लाहौर पर हमला-भारत नहीं संभला

देशपाल सिंह पंवार
आतंकवाद हर सीमा पार कर चुका है। रौंद चुका है। तैयारी और हौसले देखिए -पुलिस केंद्रों और सेना शिविरों पर हमले करने में भी झिझक नहीं होती। जब, जिस जगह, जैसे चाहते हैं-हमला करते हैं। खून बहाते हैं। दहशत कायम करते हैं। नतीजन पाकिस्तान धधक रहा है। लाहौर फिर जल रहा है। आतंकवादियों के समूह ने जिस तरह हिंदुस्तान की सीमा से लगे लाहौर पुलिस केंद्र को निशाना बनाया-दर्जनों लोगों का खून बहाया घंटों 500 से ज्यादा पुलिस जवानों को बंधक बनाया उससे वहां के हालात की भयावह तस्वीर और आतंकवाद की गहरी जड़ों का अंदाजा फिर हो जाता है। स्वात घाटी पर तालिबानी काबिज हैं। नीले रत्नों की घाटी को वे लूटते जा रहे हैं। अफगान से सटा सारा हिस्सा गिरफ्त में है। धीरे-धीरे आधे से ज्यादा पाकिस्तान पर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी या कहा जाए तालिबानी हुकूमत है। जंगलराज कायम है। स्कूल-कालेज बंद हो चुके हैं। तोप से उडा दिए गए हैं। ऐतिहासिक धरोहरों पर बुल्डोजर और गोले चल चुके हैं। लड़कियां और औरतें घरों में कैद है। न गीत कोई गुनगुनाने वाला-न कोई सुनने वाला। धमाकों की आवाज का बेसुरा साज बज रहा है। आधी जनता अपने ही मुल्क में लाखों लोग शरणार्थी बन धक्के खा रही है। दाम के लिए काम नहीं। रोजगार मांगों तो ए के 47 मिलती है। रोटी मांगों तो गोली मिलती है। शिक्षा मांगों तो कट्टरपंथ की घुट्टी पिलाई जाती है। इज्जत मांगों तो नंगा लटका दिया जाता है। जनता लाचार है। आईएसआई के खाद से पनप रही आतंकवादियों की इस फौज के सामने जरदारी सरकार लाचार है। सेना मुंह फेरे खड़ी है। पुलिस की कोई हैसियत नहीं है। जनता की हिम्मत नहीं है। ऐसे में लाख टके का यही सवाल है कि जिस देश की सरकार निकम्मी हो, फौज राजनीति करती हो,आईएसआई धन और हथियार देती हो, मदरसों में बच्चों में जहर भरा जाता है,सुरीले गीतों की जगह विरह की आह हो, विकास की जगह विनाश की धारा बहती हो उस देश का क्या होगा? उसकी आग की तपिश से तप रहे भारत को कितना खामियाजा झेलना होगा? आंधी-तूफान की तरह फैल रही तालिबानी बेल से किस तरह भारत निपट पाएगा? एशिया के ये देश इस समय नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। धमाके पाकिस्तान में होते हैं और सिहरन हिंदुस्तान में। बम लाहौर में फटते हैं और दिल दिल्ली में दहलते हैं। ये दौर कब तक चलेगा आज हर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी इसी सवाल का जवाब तलाश रहा है। तालिबान के पास जवाब है। अलकायदा के पास जवाब है। सारे आतंकवादी संगठनों के पास जवाब है। जवाब अगर नहीं है तो सिर्फ जरदारी और ओबामा के पास। अगर हम समय पर नहीं चेते तो फिर भारत के पास भी इसका कोई जवाब नहीं होगा। लाहौर में सोमवार को जो हुआ। जिस अंदाज में हुआ वह श्रीलंका टीम पर हमले की तरह है। किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है पर यह तय है कि इसमें भी तालिबानी संगठन अलकायदा या उसकी शह पर पाक में फल-फूल रहे किसी आतंकी संगठन का ही हाथ होगा। ऐसे हमले कैसे विफल हों, तालिबान पर कैसे अंकुश लगे, आतंक के खिलाफ किस तरह जंग लड़ी जाए, इस राह पर जाने की बजाय पाक सरकार भारत को कोसने पर ज्यादा ध्यान देगी। नतीजा कुछ नहीं निकलेगा हां आतंकवाद एक कदम और आगे बढ़ जाएगा। अलकायदा और मजबूत हो जाएगा। जनमत और कमजोर हो जाएगा। अलकायदा जहमियत का नाम है। जिहाद के नाम पर लोगों को अगवा करना, आतंकवाद में झोंकना, हत्या करना, इस्लाम के नाम पर जंग करना ही मकसद है। यह एक रक्त बीज की तरह है जिससे महामारी के इलाज की तरह ही निपटा जा सकता है। यह जड़ से मिटाने पर ही खत्म होगा। इससे मुश्किल है तालिबान का खात्मा। कारणतालिबान एक विचारधारा है। जो एक समूह,एक जगह और एक देश तक सीमित नहीं है। अमेरिका 8 साल से कोशिश कर रहा है। जब तक आईएसआई पर शिकंजा था तालिबान शांत था लेकिन अब वह बेलगाम नजर आ रहा है। तालिबान पस्तो शब्द का अपभ्रंश है। मायने हैं-तालीम लेने वाले छात्र। लेकिन उन्हें मदरसों में इल्म की बजाय हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिली। 1980 में जब सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान में घुसी थी तब इसे टक्कर देने के वास्ते शरणार्थियों और पाक फौजियों का एक संगठन जेहाद के नाम पर ख़ड़ा किया गया जो बाद में तालिबान में बदल गया। अमेरिका इसके पीछे था। 1987 में पाकिस्तान के रास्ते ही तालिबानियों को 70 हजार टन हथियार अमेरिका ने मुहैया कराए थे। बेशुमार दौलत लुटाई थी। वहीं से पड़ी नींव पर अब आतंक का महल खड़ा है। करनी का फल सामने है। अफगानिस्तान, भारत और अमेरिका की तबाही उसका मकसद है। समय की कैसी अजीब विडम्बना है। उस समय पाकिस्तान ने तालिबानियों को ट्रेनिंग के नाम पर अमेरिका से बेशुमार दौलत खसौटी-अब वह तालिबानियों को खत्म करने के नाम पर दूह रहा है। अमेरिका तब भी गलत था और आज है। ओबामा पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश तो मानते हैं लेकिन उस पर डालर की बरसात बंद नहीं करते। जबकि सच्चाई यही है कि तालिबानियों को खत्म करने की एवज में लिया जा रहा सारा धन उनकी जड़ों को मजबूत बना रहा है। इरादा है काबुल से विरोधी सरकार को भगाना, भारत को अस्थिर करना। कश्मीर को कब्जाना। इसके लिए तन और धन की जरूरत पड़ती। तन तालिबानी और धन अमेरिकी। इसी के सहारे पाकिस्तानी हुकूमरान अपने दांव खेलते आ रहे हैं। पाक के कब्जे वाले कश्मीर और उसकी सीमा में सारे आतंकवादी कैंप चल रहे हैं। लाहौर तक उनका राज है। भारत में वे प्रवेश कर चुके हैं। ओबामा इसी तरह अगर पाक की मदद करते रहे। हवा में तीर चलाते रहे और पाक में हो रहे धमाकों पर भारत आंख बंद किए बैठा रहा तो यकीनन आने वाला समय बेहद खौफनाक होगा। पाक इस तरह के हालात बनाने और उसमें जीने का आदि रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन लाहौर जैसे धमाकों से भारत पर असर जरूर पड़ता है। जल्द ही इसका निदान खोजना जरूरी है। वरना यह नासूर बन जाएगा। उन्हें ऐसे हालात में रहने की आदत है लेकिन महात्मा गांधी के इस देश को शांति के मायने पता हैं।

काला धन लावो-देश बचावो

देशपाल सिंह पंवार
चुनाव सिर पर हों,गद्दी सामने हो और तीर ना चलें -ये हो नहीं सकता। इस समय मौका भी है और पुराना दस्तूर भी तो फिर कैसे चूक जाएं? लोग क्या कहेंगे? जनता क्या सोचेगी? कैसे वोट देगी? कैसे गद्दी मिलेगी? मौसम आग उगल रहा है-नेता राग अलाप रहे हैं। दूसरों के धैर्य को नाप रहे हैं। राजनीति का ये अजीब मोड़ है- कुर्सी की दौड़ है-किसी का कोई नहीं जोड़ है-विरोधियों को कीचड़ में डुबोने की होड़ है। कोई नहीं बचा है जिसके दामन पर कीचड़ की बाल्टी ना पड़ रही हो। जबरिया-बिल्कुल होली के अंदाज में। पहले दूसरे पर डालते हैं। फिर दूसरा डुबो देता है। सब सराबोर हैं। पर वे नहीं बोर हैं। चारों तरफ शोर है। जनता को सूझ नहीं रहा कोई ठोर है। ये कैसा छोर है? अगर सारे आरोप-प्रत्यारोप पर मानहानि के लिए कोर्ट की शरण ली जाती तो यकीन मानिए देश की सारी अदालतें नेताओं के केस से ही भरी होतीं। गनीमत है कि वे इसे मान की हानि नहीं मानते। खुद आगे हैं तो दूसरे की बात का वे बुरा नहीं मानते। बस बोलते जाते हैं। भादाश निकालते रहते हैं लेकिन जनहित या देशहित का कोई मुद्दा खड़ा नहीं करते। तारीफ करनी होगी बीजेपी नेता एल के आडवाणी की जिन्होंने स्विस बैंकों में जमा भारतियों के काले धन की वापसी का मसला उठाया है। रकम है 14 खरब डालर से भी ज्यादा। यह जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है जो देश हित पर ही खर्च होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी-20 में जा रहे हैं। आडवाणी चाहते हैं कि मनमोहन सिंह इस मसले पर बात करें और अमेरिका की तर्ज पर विदेशी बैंकों में जमा सारा धन वापस लाए। प्रधानमंत्री को उन्होंने चुनौती दी है। एक ऐसी चुनौती जिसे पूरा करना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। हां जिस तरह से सरकार आखिरी सांस ले रही है और जो दल उसे चला रहे हैं, कम से कम मौजूदा हालात में तो ऐसा नहीं लगता कि इस चुनौती पर यूपीए सरकार खरी उतरेगी। लेकिन मुद्दा बड़ा गंभीर है। इसे चुनावी कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। सब जानते हैं कि स्विस बैंकों में हिंदुस्तानियों या कहा जाए बेईमान नेताओं,अफसरों और माफियाओं की काली कमाई का अकूत धन जमा है। इस मसले पर हमने सारी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। जिस देश में काली कमाई जीडीपी की 40 फीसदी हो और एक रुपए में से महज 15 पैसे ही आखिरी आदमी तक पहुंच पाते हों उस देश में अगर यह धन वापस आ जाए तो इस देश को फिर सोने की चिड़िया बनने से कौन रोक सकता है? बशर्ते काली कमाई करने वाले ऐसा होने दें? क्या इसी दिन के लिए उन्होंने अपना धन वहां जमा किया था? अगली जो सरकार आए उसे चाहिए कि वह यह धन तो लेकर आए ही साथ ही जिसका यह है उसके नाम सार्वजनिक हों ताकि सबको पता चले। यकीन मानिए ज्यादातर नेताओं का ही यह धन होगा। खासकर गरीब राज्यों के नेताओं का जहां जनता गरीब है और नेता अमीर।

नेताओ ने मारा

देशपाल सिंह पंवार
राजनीती संभावनाओ का खेल है। ताज तक पहुंचना ही अंतिम लक्ष्य है। इसके लिए सारे जुगाड़ किए जाते हैं। चुनाव से पहले ढेरों बेमेल गठजोड़ बनते हैं और टूटते हैं। खासकर सिद्धांतों की राजनीति की धारा जब संकरी होती जाती है तो आयाराम-गयाराम की सड़क बहुत चिकनी हो जाती है, जिस पर ढेरों फिसलते चले जाते हैं। देश की राजनीति का आजकल यही हाल है। गद्दी बिना रहा नहीं जा सकता। अपने बूते जीत नहीं सकते तो फिर जो हाथ सामने आता है उसे थाम लिया जाता है। मीडिया के जरिए प्रचार किया जाता है या कराया जाता है कि गठजोड़ बेमिसाल है-दिशा बदल देगा। चुनाव होते-होते लुटिया डूब जाती है। 90 के दशक से यही ढर्रा चल रहा है। हर बार चुनाव से पहले पेट में दर्द होने लगता है। तीसरा मोरचा बनने लगता है और बनकर बैठ जाता है। पहले कांग्रेस अछूत थी फिर बीजेपी हो गई और अब ये दोनों पार्टियां उन क्षेत्रीय क्षत्रपों के निशाने पर हैं जो अपने-अपने राज्यों में डूबते जा रहे हैं लेकिन केंद्र की राजनीति के मांझी की तरह व्यवहार करते हैं। इस बार फिर तीसरा मोरचा बन रहा है। जो कमल और हाथ का साथ नहीं देना चाहता वो इनके साथ हो सकता है। नया नाम तलाशा जा रहा है। ज्योति बसु अगर ये कहते हैं कि तीसरा मोरचा सत्ता में नहीं आ सकता तो यह गलत नहीं है। तीसरे मोरचे में शामिल नेता तक हकीकत जानते हैं लेकिन वे यह जरूर मानते हैं कि एक होकर वे इतनी सीटें जरूर ले आएंगे कि किसी की सरकार बनवाने में उनकी महत्ता खास रहेगी। यही खास बने रहना उनकी इकलौती राह भी है और चाह भी, वे किंग नहीं हो सकते लेकिन किंग मेकर बने रहना चाहते हैं यही राजनीति के इन पिटे हुए मोहरों की इच्छा है और यही गठजोड़ की राजनीति के दौर की सबसे बड़ी निराशा है। तीसरे मोरचे से लड़ेंगे, जहर घोलेंगे और चुनाव के बाद ढेरों सत्ता की गोद में बैठे नजर आएंगे। हर बार इतिहास को सिखाने की कोशिश होती है लेकिन नतीजा,हैरत तो इसी बात की है कि जनता भी इतिहास से सबक नहीं सीखती और स्वार्थ की राजनीति करने वालों को मंझधार में नहीं डुबोती। (18।3।09)

गलत रास्ता

देशपाल सिंह पंवार
इंसान हो या देश दुश्मनों से समझौते की बात दो ही कारणों से करता है। या तो वो खुद को कमजोर महसूस करने लगता है और किसी तरह इज्जत बचाने के बहाने तलाशता है।या फिर दुश्मन कैंप में गलतफहमी पैदा करने की रणनीति के तहत नरम रवैया अपनाता है। उदारपंथी तालिबानियों से बात की अमेरिकी सोच इससे इतर नहीं है। 8 साल तक चोट खाने के बाद उसे याद आया है कि तालिबानियों का एक गुट उदारपंथी है। वैसे सब जानते हैं कि तालिबान नाम हिंसा, आतंक और जंगलराज का घिनौना चेहरा है। पता नहीं ओबामा को उदार तालिबानी कहां नजर आ गए? हो सकता है कि दौलत के पुजारी कुछ नकली तालिबानी सरदार अमेरिका को नजर आ गए हों या पुराने समर्थक जिनसे बातचीत की पहल का नाटक खेला जायेगा। इससे तालिबानी गुटों में आपस में लड़ाई तो होगी साथ ही अमेरिका को इस देश से निकलने का रास्ता मिल जायेगा। चाहे जो हो लेकिन यह तय है कि यह देश इतिहास से कदापि सबक नहीं सीखता। जोश में आकर यह महाबली राष्ट्र हमला करने में तो देरी नहीं करता लेकिन उसके बाद उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाता। बिल्ली की तरह उसे दुम दबाकर दौड़ना पड़ता है। क्यूबा जैसा छोटा सा देश आज तक उसके काबू में नहीं आया। वियतनाम की हार से उसने सबक नहीं सीखा। इराक पर दादागिरी तो दिखाई लेकिन वहां भी इज्जत बचती नजर नहीं आ रही है। यही हश्र अफगानिस्तान में हो रहा है। जिन तालिबानियों को उसने सोवियत संघ को मात देने के लिए खड़ा किया वही जड़ खोदने में सफल हो गए हैं। उसने पाकिस्तान पर पानी की तरह डालरों की बरसात की लेकिन न तो उसे ओसामा बिन लादेन मिला और न ही तालिबानी खत्म हुए। हां हालत जरूर पतली हो गई। अब हर अमेरिकी मानता है कि जंग ने ही अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क किया है। सारी कमाई मोर्चो पर लुट रही है। अमेरिकी कंगाल हो गए हैं। इज्जत से निकलने का रास्ता मिलते ही जंग से नाता तोड़ने का एक यह बड़ा कारण रहेगा। हैरत इसी बात की है कि पाकिस्तान कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक रहा है और अमेरिका उदारपंथियों को तलाशता घूम रहा है। इस सोच का अंजाम क्या होगा यह सारी दुनिया देखेगी भी और झेलेगी भी,(9.3.09)

