ की राजनीति में आज सब मुन्ना (घर का नाम) को पटा रहे हैं। बिहार और बिहारियों को कोसने वाले पलकें बिछा रहे हैं। पराए उसे बुला रहे हैं। अपना बता रहे हैं। तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री तक की गद्दी के ख्वाब दिखा रहे हैं। अपने भी उसे निहार रहे हैं। चाल तोल रहे हैं। शक से देख रहे हैं। पर मुन्ना चिरपरिचित अंदाज में मंद-मंद मुस्करा रहे हैं। वो रहस्यमयी मुस्कराहट जो कदापि पता नहीं चलने देती कि वो क्या करेंगे? वो अपनों की भी नींद उड़ाती है और दूसरों को •भी बेवकूफ बनाती है। दूसरे हलकान हुए रहते हैं और वो इसका आनंद लेते रहते हैं। यह आदत उनकी बरसों पुरानी है। वो बोलते कम हैं। पेट के जाले खोलते कम हैं। खासकर राजनीतिक मसलों पर। पर जब मुंह खोलेंगे तो द्विअर्थी ही बोलेंगे। वो राजग के साथ हैं। वो कह रहे हैं-मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। पर दावे के साथ यह नहीं कह रहे कि साथ ही रहेंगे। हां 16 मई का इंतजार करने की बात कहकर सबकी धड़कनें बढ़ा रहे हैं। यूं तो मुन्ना को जब अपने ही नहीं जान पाए तो फिर पराए कैसे जानेंगे? फिर भी थोड़ा बहुत जानने वाले जानते और मानते हैं कि वो दूसरे नेताओं की तरह रोज चाल नहीं बदलते-हां दूसरों की चाल अगर खराब लगती है तो या तो उसकी चाल बदल देते हैं या फिर उसके साथ दो पग नहीं चलते। इस समय गठजोड़ की चाल •भी ठीक है-हाल •भी और ढाल भी तो ऐसे में वो अपने गाल क्यों बजाएं? हां दूसरों को बेहाल देखकर वो खुशी से लाल हैं। मोल बढ़ने से अहं मालामाल हैं। कांग्रेस उन्हें तीन साल से पटा रही है। मन बदलने को खूब धन दे रही है। पर जिस शख्स ने जे पी आंदोलन में हिस्सा लिया हो, राजनीति की एबीसी सत्येंद्र बाबू से सीखी हो, जगन्नाथ मिश्र जैसे नेताओं के दांव-पैंच देखे हों, वीपी और अटल सरीखों से राजकाज के गुर सीखे हों, लालू और पासवान जैसे नेताओं को पानी पिलाया हो, जार्ज जैसे नेताओं से पीछा छुड़ाया हो, शरद जैसों का पार्टी में कद घटाया हो, सुशील मोदी जैसों को दूसरे नंबर का बनाया हो, उस राजनेता पर न तो किसी डोर का कोई फर्क पड़ता और न ही किसी शोर का। जिस विषय की उसने पढ़ाई की है उसी की तर्ज पर धीरे से जोर का झटका देना मुन्ना जानता है। वो यह •भी जानता है कि उसका सब कुछ दिल्ली में नहीं बिहार में है। उस बिहार में जहां पथरीली और बंजर जमीन पर उसने विकास की फसल बोई है। जो उग रही है। जो पकने की ओर है। यह फसल उसकी देन है। यह सारी जनता •भी जानती है और देश का हर राजनेता •भी ऐसा नेता अपना स्टेट छोड़कर वहां क्यों जाएगा जहां हर पल गद्दी खिसकती नजर आती हो? जहां हर समय दल-दल नजर आता हो। अपने राज्य को दलदल से निकालने वाला •भला अपनी बोई फसल दूसरों को क्यों काटने देगा जबकि अगले साल वो फिर घर में आने वाली है। वो जानता है कि एक बार यह ताज उसके हाथ से निकला तो फिर नहीं मिलने वाला। उसे दिल्ली की ओर धकेलने और खींचने वाले अपनों और परायों की मंशा मुन्ना जानता है पर उसे जानने और पहचानने वाले अगर अब तक उसे नहीं पहचान पाए तो फिर इसमें उसका क्या दोष? वो बीजेपी की विचारधारा को नहीं मानता। हां अपनी मंशा को मनवाना उसे आता है। उसके दाम बढ़े हुए हैं। इसकी एवज में वो बिहार में घुटनों के बल झुकी हुई बीजेपी को और झुकाएगा। दिल्ली से ज्यादा इसी में उसका फायदा है। वो जानता है। वो रविवार को लुधियाना में राजग के साथ था। जिस नरेंद्र मोदी के साथ उसने न खड़ा होने की कसम खाई थी, उसके साथ मंच पर था। इस पर जिसे जो सोचना है वो सोचे पर यह नेता ना तो किसी की परवाह करता है और ना ही किसी का हुक्म चलने देता है। अगर सरकार केंद्र में राजग नहीं बना पाया तो फिर तीसरे मोरचे की ओर उसकी चाल के आगे राजग ढाल नहीं बन पाएगा यह तय है। वो अगले रविवार को वहीं मिलेगा। राजनीति का ये मुन्ना गांधी के विचारों को मानता है पर इतना मुन्ना नहीं कि उसे आसानी से पटाया जा सके। फिर भी देखते रहिए मुन्ना की मुस्कान पर होता घमासान।

नीतीश कुमार

0-एक मार्च,1951 को बिहार के बख्तियारपुर कस्बे में जन्म। पिता स्वर्गीय कविराज रामलखन सिंह फ्रीडम फाइटर थे। बिहार के गांधी विभूति अनुरागनारायण सिन्हा के बेहद करीबी। जिन्होंने 22 फरवरी, 1973 को आधुनिक बिहार की नींव रखी थी। बिहार में ही शुरूआती पढ़ाई के बाद नीतीश कुमार ने बिहार कालेज (अब एनआईटी पटना) इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। राजनीति और खेती प्रोफेशन। पेशे से टीचर श्रीमती मंजू कुमारी सिन्हा से शादी। जिनका 14 मई,2007 को निधन हो गया। एक बेटा निशांत। छात्र जीवन में बाबू जयप्रकाश नारायण से प्रेरित। 1974 में आंदोलन में कूदे। 77 में प्रमुख नेता बाबू सत्येंद्र नारायण सिन्हा के बेहद नजदीकी। धीरे-धीरे राजनीति में असरदार। 1985 में बिहार विधानपरिषद में निर्वाचित। 87 में युवा लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 89 में जनता दल बिहार के महासचिव। इसी साल बाढ़ सीट से सांसंद का चुनाव जीते। 89 में ही केंद्र में वीपी सिंह की सरकार में राज्य कृषि मंत्री बने। 91 व 96 में फिर संसद में। जनतादल के राष्ट्रीय महासचिव। 98-99 में थोड़े समय के लिए अटल सरकार में रेल मंत्री व परिवहन मंत्री। फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर। अगस्त 99 में गैसाल रेल हादसे के बाद इस्तीफा। साल के आखिर में फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर। 2000 में सात दिन के बिहार के मुख्यमंत्री। विधायक बहुमत के लिए नहीं जुट पाए। 01-04 तक अटल सरकार में रेलमंत्री। 04 में दो जगह से चुनाव लड़े। बाढ़ से हारे और नालंदा से जीते। निचले सदन में जद यू के नेता। तमाम संसदीय कमेटियों के सदस्य ।04 में लालू-राबड़ी राज का अंत। राष्ट्रपति शासन। लोजपा टूटी। विधानसभा भंग , 05 में फिर चुनाव। राजग सत्ता में। 24 नवंबर को गांधी मैदान में मुख्यमंत्री की शपथ। विधानपरिषद के सदस्य। राज्य में विकास के कामों पर ध्यान। बेहतर प्रशासन देने का वादा। बिहार में खून-खराबे पर अंकुश। लगातार हर ओर तारीफ। विधायकों के मनमाने कामों पर अंकुश। 06 में कुछ विधायक नाराज। 08 में कैबिनेट विस्तार के बाद और ज्यादा नाराज। इस बार चुनाव में कई ने साथ छोड़ा। 07 में सबसे कुशल मुख्यमंत्री का एवार्ड। 08 में सबसे बेहतर राजनेता का एवार्ड। चारों ओर जय जयकार।