मेहरबानी क्यों

देशपाल सिंह पंवार
नवंबर से पहले जिस नाम को कोई नहीं जानता था आज उस अजमल आमिर कसब को सब हिकारत की नजर से देखते हैं। वो देश का सबसे महंगा कैदी तो है ही-सबसे महत्वपूर्ण भी है। अपने साथियों के साथ जिस तरह इस आतंकवादी ने मुंबई में 180 लोगों का खून बहाया, 72 घंटे तक आतंक फैलाया,उसे मिटाया नहीं जा सकता। सारी दुनिया ने उस कहर को अपनी आंखों से देखा। जो आंखों से देखा जाता है वह सच होता है और ऐसे सच के लिए किसी गवाह, किसी चार्जशीट की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कसब के चाहने वालों को शुक्र मनाना चाहिए कि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है जहां कसब जैसे घिनौने चेहरे तब तक जिंदा रहते हैं जब तक कानूनन वे अपराधी साबित नहीं हो जाते और कोर्ट उन्हें सजा नहीं सुना देती। सोचिए इसी तरह का सीन अगर पाकिस्तान में हुआ होता तो अब तक बिना किसी सुनवाई के निर्दोष को भी सूली पर चढ़ा दिया जाता। कसब जैसों के आकाओं को तालिबानी कानून और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जमीन-आसमान के अंतर का एहसास अब हो जाना चाहिए। यूं तो कसब के गुनाह का सबको पता है फिर भी जिस तरह महज तीन माह में कसब समेत 33 आतंकियों के खिलाफ संगीन मामलों की 11500 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है उसके लिए जांच दल की तारीफ करनी होगी। 200 गवाह हैं। मामला विशेष अदालत में चलेगा, जिस तरह के गुनाह हैं उसे देखते हुए सबसे बड़ी सजा यानि फांसी तक कम है लेकिन देश की जनता और पीड़ित परिवार यही आस लगाए बैठे हैं कि कसब जैसे आतंकवादियों को जल्दी से जल्दी सूली पर चढ़ाया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कसब हिंदुस्तान के पास पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है लेकिन फैसले और उसके क्रियान्वयन में अफजल गुरू की तरह की देरी जनता का विश्वास भी डिगायेगी और आतंकवादियों के हौसलों को भी बढ़ायेगी। हिंदुस्तान और यहां के कानून को सख्त होना ही होगा। पाक से रिश्तों से बढ़कर है देश यह समझना भी होगा और दिखाना भी-(२८.2.09)

करोड़पति कुत्ता

देशपाल सिंह पंवार
यूं तो जिसे जनता सराहे, वही फिल्मकार या कलाकार का सबसे बड़ा अवार्ड है फिर भी सारी दुनिया ने ये मान लिया है कि किसी फिल्म,किसी कलाकार का सबसे बड़ा अगर कोई इनाम या पहचान है तो वह है आस्कर अवार्ड। हिंदुस्तान में अब तक न जानें कितनी फिल्में बन चुकी, कितने महान कलाकार अपनी अदाकारी के जौहर दिखा चुके पर इसकी झोली हमेशा खाली ही रही। मदर इंडिया से लेकर लगान तक सब बेजोड़ फिल्में वहां बस नामांकन तक की ही जंग लड़ती रहीं। पर इस बार बादल बरसे। स्लमडाग मिलेनियर ने 8 अवार्ड जीते। महान संगीतकार ए आर रहमान के हिस्से में भी दो आए। एक अंजानी सी लड़की पर बनी डाक्युमेंट्री स्माइल पिंकी ने भी आस्कर जीता। महाशिवरात्रि के दिन ऐसा प्रसाद- इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी? ए आर रहमान कैसे संगीतकार हैं इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। वे आस्कर नहीं जीतते तब भी उनका कद नहीं घटता। मिलने पर बढ़ नहीं गया है। हां धंधे में फायदा हो सकता है। विदेशी सम्मान मिलने पर खुशियां जताना,दीवाली मनाना हम लोगों का पुराना मर्ज है जो अंग्रेजों की गुलामी करते-करते पैदा हुआ था। आस्कर मिलने पर खुशियां जतानी चाहिए लेकिन इस बात पर मंथन जरूरी है कि आखिर क्यों हमारे फिल्मकारों को वहां न्याय नहीं मिलता? क्यों 1982 में गांधी और अब स्लमडाग ने वहां पताका फहरायी?अगर ये दोनों फिल्में कोई इंडियन बनाता तो क्या उसे यही मान-सम्मान मिलता? शायद नहीं। हकीकत यही है कि निर्माता-निर्देशक अंग्रेज थे इसीलिए राह आसान रही। हमारे नाम पर, हमारे मान पर हमारी गरीबी पर विदेशी चोट करके इनाम पा जाते हैं, हम खुश हो लेते हैं। वरना मदर इंडिया हो या मुगले आजम या फिर पाकीजा क्या ये फिल्में ऐसी नहीं थी जिन्हें ये अवार्ड मिलना चाहिए था? अगर नहीं तो फिर रंग और देश विभेद की जद से घिरे ऐसे अवार्ड पर उछल-कूद का क्या मतलब? बस्ती का करोड़पति कुत्ता कहलाकर अंग्रेज की नेमत से फुल झोली पर सब गदगद हैं। क्या ये सही है? (23.2.09)

खाली-खाली

देशपाल सिंह पंवार
सबको पता था कि अंतरिम बजट है कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं पर कुछ नहीं मिलेगा ये किसी को अंदाजा नहीं था। सरकार की झोली इतनी खाली है सब हैरत में हैं। कर्मचारी आयकर में छूट की आस लगा रहे थे। उद्योग जगत राहत की आस में था। युवा पीढ़ी सपने देख रही थी कि नौकरी बचेंगी भी और मिलेंगी भी,बाजार भी चाहता था कि चुनाव सिर पर है कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा ताकि सबको फील गुड का एहसास रहे पर ये हो ना सका। पहाड़ खोदने पर चुहियां तक नहीं निकली। न जवान की बात, न किसान की। सरकार कुछ देने नहीं लेने जा रही है इसका एहसास तब हो गया था जब संसद में प्रणव मुखर्जी सरकार की उपलब्धियों पर ही ज्यादा बोलते चले गए। बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे कोई ठेकेदार ठेका पाने के लिए उपलब्धियां गिनाता है। इसके लिए प्लेटफार्म तो सही था पर वक्त नहीं। कड़वे फैसले की बात करना समझ से परे है। इस बजट (?) में फैसला सिर्फ इतना था कि कुछ नहीं देना है? अपने हाथ भी खाली और जनता के भी,सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसा क्यों हुआ? क्यों सबके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा है-बकवास। क्यों ऐसा हुआ? चुनाव के वक्त अमूमन ऐसा दो ही सूरत में होता है या तो सरकार इस बात को लेकर आश्वस्त हो कि वह वापस आ रही है या फिर यह मान चुकी हो कि वह जा रही है? सच क्या है ये कांग्रेस ही बता सकती है यूपीए नहीं। अगर लालू राहत दे सकते हैं तो फिर मनमोहन क्यों नहीं? खैर चाहे कुछ ना मिला हो पर मजबूरी में ही सही एक बात जरूर ऐसी हो गयी है जो आने वाले समय में देश को फिर सोने की चिड़िया में बदल सकती है और वो है सरकार का गांवों की ओर रुख, जहां देश बसता है। जिसे सब बिसरा चुके थे। शायद समझ में आ गया है- शहरों की ओर दौड़ने का अंजाम। (16.2.09)

सजा दो

देशपाल सिंहपंवार
दरिंदगी की सारी सीमाएं जिन दो राक्षसों ने लांघी हों,मानवता को कलंकित किया हो, न जाने कितने बच्चों, लड़कियों और महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाकर खौफनाक तरीके से मार डाला हो, हड्डियां तक गला डाली हों उन दोनों दरिंदों मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोली को सीबीआई की विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुना दी है। यह सिर्फ एक मामले में फैसला आया है, 18 और बाकी हैं। दुनिया में इससे ज्यादा सजा का कोई प्रावधान नहीं और इन दोनों दरिंदों का अपराध इससे कम का हकदार नहीं। लेकिन हर इंडियन को ऐसा क्यों लगता है कि इन दोनों को इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। जल्दी मिलनी चाहिए। ये अदालत का फैसला है लेकिन हम जिस देश में रहते हैं वहां उपर वाले का फैसला सर्वोपरि माना जाता है। इसीलिए इस फैसले का सार यही तमाम लोग मान रहे हैं कि ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। जैसी करनी-वैसी भरनी -यह फैसला पंडेर व कोली को फांसी की सजा तक सीमित नहीं है। हर शख्स आज इस बात को लेकर हैरत में है कि आखिर किस बिना पर सीबीआई पंडेर जैसे राक्षस को निर्दोष साबित करने पर तुली हुई थी? क्लीन चिट दे रही थी। यह फैसला सीबीआई के मुंह पर सबसे बड़ा तमांचा है। लाख टके का सवाल यही है कि जिस एजेंसी के हाथ में सही और गलत दिखाने का काम हो क्या वो गलत राह पर है? क्या पावर, पैसा और पालिटिक्स के बल पर भी इस एजेंसी से अर्थ का अनर्थ कराया जा सकता है? जिस तरह पिछले कुछ मामलों में लगातार सीबीआई की कार्यप्रणाली की धज्जियां अदालतों में उड़ती आ रही है उससे यह एजेंसी अपनी साख खोने के कगार पर है। आखिरी पल में पंडेर को फांसी की सजा की दलील से उसका ये गुनाह नहीं छिप जायेगा कि उसने ही पंडेर को एक दिन क्लीन चिट दी थी। पंडेर और कोली को तो सजा मिल गयी पर सीबीआई को कौन देगा? जो टीम पंडेर के फेवर में खड़ी नजर आ रही थी क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? (13.2.09)

आकाश पास

देशपाल सिंह पंवार
बेंगलूर में आजकल दो सेनाएं गरज रही हैं। एक जबरन खड़ी हो गयी है। लोकतंत्र में जनता की आजादी छीन रही है। धर्म के नाम पर तालिबानी बीन बजा रही है। आए दिन की धमकियों और गुंडागर्दी से अमन चैन लील रही है। प्यार करने वाली युवा पीढ़ी पर गरज रही है। दूसरी सेना देश के आकाश की रखवाली करती आ रही है। देश की जनता की रक्षा के लिए दुश्मन देशों में दहशत पैदा करती आ रही है। सब जानते हैं यही है असली सेना। इसी सेना को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए 126 लड़ाकू विमान खरीदने हैं, तकरीबन 43 हजार करोड़ का सौदा होना है। इसी सौदे को हासिल करने की होड़ के चलते यहां का आकाश कंपनियों की जंग का अखाड़ा बन गया है। आधुनिक लड़ाकू विमानों की गूंज से गरज रहा है। पुरातन काल यानि राजे-रजवाड़ों के दौर की तरह विमानों का स्वयंर हो रहा है। दुनिया की नामीगिरामी 589 कंपनियां एशिया की इस सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी में अपनी ताकत दिखाने पर आमादा हैं। वैसे तो एयरो इंडिया का यह सातवां एयर शो है लेकिन रक्षा विशेषज्ञ इस बात को खुले दिल से स्वीकार कर रहे हैं कि इससे पहले कभी देश में ऐसा एयर शो नहीं हुआ। कारण इसी रक्षा सौदे की चाह। होड़ अमरीकी और यूरोप की कंपनियों में ज्यादा है लेकिन देश की 200 से ज्यादा कंपनियां इसमें हिस्सा ले रही हैं। इनमें विमान सौदा हासिल करने का माद्दा कम ही झलक रहा है। लेकिन रेस में शामिल होकर अपनी ताकत का इजहार करने में कोई बुराई उन्हें नजर नहीं आ रही है। छह में से चार कंपनियां इस होड़ में शामिल हैं। गरज से पक्षी दहशत में हैं लेकिन सूचना टेक्नोलोजी का यह शहर धर्मसेना की धमकियों से बेपरवाह जमीन का डर मिटा आकाश पर टकटकी बांधे है। ऐसा मौका रोज-रोज नहीं मिलता। नंगी आंखों से ना ऐसे विमान देखने को मिलेंगे ना ही इन विमानों की सैर। ग्लैमर वर्ल्ड के दर्शन अलग से। (11.2.09)

दौलत की चाहत

देशपाल सिंह पंवार
मौसम गरम है। राजनीति गरम है। दिल्ली गरम है। देश गरम है। स्विस बैंकों में हमारे कथित रूप से 14 खरब डालर जमा हैं। सबसे ज्यादा-कोई दूसरा देश आस-पास तक नहीं। इस खबर से कोई बेखबर नहीं है। पर सब बड़े लोग बाखबर जरूर लग रहे हैं। जब कोई गैरत नहीं तो फिर इसमें हैरत ही क्या? जिनकी यह माया है उनके फिलहाल कुछ बोलने की, मुंह खोलने की, बात करना ही बेमानी है। चुनाव का माहौल है और अगर इस खबर ने तूल पकड़ा तो यह तय है कि वे इसे झूठ का पुलिंदा या चुनावी शिगूफा साबित करने के सारे खेल जरूर खेलेंगे। ऐसा करने की उनमें ताकत है। वे करते आये ,आगे उन्हें कोई नहीं रोक पायेगा। न कोई जान पायेगा कि आखिर ये है किसका? जिनका सीधे-सीधे यह धन नहीं वे जरूर मुंह खोलेंगे, कड़वे बोल बोलेंगे लेकिन उनके बोलने का क्या अर्थ? किस तरह काला धन कमाया जाता है, फिर उसे विदेशी तिजोरियों में पहुंचाया जाता है इसका उन्हें किताबी या पढ़ा-सुना ज्ञान हो सकता है पर असली राह से वे वाकिफ नहीं। ज्ञान हो या नहीं पर लाख टके का सवाल यह जरूर है कि क्या हमारी जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि देश में यह काली कमाई कैसे की जाती है? विदेशी बैंकों में किस तरह पहुंचायी जाती है? ये क्यों जाती है? कौन लोग ले जाते है? इसका कितना नुकसान उठाना पड़ता है? अगर हक नहीं है तो फिर इस लोकतंत्र के क्या मायने? अगर है तो सरकार को तह तक जाना चाहिए। उन चेहरों को बेनकाब करना चाहिए जो देश की खाते हैं और इसी को लूटते हैं। इसी माया के बल पर वे सारे कायदे-कानूनों को ताक पर रखते हैं। सब जानते हैं कि देश की जीडीपी का 40 फीसदी हिस्सा बेईमानी की जेब में चला जाता है। पांच लाख करोड़ का हमारा सालाना बजट है। प्रधानमंत्री खुद यह कबूल कर चुके हैं कि 15 पैसे ही सही जगह लगते हैं यानि 85 पैसे की हेराफेरी। ऐसे में ऐसी खबरें सच के काफी नजदीक मान ली जाती है। राज खुलता नहीं। नतीजा देश की जनता के गरीब होने और हमारे पैसे से स्विस बैंकों के अमीर होने की कहानी यूं ही लिखी जाती रहेगी। (२.1.09)

मुन्नाभाई

देशपाल सिंह पंवार
आजादी जिन्होंने दिलायी-पहले उन्होने राजनीति की। राज किया। उनका हक था। उसी दौर में जनसेवा करो-राजनीति में आओ की थीम ने जन्म लिया और शिखर को भी छुआ। वे नाम से भी जनसेवक थे और काम से भी,जनता की पिच के इन नायकों का अलग अंदाज था और राजनीति का अलग मिजाज था। दौर गुजरता गया। कारवां चलता गया। परिवारवाद फैलता गया। धनबल बढ़ता गया। बाहुबल पनपता गया। जनसेवक की धारा घटती गयी। अपराधीकरण, बेईमानी और स्वार्थ की मैली धारा ने राजनीति को ऐसा मारा कि अब विशुद्ध रूप से राजनीति संभावनाओं का खेल है। संख्या बल का मेल है। इसी ने नया चोला पहनाया-जो स्टार है, बिकाऊ है, धनवान है, नामवाला है उसका ही बोलबाला है। जन के राजनेता जमीन की बजाय आसमान से टपक रहे हैं। दागी हैं, कोई बात नहीं, हत्यारे हैं कोई परवाह नहीं। स्वागत है। पहले नीचे से राजनीति शुरू होती थी अब आसमान से। जननायकों की जगह मैदान और स्क्रीन के नायकों की कीमत है। हर पार्टी में, हर राज्य में। कांग्रेस ने सबको राह दिखाई तो फिर सपा का क्या दोष? यह पार्टी तो महानायक के सहारे चल ही रही है। मुलायम संग अब मुन्ना राजनीति करेंगे। स्क्रीन पर गांधीगिरी की, अब जमीन पर नेतागिरी करेंगे। विदेशी कारों में सवारी करने वाले संजय दत्त अब लखनऊ में साइकिल की सवारी करेंगे। कागज पर यह परिवर्तन गांधीगिरी का एहसास कराता है लेकिन हकीकत ठीक उल्ट है। लोकतंत्र है, सब करने की आजादी है। पर कई सवाल सामने हैं। क्या वास्तव में वे राजनीति के लायक हैं? क्या उन्हें चुनाव की छूट मिलनी चाहिए? क्या राजनीति का उनके पास वक्त है? क्या वे जनसेवा कर पायेंगे? क्या वे सफल हो पायेंगे? इनका जवाब खुद मुन्नाभाई नहीं जानते। जानते हैं तो फिर वो नकारात्मक ही होगा। अचानक ऐसा क्या हुआ कि अपना धंधा छोड़ वे नेता बनने जा रहे हैं? हकीकत यही है कि चाहे राजनीति को जरूरत ना हो पर सपा और संजय दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। सपा के स्टार चमक खो चुके हैं। संजय के स्टार गर्दिश में हैं। सांसद बनेंगे। पिंड छुटेगा। उस जमात में शामिल हो जायेंगे जहां पहले ही ऐसा जमघट है। (18.1.09)

जनसेवक

देशपाल सिंह पंवार
चुनाव मैदान में वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं। जनसेवक बनने पर वो जनसेवा की कसमें खाते हैं,जैसे ही गद्दी की हवा लगती है,हकीकत सामने आने लगती है। संसद हो या किसी राज्य की विधानसभा दागी जनसेवकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों की राजनीति की धारा हर राज्य तथा हर पार्टी में बह निकली है लेकिन उस पर अंकुश की कोई कारगर पहल नजर नहीं आ रही है। चुनाव आयोग योजनाएं बनाता रहता है। फाइलें मोटी होती चली जाती हैं पर नतीजा वही ढाक के तीन पात। कारण-फैसले राजनेताओं को ही करने होते हैं और वे ज्यादातर इस बात पर अडिग हैं कि जमाना चाहे जो कहे, वे न तो खुद सुधरेंगे और न ही वातावरण को सुधरने देंगे। खुलेआम हत्याओं में शामिल जनसेवकों को वे दागी नहीं मानते। सजा के बाद ही दागी होने की अजीब दलील दी जाती है। तथा सजा दिलाने का प्रावधान इस देश में कैसा है ये सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश का बसपा विधायक शेखर तिवारी इसी ढर्रे की उपज है। जो चाहे करो-कुछ नहीं बिगडेगा। न ये पहला विधायक है और न आखिरी वाकया। जिस तरह आए दिन उत्तर प्रदेश में राजनेताओं की जेब गरम करने के लिए लूट खसोट चल रही है कल फिर कोई शख्स इस हिंसक सोच की गिरफ्त में जाएगा। सत्ता में बैठे लोग विरोधी दलों को कोसते रहेंगे-मीडिया को गरियाते रहेंगे और लीपापोती कर फिर वही माया का खेल खेलते रहेंगे। अगर बसपा मानती है कि इस हत्या के पीछे मायावती के जन्म दिन की वसूली का मुद्दा दूर-दूर तक नहीं है तो फिर पार्टी को जनता को यह जरूर बताना चाहिए कि आखिर करोड़ों रूपए और सोने के मुकुट कहां से हैं ? कौन देता है? क्या जनता अपनी मर्जी से देती है? सवाल यह भी है कि आखिर जिस राज्य में बेरोजगारी सबसे ज्यादा हो, पूरा राज्य अंधेरे में डूबा रहता हो, तमाम समस्याएं मुंह बाए खड़ी हों वहां की मुख्यमंत्री कैसे हीरे-जवाहारात से जन्म दिन मना सकती हैं? क्या यही राजधर्म है? हल्ला नहीं होता तो शेखर तिवारी जैसे सफेदपोशों पर शिकंजा नहीं कसता। इंजीनियर मनोज गुप्ता की हत्या में दस लोगों पर आरोप पत्र दाखिल हुआ है सजा कब होगी, खुदा जाने। फिलहाल तो लीपा पोती और लूट खसोट का बोलबाला है। (4.1.09)

बेगम का देश

देशपाल सिंह पंवार
बांग्लादेश फिर लोकतंत्र की राह पर है। दो साल का आपातकाल झेलने के बाद वहां संसदीय चुनाव हो ही गए। आज पता चल जाएगा कि किस बेगम का राज होगा? टक्कर उन्हीं दो बेगमों में है जो अरसे से पर्याय बनी हुई हैं। लोकतंत्र की यही अनोखी धारा बहती आ रही है। पार्टियां गौण हैं और राजनीति को दोनों बेगमें ही हांकती आ रही हैं। इस बार यही आलम है। अवामी लीग की मुखिया शेख हसीना या फिर बीएनपी की चीफ खालिदा जिया। खालिदा की पार्टी तीन बार हुकूमत कर चुकी है जबकि अवामी लीग साढ़े आठ साल। इस बार के नतीजे किस दिशा में ले जायेंगे यह यह समय की गर्त में छिपा है लेकिन हिंदुस्तान के नजरिए से अहम होंगे। खालिदा अगर सत्ता में आती हैं तो हमें झटका लगेगा। 30 साल पहले जब इस दल का जन्म हुआ था और खालिदा के शौहर जिया उर रहमान मुखिया बने थे तो उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बजाय हमेशा विरोधियों को हमराज बनाया। उनकी बेवा बेगम उसी रास्ते पर चली। जमात-ए-इस्लामी लादेन के आतंकवादी गुट की समर्थक है। वह खालिदा के साथ है। तय है हिंदुस्तान विरोधी रवैया रहेगा। तनाव और बढ़ेगा। यूं तो शेख हसीना रंग बदलती रही हैं पर उनकी सत्ता में वापसी से हिंदुस्तान थोड़ी -बहुत राहत की सांस ले सकता है। हमारे लिए दुख की बात हमेशा यही रही है कि जिस देश को आजादी दिलाने के लिए सारी कुर्बानिया दीं वही देश आंख दिखाता नजर आता है। वैसे इस चुनाव से हिंदुस्तान को सबक सीखने की जरूरत है। हम अब तक पुराने घिसे पिटे ढर्रे से चुनाव कराते आ रहे हैं। मतदाता सूचियां संशोधित हो जाती हैं लेकिन उनका प्रारूप वही दशकों पुराना है जबकि इस गरीब देश ने न केवल आठ करोड़ जनता को फोटोयुक्त डिजिटल मतदाता सूची से जोड़ लिया बल्कि उसके सहारे मतदान कराने में कामयाबी हासिल कर ली। हमारे यहां अभी तक दर्जनों प्रमाणपत्रों के सहारे वोट डाल लिया जाता है। (29.12.08)

शिकंजा जरूरी

देशपाल सिंह पंवार
प्रशासनिक सुधार आयोग की अगर चली तो देश के सरकारी महकमों में मूल्यांकन प्रणाली लागू होगी। उसके नतीजों के आधार पर 20 साल की सेवा के बाद नौकरी जाएगी। अफसरों को 13 साल की सेवा के बाद ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलेगी। यूपीएससी एक्जाम के अवसरों में कमी होगी। इसके अलावा आयोग की सिफारिशों में बहुत कुछ ऐसा है जो पढ़ने में तो अच्छा लग रहा है और अगर हुबहू लागू हो गया तो कहने ही क्या? देश में काम की क्रांति आ जायेगी। पर आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस देश में बेईमानी की तूती बोलती हो, दस में से सात अफसर और सरकारी कर्मचारी दो नंबर की माया की छाया में रहते हों वहां ऐसी सिफारिशें क्या आसानी से लागू हो पाएंगी? निकम्मों की जिस फौज की तरफ ये उंगली उठाई जाएगी क्या ऊपर से नीचे तक का वो करप्ट तंत्र आसानी से घुटने टेक देगा? क्या इसके विरोध का डर उनके आकाओं को नहीं सतायेगा? सवाल यह बड़ा है कि जिस देश में वोटों की राजनीति का बोलबाला हो, दागी नेताओं का पूरा मेला हो वहां क्या एक बड़े अमले को एक झटके में अलग करने की कोई सरकार हिम्मत जुटा पाएगी? सवाल यह भी है कि अकेले अफसर और कर्मचारी ही क्यों मूल्यांकन की कसौटी पर कसे जाएं अगर ढांचा सुधारना ही है तो फिर राजनेताओं से इसकी शुरूआत क्यों न हो? चपरासी स्नातक और मंत्री अंगूठा छाप की थ्योरी पर कब तक ये देश चलेगा? वो साठ में फाइल उठाने लायक नहीं रहता पर नेता देश चलायेगा क्या यह सही है? जब तक इसका कोई कानून नहीं बनेगा यह दावा करना कठिन है कि आयोग की ये सिफारिशें सरकार मानेगी। मानेगी तो क्या हश्र होगा सोचा जा सकता है। वैसे यह काम वही सरकार कर पाएगी जिसकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी। क्या हमारी राजनीति में इसका एहसास होता है? यह तय है कि इस रिपोर्ट पर बातें ढेरों होंगी,सवाल भी खूब खड़े होंगे और लागू हो गयी तो ढेरों डर भी सत्ता को सतायेंगे। कुछ भी हो पर हर ईमानदार शख्स यही चाहता है कि हमारा सरकारी ढांचा ऐसा हो जिसमें जनहित न केवल सर्वोपरि हो बल्कि उसका जनता को एहसास भी हो। काश ऐसा हो। (14.12.08)

चंदामामा पास के

देशपाल सिंह पंवार
वो भी शुक्रवार था जब राज हमारा था। भारत हमारा था। आन-बान और शान से लहराता तिरंगा हमारा था। ये भी शुक्रवार है जब चांद हमारा है। चांद पर चमकता तिरंगा हमारा है। वो गुलामी पर फतह थी। हौसले और जज्बे की फतह थी। ये सपनों पर फतह है। देशी विज्ञान की फतह है। अटूट विश्वास की फतह है। वो सबसे बड़ा दिन था। कुर्बानी देने वालों पर नाज का दिन था। गर्व का दिन था। ये आजादी के बाद का सबसे बड़ा दिन है। भारत पर गर्व का दिन है। जश्न का दिन है। इससे ज्यादा हमारी खुशनसीबी और क्या होगी कि हमारे सामने ऐतिहासिक लम्हों के बीच यह सुनहरी इबारत लिखी गयी। वो हमारे बुजुर्ग और भी ज्यादा खुशकिस्मत हैं जिनके कदमों ने गुलामी लांघी। सदी नापी। साथ ही चांद को छूने की हसरत भी इसी जीवन में पूरी हो गयी। इससे ज्यादा पाने की और क्या चाह हो सकती है? खासकर एक सच्चे इंडियन के लिए। इसके अलावा भी यह शुक्रवार संयोग के कई इतिहास रच गया। सचमुच सुनहरा दिन-कभी न भूलने वाला दिन। कभी न भूलने वाले संयोग। यह दिन चाचा नेहरू का भी था। भारत के गुलशन के प्यारे बच्चों का भी रहा। खेल के मैदान में धोनी एंड ब्रिगेड का भी रहा। 22 गज की पिच पर युवराज का भी रहा। गोरों पर जीत का भी रहा। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की फतह का भी रहा। गनतंत्र की पराजय का भी रहा। शुक्र तुम्हारा शुक्रिया। यूं ही नेमत रखना। (15.11.08)

नालायक बेटे

देशपाल सिंह
उसके बिन न सुबह होती,न शाम। न नाम मिलता,न काम। न जिंदगी चलती न मुक्ति मिलती। वो केवल नदी नहीं है, सिर्फ पानी नहीं है। वो जिंदगानी है, वो मां है। वो भी ऐसी जो सदियों से प्यास बुझाती आ रही है, जीवन सुधारती आ रही है,रक्षा करती आ रही है,पाप धोती आ रही है,पुरखों का उद्धार करती आ रही है। सब कुछ फ्री में। वो बदला नहीं चाहती पर क्या लायक औलाद का फर्ज हमने निभाया ?सदियों से हमने क्या दिया-सिर्फ तिरस्कार । हमने क्या किया-सिर्फ आंचल मैला। वो बोल नहीं सकती, गुस्सा कर नहीं सकती, मुंह मोड़ नहीं सकती, शाप दे नहीं सकती हां असहनीय दर्द से खामोश होने लगी है। किससे कहे? औलाद लायक नहीं निकली, इज्जत करने वाली नहीं निकली तो इसमें उसका क्या कसूर? गंगाजल नहाने लायक नहीं रहा, पीने लायक नहीं रहा। क्या ये हमें दिखायी नहीं देता? क्या खो चुके हैं क्या और खोने जा रहे हैं इसका एहसास हमें अब नहीं होता? यह हाल तब है जब उसके बिना गुजारा नहीं । अगर होता तो पता नहीं इंसानों की ये बस्ती और कैसा सलूक करती? रहा सरकार का सवाल-आजादी के बाद गंगा की सफाई के नाम पर कुछ नहीं हुआ। 1985 में सुध ली। आठ साल में एक हजार करोड़ बह गये। गंगा और मैली होती गई-अफसर चमकते गए। फिर कानून बदला। कोई फायदा नहीं हुआ। गंगा की हालत बिगड़ती ही चली गई, वो पाट और घाट से दूर होती चली गई। संतों की हुंकार का असर कहिए या चुनाव का डर या फिर मनमोहन सिंह की सही सोच-सरकार ने राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे डाला है। सुनने में अच्छा लग रहा है। लेकिन ये सच कड़वा है कि हिंदुस्तान जैसे देश में गंगा जैसी नदी को ये दर्जा पाने में 61 साल लग गये। लाख टके का सवाल यही है कि इसमें 61 साल क्यों लगे? इसकी भी क्या गारंटी- राष्ट्रीय नदी का भी राष्ट्रीय भाषा जैसा हश्र नहीं होगा? काश ऐसा ना हो। वरना.. (5.11.08)

लालू पछाड़

देशपाल सिंह पंवार
गांधी जी के तीन बंदर थे। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। बच्चों को याद है पर अफसोस इस देश के ढेरों नेताओं को याद नहीं। इनमें से एक को मुंबई चाहिए। दूसरे को सिर। तीसरे को गिरफ्तारी। पहला गुंडाराज चलायेगा। दूसरा लक्ष्मी लुटायेगा। तीसरा दिल्ली का ताज हिलायेगा। पहले की सनक है। दूसरे की धमक है। तीसरे की हनक है। वे वोट की चाह की बेढ़ंगी राह में मस्त और जनता फैलती कटुता में पस्त। नरम मौसम और गरम देश। लालू की धमकी से पारा थोड़ा और चढ़ गया है खासकर राजनीति में। 15 तक या तो राज रासुका में अंदर वरना लालू केंद्र से बाहर। क्या होगा सत्ता के गलियारों में कयासबाजी जारी है। क्या मनमोहन सरकार की सेहत भारी है? क्या यही आखिरी और सही रास्ता है? क्या लालू के ऐसा करने से राज ठाकरे सुधर जायेंगे? ये जहर बेअसर हो जायेगा? इन मसलों पर उन्हें सही मानने वाले जितने होंगे उससे ज्यादा उन्हें गलत ठहराने वालों की संख्या होगी। पर इस बात से सब सहमत जरूर होंगे कि लालू राजनीति के उन माहिर खिलाड़ियों में से एक हैं जो कभी मौका नहीं चूकते। इस बार तो उन्होंने एक तीर से कई शिकार किए हैं। बिहार का सबसे बड़ा पर्व छठ है। जनता संवेदनाओं में ओत-प्रोत है। छठ से ठीक पहले लालू का अल्टीमेटम रंग जरूर लायेगा। राज अंदर तो जनता में वाह-वाह। नहीं हुए तो और बल्ले-बल्ले। खोने को कुछ नहीं और पाने को बहुत कुछ। न उनके जाने से मनमोहन सरकार गिरेगी और न गद्दी जाने का कोई नुकसान। इस्तीफों का रंग गिरफ्तारी से ज्यादा जमेगा। खासकर अगले आम चुनाव में। जो सिर पर है। यह एक मेन मुद्दा होगा। अगर नहीं होगा तो लालू इसे जरूर बनायेंगे। समर्थक भी ये जानते हैं ,उनके विरोधी भी,बाजी लालू के हाथ में हैं। बिहार में नीतीश इस्तीफा दे नहीं सकते। भाजपाई इस्तीफा दे नहीं सकते। नतीजा चुनावी पिच पर इन दलों को लालू की ये गुगली जरूर नचायेगी। खासकर बिहार में। (3.11.08)