राजग का साज

देशपाल सिंह पंवार
ताज का असली साज तो 16 मई को बजेगा पर ठीक एक हफ्ते पहले जिस तरह लुधियाना में राजग के नौ दलों का कुनबा जुटा और उसमें सबने हाथ में हाथ लेकर साथ रहने का झंडा फहराया, हाथ को गरियाया,उसने सरकार बनाने की कांग्रेसी राह पर और कांटे भी बिछा दिए हैं और तीसरे मोरचे की सत्ता की चाह पर भी गाज गिरा दी है। जोड़-तोड़ की रोड़ पर सत्ता की होड़ में यह रैली राजग के लिए निर्णायक मोड़ साबित होगी इसमें कोई दो राय नहीं। इस रैली में किसने क्या कहा यह महत्वपूर्ण नहीं था। रैली का पंजाब में होना और इसमें कौन-कौन चेहरे शामिल हुए यह ज्यादा महत्वपूर्ण था। इस रैली को पंजाब में कराने के पीछे जो निहितार्थ छिपे हुए थे वो ज्यादा मायने रखते थे। इसमें बीजेपी पूरी तरह कामयाब रही है। पंजाब में चुनाव सिर पर हैं। दिल्ली दंगों का जिन्न बोतल से बाहर है। ऐसे में सरदार प्रकाश सिंह बादल के घर में राजग के कुनबे के जुटने से ना केवल बीजेपी और अकाली दल और ज्यादा बेहतर प्रदर्र्शन की अब आस कर सकते हैं बल्कि पंजाब के इस सरदार को लेकर तीसरे मोर्चे की घुड़दौड़ भी खत्म हो जाएगी। राजग की फसल और ज्यादा हरियाली नजर आएगी। इस मंच ने उन दलों व नेताओं की और भी कई गलतफहमियों, कई उम्मीदों को धूल में मिला दिया है जो कुछ चेहरों को लेकर आस लगाए बैठे थे। जो यह कहते घूम रहे थे कि वे उनके साथ हैं। मंच पर बीजेपी नीत सब राज्यों के मुख्यमंत्री तो थे ही पर नरेंद्र मोदी के साथ एक ही मंच पर नीतीश कुमार का बैठना सबसे बड़ी खासियत रहा। उनके आने पर ही सबकी निगाहें टिकी थी। नीतीश हमेशा बीजेपी के साथ रहे पर गुजरात दंगों के बाद मोदी के साथ कदापि किसी राजनीतिक मंच पर नहीं बैठे। बिहार में चुनाव के दौरान भी वे साफ बीजेपी को अल्टीमेटम दे देते थे कि बिहार में मोदी की कोई रैली नहीं होनी चाहिए। ऐसे में जब हर दल नीतीश को अपने साथ चाहता है उनका मोदी के साथ बैठना इस बात का संकेत ही नहीं साफ-साफ संदेश है कि कोई उन्हें लेकर गलतफहमी में ना रहे। उन्होंने राजग के लिए वोट •भी मांगे। रैली की दूसरा सबसे बड़ा पहलू रहा-तेलंगाना राष्ट्रसमिति के नेता चंद्रशेखर राव का आना। उन्हें कल तक तीसरे मोर्चे का समर्थक माना जाता था पर अब वे राजग के साथ हैं। इसके अलावा कुछ और ऐसे नेता भी मंच पर साथ-साथ रहे जो कल तक एक दूजे के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे। रैली में मनमोहन सिंह और राहुल गांधी पर जुबान के वार चले पर रैली का असली वार जहां बीजेपी को करना था वहां वो कर चुकी है। पांचवे दौर के सेमीफाइनल और आखिरी दौर के फाइनल से ठीक पहले के इस प्रदर्शन ने राजग की सत्ता की चाह और बढ़ा दी है। खुले दरवाजों की राह की ओर कई और दलों के कदम इस रैली के बाद तेजी से बढ़ जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।

जोड-तोड-की रोड़ पर सत्ता की होड़

देशपाल सिंह पंवार
चार दौर का पोल हो चुका है पर केंद्र में किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा बड़ा सरकार इस पर अटकलें तेज हैं। सब प्रधानमंत्री बनने और सरकार बनाने की लाइन में लगे हैं पर किसी भी दल या बड़े नेताओं के दावों में विश्वास कम और चमत्कार की आस ज्यादा झलक रही है। पिटारा 16 मई को खुलेगा। शनि महाराज किसी का हित करते नजर नहीं आ रहे हैं। विखंडित जनादेश की आशंका या कड़वे सच के डर से सारे दल बेचैन अंधी गलियों में चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। चुनाव पूर्व के गठबंधन बेमायने नजर आ रहे हैं। दोस्तों के दुश्मनों को अपना बनाने में मरे जा रहे हैं। कौन किस तरफ जाएगा यह कहना मुश्किल है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा यह कहना और भी मुश्किल है। देश के लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे विकट स्थिति है। 20 साल पुराने इस मर्ज का इलाज बेहद मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। पर राजनीति उम्मीद का मेल है। संख्या बल का खेल है। चला-चली की रेल है। कोई ना कोई सूरत जरूर निकलेगी। हां खंडित जनादेश की स्थिति में गठजोड़ की राजनीति जितना अहम रोल अदा करेगी उससे ज्यादा अहम भुमिका होगी राष्ट्रपति की-वे किसे सरकार बनाने का न्यौता देती हैं? क्या सबसे बड़े दल को? या चुनाव पूर्व बने गठजोड़ को (सबसे ज्यादा सीटें पाने पर) या फिर चुनाव बाद जोड़े गए कुनबे को? या फिर उनकी नजर में सबसे टिकाऊ गठजोड़ को। या फिर कोई नया इतिहास लिखा जाएगा। ऐसे हालात में राजनेताओं से ज्यादा मुश्किल हालात राष्ट्रपति के सामने हैं। प्रतिभा पाटिल क्या फैसला करेंगी ? इसके कयास तेज हो गए हैं। पांचवा दौर बाकी है पर राष्ट्रपति पहले से ही रास्ता ढंूढने को संविधान विशेषज्ञों से सलाह मश्विरे में जुट गई हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि वे क्या करेंगी? क्या वे आर वैंकटरमन की राह पर जाएंगी या फिर शंकरदयाल शर्मा की। के आर नारायणन की, या एपीजे कलाम की? इस पर सबकी नजर रहेगी। वोट देने वाली जनता की भी, वोट पाने वाले नेताओं की •भी, सारी दुनिया की •भी, क्या होगा? 1989 से पहले तक देश के जो •भी राष्ट्रपति रहे उन्हें ऐसे मुश्किल हालात का सामना नहीं करना पड़ा। कुछ अन्य अवसरों को छोड़कर जो चुनाव से कम जुड़े थे और सरकार गिरने व बनने से उनका ताल्लुक ज्यादा था। पर पहली बार 89 के चुनाव में जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला तो तत्कालीन राष्ट्रपति आर वैंकटरमन को पहली बार ऐसी स्थिति झेलनी पड़ी थी। संविधान खंगालना पड़ा था। कोशिश यही थी कि संविधान के अनुसार ही सरकार बने। राजीव गांधी की कप्तानी में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी थी पर बहुमत से काफी दूर थी। चुनाव पूर्व बना संयुक्त मोरचा सबसे ज्यादा सीटें हासिल किए हुए था। वैंकटरमन दुविधा में थे और उन्हें संविधान •भी दुविधा से नहीं निकाल पा रहा था। उनकी मुश्किलें आसान की थी राजीव गांधी ने। उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश करने से इनकार कर दिया। नतीजा राष्ट्रपति ने मोरचा नेता वीपी सिंह को सरकार बनाने का न्यौता दिया। संकट उस समय तो टल गया लेकिन विखंडित जनादेश व हंग प्राइममिनिस्टर की सरकार न तो चलनी थी और न चली। दो साल में फिर चुनाव हुए। 1996 में फिर यही स्थिति आई। बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में आगे थी। कांग्रेस गठजोड़ आस लगाए बैठा था साथ ही संयुक्त मोरचा भी,पर शंकरदयाल शर्मा ने अटलबिहारी वाजपेयी को आमंत्रित कर सबको आश्चर्य में डाल दिया था। यह एक ऐतिहासिक फैसला था। हां सरकार फ्लोर को फेस नहीं कर पाई। 13 दिन में ही गिर गई। पर इस फैसले को सबने सराहा। 1998 में यही स्थिति फिर आई। ज्यादा मुश्किल हालात के साथ। राष्ट्रपति थे के आर नारायणन। किसी को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी फिर सबसे बड़े दल और चुनाव बाद बीजेपी गठजोड़ सीटों में कांग्रेस गठजोड़ से काफी आगे रहा। इसके बावजूद कांग्रेस •भी सरकार बनाने को आतुर थी। हां दावा पेश नहीं करना चाहती थी। वह चाहती थी कि राष्ट्रपति आमंत्रित करें। मुश्किल में राष्ट्रपति थे। पर उन्होंने ऐतिहासिक फैसला किया। वाजपेयी को बुलाया और कहा कि क्या वे सरकार बनाने, स्थिर सरकार देने और बहुमत साबित करने की स्थिति में हैं? राजग के सांसदों की सूची तलब हुई। 272 के जादुई आंकड़े से 8 दूर रहने के बावजूद उन्होंने वाजपेयी को सरकार बनाने का न्यौता दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति को आश्वासन मिला था कि टीडीपी के 12 सांसद न्यूट्रल रहेंगे। राष्ट्रपति ने फिर सोनिया गांधी से गुप्तगू की। सोनिया ने साफ कर दिया था कि वे सरकार बनाने का दावा नहीं करेंगी हां उन्हें सरकार बनाने के लिए न्यौता दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके चुनाव पूर्व गठजोड़ ने ज्यादा सीटें जीती हैं। तब राष्ट्रपति के सामने दो ही रास्ते थे-सबसे बड़े दल के रूप में वाजपेयी को बुलाया जाए या चुनाव पूर्व बने गठजोड़ को मिली ज्यादा सीटों को आधार बनाया जाए। उन्होंने सबसे बड़े दल तथा चुनाव बाद सबसे बड़े गठजोड़ को न्यौता दिया। वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। सरकार कैसे 13 माह में गई- सब जानते हैं। पर इस फैसले को सबने सराहा। 2004 में एपीजे कलाम ने •भी विखंडित जनादेश को झेला। हां हालात 89 व 98 जैसे नहीं थे। यूपीए की सरकार बनने से पहले तक उन्होंने •भी काफी माथापच्ची की। कलाम ने चुनाव बाद बने गठजोड़ को तवज्जो दी। लाख टके का सवाल यही है कि इस बार क्या होगा? प्रतिभा पाटिल किस परंपरा का निर्वाह करेंगी? किस नजीर से देश का वजीर ऐ आजम चुनेंगी? देश में जिस तरह का माहौल था चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान ही यह साफ हो गया था कि ना तो यूपीए को बहुमत मिलने जा रहा है और ना ही एनडीए को। तीसरा मोर्चा •भी चाहे गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी सरकार बनाने का बिगुल बजाए पर उसका राग बेसुरा ही होगा। उसके इस राग के पीछे एक मजबूत तर्क सिर्फ इतना है कि जब-जब खंडित जनादेश आया है तो देश में खिचड़ी सरकार पकी है। इस बार भी वह इसी आस में उछलकूद रहा है। चौथा मोर्चा बस अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटा था। यानि अलग-अलग सबके हाथ खाली। 16 मई को पिटारे से कोई जिन्न निकल आए तो यह चमत्कार ही होगा। अगर नहीं निकला और किसी तरह कोई सरकार खड़ी हो गई तो यह •भी कम चमत्कार नहीं होगा। कैसे होगा यही देखना है? दलों को पांचवे दौर से ज्यादा छठे दौर की चिंता सता रही है। परायों को अपना बनाने की चाल चली जा रही है। सियासी बिसात पर गोटियां चली जा रही हैं। बीजेपी व कांग्रेस को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की सता रही है कि कहीं वे सबसे बड़े दल की रेस ना हार जाएं? इस रेस से सत्ता की रेस के तार सबसे मजबूती से जुड़े हैं। शंकरदयाल शर्मा व नारायणन की नजीर ने इसकी महत्ता बढ़ा दी है। यह माना जा रहा है कि चुनाव पूर्व गठजोड़ पर चुनाव बाद का कुनबा ज्यादा •भरी पड़ेगा और उस पर •भारी पड़ेगा सबसे बड़े दल का तमगा। जिसे राष्ट्रपति टास के लिए बुलाएंगी उसका सरकार बनाना और बहुमत साबित करना आसान हो जाएगा। जनता पारी खेल चुकी है। प्रतिभा पाटिल की बारी है। देखना है जोड़-तोड़ की रोड़ पर कौन होड़ में बाजी मारता है?