जार्ज हुए बेगाने

देशपाल सिंह पंवार
वक्त की लाठी सख्त होती है। रंक हो या राजा पड़ती ही पड़ती है। उसके वार की मार भी गहरी ही होती है। जिस शख्स जार्ज फर्नांडीस की आवाज पर मजदूर तबका काम रोक देता था। मरने-मारने पर उतारू हो जाता था वो शख्स आज अपने ही घर में बेगाना है। पार्टी ने ठुकरा दिया है। बूढ़ा कहकर बिसरा दिया है। जो जीवन भर टिकट बांटता रहा। नेता पैदा करता रहा। वो शख्स एक अदद टिकट के लिए आखिर तक छटपटाता रहा। पर उसे उसी दल से टिकट नसीब नहीं हुआ जिसे उसने बनाया था। वैसे तो राजनीति में रहम या शर्मो-लिहाज की कोई जगह नहीं बची लेकिन हैरत की बात यही है कि यह सारी पीड़ा उन हाथों और उन चेहरों से मिली जिन्हें राजनीति में खड़ा करने वाले खुद जार्ज थे। उपेक्षा का घाव पुराना है लेकिन उस पर नमक ताजा है। दर्द जार्ज के चेहरे से साफ झलक रहा है। नीतीश के राज में आने के तुरंत बाद बेरूखी की पीड़ा झेलने वाला यह शेर यू तो बूढ़ा हो गया हो लेकिन खुद शिकार करने की आदत और ऐंठ आज भी वही है। तमाम विपरीत हालात के बावजूद जार्ज उस मांद में शिकार करने के लिए गरजे हैं जहां उन्हें पैदल करने वालों का राज है,और बरसों से अदावत पालने वालों का गढ़। जार्ज बेटिकट हैं पर उसी मुजफ्फरपुर की धरती से निर्दलीय फिर चुनाव लडेंगे जिसने उन्हें आपातकाल के बाद जेल से जिता दिया था। लाख टके का सवाल यही है कि जीवन भर हर कदम पर लड़ने वाले सर्वाधिक विवादास्पद राजनेता जार्ज अपने जीवन की इस आखिरी लड़ाई को कैसे लड़ेंगे और कैसे जीतेंगे? काया साथ नहीं दे रही है। हवा खिलाफ है। हां हौसला जरूर दिख रहा है। कमजोर ही सही। नतीजा चाहे जो पर जार्ज की जिद रंग में भंग जरूर डालेगी। मौजूदा तस्वीर से जितना फायदा जार्ज कैंप को नहीं होगा उससे ज्यादा नुकसान नीतीश कैंप का जरूर होगा और शायद अपनी आखिरी लड़ाई में जार्ज का यही मकसद है और यही चाह है। अहं की चोट पर यही मरहम वे लगाना चाहते हैं। लालू-पासवान एकता से पहले ही नीतीश बैकफुट पर है। तीन साल से नाराज चल रहे नेता लालू कैंप की ओर भाग रहे हैं। बीजेपी से ज्यादा पट नहीं रही है। ऐसे में जिस स्थिति में जार्ज हैं, हमदर्दी जताने वालों की संख्या नीतीश के लिए सिरदर्द साबित होगी यह तय है। कारण वहां नीतीश राज का काम ही दांव पर है। जार्ज की प्रतिष्ठा नहीं। जार्ज का इतिहास जितना दिलचस्प है उससे ज्यादा विवादास्पद है। 3 जून 1930 को मंगलूर में जन्में जार्ज को पिता पादरी बनाने चाहते थे। पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक ही लीक पर चलने की उनकी आदत सन् 50 में भी वही थी तो आज तक वही है। शुरू से जिस पहनावे कुर्ता-पायजामा को अपनाया आज तक उसी पर कायम हैं। जरा सी बात पर तुनकने की आदत आज तक है। किसी भी बात पर झिटकने का ढर्रा आज तक है। यानि ठान लिया तो सब कुर्बान। जवानी में मुंबई को ठिकाना बनाया, मजदूरों ने अपनाया और 1967 में उस समय चर्चित हुए जब सयुंक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर एस के पाटिल जैसे दिग्गज नेता से लड़ गए। सब पाटिल की जीत की आस लगा रहे थे लेकिन नतीजा ठीक उल्टा। पाटिल जीरो और जार्ज हीरो हो गए। मजदूरों का मसीहा देश की राजनीति में चमकने लगा था। समय गुजरता गया। आपातकाल में फरार रहे, भाई अंदर गया। लेकिन1976 में बड़ौदा डायनामाइट केस में जेल जाना पड़ा। आपातकाल हटा-कांग्रेस बुरी तरह हारी। जार्ज मुजफ्फरपुर से पहली बार चुनाव लड़े और जीते। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री और जार्ज उद्योगमंत्री बने। लड़ने और भिड़ने की आदत से बाज नहीं आए। बैठते ही आईबीएम और कोका कोला जैसी कंपनियों को देश निकाला दे दिया। जनता सरकार में असहज महसूस करते रहे खासकर पुराने कांग्रेसी जगजीवन राम आदि के संग। बिगुल बजाने की पुरानी आदत के चलते अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी के संघ से रिश्तों पर वार किए। मोरारजी सरकार बिखर गई। हनुमान राजनारायण के सहारे चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री तो बन गए पर ज्यादा दिन सरकार नहीं चला पाए। 1984 में जार्ज ने मुजफ्फरपुर से नाता तोड़ा और बेंगलूर ने सी के जाफर शरीफ के सामने उनका दिल। फिर वीपी सिंह सरकार में रेलमंत्री रहे। कोंकण रेलवे परियोजना ने रेलवे काया ही पलट दी। 90 के दशक की राजनीति में जार्ज भी बदले। अटल और आडवाणी का विरोधी यह नेता उन्हीं के साथ खड़ा नजर आया। 13 दिन की सरकार को समर्थन दिया और 13 महीने की सरकार को बचाने के लिए जयललिता को मनाने की कोशिश भी की। 1999 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार अगर पांच साल चली तो इसका सारा श्रेय वाजपेयी के अलावा जार्ज को ही जाता है जो तब राजग के संयोजक हैं। वे संकटमोचक बन गए। वाजपेयी की दोनों सरकारों में रक्षा मंत्री बने। कारगिल जंग और पोखरण विस्फोट उनके ही समय में हुआ। सियाचिन की पहाड़ी पर जाने वाले पहले रक्षा मंत्री रहे। बराक मिसाइल खरीद में फंसे। जया जेटली से नजदीकी रिश्तों के कारण विवादित रहे। चीन को नंबर एक का दुश्मन मानते रहे। सरकार विरोधी बर्मी आर्मी और लिट्टे को समर्थन देते रहे। तहलका के स्टिंग आपरेशन में भी फंसे। पद से हटने तक की नौबत आई। पर विवादों में फंसना और टिके रहना जार्ज का चरित्र रहा है। अटल के साथ जार्ज की जोड़ी सुपर हिट थी और यह सच है कि अगर अटल अब सीन में रहते तो शायद ही उनकी यह हालत होती। वैसे नीतीश के ताकतवर होते ही दरार पड़ गई थी। पार्टी नीतीश पर टिकी थी। शरद और जार्ज ही रोड़ा थे। शरद को अध्यक्ष की कुर्सी के मोह में फंसाया और जार्ज को वहां से डिगाया। साथ ही राजग संयोजक पद से उनकी विदाई कराई। उस समय जार्ज से ताज छिना,अब टिकट। तब भी वे दुखी थे आज उससे ज्यादा हैं। स्थिति विकट है। नतीजे निकट हैं पर जार्ज संग यह सलूक इस बात का सबक है कि अब राजनीति से भी समय रहते विदा हो जाना चाहिए वरना परायों के संग अपनों की भी उपेक्षा झेलनी होगी। क्या बाकी बूढ़े नेता जार्ज से सबक लेंगे?

माया पर काला साया

देशपाल सिंह पंवार
यों तो गुजरात खूबियों से अटा-पटा राज्य है लेकिन इसके दामन पर दंगों का जो दाग है वह खूबियों पर हावी होता जा रहा है। हर घाव पर वक्त का मरहम लगता है। भरता है। हां यह जरूर है कि पीड़ा हमेशा रहती है। गुजरात दंगों का घाव कब भरेगा कहना मुश्किल है क्योंकि आए दिन जिन्न बोतल से बाहर निकल आता है। फिर वह मंडराने लगा है ऐन चुनाव के वक्त। 2002 में नरोडा पाटिया में जिस समय दंगा भड़का था और 83 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था,अरबों रूपये की संपत्ति खाक हो गई थी उस समय नरेंद्र मोदी को तो सब कोस रहे थे पर किसी ने यह नहीं सोचा था कि ऐसे केस के पीछे एक महिला का चेहरा भी हो सकता है लेकिन इस दंगे की आग से बचे चेहरों ने जिस चेहरे की ओर उस समय उंगली उठायी थी वो मायाबेन कोडनानी का था जिसे जनता ने इस क्षेत्र से विधायक बनाया था और मोदी फिलहाल समाज कल्याण मंत्री बनाए हुए थे। पीड़ितों की आवाज पावर के नीचे उस समय तो दबकर रह गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुजरात दंगों के 9 मामलों की जांच के लिए जिस विशेष जांच दल का गठन किया गया था उसके सामने दर्जनों लुटे-पिटे चेहरों ने फिर चीख-चीखकर कहा कि माया कोडनानी ने न केवल दंगाइयों को उकसाया और उनको लीड किया बल्कि अपनी पिस्तौल से भी गोलियां दागी। दल की चार्जशीट में आरोप तय हुए और माया पर काला साया मंडराने लगा। बचने के रास्ते निकाले जाते रहे। अग्रिम जमानत की कोशिश होती रही लेकिन जब हाईकोर्ट ने जमानत से साफ इंकार कर दिया तो माया के सामने इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वे मंत्री पद छोड़ें। आत्मसमर्पण करें। सवाल यह है कि जिस समय माया की ओर उंगली उठ रहीं थीं तो उस समय माया को शह क्यों मिली? जिस समय चार्जशीट में माया को आरोपी बताया गया उस समय मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया गया? एक मंत्री होने के बावजूद अगर वे छिपती घूम रही थी तो फिर वे उस सरकार का हिस्सा कैसे बनी रही जिसका मुखिया सिद्वांतों की दुहाई देता है? अगर माया बेन दोषी है तो फिर सारी सरकार और उसके संतरी से मंत्री तक कैसे निर्दोष हैं? इन सवालों का जवाब न पहले मिला था और न ही अब मिलेगा। हकीकत यह है कि राजनेता आखिर तक कानून की काट तलाशने में जुटे रहते हैं और जब पानी सिर से गुजरता है तो ऐसे फैसले लेते हैं जिनकी गूंज लंबे अरसे तक पीड़ा देती रहती है। राजनेता इसलिए भी ऐसे मामलों की परवाह नहीं करते क्योंकि जनता उनके पीछे नजर आती है। जब तक वे जनता के सहारे गद्दी पर रहते हैं वे किसी दंगे-फसाद या जान-माल के नुकसान की परवाह नहीं करते। जनता के समर्थन से जनता को कुचलने का यह सीन यंहा कुछ ज्यादा ही तेजी से घूमता है जबकि न्याय का पहिया बेहद धीमा। माया पर शिकंजा न्याय की जीत कहा जा सकता है भले ही देरी से सही। वैसे भी इस देश में न्याय कभी जल्दी नहीं मिलता। जो हालात हैं उसमें मिल जाए यही बहुत है। माया बेन को पद छोड़ना पड़ा। अंदर भी जाना पड़ा, लेकिन क्या उनका पद छोड़ना और अंदर जाना उस कांड की भरपाई कर सकता है? 83 लोगों को दुनिया से विदा कर देना और एक शख्स का चंद दिनों के लिए जेल जाना क्या बराबर है? यह मामला लंबा चलेगा। हो सकता है परंपरा के हिसाब से चले। इस देश में नेताओं के ज्यादातर मामलों में फैसला अमुमन तब आता है जब या तो नेता दुनिया छोड़ जाता है या जब उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। समय पर न्याय से जो संदेश समाज में जाना चाहिए और जो सबक ऐसे लोगों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता। इस मामले में क्या होगा यह तो वक्त बताएगा लेकिन ऐन आम चुनाव के वक्त माया का यूं जाना एक तबके के वोटरों को एकजुट कर सकता है और मोदी विरोधियों और पीड़ितों को इस खबर से शुकून मिलेगा। हां एक बात जरूर नई हुई है कि ममता की देवियों के इस देश में ऐसे चेहरे भी हो सकते हैं यह पता चला है। वरना इस तरह के हर मामले में घिनौनी और कुत्सित सोच के पुरूषों का ही साम्राज्य रहा है। लोकतंत्र है कोई किसी भी रूप में मायाबेन का नाम ले पर लेगा जरूर।

फेस की रेस

देशपाल सिंह पंवार
हर इंसान के सब्र की एक सीमा होती है। हां जिसका मिजाज गरम - उसके सब्र की कद्र नहीं होती। बोलने पर नजर नहीं होती। जिसे गुस्सा ही ना आता हो, जो कड़वे बोल ही ना बोलता हो, मिजाज हमेशा नरम रहता हो अगर वो इंसान किसी बात पर फटता है,तो सबको आश्चर्य होना लाजिमी है। हां बोल का असर कारण, स्थिति और समय करता है। मनमोहन सिंह का केस ऐसा ही है। अर्थशास्त्री रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका चरित्र राजनेताओं जैसा तो बिल्कुल नहीं होगा। हाल और चाल भी वैसा नहीं होगा। मिजाज लाल होना तो दूर की बात है। हां राजनीति में हैं और देश चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इतना तो सीख ही गए हैं कि चुप्पी कितना फायदा पहुंचा सकती है और कब, कहां और क्या बोल ज्यादा असरदार साबित हो सकते हैं? सबकी आशा के विपरीत जब वे प्रधानमंत्री बने थे तो इसका एकमात्र कारण उनका मिजाज ही था। सबकी सुनने वाला और कम बोलने वाला। इसके सहारे व्यक्तिगत जिंदगी बेदाग चल सकती है, बेदाग कट सकती है लेकिन प्रधानमंत्री की गद्दी कांटों का ताज है, उस पर जरूरत से ज्यादा चुप्पी फायदों से ज्यादा नुकसान पहुंचा जाती है। यही कारण है कि बरसों से हर कोई उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री कहता आ रहा था वो खामोश थे। उनकी पार्टी के नेता दबे सुर से तो विपक्षी सरेआम चिल्लाते आ रहे थे, वो खामोश थे। आतंकवादी हमले हों या अन्य मसले सब पर उन्हें खरी-खोटी से ज्यादा यही सुनने को मिलता था कि वो डमी हैं और 10 जनपथ से ही देश चलता है, इसके बावजूद वो खामोश थे। ऐसा सोचना और ऐसा कहना विपक्षी खासकर बीजेपी नेताओं की सोची-समझी रणनीति थी। वो जानते थे कि मनमोहन सिंह का मुंह खुलते ही 10 जनपथ और पीएम हाउस के बीच की दीवार इतनी ऊंची हो जाएगी कि न तो मनमोहन की आवाज पार जाएगी और न ही उनकी चुप्पी वार की धार कम कर पाएगी। ऐसे समय में खुद का बचाकर निकल जाना आसान नहीं होता खासकर प्रधानमंत्री की गद्दी पर पहुंचने के बाद। इसी अग्निपरीक्षा से मनमोहन गुजरे। विपक्षी फेल मान सकते हैं लेकिन टकराव की स्थिति से कमजोर प्रधानमंत्री कहलाना फायदे का सौदा था यह अब साबित हो गया है। आज वे कांग्रेस जैसे दल के सबसे बड़े और निर्विवाद फेस हैं। टकराव टलने के दो कारण रहे। एक उनका व्यवहार और दूसरा 10 जनपथ की पावर। कोई बताए कि अगर मनमोहन की जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनता तो क्या उस पर यह ठप्पा नहीं लगता? सोनिया की हैसियत के चलते यह आरोप आश्चर्यजनक नहीं है। बरसों से सब सुनते आ रहे हैं। मानते आ रहे हैं। आश्चर्यजनक यह है कि जिस मनमोहन ने इसकी कभी परवाह नहीं की, सफाई नहीं दी,अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो राजनेताओं के उसी सुर में बोलने लगे? घाघ नेताओं की तरह मुंह खोलने लगे। वे बीजेपी नेता एल के आडवाणी को पीएम के लायक नहीं मानते। मानना भी नहीं चाहिए। अगर वो मान जायेंगे तो फिर चुनाव किस बात का? जब पार्टी नेता अपनों को पीएम मजबूरी में मानते हैं, मर्जी से नहीं तो फिर विरोधी पर इस काबलियत का ठप्पा लगाकर कौन अपने पैरों को काटेगा? लेकिन कांग्रेस व मनमोहन ने यूं ही बाण नहीं चलाया है। इस बार तस्वीर अलग है। अकेले कोई दल राज में नहीं आने वाला। तीसरे मोरचे का प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला। दलों के मोह से जनता निकल चुकी है। वक्त की नजाकत के चलते चुनावी मैदान में पार्टियों की लड़ाई से ऊपर कौन बनेगा पीएम की धारा बहने लगी है। बीजेपी आडवाणी को पहले ही पीएम के रूप में पेश कर चुकी है। मैदान में उतार चुकी है। ऐसे में कांग्रेस ही पीछे क्यों रहती? उसने समय-समय पर मनमोहन के पीछे खड़े होने की बात पुख्ता तरीके से रखी। घोषणा पत्र जारी करते समय सोनिया ने तमाम जनहित के वायदे किए और साफ किया कि मनमोहन ही होंगे यूपीए के प्रधानमंत्री। साफ है पहली बार अमेरिका की तर्ज पर चेहरों की लड़ाई रंग जमाएगी। मनमोहन को इसी वजह से आगे रखा जा रहा है कि जनता ही बताए-कौन है लायक? आपात स्थिति में कप्तान को हमेशा फ्रंट से लड़ना पड़ता है। इससे ज्यादा आपात स्थिति और क्या होती, इसीलिए मनमोहन ने आव न देखा ताव और आडवाणी पर पिल पड़े। पहली बार इस अंदाज में बोले तो जाहिर है मीडिया तक ने हाथों-हाथ लिया। रोज बोलेंगे तो धीरे-धीरे असर घटता जाएगा पर राजनीति का यही दौर है कि अपनी अच्छाई बताने से ज्यादा दूसरे के दोष उजागर करो। अपनी कमीज सफेद रखने और दिखाने की बजाए दूसरे की कमीज पर कीचड़ उछालो। बीजेपी नेता अरसे से करते आ रहे हैं। मनमोहन ने शुरूआत कर दी है। चुनावी बेला में वोटर चाहे बोर हो पर वाणों की लड़ाई के इस शोर में वो जरूर पोर-पोर रहेगा। दोनों में यह सीन रोजाना उस समय तक जरूर चलेगा जब तक वोटर यह ना बता दे कि ये है कमजोर पहलवान। तब तक फ्री में देखते रहिए दो बांकों की लड़ाई।

देश के हाल विकट- सबको चाहिए टिकट

देशपाल सिंह पंवार
मंदी का दौर है। गरीबी पुरजोर है। जनता बोर है। पेट में नहीं कौर है। दिखता नहीं ठौर है। मसले ढेरों और हैं। पर बोली कमजोर हैं। कारण चुनाव का जोर है। टिकट का शोर है। हाईकमान सिरमौर है। थामे हुए डोर है। टिकटधारी नेता पोर-पोर हैं। बेटिकट मुंहजोर हैं। गुस्से से सराबोर हैं। वाणी कठोर हैं। ये नजारे हरओर हैं। असंतोष घनघोर है। दिल मांग रहा मोर है। दिखता नहीं वो छोर है-कैसे सबको टिकट मिले? हर बड़े दल में सीट से दस गुणा ज्यादा दावेदार। हर कोई जनसेवक बनना चाह रहा है। वो भी जो गनधारी हैं.वो भी जो भ्रस्ताचारी हैं। वो भी जो अत्याचारी है। वो भी जो दुराचारी हैं। वो भी जो निरक्षरधारी हैं। हैरत की बात यही है कि जो लायक हैं वो कम बोल रहे हैं, खुद को तोल रहे हैं। जो नहीं हैं वो जहर घोल रहे हैं। अपनों पर हमले बोल रहे हैं। विरोधी दलों को टटोल रहे हैं। लाख टके का सवाल यही है कि अगर ऐसे नेता जातिवाद,,परिवारवाद और समीकरणों के सहारे जनसेवक बन भी गए तो किसका कल्याण करेंगे?अपना या जनता का? सब जानते हैं। कड़वा सच यही है कि सबसे बड़े लोकतंत्र में जनता की चाह और राजनीति की राह की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है। पर इसकी परवाह किसे है? बचपन में सुना था,जवानी में पढ़ा था-जिंदगी एक बार मिलती है। बेहदअनमोल होती है। जीवन की थीम रोटी-कपड़ा और मकान पर टिकी होती है। सारी धूरी इसके चारों ओर ही घूमती है। लेकिन उस देश में जिंदगी का आसानी से लगाया जा सकता है जहां आम जनता को दो वक्त की रोटी के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, बिना घर मौसम के वार झेलने पड़ते हैं,एक जोड़ी वस्त्र में ही गुजारे करने पड़ते हैं। इन सबकी कीमत आम जनता को पता होती है,पर अफसोस ये पीड़ा लगातार राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन पाती। राजनेता भी आंख बंद किए रहते हैं और मीडिया भी,देश में कितनी जनता खाली पेट सोती है? कितने लोगों के सिर पर छत नहीं है? कितने लोग नंगे रहने को मजबूर हैं? बता सकता है कोई राजनीतिक दल या राजनेता, या मीडिया का कोई भी रूप? शायद नहीं। क्यों-क्योंकि इसके लिए जनता के बीच जाना पड़ता है? उनके दर्द में शामिल होना पड़ता है? पर इसके लिए किसके पास समय है? मीडिया भी आसानी से मिली खबरों में ही पस्त है और नेता भी चुनाव के वक्त रटे-रटाये बोल बजाकर मस्त हैं, जो हमेशा सरकारी होते हैं जिनका सच से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। अगर असली जमीनी सच्चाई का उन्हें ज्ञान नहीं है तो फिर garib लोग क्यों हैं? क्यों छत नहीं है? क्यों नंगे हैं? या कैसे भूख मिटेगी? कैसे छत मिलेगी? कैसे तन ढपेंगे? इससे उनका कैसा वास्ता? नेता इस पर ना बोले और ना सोचें समझ में आता है क्योंकि काफी हद तक इसके लिए वे ही जिम्मेदार होते हैं। पर मीडिया में यह मसला क्यों सुर्खियों में नहीं रहता है इसे समझना टेढ़ी खीर है। क्या अब यह मान लिया जाये कि राजनीति और मीडिया एक ही राह पर चल रहे हैं? सुनने में सकारात्मक लगता है लेकिन... । राजनीति हो या मीडिया- इस समय सुर्खियों में मंदी नहीं, बेरोजगारी नहीं, गरीबी नहीं, अगर है तो सिर्फ टिकट। जिस पर फिदा जनता सारी है। जिसका मिलना भारी है। जिसके लिए मारामारी है। टिकट समाज में जहर घोलने लगा है। टिकट शांति के लिए खतरा बनने लगा है। टिकट राष्ट्रीय समस्या बनने लगा है। टिकट जिंदगी से अनमोल लगने लगा है। देख लीजिए-टिकट चाहे रेल का हो या खेल का,टिकट चाहे फिल्म का हो या इल्म का, टिकट चाहे उड़नखटोले का हो या बाबा का, टिकट चाहे काज का हो या यमराज का। आसानी से नहीं मिलता। सस्ते में नहीं मिलता। जब ये टिकट आसानी से नहीं मिलते, जिन्हें खुलेआम खरीदा जा सकता है, पाया जा सकता है तो फिर सोचिए-गद्दी की राह का टिकट पाना कितना विकट है? वैसे तो बाकी टिकटों की तरह राजनीति के टिकट के लिए किसी मापदंड की जरूरत नही, किसी योग्यता की दरकार नहीं, बस केवल उम्र का फेरा है। बाकी टिकट किसी उम्र में मिल सकते हैं,चुनाव लड़ने के लिए 25 बसंत देखने जरूरी हैं। ऊपर से पावर का मजा अलग से। यही कारण है कि हर कोई जनसेवक बनना चाहता है। अगर जनसेवा के लिए योग्यता का कोई मापदंड तय हो जाता तो यकीन मानिए टिकट के दावेदारों की इतनी फौज नजर नहीं आती। लेकिन राजनेता कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। उल्टे आजकल तो ज्यादातर दलों की तरफ से जमघट और विरोध के कार्यक्रम प्रायोजित होने लगे हैं। जितना जमघट,जितना विरोध-उतनी ही बड़ी पार्टी। उतना ही ज्यादा प्रचार। वैसे भी जनसेवा का स्थान पब्लिसिटी ने ले ही लिया है। तो फिर यह अनोखी बात कहां? फिलहाल पोल से पहले टिकट के ढोल ही सभी जगह बोल रहे हैं। जीतने वाले प्रत्याशी के चयन के नाम पर पार्टी में विरोधियों को ठिकाने लगा देना,अपने चहेतों और नातेदारों को आगे बढ़ा देना सब दलों में आम बात हो गयी है। इसकी मार झेलने वालों को दर्द होना लाजिमी है। मलाल चेहरों से झलकना लाजिमी है। यानि जैसा दल,वैसा ही टिकट का दल-दल। जिस दल के सत्ता में आने की आस है, वहां हर सीट के लिए ढेरों नेता पास हैं। जिन्हें नहीं मिलते वे उदास हैं। खूब निकाल रहे bhadash हैं। हैरत की बात तो यही है कि कल तक ऐसे नेता सरेआम जिनके पैर छूते नजर आते थे,आज उनकी ही टांग खींचते नजर आते हैं। जब चाहो-जहां चाहो, जिसे चाहो-गरियाओ। अपने दलों को छोड़कर दुश्मनों को गले लगाओ। अगर ये लोग अपने दलों के नहीं हो सकते तो फिर किसके हो सकते हैं? कम से कम जनता के तो नहीं। पर लोकतंत्र की सबसे बड़ी एक खूबी यही है कि जहां चुनाव का ऐलान हुआ, जनता सारे गिले-शिकवे भूल जाती है। सारे दर्द भूल जाती है। जो उसके हाल के लिए जिम्मेदार होते हैं उन्हें भी वो प्यार करने लगती है। ये हारेगा-ये जीतेगा का राग अलापने लगती है। वो आते हैं, सारी गलती दूसरों पर थोप देते हैं। वादे करते हैं। जीत जाते हैं तो ठीक,वरना हारने पर इतनी कमाई तो कर ही लेते हैं कि पांच साल तक कोई दिक्कत न हो। यही राजनीति का फलसफा बनता जा रहा है। हमने देखा है। हम देख रहे हैं। हम देखेंगे।(27।10।08)

बोल का जहर-तनाव में शहर

देशपाल सिंह पंवार
देश की आबादी सूद की तरह बढ़ती जा रही है, मंदी की मार गहराती जा रही है,खजाने से विदेशी मुद्रा घटती जा रही है, लक्ष्मी दामन छुड़ाती जा रही है, देश की बान बिगड़ती जा रही है, हर सेक्टर की शान मिटती जा रही है, कौम की आन लुटती जा रही है, युवा पीढ़ी टूटती जा रही है, गरीबी कहर ढ़ाती जा रही है, पड़ौसियों की काली छाया फैलती जा रही है,आतंक की बेल फलती जा रही है, सुरक्षा प्रहरियों की सांसें फूलती जा रही हैं,धरती लाल खोती जा रही है,कोख उजड़ती जा रही हैं,मांग सूनी होती जा रही है, ऐसे समय जरूरत थी भाई चारे की,प्यार की,एकता की, कड़े अनुशासन की, कठोर परिश्रम की,जज्बे की, विश्वास की। लेकिन जो हो रहा है, जो दिख रहा है, जिसका डर खाये जा रहा है वो ठीक इसका उल्टा है। आए दिन वोट की राजनीति जो चोट करती जा रही है, उसका घाव नासूर बनता दिखायी देने लगा है। लोकतंत्र का कदम डगमगाने लगा है। हम की जगह मैं ने ले ली है। मुंबई मेरी है, मेरी बपौती है, मैं जो चाहूंगा, वही यहां होगा, वही यहां रहेगा, वही यहां खायेगा, वही यहां काम करेगा, वही यहां जिंदा रहेगा। काश इस तोड़ने वाली, समाज में जहर घोलने वाली सोच को समय रहते ही कुचल दिया जाता तो आज ये दिन देखने न पड़ते। कोने-कोने से नफरत की लपटें फैलती जा रही हैंं और कानून चुप है? एक शख्स गुंंडाराज चलाता आ रहा है,दूसरा उसका सिर कलम करने के लिए खुलेआम एक करोड़ के इनाम का एलान करता है, कहीं ट्रेनें जल रही हैं, कहीं अपनों को मारने की साजिशें पल रही हैं। सरहद के अंदर सरहदें खींचने की फलती-फूलती गंदी सोच। ये जंगलराज है या लोकतंत्र? सवाल राज ठाकरे का नहीं है। सवाल मराठियों और गैर मराठियों का नहीं है। सवाल ये भी नहीं है कि देश के कौन नेता क्या बोल रहे हैंं? क्या चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल है इस देश की एकता का। सवाल है हिंदू-मुस्लिम, सिख-ईसाई , सब हैं भाई-भाई की उस थीम का, जिस पर ये देश चलता आ रहा है। सवाल है विकास का। सवाल है मंदी से निपटने का। सवाल है गरीबी को मिटाने का। सवाल है युवा पीढ़ी के बेहतर आज और कल का। सवाल है जनसंख्या बम पर नियंत्रण का। सवाल है हर दिमाग को ज्ञान, हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी, हर तन को कपड़ा, हर सिर को छत का। सवाल है उस मजदूर कौम का-जिसके यहां दिहाड़ी के बाद ही चूल्हा जलता है। नफरत की आग चाहे धधक रही हो पर उन लाखों मजदूरों के चूल्हों की राख ठंडी पड़ी है, जो इसकी चपेट में हैं। एक वक्त की रोटी, एक जोड़ी कपड़े और सिर पर झोंपड़ी की क्या अहमियत होती है काश ये एक छोटी सी बात उन नेताओं को पता होती जो अनाप-शनाप बोल रहे हैं। ये खुद को जनप्रतिनिधि कहते हैं-महलों में रहते हैं। ये खुद को हमदर्द कहते हैं- आए दिन दर्द बढ़ा जाते हैं। ये खुद को शहर, समाज, कौम और राज्य का रहनुमा मानते हैं। काम करते हैं-शहर में तनाव, समाज में जहर, कौम में दूरी और राज्य पर बदनुमा दाग लगाने का । अंग्रेज दुश्मन थे, ये अपने हैं। वे करते थे तो गलत था और ये अंग्रेजी कल्चर की पैदाइश जो कर रही है तो उसे क्या कहें-गलत या सही? गलत कहें तो पिटने या मरने का डर, सही कहें तो.......। लोकतंत्र कहता है-जनता सर्वोपरि या जनता का राज। इतिहास कहता है-जैसा राजा, वैसी प्रजा। आज का दौर कहता है-जैसी जनता,वैसा राजा। क्या ये मान लिया जाये कि अपना राज,अपना कानून चलाने वाले चंद चेहरे जनता की ही देन हैं? जनता उनके पीछे नहीं होगी तो क्या वे इस तरह जहर फैला सकते हैं? इसमें सच्चाई है पर लाख टके का सवाल यही है कि क्या वास्तव में हमारे यहां जनता का राज है? आजाद देश का इतिहास गवाह है कि अधिकतर चुनावों में 35-40 फीसदी वोट पड़ते हैं। आधे फर्जी वोटर होते हैं। बोगस मतदाता सूची, बोगस वोटर के किस्से फैले पड़े हैं। आधी आबादी चुनाव के दिन घर से बाहर नहीं निकलती। इस तरह 15-20 फीसदी सही वोटर तकदीर लिख देते हैं। वोट की राजनीति के इसी गणित का सबसे ज्यादा फायदा अपराधियों ने उठाया और चंद सिरफिरों ने भी,70-80 के दशक तक ऐसे चेहरे नेताओं के पिछलग्गू होते थे। चुनाव जिताने की लत जीतने की ललक में बदल गयी नतीजा अपराधियों की राजनीति और राजनीति के अपराधीकरण की ये काली नदी उफान लेती चली गयी। 80 के दशक के बाद विधानसभा हो या संसद-दागियों की लंबी फौज हर बार लोकतंत्र की देहरी को रौंदती नजर आती है। काश इस देश में कभी तो 80-90 फीसदी मतदान हो। असली जनप्रतिनिधि की पहचान हो। जिंदगी आसान हो। करना जनता को ही पड़ेगा। मुंबई से उठी चिंगारी की वजह वोट की राजनीति ही है। इतिहास गवाह है कि मुंबई कभी मराठी कौम का गढ़ नहीं रही है। कभी पुर्तगालियों का कब्जा रहा तो 17 वीं मध्य शताब्दी से अंग्रेजों का। गोरों को नाकों चने चबवाने वाले और मराठियों की पहचान कायम करने वाले वीर शिवाजी महाराज ने मुंबई को अपना गढ़ नहीं बनाया। शिवाजी महाराज का गढ़ था कोंकण क्षेत्र का रायगढ़। 18वीं सदी में जब पेशवा और मराठाओं के राज का सूरज फैलता जा रहा था तो पुणे इस राज की राजनीतिक और कल्चरल राजधानी कहलाती थी। आज तक पुणे, कोल्हापुर और सतारा मराठियों के पारंपरिक शहर माने जाते हैं। कला, साहित्य और गीत-संगीत के लिए ये पहले भी विख्यात थे और आज तक हैं। हकीकत यह है कि मुंबई हमेशा ही मिली-जुली कल्चर का शहर रहा है। सिद्धांतों की जंग लड़ने वाली कौम के साथ गुंड़ा तत्व का नाम जोड़कर कौन अपना उल्लू सीधा कर रहा है, यह सब जानते हैं। मुंबई की दो करोड़ आबादी में से 30-40 फीसदी उत्तर भारतीय हैं। इनमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी,यही आबादी शिवसेना और मनसे के साम्राज्य स्थापित होने में सबसे बड़ा रोड़ा है जिसकी वजह से उसे बाहर खदेड़ने की चाल चली गयी। 20 फीसदी दक्षिणी हैं। मराठियों की आबादी 28 फीसदी है। इसमें से ज्यादातर अति पिछड़ा और दलित वर्ग से हैं। आजादी के बाद से ही गिरांगांव इनका गढ़ रहा है। बाल गंगाधर तिलक से लेकर दत्ता सामंत तक के दौर में यही इलाका मजदूरों के संघर्ष में हमेशा आगे रहा है। इनके साथ बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया पुरबियाओं और उत्तर भारतीय मजदूरों ने। 1857 में ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे हिंदू और मुस्लिम पुरबियाओं ने इनके साथ मिलकर ही जंग लड़ी थी। अब उन्हें अलग करने की साजिश रची जा रही है। मंदी के दौर से देश उबर सकता है। देश विकास कर सकता है पर कड़वी वाणी ने जो जहर घोल दिया है उसे आपसी मेल से नहीं निपटाया गया तो कल और खराब होगा। जो मुंबई में हुआ वो गलत है। जो बिहार में हो रहा है वो और ज्यादा गलत है। जो दूसरे राज्यों में चल रहा है वो सबसे ज्यादा गलत है। सपा विधायक ने राजठाकरे के सरेआम कत्ल पर एक करोड़ रूपये इनाम की बात कही वह निहायत बेवकूफी है। क्या उसे जेल के अंदर नहीं होना चाहिए? इतनी सारी गलतियों को दोहराकर हम क्या साबित करना चाहते हैं? क्या इस देश से हमें प्यार नहीं है? क्या इस देश में कोई कायदा कानून नहीं है? क्या हम बिहार, पंजाब, दिल्ली या यूपी की सरहदों में ही सिसकना चाहते हैं ? सही समय यही है कि हम उन घाव पर मरहम लगायें। कानून ऐसे चेहरों पर लगाम लगाये जो अपनी जुबान से जहर घोल रहे हैं। जिस दिन हम छोटे-छोटे खानों से ऊपर उठ जायेंगे फिर कोई भी हमें बरगला नहीं सकता, उकसा नहीं सकता, अपना उल्लू सीधा कर नहीं सकता। (3.11.08)