सीताराम-दूसरे की नींद हराम

देशपाल सिंह पंवार
देश की राजनीति में ऐसे बिरले ही होंगे जो हर विषय पर पकड़ रखते हों। वो घंटों धारा प्रवाह बोल सकता है। तर्क कर सकता है। सामने वाले को मजबूर कर सकता है। उसने जिंदगी से, कालेज से, किताबों से, आंदोलन से, घूमने से, पार्टी से, नेतागिरी से जो ज्ञान अर्जित किया उसके सहारे, बिना तैयारी के वो हर मसले पर बोल सकता है। हां सामने वाला पूरी तैयारी के बाद ही उससे टक्कर ले सकता है। पर उसे तर्को से डिगाना आसान नहीं। उसे उसकी सोच से हटाना आसान नहीं। उसे अर्थशास्त्र से लगाव था पर राजनीति से जुड़ाव है। उसने जब तक किताबी पढ़ाई की हर क्लास में टापर रहा। पर पार्टी में वह टापर तो नहीं हां टाप फाइव में जरूर है। उसने 22 साल की उम्र में लाल झंडा उठा लिया था। तब से आज तक इसके सहारे सारी दुनिया घूम चुका है। वो फिदेल कास्त्रों का फैन है। जब •भी मौका मिलता है नहीं चूकता। वैसे चूकने की उसे आदत भी नहीं है। उसे मौके भी मिलते हैं और वो मौके तलाश भी लेता है। दनादन वार करना उसकी आदत में शामिल है। पावर के साथ रहकर पावर पर ही वार का अनोखा खेल वही खेल सकता है। देख लीजिए 21 वीं सदी में मीडिया में उससे ज्यादा स्थान शायद देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं मिला होगा। जबकि वो सिर्फ एक सांसद है। वो भी उच्चसदन में। वह किताबी ज्ञान के दौर में चाहे चुनाव लड़ा हो पर उसके बाद कभी नहीं। बिना चुनाव लड़े •भी देश की राजनीति और मीडिया पर छाया जा सकता है कोई इस नेता से सीखे। कारण-वो लाल झंडाबरदार है, अच्छा लेखक है,अच्छा विचारक है, अच्छा वक्ता है और उससे •भी बढ़कर आसानी से उपलब्ध रहने वाला वो नेता है जिसके बोल का मोल है। फिर मीडिया से उसके गहरे रिश्ते हैं। वो खुद पार्टी के मुखपत्र का संपादक है साथ ही प्रसिद्ध पत्रकार का पति। क्या बात खबर बनेगी, हल्ला मचायेगी यह उसको अच्छी तरह पता है। दिल्ली में जब भी शांति से सरकार चल रही हो वो चाहे नजर ना आए पर राजनीति का पारा जैसे ही गरम होगा वहां हाथ तापने वाले चेहरों में सबसे आगे वही दिखाई देगा। अपनी तरफ से पहल करेगा। आग में घी डालने का काम करेगा । पहले खराब करो-फिर ठीक करो तथा क्रेडिट लो इस नीति पर वो अमूमन कामयाब रहता है। 2004 में जिस तरह यूपीए सरकार बनाने, चलाने, कमाई खाने और हटाने में उसने रोल अदा किया था इस बार उससे बड़ा रोल वो अदा करेगा यह तय है। खंडित जनादेश सिर पर है। ऐसी स्थिति में ऐसे ही चेहरे कामयाब होते हैं जो गठजोड़ में उस्ताद हों। वो जानता है कब, कहां और कैसे किस पर हाथ रखना है, मनाना है,अपना असर बढ़ाना है। सब जीत की चिंता में डूबे हैं और वो कांग्रेस व बीजेपी का खेल खराब करने की मुहिम में जुटा है। राजनीति की यही माया है -एक गिरता है तो दूसरा मजबूत होता है। एक रोता है तो दूसरा हंसता है। उसके पास खोने को कुछ नहीं। लिहाजा वो हंसने वालों की जमात में से है। जो हंसिया लेकर काटता है और समय पर हथौड़ा चलाता है। इसे लोकतंत्र विडंबना ही कहा जाएगा कि 30-40 सीट पाने वाले सरकार या तो बनवाते हैं या सरकार गिरवाते हैं। फिर वो तो इस विधा का मास्टर है। अगर वो नेपाल में माओवादियों की सरकार बनवा सकता है तो फिर दिल्ली में लाल झंडा कैसे नीचा रह सकता है? वो भी उसके रहते। वो भी सत्ता सुख का खून मुंह लगने के बाद, ऐसा कैसे हो सकता है? तो तैयार रहिए और देखिए सत्ता की लड़ाई-गठजोड़ की कमाई-लोकतंत्र की दुहाई। फिल्म अच्छी लगे तो जरूर बोलिए-जय सीताराम।
सीताराम येचुरी

0- हैदराबाद के पास कलपक्कम में 12 अगस्त,1952 को जन्म। काकीनाड से परिवार यहां शिफ्ट हुआ था। हैदराबाद के सेंट हाईस्कूल से शुरूआती शिक्षा। 70 में हायर सेकेंडरी परीक्षा में देश में सर्वोच्च स्थान। तेलंगाना आंदोलन के कारण राज्य में अशांति। आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली में। 73 में सेंट स्टीफन्स से प्रथम श्रेणी में अर्थशास्त्र में बीए आनर्स। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय से फिर प्रथम श्रेणी में अर्थशास्त्र में एमए। 74 में स्टूÞडेंट फेडरेशन आफ इंडिया के सदस्य। एक साल बाद माकपा ज्वाइन। आपातकाल में धरपकड़। कुछ समय अंडरग्राउंड रहने के बाद गिरफ्तार। पीएचडी पूरी नहीं कर सके। आपातकाल के बाद जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष। जेएनयू में लाल झंडा फहराने वाला और हास्टल पर वाम विचार धारा का कब्जा कराने वाला पहला शख्स। 77-78 में एक साल में तीन बार इस यूनियन के अध्यक्ष रहे। एक रिकार्ड़। 78 में एसएफआई के संयुक्त सचिव। फिर अध्यक्ष। 86 में इस्तीफा। माकपा की केंद्रीय समिति में। 85 में फिर निर्वाचित। 88 में केंद्रीय सचिवालय समिति में निर्वाचित। 92 से अब तक पोलित ब्यूरो के सदस्य। 2005 में उच्च सदन के लिए निर्वाचित। वाम विचारधारा का देश में बड़े लेखकों में से एक। तमाम विषयों का जानकार। तमाम अखबारों में नियमित कालम। कई किताबें लिखी। विवादित ढांचा गिरने के बाद लिखी गई किताब सैफरन ब्रिगेड सर्वाधिक चर्चित। हर समय घूमने की रिकार्डÞ। फिदेल कास्त्रो से कई दफा मुलाकात करने वाले कुछ वामनेताओं में से एक। पार्टी की ओर से तमाम इंटरनेशनल समारोह में शामिल। नेपाल में माओवादियों को लोकतंत्र की ओर लाने तथा सरकार बनाने में महत्वपूर्ण रोल। परमाणु करार पर सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद करने वालों में से एक। पत्रकार सीमा चिश्ती से दूसरी शादी। पहली पत्नी से एक बेटा और एक बेटी। इस समय पार्टी के इंटरनेशनल विंग के अध्यक्ष और मुखपत्र के संपादक। इस बार सरकार बनाने में फिर महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे।

वरुण को राहत-माया पर आफत

देशपाल सिंह पंवार
वरुण गांधी से रासुका हटा लिया गया है। मायावती द्वारा थोपा गया फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से गठित सलाहकार बोर्ड ने गलत ठहरा दिया है। फिर जेल जाने से ठीक पहले इस फैसले से वरुण गांधी भी राहत की सांस ले रहे होंगे और उनके समर्थक भी , साथ ही बीजेपी भी, आखिरी दौर में जिन 86 सीटों पर मतदान होना है उनमें से एक पीलीभीत भी है जहां से वरुण चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहां पार्टी के चांस ज्यादा हो सकते हैं। यह वरुण के लिए राहत की बात हो सकती है। इसके अलावा उसे जेल में नहीं रहना होगा और दामन पर इसका दाग नहीं झेलना होगा। यह और ज्यादा राहत की बात है। जहां तक बीजेपी का सवाल है अगर बाकी सीटों पर अगले दो दिन में मायावती के इस फैसले के खिलाफ माहौल वो बना सकती है तो थोड़ा फायदा ले सकती है लेकिन समय कम है और पार्टी इसके लिए कितनी तैयार है और कितने वार कर पाएगी यह देखने वाली बात होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश समेत बाकी मुस्लिम बहुल सीटों पर जितना नुकसान बीजेपी को होना था वो हो चुका और जितना फायदा मायावती को उठाना था वो उठा चुकी हैं। चार दौर समाप्त हो चुके हैं, ज्यादातर चुनाव पार हो चुका है। ऐसे में वरुण गांधी से रासुका हटने का फैसला जनता में जो संदेश देगा उसकी चोट मायावती को कम ही झेलनी होगी। उसकी जो चाल थी उसमें वो कामयाब है। वरुण गांधी के नाम को उछालकर मायावती ने एक तीर से दो शिकार तो कर ही लिए हैं। एक सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सैंध और दूसरा बीजेपी को दबाव में लाना। मायावती का बीजेपी से ज्यादा सपा को कमजोर करने का मकसद था। वो जानती थी कि अगर मुस्लिम वोट बैंक सपा की ओर से बसपा का रुख कर लें तो वो बाजी पलट सकती हैं। फिर इस प्रकरण का फायदा बीजेपी को भी था। दोनों में सांठगांठ है इसके आरोप मुलायम सिंह यादव लगाते आ रहे हैं। अगर दोनों ने चुनाव बाद हाथ मिला लिए तो यह साबित हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यह बड़ा राजनीतिक दांव कहलाएगा। जिसके झांसे में पूरा देश फंसा रहा। फिलहाल महत्वपूर्ण सवाल यही है कि वरुण प्रकरण से बीजेपी ने पाया है या खोया है? क्या हिंदु वोटर इस मसले पर उसके साथ जुड़ा है? अगर नहीं तो मायावती का फायदा और भी ज्यादा है। वैसे इस फैसले से कई ऐसे सवाल भी खड़े हो गए हैं जिनके जबाव जितनी जल्दी तलाश लिए जाएं उतने ही बेहतर। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश और समाज के अहित में कोई भी वाणी किसी को नहीं बोलनी चाहिए लेकिन कोर्ट की नजर में वरुण पर रासुका लगाना अगर गलत था तो फिर इस गलती को करने वालों के लिए कोई सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या सत्ता में बैठे राजनेताओं को अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करने पर बंदिश नहीं होनी चाहिए? क्या वे यूं ही विरोधियों की जुबान पर कानून के मनमाने ताले लटकाते रहेंगे? बड़ा सवाल यह •भी है कि इस कानून के सहारे जितना फायदा मायावती ने अब तक उठाया है क्या वो जायज ठहराया जा सकता है? केवल फैसलों को गलत या सही बताने की बजाय अब समय यह •भी आ गया है कि माननीय अदालतें ऐसे फैसले करने वालों के लिए •भी सजा का प्रावधान करें ताकि फिर कोई कानून का बेजा इस्तेमाल अपने राजनीतिक हित के लिए न कर पाए? चित्त भी मेरी और पट्ट भी मेरी की थ्योरी पर चलने वाले ऐसे सत्ताधारी नेताओं के लिए यह फैसला सबक है। चुनाव आयोग ने जिस तरह तेजी दिखाई और वरुण गांधी को चुनाव मैदान में ना उतारने की बात कही क्या आयोग इससे कोई सबक लेगा? लेकिन जिन्हें सिर्फ अपना कहा और किया सही नजर आता हो और दूसरों का गलत वो इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं यह देखने वाली बात होगी। मायावती वैसे सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही हैं लेकिन इसमें भी संशय है। चुनावी नतीजों तक वह ऐसा नहीं करने जा रही है यह तय है।

शेर अब बूढ़ा हो गया

देशपाल सिंह पंवार

लोहिया का शिष्य, मधु लिमये का दोस्त, अटल का दाहिना हाथ, राजग का संकट मोचक, विदेशी कंपनियों और चीन का दुश्मन, पोखरण में परमाणु विस्फोट करने वाला, कारगिल में पाक को पछाड़ने वाला,मजदूरों को हक दिलाने वाला,फौजियों का सच्चा साथी और भी न जाने क्या-क्या इतिहास रचने और जनता से घिरा रहने वाला यह नेता आजकल एक अदद साथी की संगत को तरस रहा है। अपने और पराए सब साथ छोड़कर निकल चुके हैं। जिन्हें उसने बनाया वो सब नाता तोड़कर खिसक चुके हैं। उसे बिसरा चुके हैं। अब उसकी वो पार्टी •भी नहीं रही जिसे उसने अपने नाम, काम और दाम से खड़ा किया था। उसे अपनों ने दिल से भी निकाल दिया, अध्यक्ष पद से भी हटा दिया, पार्टी से •भी डिगा दिया और संसद सीट पर भी ठैंगा दिखा दिया। उसके पास ना बीवी रही और ना ही टीवी को लगातार देख पाने वाली आंखें। उसकी वो याददाश्त भी नहीं रही जिसका हर कोई लोहा मानता था। समता पार्टी का जन्मदाता, नीतीश को सीएम बनाने वाला, अटल का हर मुसीबत में साथ देने वाला यह नेता आजकल अकेला है। वह सबके संकट हरता रहा पर जब वो अपने जीवन के सबसे बड़े संकट में फंसा तो कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं। जो हैं वो इस स्थिति में नहीं कि उसका बेड़ा पार कर सकें। उम्र 80 साल हो चुकी है। न शरीर में ताकत बची है और ना ही पार्टी और जनता की वो ताकत साथ है जो आम से खास तक को अपनी ओर खींचती है। जमघट बढ़ाती है। कद बढ़ाती है। काम कराती है। जब तक ये ताकत उसके साथ थी तब तक किसी मामले की ना तो उसने परवाह की और ना ही किसी की पूछने,टोकने या बोलने की हिम्मत हुई। जैसे ही वो पावर गुल हुई-टेंशन फुल हो गई। यही है किस्मत का खेल। जब वो अपने जीवन में सबसे कमजोर हालत में हैं तब उन्हें जीवन की सबसे कठिन लड़ाई लड़नी पड़ रही है। तहलका का डर पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेता। बराक मिसाइल खरीद केस में सीबीआई का डर सोने नहीं देता। अपनों द्वारा दी गई पीड़ा का दर्द चैन से जीने नहीं देता। ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अगर हार गए जिसके आसार बहुत ज्यादा हैं तो कैसे वो बर्दाश्त होगी ये एक यक्ष प्रश्न उनके सामने खड़ा है। उनकी जीत की कामना करने वाले चाहे कम हों लेकिन हराने वालों की एक लंबी-चौड़ी फौज है। ऐसे में अगर वो जीत गए जिसकी उन्हें बहुत दरकार है तो यकीन मानिए तमाम इतिहास इस उपलब्धि के सामने गौण पड़ जाएंगे। जिस शेर ने हमेशा अपना शिकार खुद किया हो वो जीवन के इस मोड़ पर दूसरों के रहमोकरम या दया पर जिंदा नहीं रह सकता। ये जीत उसे नहीं बल्कि उसके मूल्यों को जिंदा करेगी। उसकी कमी किसी को चाहे ना खल रही हो पर बीजेपी को जरूर खटक रही होगी। अटल बिहारी वाजपेयी किस्मत वाले थे जो उनके साथ ये चेहरा था जो ममता को •भी मना लेता था। जयललिता को भी समझा लेता था। बीजेपी के साथ रहते धुर विरोधियों से सरकार का फेवर करा लेता था। आज आडवाणी के पास ऐसा कोई कहां? अगर राजग सत्ता से दूर रहा तो यकीनन ऐसे राजनेता का संग ना होना भी एक बड़ा कारण होगा। जीवन में पहली बार इतना खराब उसका जन्मदिन मनेगा- देखिए क्या होता है?
जार्ज फर्नांडीस