मोल खत्म-रोल खत्म

देशपाल सिंह पंवार
वक्त क्या-क्या रंग दिखाता है? कभी छोटी सी जीत को मन तरसता है। मिलने पर खूब चहकता है। कभी बड़ी जीत पर दिल भी मायूस और चेहरा भी,इस बार हमारी जीत-विश्व चैंपियन की हार यही एहसास करा रही है। इतिहास में दर्ज होगा-हमने 2008 में कंगारूओं को नचाया था, हराया था। पर बड़ी कीमत भी चुकायी थी। जंबो और दादा की विदाई का गम झेला था। मजबूत दीवार (राहुल द्रविड)को दरकते हुए देखा था। लक्ष्मण को लाज बचाते देखा था। सचिन की तरफ तनी उंगलियों को देखा था। बिस्तर से ज्यादा क्रिकेट के दीवानों को निराश-हताश और उदास देखा था। यह सच है। वे जीत से जितने खुश हैं -दादा और जंबो की जुदाई से उससे ज्यादा दुखी। जीत की ये कुर्बानी पच नहीं रही है। सोचिए अगर हार जाते तो॥। दो की संख्या पांच होती। तब? कहा जाता है-जो होता है अच्छा ही होता है। इसमें क्या अच्छाई छिपी हुई है यह तो विधाता ही जाने पर यह सिलसिला न तो जंबो व दादा से शुरू हुआ है और न इन पर खत्म होगा। ये बेजोड़ हैं,खुशकिस्मत हैं इसीलिए विदाई सुर्खियों में है। वरना क्रिकेट का इतिहास कारनामों से अटा पड़ा है। क्रिकेटरों को हमेशा ताश के पत्तों की तरह फैंटा गया। समझदार खुद निकलते रहे। ढेरों धकियाये जाते रहे। सैंकड़ों को रिटायर करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देख लीजिए-76 साल में लार्ड्स से नागपुर तक 425 टेस्ट खेले। सी के नायडू से लेकर एम विजय तक 260 क्रिकेटर मैदान में उतारे। सौ से ज्यादा आया राम-गया राम ही रहे। कोई एक टेस्ट खेला तो कोई दो। बिना रिकार्ड बुक देखे कोई बता सकता है उनके नाम। पर वो आये भी और गये भी,यही कुदरत का संगीत है। यही जिंदगी का गीत है। यही जमाने की रीत है। परिवर्तन तय है। यही नियम जीवन पर लागू होता है। यही नियम क्रिकेट पर लागू होता है। आका की नजर पर टिका रहता है। मोल खत्म-रोल खत्म। विदाई और अच्छाई का ये कौन सा रिश्ता है? कौन सी परम्परा है? जब तक कोई महान क्रिकेटर रिटायर नहीं होता,जाने की बाट जोहते रहते हैं। सारे खोट नजर आते रहते हैं। जब जाने का वक्त आता है तो मानस पटल पर सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई काबिज रहती है। यही कड़वा सच है। जंबो अब तुम उडान नहीं भरोगे -मैदान पर नहीं उतरोगे। उंगलियों का जादू नहीं दिखाओगे। बल्लेबाजों को नहीं छकाओगे। गिल्लियां नहीं बिखोरेगे। यकीन नहीं होता पर करना तो पड़ेगा। यही तुम्हारा फैसला है। यही हमारी मजबूरी है। 18 साल की आदत है। उबरने में थोड़ा समय लगेगा। दिल मानने को तैयार नहीं कि तुम खुद चले गए। जेहन में यही जद्दोजहद है कि कुछ तो गड़बड़ है। कारण-तुम बदलने वालों में से रहे हो,पीठ दिखाने वालों में से नहीं। तो फिरअब क्यों? यही करना था तो पहले कर सकते थे कई बार ऐसे मौके आए। तुम तब कर सकते थे जब विश्वकप में तुम्हें बैंच पर बिठाया गया। तब कर सकते थे जब हम श्रीलंका से पिटकर लौटे। जो दलील तुमने दी हम कैसे मान लें? 6 साल पहले वो तुम ही थे। एंटीगुआ का मैदान। टूटा हुआ जबड़ा। दूसरा कोई होता-बिस्तर पर कराहता नजर आता पर तुम बल्ला लेकर मैदान में थे। सब हैरान थे। अब ऐसा क्या हुआ? हमें तो तुम्हारा शरीर बूढ़ा नजर नहीं आता। कंधे झुके हुए नजर नहीं आते। उंगलियां थकी हुई नजर नहीं आती। हां ये हो सकता है कि विकेट कम मिल रहे हों पर तुम तो आशावादी थे। एक साल तो खेल सकते थे।फिर?आखिर सच क्या है? तुम तो नहीं बताओगे पर एहसास सबको है। समय बता ही देगा कि दाल में कुछ काला था या फिर सारी दाल ही काली है? बोर्ड की राजनीति से तुम वाकिफ हो और हम भी,सच बताओ क्या वही पुरानी कहानी नहीं दोहराई गई? क्या तुम्हें कप्तानी नहीं ले डूबी? बेंगलूर में तुम्हारा चोट खाना, मोहाली में अमित मिश्रा का चमकना, धोनी की कप्तानी में जीतना,नकली चोट के नाम पर दिल्ली में सरदार का बाहर बैठना-सारा सच सामने है। बस अब और नहीं-यही था ना बोर्ड का इशारा। समझदार को इशारा ही काफी है। नागपुर तक खेल सकते थे पर कोटला से बेहतर अवसर और क्या होता? हां जब तक खेले-खूब खेले। हम दुखी हैं और खुश भी,दुखी इस बात पर -तुम मैदान छोड़ गए। खुश हैं तो सिर्फ सम्मान के साथ विदाई पर। तुम्हारे जैसा ना कोई था, ना है और ना होगा। हमेशा दिलों पर राज करोगे। वहां से तुम कभी रिटायर नहीं हो सकते। चाहने वाले बेमुरव्वत नहीं हैं। हां राज करने वालों की यह फितरत हमेशा रही है। दादा तुम भी अब ड्रेसिंग रूम में दिखाई नहीं दोगे। कैसा लगेगा तुम्हारे बिना? चाहे लक्ष्मण कुछ बोलें या राहुल मुंह ना खोलें पर यह तय है कि ये जल्दी ही तुम्हारी सूची में शामिल होने वाले हैं। दादा इसमें दो राय नहीं कि तुम्हारे साथ बोर्ड ने ज्यादती की। कोई बताए-तुम्हारे जैसे बोल्ड और गोल्ड कप्तान कितने रहे? तुम्हारे जैसे जीवट के क्रिकेटर कितने हुए? तुम रहमोकरम पर न तो टीम में आए-न रहे, न कप्तान बने। तुमने इंडिया को लगातार जीतने की आदत डाली। 49 टेस्ट में 21 में जीत। सी के नायडू से अजीत वाडेकर तक 16 कप्तान 136 टेस्ट खेलकर इतने टेस्ट जिता पाये थे। वन डे में भी हम तुम्हारी कप्तानी में 146 में से 76 मैच जीते। 113 टेस्ट और 7000 से ज्यादा रन। और बहुत कुछ। बोर्ड के आकाओं की चाह को तुमने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बार सीरीज से पहले जिस समय तुम रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे थे, तुम्हारे चेहरे के तेज से वही जज्बा झलक रहा था। तुम कुछ करोगे-सबको आस थी। तुमने किया। तुम असली बंगाल टाइगर थे, हो और रहोगे। तुम मूंछे ऐंठकर जा रहे हो और वे मुंह छिपाये बैठे हैं। सारा देश पूछ रहा है कि और कैसा खेल दिखाना पड़ता है? खेल जरूरी है या शक्ल? इसका जवाब बोर्ड के पास नहीं होगा। पर बोर्ड को समझने में कैसे चूक गए? कप्तानों के साथ यही तो होता आया है। 31 में से कितने जबरन हटाये गये सबको पता है। सी के नायडू, लाला अमरनाथ, विजय हजारे, वीनू मांकड़, पाली उमरीगर, नबाब पटौदी, चंदू बोर्डे, अजीत वाडेकर, बिशन सिंह बेदी, सुनील गावस्कर, कपिल देव व अजहरूद्दीन को इन्होंने नहीं बख्शा तो फिर बाकी की क्या बिसात? यह पूरा ग्रंथ है। हैरत है कि सचिन से भी सबक नहीं सीखा। 25 टेस्ट और 73 वन डे में ही सचिन का मन भर गया था। जान गये थे कि कप्तानी ले डूबेगी। तौबा की। नतीजा सामने है। कप्तान होते तो विदा हो जाते। फिलहाल धोनी के सितारे बुलंद हैं। जिस दिन हार से सामना होगा, बोर्ड आंखें तरेरना शुरू कर देगा। यही होता आया है। यही होगा। बस वक्त की बात है। क्या कभी कोई इतिहास को सिखा पाया है? सिर्फ बोर्ड ही ये करिश्मा कर सकता है। इंतजार करिए अगले शिकार का। साथ ही उस दिन का जब सचिन रिटायर होंगे। वो इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा रिटायरमेंट होगा।भूतो न भविस्यतो (8।11.08)

कैसी नैतिकता ?

देशपाल सिंह पंवार
पाटिल साहब जा रहे हैं। पद छोड़ रहे हैं। नैतिक जिम्मेदारी के बोझ तले दबे जा रहे हैं। मान रहे हैं -चूक हो गई। काश सोचने और बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान दिया होता तो आज ये नौबत न आती। देश चार हजार करोड़ से ज्यादा की फौरी चोट खा गया। 200 से ज्यादा लोगों के खून से धरती लाल हो गयी। साठ घंटे हमें अमिट दुख से पाट गये। संसार में हमारी किरकिरी हो गई। देश की आन-बान और शान पर एक दाग लग गया इतना सब कुछ होने के बाद ही नैतिकता की दुहाई बेमानी नजर आती है। जो हुआ क्या उनका इस्तीफा इसकी कीमत अदा कर सकता है?आखिर इस फैसले तक पहुंचने में इतनी देरी क्यों? देश के हर कोने में लगातार हो रहे आतंकवादी हमलों के बीच यह नैतिकता कहां थी? जाना था तो तब नैतिकता की बात कहकर जा सकते थे। लाख टके का सवाल यही है कि अगर सिर पर चुनाव नहीं होते तो क्या प्रधानमंत्री उन्हें जाने के लिए कहते? पाटिल साहब इस्तीफा देते? हकीकत यही है कि कांग्रेस ने मुंबई के बहाने एक तीर से कई शिकार साध लिए हैं। घर से पाटिल की विदाई तो तय थी पर खजाने से चिदंबरम का जाना बता रहा है कि उनके काम तक न तो जनता को पच रहे थे और न ही सरकार को। चुनाव सिर पर हैं और मनमोहन सरकार ऐसे में कोई खतरा नहीं उठाना चाहती। अब अपने खुश, पराये चुप। साथ ही जनता में संदेश अलग से। वित्त मंत्रालय उनके हाथ में है। चुनाव से पहले के समय में अब खूब रेवड़ियां बंटेंगी। सारे जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश होगी यह तय है। सही हो या गलत पर देश की राजनीति में एक लंबे अरसे के बाद नैतिकता शब्द सुनाई दिया है। 80 के दशक से पहले यह मायने रखता था। बाद में यह महज एक शब्द बनकर रह गया। जब-जैसा मौका देखो, इस्तेमाल करो। वाक्यों में पिरोओ, गर्दन बचाओ,जनता को बरगलाओ, विरोधियों से पीछा छुड़ाओ और चैन की बंसरी बजाओ। इतिहास इस बात का गवाह है कि सत्ता में बैठे तमाम नेताओं ने समय,काल और परिस्थिति को देखकर इस शब्द को हमेशा अचूक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। सिर पर चुनाव है-नैतिकता की बात करो। जनता का डर है-नैतिकता की बात करो। वोट पाना है तो नैतिकता को गुनगुनाना जरूरी है। इस बार यही हो रहा है। अरसे से लगातार देश पर हमले होते आ रहे हैं। आतंकवादी जगह-जगह खून बहाते आ रहे हैं। पर हर बार सख्ती से कुचलेंगे बोलकर पाटिल साहब राज चलाते रहे। ईश्वर सहारे देश चलाते रहे। जिस समय दिल्ली में आतंकवादी हमला हुआ उस समय वे इस्तीफा दे देते तो शायद नैतिकता की दुहाई का असर होता पर अब चाहे वे लाख दावे करें कि उन्होंने नैतिकता के चलते इस्तीफा दिया है लेकिन जनता सब जानती है। इतने बड़े वार के बाद उन्हें जाना ही था। मनमोहन सरकार की फेस सेविंग के सवाल पर उन्हें कुर्बान होना ही था। अगर नैतिकता की बात ही सर्वोपरि होती तो फिर अकेले पाटिल साहब ही क्यों? क्या यह उनके नायब श्रीप्रकाश जायसवाल की असफलता नहीं है? क्या यह सारी मनमोहन सरकार की विफलता नहीं है? क्या समूची सरकार को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? क्या रक्षा मंत्री को इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी कि नौसेना की कहीं न कहीं कोई चूक है? क्या कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी? क्या यह महाराष्ट्र सरकार की असफलता नहीं है? क्या विलासराव देशमुख को गद्दी पर बने रहने का हक है? अगर इन सबको हक है तो फिर अकेले शिवराज पाटिल ही क्यों? अगर पाटिल फेल हैं तो फिर मनमोहन सिंह पास कैसे हैं? जहां तक नैतिकता का सवाल है तो विपक्षी दल किस मुंह से नैतिकता की बात कहते हैं? पोरबंदर से हथियारों का जखीरा चलता है तो क्या गुजरात सरकार की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी? कांग्रेस और बीजेपी नेता एक दिन साथ रहे। एक ही सुर में बोलते दिखाई दिए लगा संकट में सब साथ हैं, देश राजनीति से उपर है पर अगले ही दिन वही राग। देश के प्रति ये कैसी नैतिकता? क्या इंडियन मीडिया ने नैतिकता दिखाई? देश पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला चल रहा था और तमाम चैनल रंगीले गाने पेश कर रहे थे। हमले के कारण देश उदास था। शोक में डूबा हुआ था। वी पी सिंह के निधन के कारण तिरंगा झुका हुआ था और निजी चैनल वो सब परोस रहे थे जिसकी ऐसे माहौल में न तो जरूरत थी और न ही वो देखना और सुनना किसी बाल मन तक को अच्छा लगता है। तो फिर कहां थी नैतिकता? कड़वा सच यही है कि इस देश में हर कोई खुद नैतिकता की राह पर चलने के बजाय दूसरों को इसका पहाड़ा पढ़ाने में जुटा हुआ है। अकेले शिवराज पाटिल के जाने से न तो इस देश में आतंकवादी हमलों को टाला जा सकता और न ही जान-माल की हानि को बचाया जा सकता। जरूरत है हर देशवासी के दिल में देश प्रेम के जज्बे की। देश के प्रति निष्ठा की। समर्पण की। इसके बाद कोई सरकार या कोई भी मंत्री शायद ही अपने फर्ज से मुंह मोड़ पाए? अगर ऐसा नहीं हुआ तो वोट की चाह की चोट हमें हमेशा यूं ही खानी होगी। (30.11.08)

अफ़सोस

देशपाल सिंह पंवार
जिस देश की आबादी बनिया के बही खाते के ब्याज की तरह बढ़ती जा रही हो, गरीबों की तादाद का सेंसेक्स चढ़ता जा रहा हो,मंदी की मार से हजारों युवाओं की नौकरी छिनती जा रही हो,अपराध के नये आयाम स्थापित होते जा रहे हों, आम आदमी के बच्चों से शिक्षा दूर होती जा रही हो, दो वक्त की रोटी,सिर पर छत की चिंता में आधी जनता की सेहत बिगड़ती जा रही हो, आतंक के कहर से देश की हालत खराब होती जा रही हो हैरत की बात है कि वहां प्रेम लीलाओं के चलते राजनीति की थीम बहक रही है। वहां की जनता चांद-फिजा की कहानी पर चहक रही है। वहां की फिजा में चांद-फिजा महक रही है। वैसे इसके लिए किसे दोष दिया जाए- जिस देश का हर बच्चा दादा-दादी,नाना-नानी की कहानी सुनकर बड़ा होता हो वहां कहानियों का मोल क्या होता है यह समझा जा सकता है ,फिर इस किस्से में तो हर वो एंगिल छिपा है। जिस पर गुस्सा आ सकता है। दर्द उठ सकता है। कड़वाहट निकाली जा सकती है। चटखारे लिए जा सकते हैं। जिसकी जैसी सोच-वैसा एंगिल। जितने मुंह-उतनी बातें। हां यह तय है कि अगर इसमें एक राजनेता शामिल न होता तो शायद इतना तमाशा न होता। अगर वो शादी शुदा न होता तो शायद इतना बखेड़ा न होता। अगर चांद और फिजा(?) की शादी का ये अंजाम न होता तो शायद इतना प्रेम का उपहास न होता। अगर इस कहानी में मीडिया का रोल न होता तो शायद इतना प्रचार न होता। अगर राजनेता ऐसा न होता तो ये सब न होता। न ये गूंज होती। न जग हंसाई होती। आखिर परिवार का क्या कसूर? आखिर बच्चों का क्या कसूर? आखिर पहली पत्नी का कसूर? आखिर फिजा का क्या कसूर? आखिर उस जनता का क्या कसूर जो ऐसे राजनेताओं को सिर माथे पर बैठाती है? लाख टके का सवाल यही है कि आखिर राजनेता इस राह पर जाते क्यों हैं? क्यों उनकी नैतिकता जवाब दे जाती है? क्यों वे व्यक्तिगत इच्छाओं के आगे जनता को कुर्बान कर देते हैं? कड़वा सच यह •ाी है कि चांद या चंद्रमोहन न तो ऐसे पहले राजनेता हैं और न ही आखिरी। यह धारा आज उफान पर है। खतरे के निशान पर है। राजनीति आंकड़ों का खेल है। पावर का मेल है। दौलत-शोहरत की रेलमपेल है। आखिर जिस क्षेत्र की नींव ही इस पर टिकी हो, जहां ताकत और दौलत की नदियां बहती हों वहां ऐसी कहानियां हर पल जन्म लेती हैं। कोई इस बात का दावा नहीं कर सकता कि राजनेताओं के प्रति महिलाओं का आकर्षण या राजनेताओं का महिलाओं के प्रति रुझान पहले नहीं हुआ है और आगे नहीं होगा । इतिहास गवाह है। आदि काल से होता आया है। हो रहा है और होता रहेगा। पहले ज्यादा नेता इस कोयले की खान से दूर थे। अब यह संख्या कुछ कम है आगे हो सकता है कि उंगलियों पर गिनने लायक ही बचें। हकीकत यही है कि इस देश में आज की तारीख में कोई इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि राजनीति की यह धारा साफ सुथरी बह रही है और आगे बहेगी। आजादी के बाद से ही नेताओं के प्रेम किस्से हवाओं में तैरने लगे थे। समय गुजरता गया और नेता तथा उनके किस्सों की किताब मोटी होती गयी। चाहे इस राह पर खुलेआम कम नेताओं ने सफर तय करने की हिम्मत जुटायी हो पर काजल की कोठरी में कंबल ओढ़कर घी पीने वालों की तादाद इतनी ज्यादा है कि अगर ईश्वर का दबाव हो और नेताओं को एक पल के लिए मजबूरी में सच बोलना पड़े तो अंतरंगता से जो परदे हटेंगे उससे यह तय है कि राजनीति का परदा ही हमेशा के लिए गिर जायेगा। राजनीति के धुरंधर हमेशा मानते आये हैं और मान रहे हैं कि जो सीन सामने है, परदे के पीछे की हकीकत उससे हजार गुणा खराब है। सब इस दलदल में शामिल न हों पर ढेरों नेता ऐसे हैं जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरी महिलाओं से जुड़े है। किसी राज्य का उदाहरण ले लीजिए सबका यही हाल है। एक हिंदी राज्य तो ऐसा है जहां के हर तीसरे नेता ने या तो दूसरी शादी रचाई या फिर किसी महिला के साथ रिश्ते आम रखे। 2007 में इस राज्य के एक कैबिनेट मंत्री का नाम उछला। घर टूटते-टूटते बचा। दूसरी महिला को जेल जाना पड़ा। मंत्री की गद्दी गयी सो अलग। एक अन्य खानदानी नेता की दूसरी पत्नी मौत के बाद संपत्ति की जंग लड़ रही है। एक बड़े नेता ने दूसरी शादी रचा डाली-पहली बीबी मरते दम तक फिर शक्ल ही नहीं देख पायी। एक और बड़े नेता की बीबी ने दूसरी के चक्कर में जान दे दी पर वो नहीं सुधरे। अब बेलगाम हैं। जिसका राज खुल गया वो बदनाम, बाकी..। हकीकत यही है कि जब तक ढेरों नेता जनता के बीच रहते हैं वे शरीफ नजर आते हैं, जैसे ही पावर और मनी का मेल होता है इस डगर का सफर शुरू होता है। सब जानते हैं कि बड़े-बड़े काम कैसे कराये जाते हैं। या तो माया का रोल या फिर...। यह •ाी सच है कि जब कोई शादीशुदा शख्स नया प्रेम संबंध बनाता है तो वह सिर्फ प्यार नहीं होता। इसमें रूतबा, आर्थिक सुरक्षा और पारिवारिक कारण तक जुड़े होते हैं। इसके अलावा क्षणिक आकर्षण। रिश्ते बनाना आसान है पर उसे चलाना उतना ही मुश्किल। जैसे ही हकीकत के थपेड़े पड़ते हैं तो प्रेम गायब। तमाम रिश्तों के साथ धोखा। प्रेम अपराध नहीं लेकिन पहली पत्नी के होते दूसरी शादी, दूसरी औरत से प्रेम, शारीरिक संबंध को न कानून और न ही नैतिकता के नाते जायज ठहराया जा सकता। खासकर नेताओं के मामलों में। जनता में गलत संदेश जाता है। विश्वास टूटता है। सामाजिक और राजनीतिक मर्यादा का पालन होना ही चाहिए। ऐसे चरित्र के नेताओं का राजनीति और सामाजिक स्तर पर तिरस्कार जरूरी है। शायद ये दिन आए पर जल्दी आए तो ज्यादा बेहतर। (यह लेख काफी पहले लिखा गया था)