0-3 जून, 1930 को मंगलोर (कर्नाटक) में जन्म। यहीं पर पढ़ाई। रोमन कैथोलिक। पत्नी लैला कबीर, एक बेटा। मजदूर यूनियन लीडर,एग्रीकल्चरिस्ट, पत्रकार और राजनीति की यात्रा। पिता ने संत बनने को बेंगलुरू रवाना किया। रहा नहीं - वहां विद्रोह किया। मुंबई चले गए। कठिन जीवन। मजदूरों के हक की लड़ाई में लीन। कुर्ता-पायजामा तब से एकमात्र पहनावा। 67 के आम चुनाव लड़ने का फैसला। सयुंक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर सदाशिव पाटिल को हराया। पहली बार नाम चमका। 75 में आपातकाल में देशद्रोह का मामला। अंडरग्राउंड। भाई को उठाकर प्रताड़ित किया। 76 में घातक विस्फोटक की तस्करी के विख्यात बड़ौदा केस में गिरफ्तार। आपातकाल हटा। चुनाव में इंदिरा गांधी की हार। जनता पार्टी सत्ता में। जार्ज मुजफ्फरपुर से संसद में। उद्योग मंत्री बने। विदेशी कंपनियों आई बीएम और कोका कोला को देश से निकाला। जगजीवन राम और जनसंघ नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी से ठनी। मोरारजी को हटना पड़ा। राजनारायण ने जनता पार्टी एस बनाई। जार्ज को पीएम बनने का न्यौता पर इंकार। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। सरकार गिरी। जार्ज मुजफ्फरपुर से ही एमपी। विपक्ष में 80-84 तक बैठे। 84 में बेंगलुरू से जाफर से हारे। उसके बाद सिर्फ बिहार पर ध्यान केंद्रित। वीपी सिंह सरकार में रेलमंत्री। कोंकण रेलवे परियोजना को आगे बढ़ाया। 94 में समता पार्टी बनाई। संघ परिवार का विरोध। 96 में अटल के साथ ही अल्पमत सरकार बनाई। इसके बाद लगातार साथ। 98 में फिर सत्ता में। संकटमोचक बने। राजग के संयोजक।जयललिता को मनाया। फिर 99 में राजग सत्ता में। जार्ज का प्रमुख रोल। दोनों बार रक्षा मंत्री। कारगिल जंग। बोफोर्स तोपों की खरीद। पहली बार सियाचिन में फौज के बीच रक्षा मंत्री। पोखरण में परमाणु विस्फोट। जनता दल यू में समता पार्टी का विलय। 2002 में वाशिंगटन व 03 में ब्राजील एयरपोर्ट पर तलाशी। चीन से सख्त नफरत। लिट्टे और तिब्बतियों का समर्थक। करीबी जया जेटली तहलका स्टिंग आपरेशन में फंसी। नाम बदनाम। 06 में बराक मिसाइल डील स्कैंडल में फंसे। सीबीआई का घेरा। 08 में राजग संयोजक पद और जदयू अध्यक्ष पद पर शरद यादव काबिज। जार्ज को इस बार टिकट तक नहीं दिया। चुनाव लड़ा। पार्टी से छुट्टी। कुछ किताबें भी लिखीं। अब याददाश्त कमजोर।

एक सही-दूसरा गलत: आखिर क्यों?

देशपाल सिंह पंवार
इस देश पर पहला हक मुसलमानों का है-यह तकरीर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने हर चुनावी बोल में बोलते आ रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली में बीजेपी के प्रत्याशी बीएल शर्मा ने कहा कि यह देश हिंदुओं का है और इस पर पहला और आखिरी हक सिर्फ उन्हीं का है। बाकी को रहना है तो राम-राम जपना होगा। पहले को कोई नहीं रोकता,कोई नहीं टोकता और दूसरे पक्ष के नेता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। होनी भी चाहिए समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश पर रोक लगनी भी चाहिए। पर लाख टके का सवाल यही है कि मनमोहन सिंह जो कहें वो सही है? बीजेपी नेता जो कहें वो गलत है? क्या इन दोनों वाक्यों में समानता नहीं है? क्या एक ही तरह की ध्वनि इन दोनों वाक्यों से समाज में नहीं जाती है? क्या मनमोहन सिंह के वाक्य से समाज मजबूत होने का कहीं से भी संकेत मिलता है? अगर नहीं तो फिर इस देश के प्रधानमंत्री को बोलने से रोका क्यों नहीं जाता?उनके खिलाफ अपराध दर्ज क्यों नहीं किया जाता? इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी नेता का बयान गलत है, इस लोकतांत्रिक देश में सबको अपने धर्मो, अपने संस्कारों के साथ रहने की आजादी है और ऐसी संवैधानिक व्यवस्था तथा भाई चारे kइ अटूट मिसाल पर किसी भी चोट को हर हिंदुस्तानी गलत ही ठहराएगा। पर साथ ही साथ प्रधानमंत्री के भी बयान को कोई सही नहीं ठहरा सकता। उनके बयान से भी एक बड़े तबके को कष्ट पहुंचता है। एक कहे सही और दूसरा वही बात करे तो गलत की इस घिनौनी सोच से ही इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे की चाल में मोच आ गई है। वैसे यह शर्म की बात है कि आजादी के 62 साल बाद तक हम इस बात का रोना रो रहे हैं कि यह देश हिंदुओं का है। यह देश मुसलमानों का है। यह देश फलां का है। आखिर यह कहने और ऐसा दिखने में हमारी जबान और सोच जबाव क्यों दे जाती है कि यह देश हम सबका है? वोट की चाह में देश को चोट देने का यह ढर्रा तुरंत बंद हो जाना चाहिए वरना 62 साल पुरानी दर्दनाक कहानी फिर दोहराई जाएगी। खासकर प्रधानमंत्री को अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना ही चाहिए। पर इस चुनाव ने सारी गरिमाओं का खून कर दिया है। इधर ये बोल रहे हैं उधर मायावती जहर उगल रही हैं। अमर सिंह हो या संजय दत्त अगर वे कुछ कहते हैं तो उन पर मुकदमें ठोक दिए जाते हैं लेकिन जिस तरह मायावती ने मनमोहन,अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे नेताओं को लल्लू-पंजू और भी ना जाने किन-किन शब्दों से नंगा करने की कोशिश की क्या वो सही है? क्या उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं होनी चाहिए? क्या आयोग को उन्हें काबू में नहीं करना चाहिए? क्या उनके लिए अलग से कानून बना है? अगर ये नेता काबू में नहीं है तो फिर जनता ही कुछ करे यही सही समय है।

बाप का नाम डुबोया

देशपाल सिंह पंवार
राजनीति में जितने अपने दम पर उम्दा पारी खेलते हैं उससे कहीं ज्यादा परिवार की बनाई विकेट पर बल्लेबाजी करते नजर आते हैं। इसके बावजूद अजीब सी विडंबना है कि बिना किसी बड़े नाम के सहारे अपनी मेहनत से उबड़-खाबड़ विकेट पर खेलने वाले नेता शतक ठोंक जाते हैं, लंबी पारी खेलते हैं, और जिन्हें खैरात में बाप या खानदान की विरासत मिलती है वो उसे डुबोते चले जाते हैं। 2-4 रन बनाकर भी इस तरह शो करते हैं जैसे उन्होंने मैदान मार लिया हो। जैसे वही सबसे बड़े नेता हों। जैसे वही जनता की नब्ज को पहचानते हों। जैसे वही देश या देश की राजनीति को चलाते हों। किसी का भी उदाहरण देख लीजिए -राजनीति में किसी औलाद ने बाप की सौंपी इमारत में कदापि एक और ईंट का इजाफा नहीं किया। यह नेता भी ऐसी ही औलादों में से एक है। इसके पिता यूं तो राष्ट्रीय नेता थे और सारे हिंदी बाहुल्य राज्यों में उनका नाम भी था और सम्मान भी पर फिर भी उस दौर के ज्यादातर विरोधी जाटनेता कहकर उनका कद छोटा करने की असफल कोशिश करते रहते थे। जिस दौर में इस बीमार बाप ने अपने इस काबिल (?) बेटे को अपनी सल्तनत सौंपी थी तब घर उजड़ा हुआ नहीं था। जाना-पहचाना दल था। हमदर्दी की लहर भी संग थी लेकिन समय बीतता गया ना वो पार्टी रही, ना वो बाप के हुक्म के ताबेदार रहे, ना वो लहर रही और ना वो बात रही। कारण बाप-बेटे की सोच व करनी में जबरदस्त अंतर। पिता मूल्यों की राजनीति करते थे-बेटा गद्दी की राजनीति करता है। पिता सिद्धांत पर चलते थे-बेटा अवसरवाद की राह पर। पिता के लिए जनता सबसे बड़ी दौलत रही-बेटे के लिए दौलत के आगे जनता गौण रही। पिता की ईमानदारी की मिसाल दी जाती हैं-बेटे की चाल-ढ़ाल पर चटखारे लिए जाते हैं। पिता ने अपने दम पर राजपाट खड़ा किया, ढेरों को नेता बनाया, कुनबा मजबूत बनाया- बेटे ने राजपाट लुटाया,अपनों को भी गैर बनाया, ढेरों को बाहर का रास्ता दिखाया। पिता ने कभी सिर्फ जाटों की राजनीति नहीं की-बेटा कभी जाटलैंड से बाहर नहीं निकल पाया। पिता को वोट के साथ नोट भी मिलते थे -बेटे को वोट के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। बाप के कारनामें गिनाने पड़ रहे हैं। पिता पीएम की गद्दी तक पहुंचे-बेटा सीएम की सीट तक को तरसता रहा? इसमें कोई दो राय नहीं कि पिता का नाम बड़ा होने के फायदे •भी हैं और नुकसान भी, लोग बेटे में बाप की छवि तलाशने लगते हैं। अगर वो नजर नहीं आती तो तरह-तरह की बातें करने लगते हैं। निराश होने लगते हैं और अंत में पाला बदलने लगते हैं। चौधरी चरण सिंह के इस बेटे से सबको आस थी। पर एक बात उसकी समझ से परे रही -जनता को कंप्यूटर और राजनीति को इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तरह नहीं चलाया जा सकता। उस धंधे के उपकरणों में इमोशन नहीं होते और यहां इमोशन बिना राजनीति नहीं होती, इमोशन बिना जनता पीछे नहीं चलती। इतिहास गवाह है कि पिता की सोच के ठीक विपरीत बेटे ने कोई ऐसा दल नहीं छोड़ा जिससे हाथ ना मिलाया हो। डील ना की हो। राजनीति में कदम रखते ही मुलायम से पंगा हुआ तो अरसे बाद उसके साथ मिलकर सरकार बनाई। कांग्रेस से जन्मजात पंगा रहा पर न केवल उसका साथ दिया बल्कि हाथ के निशान पर ही चुनाव तक लड़ा। बीजेपी ने उसे हराया तो उसके साथ केंद्र और यूपी की राजनीति की। मायावती के साथ ऐंठा रहा तो एक दिन यूपी में साथ बैठा मिला। कोई और दल बचा होता तो शायद वहां •भी जरूर दिखाई देता। इस बार आम चुनाव से पहले का सीन देख लीजिए। सीटों के समझौते की बात यूपीए से चल रही थी और वो एनडीए में बैठा नजर आया। हो सकता है चुनाव बाद वहां नजर आए जहां सरकार बन रही हो और उसकी 2-3 सीटों की जरूरत हो। कम से कम पिता ने तो कभी ऐसी राजनीति नहीं की यही कारण है कि उनका नाम अदब से लिया जाता है। जहां सत्ता-वहां बेटा ये सब तो जनता देख ही रही है।
चौधरी अजित सिंह

0-उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला और उसके गांव बदोला में 12 फरवरी,1949 को जन्म। पिता चौधरी चरण सिंह देश के चुनींदा राजनेताओं में से एक। प्रधानमंत्री रहे। मां गायत्री देवी भी एक बड़ा नाम। पत्नी राधिका देवी। एक बेटा जयंत जो राजनीति में है। दो बेटियां। लखनऊ विश्वविद्यालय, आई आई टी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। एग्रीकल्चर और आधुनिक तकनीक में खास रूचि थी। फिर अमरीका में नौकरी करने चला गया। अमरीकी कंप्यूटर इंडस्ट्री में 17 साल सेवा दी। 1985 के बाद उस समय स्वदेश लौटा जब चौधरी चरण सिंह बीमार पड़ गए। पिता की पार्टी लोकदल की कमान थामी। उत्तर प्रदेश से पहली बार 1986 में उच्च सदन में। मुलायम सिंह यादव से टकराव। नतीजा लोकदल में टूट। लोकदल अजित का 87 में जन्म। एक साल बाद डील के तहत इस पार्टी का जनता पार्टी में विलय। पार्टी अध्यक्ष की गद्दी। फिर जनता पार्टी से जनता दल का गठन। महासचिव बने। 89-90 में वीपी सिंह की सयुंक्त मोरचा सरकार में उद्योग मंत्री। पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही सिमटी रही। 89 और 91 में फिर बागपत सीट से सांसद बनें। 91 में नरसिंह राव सत्ता में आए। टर्म के आखिर में सरकार बचाने के लिए अजित सिंह राव के साथ खड़े हो गए। कांग्रेस में शामिल। 95-96 में खाद्य मंत्री बने। 96 में कांग्रेस के टिकट पर फिर बागपत से सांसद। कांग्रेस और सांसद पद से इस्तीफा। बीकेकेपी खड़ी की। उसी के टिकट पर उपचुनाव जीता। 98 में बीजेपी के सोमपाल शास्त्री से बागपत सीट पर करारी हार। चौधरी चरण सिंह समर्थकों को गहरा झटका। राष्ट्रीय लोकदल का गठन। 99 में हार का बदला चुकाया। 2001 में बीजेपी से हाथ मिलाया। अटल सरकार में एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने। फिर 03 में बीजेपी व बसपा गठजोड़ में यूपी में शामिल। कुछ दिन बाद ही गठजोड़ टूटा। मुलायम यूपी में सत्ता में आए। उनके साथ ०7 तक रहे। इस बार आम चुनाव से पहले यूपीए में जाते-जाते एनडीए में आ गए। बागपत से फिर सोमपाल शास्त्री सामने।