जवान देश का बूढा वेश

देशपाल सिंह पंवार
कैसा दुर्योग है- जिस देश की आबादी एक अरब से ज्यादा हो,उसे हर बार चंद आतंकवादी दहलाकर चले जाते हैं। जिस देश के पास सबसे बड़ी युवा शक्ति हो, वह बार-बार आतंकवादी हमलों के वक्त बूढ़ों की तरह चलता नजर आता है। जिस देश पर बार-बार हमले हो रहे हों, वो देश ऐसी घड़ियों में अमूमन सोता हुआ नजर आता है। जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज हो,वो आतंकवाद से जंग में जूझता ही नजर आता है। जो दुनिया का सबसे बड़ा और मजबूत लोकतांत्रिक देश हो, वो आतंकियों की करतूत से बार-बार हिलता नजर आता है। जिस देश का इतिहास वीरता के किस्सों से अटा पड़ा हो, उसके बच्चे आतंक के कहर से डरे नजर आते हैं। जिस देश की 10 फीसदी आबादी को एक वक्त का ही भोजन नसीब होता हो,वहां की ही काली कमाई आतंकवाद का पेट भर्ती नजर आती है। इसके अलावा भी ढेरों ऐसे कड़वे सच हैं जो बार-बार ये सोचने को विवश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हमारी धरती यूं ही खून से लाल होती रहेंगे, हम अपनों को गंवाते रहेंगे, हमारे बच्चे दहशत में जीते रहेंगे, हम अपनी मेहनत की कमाई खोते रहेंगे,भारत की आन-बान और शान पर चोट सहते रहेंगे। कब तक हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? इस क्यों और कब तक का जवाब तलाशने में हम पहले ही काफी वक्त गंवा चुके हैं और कितना लेंगे? क्या हमें और वक्त चाहिए? अगर हां तो फिर ईश्वर ही मालिक है। अगर नहीं तो फिर देर किस बात की। सही चाह की सही राह का यही सही समय है। घर हो या समाज या फिर राष्ट्र सबसे बड़ी पूंजी होती है मानव शक्ति। खासकर हिंदुस्तान के परिपेक्ष्य में जहां मानवता सर्वोपरि है। इस मामले में वैसे भी कुदरत हम पर हमेशा मेहरबान रही है। हां यह जरूर है कि इस मेहरबानी की हमने कीमत नहीं समझी। इसे नेमत समझने की बजाय आफत की तरह लिया जाता रहा। अगर समय रहते इसके बेहतर इस्तेमाल के रास्ते तलाश लिए जाते तो शायद आज जिस आतंकवाद से सारी दुनिया जूझ रही है,इंडिया पर ये खतरा कहीं कम मंडरा रहा होता। खैर किसने गलती की, न तो यह कोसने का वक्त है और न ही रोना रोने का। सही वक्त है खुद को बदलने का और आतंकवाद पर नकेल कसने का। वैसे भी कहावत है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मुंबई पर हमले ने अगर हमसे बहुत कुछ छीना है तो दिया भी है। अतंर्राष्ट्रीय बिरादरी का साथ। हर इंडियन के एकजुट हाथ। इसी ताकत से हम दे सकते हैं आतंकवाद को मात। पहल सबको करनी होगी-सरकार को भी और हर भारतीय को भी,सारे ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। जनता और देश पर वोट की राजनीति की चोट का सिलसिला बंद करने की जरूरत है। विश्वास पैदा करने की जरूरत है। सरकार के स्तर पर दो स्तरीय रणनीति बनाने की जरूरत है। एक फौरी इलाज और दूसरा स्थाई। फौरी इलाज के लिए सबसे पहले मुद्रा राक्षस (आतंकवादी मुद्रा)पर चोट करनी होगी। सरकार जानती है कि किस तरह देश के अंदर एक नेटवर्क इसका पोषक बना हुआ है,यहीं से कमा रहा है और आतंकवादियों को दे रहा है। उसे सख्ती से कुचलने की जरूरत है। दूरगामी रणनीति के तहत सबसे पहले शिक्षा को रोजगारपरक बनाने की जरूरत है,ताकि हमारे नौजवान बेरोजगार न रहें और निराशा में आतंकवादियों,नक्सलवादियों और असमाजिक तत्वों का आसान चारा न बने -जैसी पढाई-वैसी नौकरी। हर हाथ को काम, हर पेट को रोटी और हर सिर को छत जब तक नहीं मिलेगी तब तक सारी बातें और आशाएं बेमानी हैं। साथ ही गाँव स्तर से ऊपर तक ऐसे जाबांज नौजवानों का एक संगठन बने जो जाति,धर्म और राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर देश के लिए काम करे। जिसे न केवल सीधे विकास के काम से भी जोड़ा जाए बल्कि साथ ही यह जिम्मेदारी सौंपी जाए कि हर असामान्य गतिविधि पर वो नजर रखे। ये जज्बा सरकार को ही पैदा करना होगा कि देश पर मर मिटने वालों का दर्जा सबसे ऊपर है। सबसे बड़ी त्रासदी अब तक यही है कि खेलों में जीते गए मेडल की कीमत वो करोडों में आंकती है और देश पर मर मिटने वालों की लाखों में। एक मेडल से कहीं ऊपर जवान होता है। सरकार को इसका एहसास करना भी है और कराना भी है। मीडिया को भी असली हीरो के रूप में शहीदों को समाज के सामने पेश करना होगा ताकि उस राह पर चलने की युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिले। जब तक शहीदों को सर्वोच्च दरजा समाज में नहीं दिया जाएगा तब तक देश प्रेम केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही नजर आएगा। यह भी कड़वा सच है कि इसका एहसास हमारे बच्चे ही कराते हैं,इन दो खास दिन बस उनके ही हाथों में तिरंगा नजर आता है। हकीकत यही है कि हम केवल अपने और अपने घर के बारे में ही सोचते हैं। समाज,राज्य और देश बाद में। इस सोच से क्या किसी देश का कल्याण हो सकता है? जरूरत है हर देशवासी के दिल में देश प्रेम की। देश के प्रति निष्ठा की। समर्पण की। उसी जज्बे की जिसके बल पर हमने आजादी पायी थी। जब ऐसा हो जायेगा तो फिर कोई भी राजनेता या सरकार कोई ऐसी गलती नहीं कर पायेगी जिसकी हमें मुंबई की तरह फिर बड़ी कीमत चुकानी पड़े। चारों ओर अमन का राज हो। शांति हो। विकास हो।-आमीन। (15.12.08)

बेमिसाल

देशपाल सिंह पंवार

ऐतिहासिक,अविश्वसनीय, चमत्कार या जो कहना चाहें, दिल खोलकर चेन्नै में टीम इंडिया की जीत पर कह सकते हैं। जिस तरह और जिस माहौल में टीम इंडिया ने हार को जीत में बदला उसके लिए ये शब्द बेमेल और छोटे नजर आते हैं । मुंबई पर हमला, गोरों का जाना, दौरा खटाई में पड़ना, फिर लौटना, स्थान बदलना, मायूसी का माहौल,चार दिन तक गोरों का हावी रहना, स्ट्रास का दोनों पारियों में शतक ठोकना, पीटरसन का पारी घोषित करना, अंधेरे में सहवाग की आतिशबाजी , आखिरी दिन टूटती पिच पर सचिन और युवराज के पराक्रम के अलावा इस टेस्ट में वो सारे पल मौजूद थे, जो क्रिकेट को आसमान पर बिठाए हुए हैं। यही अनिश्चितता सबको दीवाना बनाती है। पल में हीरो-पल में जीरो, किसी को नहीं पता होता अगले पल क्या होगा, इस थीम को चेन्नै टेस्ट ने और मजबूत किया है। यह महज हमारी जीत नहीं। यह क्रिकेट की जीत है। इसके चाहने वालों की जीत है। आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने वालों की जीत है। मायूसी पर खुशी की जीत है। अंधेरे पर उजाले की जीत है। क्रिकेट के इतिहास की सबसे यादगार और सम्माननीय जीत है। यह गोरों के हौसले की जीत है। काश यह टेस्ट मुंबई में ही होता, इतनी ही शानदार क्रिकेट वहां होती। दर्शकों से मैदान अटा हुआ होता तो यह उन ताकतों को और ज्यादा मुंहतोड़ जवाब होता जिन्होंने खूनखराबे की साजिश रची। क्रिकेट आंकड़ों का खेल है। ढेरों नए रिकार्ड बने पर इस रिकार्ड को अब क्रिकेट के इतिहास से मिटाया नहीं जा सकता। 15 दिसंबर,2008 की तारीख हमेशा सुनहरी अक्षरों में चमकती रहेगी। वो 1933 का साल था। यही तारीख थी। हां दिन रविवार था। लार्ड्स का मैदान था और गुलाम देश इंडिया टेस्ट में पदार्पण कर रहा था। राजे-रजवाड़ों के पैसे से किसी तरह टीम वहां पहुंची थी। न ढंग के कपड़े थे और न ही वो सम्मान था। टूर के कप्तान तक राजा साहब ही थे। पर कप्तानी का अवसर मिला था सी के नायडू को। वहां भारत हारा था पर शान से। आज तक कप्तानों में अदब से नायडू का नाम लिया जाता है। वो इतिहास गुलामी की बेला में लिखा गया। चेन्नै का इतिहास ठीक 75 साल बाद आतंकवाद की काली छाया के बीच लिखा गया। हां खास बात है लिखने का अंदाज। मुंबई हमले के बाद सब गमगीन थे। चारों तरफ निराशा और गुस्से का वातावरण दिख रहा था, हर चेहरा पीड़ित नजर आ रहा था ऐसे माहौल में खेलना ही कठिन है और ऐसा खेलना तो उससे ज्यादा मुश्किल। मुंबई कांड पूरी टीम पर हावी था दर्शक और क्रिकेट प्रेमी उदास दिख रहे थे। चौथे दिन चाय तक कोई सोच नहीं सकता था कि इंग्लैंड यहां से हार भी सकता है। पर जो हुआ, होनी को यही मंजूर था। वैसे भी किस्मत बहादुरों का ही साथ देती है। सहवाग ने शाम के वक्त जो पारी खेली उसने नींव रख दी। युवराज के पास इससे बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता था कि वो टूटती पिच पर अपनी तकनीक और धैर्य का लोहा मनवाएं। वो खुशकिस्मत थे कि दूसरे छोर पर सचिन थे। युवराज ने दिखाया कि क्रिकेट का कोई रूप हो वो सबमें फिट बैठते हैं। सचिन के असाधारण शतक ने न केवल इंडिया को जिताया बल्कि मुंबई की पीड़ा को काफी हद तक कम किया। सचमुच उनकी ये पारी अनमोल है। मुंबई के शहीदों के नाम समर्पित कर उन्होंने इसे वो दर्जा दे दिया जहां तक कोई इंडियन क्रिकेटर पहुंच ही नहीं सकता। इस पारी को खेलते समय उनकी मानसिकता का अंदाजा लगाया जा सकता है। मुंबई पर हमले के वक्त वो रोये थे। हर इंडियन की तरह उनके घर में मातम था। उनकी बेटी सारा के दो सहपाठियों के माता-पिता की मौत से ये और ज्यादा बढ़ गया था। सचमुच यह सबसे उनकी महान पारी है सचिन के स्तर के हिसाब से बेजोड़। राहुल की असफलता को छोड़ दिया जाए तो जीत का श्रेय पूरी टीम को जाता है खासकर धोनी की कप्तानी का इसमें कम रोल नहीं है। सी के नायडू की परम्परा के असली वाहक धोनी की काट न तो आस्ट्रेलिया तलाश पाया था और न ही इंग्लैंड। सब नतमस्तक हैं। धोनी की धुन के आगे नाच रहे हैं। जिस तरह यह युवा कप्तान अनुभावी खिलाड़ियों की टीम का संचालन कर रहा है उसकी मिसाल इंडियन क्रिकेट में दूसरी नहीं मिलेगी। टीम में जोश भी है और होश भी-ऐसी टीम को कौन हरा सकता है? इतना ही नहीं जिस टीम में मैन आफ दी मैच के कई हकदार हर टेस्ट में होते हों उसे नंबर वन की गद्दी पर जाने से कौन रोक सकता है और कितने दिन? हर उस इंडियन को अब उसी दिन का इंतजार है जिसे क्रिकेट से प्यार है। (16.12.08)

बिग बॉस

देशपाल सिंह पंवार
ईश्वर सर्वशक्तिमान है-इंसान अगर सही राह पर है तो देर सवेर उस पर ऊपर वाले का करम हो ही जाता है। कब,किसकी,कैसे किस्मत पलट जाती है और इंसान नया इतिहास रच जाता है सब देखते रह जाते हैं। बराक हुसैन ओबामा आज ऐसा ही एक नाम है। दो साल पहले तक इस शख्स को अमेरिका के बाहर जानने वाले गिनतियों में थे। आज ये नाम दुनिया के हर वाशिंदे की जुबान पर है। कल तक वो अजनबी चेहरा था, आज उनके चारों ओर भीड़ है। कल तो वो एक आम आदमी थे आज वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राजा है। यही है किस्मत का खेला-इस नाम ने एक झटके में अमेरिका का 220 साल का इतिहास बदल डाला। पहली बार कोई अश्वेत इस पद पर पहुंचा। वो भी एक ऐसे विजेता के रूप में जिसके आसपास लोकप्रियता के पैमाने पर कोई नहीं फटक पा रहा हो। सब जानते हैं अमेरिकी कौम आसानी से कोई बात नहीं मानती, किसी को अपना नहीं बनाती पर दूसरी दुनिया में हर कोई इस बात से हैरत में है कि पद पर पहुंचने से पहले ही ओबामा की लोकप्रियता सातवें आसमान पर कैसे पहुंच गयी? सर्वे बता रहे हैं कि 50 साल में यह करिश्मा केवल ओबामा ही कर पाए हैं। यानि एक ऐसे हीरो के रूप में छाए हैं जिसकी फिल्म रिलीज नहीं हुई हो और वो सुपर स्टार बन गया हो। एक ऐसा सुपर स्टार जिसकी ओर सारी अमेरिकी जनता हसरत से देख रही है और तनाव तथा जंग झेल रही सारी दुनिया भी,ओबामा अमेरिका की छवि संवारेंगे, अपनी जनता को संकट से उबारेंगे, सारी दुनिया को जंग से निजात दिलायेंगे, अमन और शांति का संदेश फैलायेंगे, यही सबको विश्वास है, उनसे आस है, इसीलिए सब दूर होकर उनके पास हैं। यही उनकी लोकप्रियता का असली कारण है और राजपाट के दौरान यही उन पर सबसे बड़ा दबाव भी होगा। उदास,हताश, निराश, बदहवास चेहरों पर मुस्कराहट लाने का, चमक पैदा करने का। अमेरिका के लिए यह साल दो ही बातों के लिए हमेशा इतिहास में याद किया जायेगा। एक से परेशानी की भयावता का एहसास होता है। दूसरी से हैरानी का एहसास होता है। जिस देश की ताकत की मिसालें दी जाती थी, जिसे सारी दुनिया ने अघोषित रूप से सबसे ताकतवर मान लिया था, जिसकी संगत को ज्यादातर देश किस्मत समझने लगे थे, उसी देश से एक ऐसी आंधी चली जिसने उस देश को भी तहस-नहस किया, साथ ही पूरी दुनिया को भी एक झटके में जमीन पर पटक दिया। 80 साल के बाद आर्थिक मंदी का काला साया अमेरिका पर ऐसा मंडराया कि वहां की अर्थनीतियां जिस पर सारी दुनिया चलती थी, मिसालें देती थी, छूत की बीमारी नजर आने लगी। जून से शुरू हुई मंदी की चोट ने उसके सारे सिस्टम के खोट को उजागर कर दिया। उसके बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थान एक-एक कर डूबते चले गए और बाकी देश रेत के हवा महल की तरह लुढ़कने लगे। समय गुजरता जा रहा था, परेशानी बढ़ती जा रही थी, एक ओर ऐसा खौफनाक सीन था तो दूसरी ओर यही वो पल थे जब अमेरिकी जनता को यह तय करना था कि कौन इस देश पर राज करेगा, उन्हें बचायेगा,आर्थिक क्रांति का मसीहा बनेगा, सुपरमैन की धरती का असली सुपरमैन बनेगा। ओबामा में वो सब जनता को नजर आया। एक आम आदमी,सामान्य सा चेहरा-अपने ही बीच का कोई शख्स, ठीक जार्ज बुश के सख्त चेहरे के विपरीत। इसके बाद जो हुआ, जैसे हुआ वो सब जानते हैं। एक नया इतिहास रचा गया। 4 अगस्त 1961 को एक साधारण परिवार में जन्मे ओबामा 2005 में इलिनियोस से अमेरिकी सीनेटर बने थे और 4 नवंबर 2008 को वे 53 फीसदी से ज्यादा मतों से राष्ट्रपति पद पर पहुंचे थे। कानून के छात्र रहे ओबामा ने शिकागो ला स्कूल में 12 साल अध्यापन तक किया। वे जिस क्षेत्र में रहे, अलग हटकर अलग अंदाज में काम करते रहे। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर पर है। फिलहाल जीत का जश्न मनाने का दौर चल रहा है। वे खुश हैं, उनके चाहने वाले और ज्यादा खुश हैं। फिलहाल जैसे चेहरे वे अपनी टीम में लेते हुए दिख रहे हैं उससे आशाएं बंधती नजर आती हैं पर जो चुनौतियां उनके सामने हैं वे शायद ही किसी अमेरिकन राष्ट्रपति को झेलनी पड़ी हों। पहला अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उन्हें मंदी से निकालना है। निवेशकों में विश्वास जगाना है। जनता के टूटे हुए सपनों पर मरहम लगाना है। यह काम फिलहाल मुश्किल सा नजर आता है। पर ऐसे कदम उन्हें उठाने ही होंगे कि जनता में आशा का संचार हो। वो कदम क्या होंगे ये देखने लायक होंगे। इसके अलावा कई मोरचों पर जिस तरह अमेरिकी फौज जूझ रही है उस पर ओबामा को अपना सारा तजुर्बा लगाना होगा। अफगानिस्तान में चाहे बुश की नीति को समर्थन मिला हो पर इराक में उनकी करनी को महज जिद ही माना गया। ऐसा मानने वाले अमेरिकी ज्यादा हैं। ऐसी अनगिनत गलतियों के कारण चंद देशों को छोड़ बाकी दुनिया में इस देश को खलनायक ही समझा जाता है। विदेश नीति के मोरचे पर उन्हें अमेरिकी छवि को बेहद ठीक करना होगा। यूरोप हो या एशिया अपनी कूटनीति के फ्रंट पर ओबामा की अग्नि परीक्षा होगी। हिंदुस्तान-पाकिस्तान के रिश्तों में हमेशा इस देश का झुकाव सीमा पार ही ज्यादा नजर आता है। इस हकीकत को ओबामा को बदलना होगा। इसके अलावा भी ढेरों ऐसी चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं जिनसे निपटना आसान नहीं। चुनाव मोरचे पर उन्होंने चाहेलइतिहास रचा हो पर ओबामा को असली इतिहास रचियता तब माना जायेगा जब वे इन सारे झंझावतों को पार कर लेंगे बिल्कुल सुपरमैन की तरह। जिसकी आज गोरों को भी जरूरत है और कालों को भी/ (28.12.08)