नेपाल की बिगड़ी चाल

देशपाल सिंह पंवार
डर तो उसी दिन सताने लगा था जिस दिन नेपाल में माओवादी सरकार सत्ता में आई थी। हथियारों के बल पर जनता को डराने, धमकाने, लूटने और मारने वालों ने लोकतंत्र के नाम पर जब और जिस अंदाज में गद्दी हथियाई थी, उसी समय अंदाजा था कि ये जनमत (?) जल्दी ही गुल खिलाएगा। सरकार के मुखिया पुष्प कमल दहल प्रचंड की जिद से नेपाल फिर लाल है। बेढंगी चाल है। लोकतंत्र हलाल है। अब तक जनता, सेना और पुलिस का खून बहाने वाले माओवादियों को प्रचंड फौज में देखना चाहते थे। उनका ये दबाव और फैसला सेनाप्रमुख आर कटवाल को नहीं सुहाया था। सेना प्रमुख का सही कदम प्रचंड को नहीं सुहाया था। अरसे से चल रही टकराहट का अंदाज जनता को नहीं सुहाया था। प्रचंड ने सोमवार को जब कटवाल को बर्खास्त कर अपने चहेते जनरल कुल बहादुर खड़के को कमान सौंपने का फरमान सुनाया तो यह फैसला न कटवाल को सुहाया न सहयोगी दलों को सुहाया और न ही सेना के सर्वोच्च मुखिया राष्ट्रपति को सुहाया। न कटवाल झुकने को तैयार, न प्रचंड फैसला वापस लेने को तैयार, न सहयोगी उन्हें समर्थन देने को तैयार और न ही राष्ट्रपति प्रचंड के तुगलकी फरमान पर साइन करने को तैयार। नतीजा-देश में असाधारण संवैधानिक संकट। प्रचंड ने इस्तीफा दे दिया है लेकिन इसे सीधे-सीधे माओवादियों की धमकी माना जा रहा है। नेपाल पर माओवादियों की बंदूकें फिर तन गई हैं। खून-खराबे की स्थिति बन गई है। वैसे भी कड़वा सच यही है कि जिन हाथों को खून बहाने की आदत हो वे हाथ सबको साथ लेकर नहीं चल सकते, सबके साथ नहीं चल सकते। प्रचंड इसी स्थिति में हैं। काठमांडू में हिंदुस्तान विरोधी फिजां फिर गरमाने लगी है। दिल्ली में इसकी तपिश बढ़ने लगी है। नेपाल के हर घटनाक्रम का सीधा असर या तो वहां की जनता पर पड़ता है या फिर हिंदुस्तान पर। हमारी चिंता वाजिब है। वह न केवल हमारा पड़ोसी देश है बल्कि सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। दोनों के बीच विशेष संबंध सारी दुनिया के लिए मिसाल हैं। ये रिश्ते अरसे से चीन की आंख में खटक रहे हैं और पहले ही दिन से प्रचंड की। जैसे ही माओवादी सरकार सत्ता में आई तो वहां हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलने का दौर चल पड़ा। सरकार नेपाल में ऐसा माहौल बनाना चाहती है जिससे नेपालियों के मन में हिंदुस्तान के प्रति नफरत पैदा हो जाए और विशेष संबंधों की नीति से छुटकारा पाने का मौका मिल जाए। यही प्रचंड की मंशा है और उसके आका चीन की। यह भी हकीकत है कि हिंदुस्तान विरोध के नाम पर ही माओवादी संगठन की वहां नींव पड़ी। माओवादी हमेशा यही कहते आए हैं कि नेपाल की गरीबी का मुख्य कारण कोई है तो सिर्फ हिंदुस्तान। वो हिंदुस्तान को नेपाल की हर समस्या का दोषी ठहराते हैं। प्रचंड ने भी गद्दी पर बैठते वक्त सुगौली समझौते की आड़ लेकर कहा था कि नेपाल आज •भी इस उपनिवेशवाद के अधीन है। हम हिंदुस्तान की दादागिरी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जबकि सच्चाई यह है कि ब्रिटिश काल में 1816 में वह समझौता हुआ था जिसमें आंशिक उपनिवेशवाद की नींव पड़ी थी पर जैसे ही हिंदुस्तान आजाद हुआ तो नेहरू सरकार ने इसे निरस्त कर दिया था। पर प्रचंड एक तरफ दिल्ली को आंख दिखाते गए और दूसरी तरफ चीन से रिश्ते बढ़ाते गए। इस स्थिति मेंअगर नेपाल चीन की गिरफ्त में आ जाता है तो दिल्ली की नींद और हराम हो जाएगी। पड़ोसी देश बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, श्रीलंका हो या चीन सबके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ऐसे में नेपाल और सिरदर्द बढ़ा सकता है। हिंदुस्तान वहां ऐसी सरकार चाहता है जिससे नेपाल हिंदुस्तान के करीब रहे। प्रचंड के सत्ता में रहते इसके आसार न के बराबर हैं। प्रचंड इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। इसी कारण वे माओवादियों को सेना में शामिल कराने की जिद के अलावा चीन से बड़े पैमाने पर हथियारों की खरीद करना चाहते थे। ताजा विवाद की जड़ यह हथियार समझौता भी है। कटवाल नियम व चीन के प्रति सख्त हैं। प्रचंड के पीछे माओवादी ताकत है और इसके चलते ही वे मनमानी पर उतारू हैं और इसी गरूर में उन्होेंने इस्तीफा दे डाला है। ऐसे मेंअगर उनकी बात नहीं मानी गई तो माओवादी फिर हिंसा का रास्ता अख्तियार करेंगे। इसका डर दिखाया जा रहा है। ऐसे माहौल में राजपाट चाहे कुछ दिन राष्ट्रपति चलाएं लेकिन देश में हिंसा के अंदेशे से इंकार नहीं किया जा सकता।वैसे हिंदुस्तान के प्रति खटास पहले भी पैदा हुई हैं। महत्वपूर्ण बदलाव 1955 में राजा महेंद्र के राज से शुरू हो गए थे। हिंदुस्तान के प्रयासों से उसे संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिल गई थी फिर भी राजा दिल्ली की पकड़ को ढीला करने में जुट गए। नेपाल चीन के लिए भी महत्वपूर्ण है। चीन ने राजा को पटाया और समझौता कर लिया। हिंदुस्तान को यह कदम नहीं सुहाया। राजा को लग रहा था कि दिल्ली राजशाही खत्म कराने की साजिश रच रहा है जबकि हिंदुस्तान चाहता था कि वहां लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा हो। हिंदुस्तान के प्रयासों से ही 59 में बीपी कोईराला सरकार बनी जिसे राजा ने चंद महीनों में ही बर्खास्त कर दिया। इसके बाद 62 में जब हिंदुस्तान चीन के साथ जंग लड़ रहा था तो नेपाल उससे समझौता कर रहा था, जो दिल्ली विरोधी था। चीन ने कहा था कि जब भी नेपाल पर कोई आफत आएगी तो वो नेपाल के संग मिलकर जंग लड़ेगा। साफ-साफ इशारा हिंदुस्तान की ओर था। यह सिलसिला चलता गया। उनके बेटे वीरेंद्र सिंह ने दिल्ली और चीन से समतुल्य सिद्धांत की नींव रखी। 71 में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में नेपाल को शांति क्षेत्र घोषित कराने की बीन बजाई गई। चीन और पाकिस्तान ने इसका समर्थन किया लेकिन भरत ने विरोध। 88 में नेपाल ने चीन से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदे। यह 59 और 65 में भारत से हुई उस संधि का साफ उल्लंघन था जिसमें भारत की मंजूरी जरूरी थी। ऐसा नहीं हुआ। रिश्ते बेहद खराब हुए। भरत ने जरूरी वस्तुओं के निर्यात पर पाबंदी लगा दी तो वहां हालात बेहद बिगड़ गए थे। फिर हिंदुस्तान को विश्वास दिलाया गया और स्थिति सामान्य हुई। 07 में राजशाही खत्म होने तक किसी तरह दोनों देशों के रिश्ते चलते रहे जो प्रचंड के सत्ता में आने के बाद किसी तरह घिसट रहे हैं। कटवाल को न हटाने के हिंदुस्तान के सुझाव को भी जानबूझकर ठुकराया गया। नेपाल में 80 फीसदी से ज्यादा जनता हिंदू हैं जो शांति चाहती है। माओवादी सरकार से वो ऊब चुकी है। इससे बेहतर वो राजशाही को ठहराने लगी है। 21 दिसंबर,1768 को यहां राजशाही स्थापित हुई थी जो 15 जनवरी 2007 तक रही। इस दौरान यह देश हिंदू राष्ट्र रहा। पूजा-पाठ का बोलबाला रहा। नेपाली, मैथिली, और अवधी समेत 100 से ज्यादा बोली के इस देश का भविष्य क्या होगा इस पर सबकी नजरें लगी हैं। खासकर हमारी।

खाई बाप की कमाई

देशपाल सिंह पंवार
जिस खानदान में वो पैदा हुआ उसका उड़ीसा में भी बड़ा नाम था और देश में भी, पिता राजनीति में लीन रहते थे। बेटे के लिए समय नहीं होता था। जो उम्र खेलने-कूदने और पिता से जिद करने की थी उसमें वो अंजान चेहरों के बीच अपनों को तलाशता रहता था। अपना बनाने की बाल कोशिश करता रहता था। किस्मत की नियति देखिए सब पराए तक पिता के करीब रहते थे लेकिन उसके नसीब में नहीं था। बचपन सात साल की उम्र में देहरादून के वेल्हम स्कूल के हास्टल में जैसे-तैसे कटा। फिर दून स्कूल पहुंच गया। जैसे ही जवान हुआ तो पिता की सल्तनत से काफी दूर दिल्ली विवि में डेरा जम गया। जब बाप का हाथ बंटाने की बारी आई तो वो अमरीका चला गया। आया तब जब पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। इसके बाद अपनी मिट्टी से नाता जुड़ा। बचपन से जवानी तक के एकाकीपन का नतीजा कहिए या खानदान के गुण उसे शुरू से ही लेखन पसंद था। हर वो चीज पसंद थी जिसमें जीवन धड़कता है। जिंदगी का एहसास होता है। वो दिमाग से ज्यादा दिल से चलता था। पर शायद कुदरत को उसका ये अंदाज भी पसंद नहीं था। बचपन में भी उसकी मर्जी कदापि नहीं चली। उसकी कोई जिद पूरी नहीं हुई। जवानी में भी उसके जोश को रवानगी नहीं मिली और जब वो एक लेखक के रूप में अपनी जिंदगी को ढर्रे पर ला रहा था तब भी उसकी वो राह बंद हो गई। यानि राजा की औलाद होने के बावजूद कदापि अपनी कोई मर्जी वो पूरी नहीं कर पाया। था लेखक और बन गया राजनेता। खानदानी प्रोफेशन उसे कबूल करना पड़ा उस मैदान में कूदना पड़ा जिसके करीब वो नहीं जाना चाहता था। इसके बाद बाप के नाम पर सांसद बन गया। यहां तक राजनीति में उसका खुद का पैदा किया हुआ कुछ नहीं था। बाप की बोई हुई फसल को खाद-पानी देकर काटता रहा। राजनेता के रूप में जब पहली बार उसने अलग दल बनाने का फैसला किया तो वहां भी उसे बाप के नाम का ही सहारा लेना पड़ा। 54 साल की उम्र में सन 2000 में उसने पहली बार ये एहसास कराया कि वो राजनेता बन गया है। बीजेपी के सहयोग से मुख्यमंत्री बन गया। इसे राजनीति की विडंबना कहें या तकदीर का फरमान-जो इंसान दिल की सुनता था, लिखाई-पढ़ाई की खाता था उसके राज में सबसे ज्यादा अत्याचार,अनाचार और दुराचर उस कौम पर हुए जो संख्या बल में कम थी। वोट की खेती काटने वाले राजनेता ऐसा अमूमन करते रहे हैं लेकिन कला के इस पारखी ने जनता की तस्वीर में जिस तरह का रंग भरा वह हैरत करने वाला है। हैरत इस बात की भी हो रही है कि अब वो कलाकार, कथाकार की तरह फैसला नहीं करता बल्कि अब वो राजनीति के नाटककार की तरह रंग बदलना सीख गया है। जिसके सहयोग से चार साल राज किया ऐन समय पर उससे ही नाता तोड़कर चला गया। पर तारीफ करनी होगी कि वो अभी तक अपने पत्ते नहीं खोल रहा है। वो माहौल को तोल रहा है। कम बोल रहा है। वो वामपंथियों के साथ दिखता है लेकिन अगर राजग की सरकार बनती दिखी तो वहां जाने में भी उसे परहेज नहीं होगा। उड़ीसा में उसकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है और अपने बाप का नाम भी वो दांव पर लगाए हुए है। देखना यही है कि उस पर जनता दांव लगाती है या नहीं? देखना यह भी है कि केंद्र की राजनीति में उसके दांव सही साबित होते हैं या नहीं ? उसकी नजरें कटक से ज्यादा दिल्ली पर टिकी हुई हैं। सबकी निगाहें उस पर टिकी हैं। देखिए क्या होता है? गुम लेखक फिर जिंदा होगा या राजनीति का खिलाड़ी कोई नई कहानी लिखेगा। नतीजा आउट होने ही वाला है।

नवीन पटनायक

कटक में 16 अक्टूबर,1946 को जन्म। पिता प्रसिद्ध राजनेता बीजू पटनायक। पिता भी मुख्यमंत्री रहे और अब बेटा भी है। बहन गीता मेहता लेखकों की दुनिया का बड़ा नाम। बहन के पति सोनी मेहता न्यूयार्क में अलफ्रेड ए नोफ समूह के मुख्य संपादक। नवीन पटनायक की शिक्षा देहरादून के वेल्हम स्कूल में हुई। सात साल की उम्र में ही यहां हास्टल में डाल दिया गया था। इसके बाद दून कालेज देहरादून और फिर 17 साल की उम्र में उन्होंने सीनियर कैंब्रिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया था। दिल्ली विश्वविद्यालय से आर्ट में स्नातक की डिग्री पाई। इंडियन नेशनल ट्र्स्ट के संस्थापक सदस्य। राजनीति में आने से पहले तीन किताबें लिखी। ए सेकंड पेराडाइज-इंडियन कंट्री लाइफ 1590-1947, ए डेर्स्ट किंगडम और हिलिंग प्लांटस इन इंडिया। इंडिया, इंग्लैंड और अमरीका में एक-एक किताब प्रकाशित हुई। राजनीति से पहले लेखन ही प्रोफेशन था। 80 के दशक में पिता बीजू पटनायक की मौत के बाद अमरीका से लौटे। राजनीति में प्रवेश। उपचुनाव में आस्का सीट से 11 वीं लोकसभा में निर्वाचित। स्टील आदि मंत्रालयों समेत कई कमेटियों में रहे। 98 में अपनी पार्टी बनाई। बीजू जनता दल। चुनाव लड़े-सांसद बने। 2000 में बीजेपी के समर्थन से उड़ीसा में सरकार बनाई। मुख्यमंत्री बने। ईसाइयों पर लगातार अत्याचार के चलते विवादों में घिरे। चुनाव नजदीक आने पर राजग से नाता तोड़ा। तीसरे मोरचे में। बीजेपी ने समर्थन वापस लिया। अब दोनों चुनाव में अग्निपरीक्षा। वामदलों के सहयोग से फिर राज्य की सत्ता में आने की चाह।

लंबी रेस का घोड़ा

देशपाल सिंह पंवार

कई खूबियां हैं। अर्थशास्त्र का जानकार है। विकास का कथाकार है। तकनीक का सूत्रधार है। अच्छा रणनीतिकार है। तीसरे मोरचे का हिदायतकार है। वो बेहद कम बोलता है। शायद इसी वजह से बिना सोचे-समझे कोई काम नहीं करता। बिना कागज पर प्लान बनाए हाथ नहीं डालता। किसी की गलत बात नहीं मानता। अगर हां कह देता है तो साथ नहीं छोड़ता। मुंह नहीं मोड़ता। जहर भी नहीं घोलता। दूसरे राजनेताओं की तरह किसी की पोल नहीं खोलता। वो आंध्र की परंपरागत ड्रेस भी नहीं पहनता फिर भी अपनों को अनफ्रेश नहीं लगता। वो अर्थशास्त्री बनना चाहता था पर वैज्ञानिक लगता है। वो ना तो कपड़ों से नेता लगता और ना ही शक्ल से पर हां अक्ल से वो बड़े-बड़े नेताओं को मात दे जाता है। पीचडी करते ही रामाराव की नजर को भी गया। दामाद बन गया। काबिल था-राजनीति में आ गया। शुरूआत तेलुगु देशम से नहीं कांग्रेस से की। 28 साल में विधायक बन गया। 30 साल में मंत्री बन गया। 33 की उम्र में हारा तो ससुर की पार्टी में महासचिव बन गया। फिर जीता और आंध्र का सर्वाधिक सफल वित्त मंत्री बन गया। वो जानता था कि ससुर की इस पार्टी का वारिस वही होगा। धीरे-धीरे पार्टी में पकड़ मजबूत होती गई। ससुर को खतरा नजर आने लगा पर इससे पहले की दूसरी पत्नी को राजपाट सौंपते, दामाद ने बगावत कर दी। ससुर को झुकना पड़ा। सीएम बन गए। उसने आंध्र को हाई टेक बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। विजन 2020 को अपनाया। हर गांव-हर गली का चक्कर लगाया। हर जगह कंप्यूटर नजर आया। इसमें कोई दो राय नहीं कि आंध्र आज जिस स्थिति में दिखता है इस नेता का खास रोल है। पर वो फीलगुड वालों के साथ रहते-रहते इसी फोबिया का शिकार हो गया। अर्थशास्त्र का मास्टर होने के बावजूद वो उस सिद्धांत को बिसरा गया जिसके तहत संतुलन सर्वोपरि है। उसकी सोच से घरों, दफ्तरों में तकनीक क्रांति तो आई पर खेत में अशांति पैदा हो गई। कंप्यूटर से पेट नहीं चलते , यह बात जब तक वो समझते या उसकी कोर टीम समझाती तब तक देर हो चुकी थी। उसकी हाईटेक प्रणाली के आंध्र में फ्यूज उड़ चुके थे। लेकिन वो उन नेताओं में से कदापि नहीं रहा जो एक हार के बाद गुमनाम हो जाते हों। एक गलती बार-बार दोहराते हों। वैसे भी आंध्र में रहते केंद्र की राजनीति में उसका पूरा दखल रहा है। गरजमंद राजग ने जब दामन फैलाया तो इस नेता ने भी हाथ बढ़ाया। बरसों तक साथ निbhaya ,गुजरात में खून बहाया गया और जीत ने दामन छुड़ाया तो ही इस नेता ने हाथ झटकाया। अब वो फिर उसी तीसरे मोरचे की ओर है जिसकी जब-जब बात उठी तो उसका चेहरा हमेशा नजर आया। उसके साथ मुलायम भी है तो लालू भी , उसके साथ करात है तो जयललिता भी । उसके साथ शरद पवार है तो देवेगौड़ा भी, उसके नाम पर जया भी मुंह नहीं बनाती। माया भी मुंह नहीं चढ़ाती। ममता भी नहीं चिढ़ाती। बीजेपी भी उसे नहीं दुत्कारती। ऐसे में वो चाहे इस बार आंध्र का राजपाट पाने को जान लड़ाए बैठा हो पर कौन जाने इतने चेहरों की पीएम की रेस का विजेता ये दाढ़ीवाला फेस ही बन जाए? यहां तो किस्मत ने ऐसे-ऐसों को दिया है, वैसे-वैसों को दिया है फिर ये तो काबिल है। तो इस बार ध्यान से देखते रहिए तीसरे मोरचे के इस सदाबहार चेहरे की दिशा और दशा।
नारा चंद्रबाबू नायडू
0-आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में चंद्रागिरी के पास एक गांव नारावारीपल्ली में 20 अप्रैल ,1950 को जन्म। श्री वैंकटेशवरा विवि तिरुपति से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री। फिर पीएचडी। इसके तुरंत बाद राजनीति में प्रवेश। कांग्रेस ज्वाइन। एनटीरामाराव की बेटी नारा बुवनेश्वरी से शादी। एक बेटा नारा लोकेश। 78 में चंद्रागिरी सीट से ही आंध्र सदन में। 80-83 के बीच टीए अंजैय्या सरकार में दर्जन भर महकमों के मंत्री। 83 में चुनाव हारे। कांग्रेस से इस्तीफा। एन टी रामाराव की पार्टी तेलुगु देशम सत्ता में। नायडू पार्टी के महासचिव नियुक्त। 89 में कुप्पम सीट से विधायक बने। 94 में फिर इसी सीट से 57 हजार मतों से जीते। रामाराव कैबिनेट के वित्त मंत्री। सर्वाधिक सफल। पार्टी पर नियंत्रण। 95 में ससुर के खिलाफ बगावत। रामाराव की दूसरी पत्नी लक्ष्मी पार्वती को लेकर रिश्ते खराब। आखिर में नायडू को समर्थन देना पड़ा और एक होटल में 1 सितंबर,95 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद 04 तक वे इस पद पर रहे। सर्वाधिक समय तक राज करने वाले सीएम। राजग में रहने और किसानों की आत्महत्या की वजह से कांग्रेस सत्ता में। इस समय विपक्ष के नेता। 03 में नक्सलियों के हमले में बाल-बाल बचे। कई मंत्रियों समेत घायल। उनके राज में आंध्र में तकनीक क्रांति। 2020 विजन पर काम। हर क्षेत्र में सुधार। हाईटेक सीएम माने गए। वर्तमान सीएम वाई राजशेखर रेड्डी की पांच साल की मेहनत रंग लाई। नायडू ने वक्त की नजाकत को समझा। अब वामदलों व टीआरएस से गठजोड़। आंध्र चुनाव के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर राजग को छोड़ा। बीजेपी को गहरा झटका। फिर सत्ता में आने की उम्मीद। तीसरे मोरचे के प्रमुख नेता।