नया साल- जी का जंजाल

देशपाल सिंह पंवार
ऐसी आदत भी है और चाहत भी,नया साल आता था-राहत लाता था। हर चेहरा दमक जाता था। धमाल होता था। पर इस बार ऐसा नहीं है। 2008 चला गया- चांद दे गया,अमावस्या छोड़ गया। उसी काली रात के साथ 2009 आ गया। आफत न तो टली है और न ही 2009 की बेला भली है। हर शख्स डरा है। हर देश विचलित है। हिंदुस्तान अछूता नहीं। चाहे मंदी की लपटें यहां आकाश छूती हुई नजर न आ रही हों। पर समय ठीक नहीं है। क्या होगा इस साल तमाम कयासबाजी जारी हैं। जनता की अनगिनत चाह है। देश की कंटीली राह है। विकास दर की रफ्तार लाल निशान पर है। पैसे का संकट,बेरोजगारी, युवा वर्ग का गुस्सा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, घूसखोरी, सेहत, शिक्षा, राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष विकास के मोर्च पर तगड़ा झटका देने की कगार पर हैं। बाहरी चुनौतियां कम नहीं-आतंकवाद, पड़ौसी देशों से बिगड़ते रिश्ते नींद उडाए हुए हैं। अर्थनीति, कूटनीति, विदेश नीति और जन नीति आसानी से काबू में आती नजर नहीं आ रही है। आर्थिक मोर्चे पर आजाद हिंदुस्तान में इससे खराब साल और कोई नहीं आया। शेयर बाजार धड़ाम। गरीब का काम तमाम। रईस तक कंगाल हो गए। एक जनवरी 2008 को निफ्टी 6000 से ऊपर था। आखिरी दिन वो 2500 के आसपास था। बाजार में मुद्रा के संकट ने बाजा बजा दिया। उधर तमाम विशेषज्ञों के बावजूद अमेरिकी नीति का जनाजा निकल गया। इसकी तर्ज पर चलने वाली हिंदुस्तान की कंपनियां धूल चाटने लगीं। देश में 20 हजार बड़ी कंपनियां हैं जिनके मुनाफे पर असर हो रहा है। छोटी कंपनियों के हालात तो और खराब हैं। उनका मुनाफा तेजी से घटने लगा है। घाटा सामने नजर आने लगा है। जहां-जहां थोड़ा कुप्रबंधन है वहां निश्चित रूप से इस साल ताले नजर आएंगे। बेरोजगार बढ़ेंगे। सरकार लगातार पैकेज की घोषणा कर रही है। सरकारी बैंकों की वाहवाही कर रही है। पर सब जानते हैं कि हमारे बैंक बहुत ज्यादा जोखिम झेलने की स्थिति में नहीं हैं। बैंकों के पास संपदा नहीं है। वे कंपनियों पर टिके रहते हैं। प्राइवेट बैंकों का यही हालत है और सरकारी का भी,पब्लिक सेक्टर के बैंकों में राजनीतिक दखल की वजह से समय पर निर्णय नहीं हो पाते। नतीजा उनसे ज्यादा आस नहीं रहती। हकीकत यही है कि अगर हमारे बैंकों को पांच फीसदी चोट पहुंची तो देश में बैंकिंग संकट पैदा हो जायेगा। अगर बैंकों की ये हालत है तो अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए वे महत्वपूर्ण रोल निभा पाएंगे यह कल्पना से परे है। विदेशी मुद्रा कोष घटता जा रहा है। लगातार तीन साल नौ फीसदी से ऊपर की विकास दर हमनें देखी। अगले साल यह 6 प्वाइंट पर अटकती नजर आ रही है। हां रिजर्व बैंक जरूर मानकर चल रहा है कि हम 7.5 तक रहेंगे। अगर ऐसा रहा तो यह ज्यादा खराब संकेत नहीं है। पर सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि देश दस करोड़ नए युवाओं को रोजगार कहां से देगा? जिस तरह 2004 के बाद रहन-सहन का ढंग बदला है उसे बनाए रखने की दिक्कत सामने आने लगी हैं। आधी आबादी 25 साल से कम की है। यह मजबूत पक्ष है लेकिन जो हालात सामने है बढ़ती बेरोजगारी उसपर घी का काम करेगी। युवाओं को झेलना दिक्कत तलब होगा। देश को अपनी ही अर्थनीति से इससे पार पाना होगा। विकास दर के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन्फ्रास्ट्रक्चर की है। साथ ही शिक्षा, सेहत और आंतरिक सुरक्षा के मसले बड़ा रोड़ा हैं। घटता उत्पादन,बढ़ती बेईमानी, खराब गर्वनेंस, गरीबी, सामाजिक संघर्ष, घरेलू आतंकवाद, बाल श्रम, महिलाओं पर अत्याचार और मौसमी मार हमें नीचे की ओर धकेल रही हैं। इस पर फतह के लिए जरूरी है अच्छा शासन। राज्यों में भी और देश में भी,गठजोड़ की राजनीति के दौर में यह मुश्किल नजर आता है लेकिन देश बचाना है तो अब दूसरा कोई चारा राजनेताओं के सामने नहीं है। सोच और क्रियान्वयन में परिवर्तन की जरूरत है। करप्शन पर काबू पाने की जरूरत है। कठोर फैसलों की दरकार है। समय पर निर्णय नहीं होता। नतीजा निराशा जन्म लेती है। अराजकता फैलती है। वर्ग संघर्ष पनपता है। आतंकवाद ने देश को गहरी चोट पहुंचायी है। 2009 में यह डर सामने खड़ा है। नक्सलवाद विकास को थाम रहा है। आतंकवाद हमें तोड़ रहा है। आए दिन के हमले हमारी आन-बान और शान के साथ मान पर चोट कर रहे हैं। अब तक आतंकवाद की कोई जात नहीं थी लेकिन अब कहीं से मुस्लिम आतंकवाद और हिन्दू आतंकवाद का जहर घुलता जा रहा है जो ज्यादा चिंता का विषय है। इसका असर कम करना और इसे मिटाना जरूरी है। 2001 में हमले के बाद जो गलती अमेरिका ने की वह हिंदुस्तान नहीं कर सकता। उस देश में मुस्लिमों के खिलाफ जो माहौल बना वह सबसे बड़ी गलती थी। क्या हम उसी डगर पर जायेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है।पड़ौसी देशों के साथ रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। 2009 में यह एक बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान के साथ शुरू से ही छत्तीस का आंकड़ा है। इस समय तनाव चरम पर है। जंग के आसार हैं। इसे टालना तो है ही साथ ही रिश्तों को बेहतर बनाना है ताकि हम सारा ध्यान विकास और मंदी पर काबू पाने में लगा सके। जंग से हालात और बिगड़ेंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मयांमार, नेपाल और श्रीलंका सब अच्छे पड़ौसी साबित नहीं हो रहे हैं। हां चीन के साथ रिश्ते थोड़े बेहतर हैं जो अच्छे लक्ष्ण हैं। जहां तक राजनीतिक चुनौतियों का सवाल है। हांगकांग के एक संगठन का दावा है कि हिंदुस्तान 2009 में सबसे बड़ा राजनीतिक संकट झेलेगा। मई में संसदीय चुनाव होने हैं। आशंका यही सता रही है कि इस दौरान पाकिस्तान हिंदुस्तान में साम्प्रदायिक दंगे करा और आतंकवादी हमले करा सकता है। पाकिस्तान की अस्थिरता का सीधा असर हम पर पड़ने की आशंका जतायी जा रही है। वैसे तो यह राजनेताओं के गले नहीं उतरेगा लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि देश संकट में है तो क्या ऐसे आपात समय में राष्ट्रीय सरकार बन सकती है? इसके नुकसान चाहे ज्यादा ना हों लेकिन फायदे ढेरों हैं। चुनाव के नाम पर हजारों करोड़ नहीं लुटेगा। काला धन नहीं बहेगा। सारा धन विकास में लगेगा। समय बचेगा। समय की नजाकत तो यही है। जरूरत यही है। खतरे बहुत हैं। पर कुछ अच्छे लक्ष्ण जरूर हैं। देश में हर उस चीज का उत्पादन होता है जो इंसान के जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इसी कारण मंदी काल अब तक निगल नहीं पाया है। दूसरे हमारी छवि ऐसी है कि चाहे सरकार किसी की बने विदेशी निवेशकों को कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद मनमोहन सिंह इस बात को मानते हैं कि जब-जब विपदा आती है तो यह देश दुर्योग को सुखद संयोग में बदलता नजर आया है। ज्योतिषी मानते हैं कि मंदी का कहर सितंबर तक आते-आते दम तोड़ देगा। चाहे उन पर आधी से ज्यादा आबादी यकीन न करती हो पर इस समय उनकी बात सुनकर अच्छा लग रहा है। काश ऐसा हो। 2009 का सब पर रहमोकरम हो। चारों तरफ खुशहाली हो। हमारा देश सबसे महान हो। हम सब एक सुर से यही कहें-ऐसा साल बार-बार आए। हजार बार आए। (31.12.08)

कब सुधेरेंगे

देशपाल सिंह पंवार
पुराना साल तो ढेरों घाव देकर गया ही, नए साल की शुरूआत तक ठीक नहीं रही। वही आतंक की जंग-वही सत्ता का बेढंगा रंग। इसे अपशकुन कहिए या पुरानी गलतियों या लापरवाहियों का फल। पहला दिन-शाम का वक्त,जश्न का माहौल और गुवाहाटी की धरती खून से लाल। वही आतंकवाद का खूनी खेल। वही खौफनाक अंदाज। शांति के दुश्मन फिर कामयाब। चारों ओर चीत्कार। मरने वाले मर गए। ढेरों अपंग हो गए। उनके लिए,उनके परिवारों के लिए तो निश्चित रूप से यह साल सबसे मनहूस साबित हो ही गया। आगे और जाने किस जगह, किसके साथ, क्या होगा यह कोई नहीं जानता सिवाय कुदरत के या फिर उग्रवादियों या आतंकवादियों के। कम से कम केंद्र सरकार या राज्य सरकारें तो कतई नहीं जानती। ना उनका खुफिया तंत्र ये जानता या जानने की कोशिश करता कि आखिर मौत के सौदागरों का अगला निशाना कब, कौन और कहां होगा? अगर वे जानते या जानने की कोशिश करते तो पिछले साल असम में 28 बम धमाकों की वारदात की संख्या जरूर कम होती। अगर वे जानते तो साल के पहले दिन उल्फा उग्रवादी खून न बहाते। साल का पहला दिन हो और उग्रवादी तीन-तीन जगह धमाके कर जाएं, गृहमंत्री चंद मिनट पहले शहर में आए हों और उग्रवादी खुलेआम चुनौती दे जाएं क्या ये हमारी कमजोरी को नहीं दर्शाते? क्या ये अपनी ताकत का इजहार नहीं करते? क्या ये देश की एकता और अखंडता पर वार नहीं करते? हकीकत यही है कि इस विशाल देश के चारों छोर और हर मोड़ पर जिस तरह आए दिन उग्रवादी और आतंकवादी खूनी खेल खेल रहे हैं वो यह जरूर दर्शाता है कि कहीं न कहीं समय पर हम फैसले नहीं कर पाते। कर लेते हैं तो उनका क्रियान्वयन नहीं कर पाते। उग्रवादियों और आतंकवादियों को पैदा करने वाली जमीन को बंजर नहीं कर पाते। कभी पाकिस्तान की ओर से भारत की जमीन पर खून की होली खेली जाती है, कभी बांग्लादेश की ओर से। हम बस देखते रहते हैं। मार के बाद पुकार में लीन हो जाते हैं। कुछ दिन के शोर के बाद खामोश हो जाते हैं। नींद फिर किसी हमले या वारदात के बाद ही टूटती है। फिर वही सीन। बस हम बीमारी को रोकने की कोशिश करते हैं, उसे जड़ मूल से मिटाने की सोचते तक नहीं। करना तो बहुत दूर की बात है। इस ब्लास्ट से एक बार फिर साबित हो गया है कि जब तक उग्रवादियों और आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त नहीं किये जाते, कोई यह दावा नहीं कर सकता कि अब कहीं खून नहीं बहेगा। कोई नहीं मरेगा। अमन रहेगा। मुंबई पर हमले के बाद चिदंबरम ने घर के मुखिया का पद लिया था। देश में हंगामा हुआ। नेताओं पर निशाने साधे गए। ठंड में संसद तक गरम रही। देश में चौकसी के तमाम बंदोबस्त किए गए। सारे देश में सुरक्षा का जाल बिछाया गया। तमाम वादे और इरादे दिखाए गए। जनता को एहसास कराया गया कि अब कहीं आसानी से कुछ नहीं होगा। हर साजिश विफल हो, केंद्र की पकड़ हो, इसके वास्ते खुफिया एजेंसी का पुनर्गठन हुआ। उसकी बैठक चिदंबरम कई बार ले चुके हैं। पहली जनवरी को गुवाहाटी के लिए उड़ने से पहले उन्होंने बैठक ली। विश्वास जताया कि सब ठीक हो जायेगा। दो माह पहले हुए धमाकों की जांच के लिए वे गुवाहाटी उतरते ही थे कि उल्फा उग्रवादियों ने तीन धमाके कर डाले। नए मुखिया को पहली सीधी सलामी। गए थे जांच करने, जाना पड़ा घायलों को देखने अस्पताल। उन्होंने दो टूक कहा-उग्रवादियों के खिलाफ अब निर्णायक जंग होगी। राजनीति की गिरावट के इस दौर में भी चिंदबरम उन राजनेताओं में से एक हैं जिनके शब्दों की विश्वसनीयता बची है। उम्मीद यही जतायी जानी चाहिए कि या तो उग्रवादी रास्ते पर आएंगे या देश उन्हें नेस्तानाबूद करेगा। असम अरसे से उल्फा की मार का शिकार सभी पूर्वोत्तर राज्यों में इस उग्रवादी संगठन का एक समय दबदबा रहा है। धीरे-धीरे जब दबाव बढ़ा तो इसकी जड़े कमजोर होने लगी। लेकिन पड़ौसी देश बांग्लादेश इसकी शरणस्थली बन गया। इस बार के हमले में उल्फा की 709 बटालियन का हाथ माना जा रहा है। इसका आधार बांग्लादेश है। हमारा सीमा प्रबंधन कमजोर है। आए दिन कोई बांग्लादेश की तरफ से घुस आता है। या चला जाता है। पूववर्ती खालिदा जिया की सरकार के विरोधी रूख के कारण इस विंग को वहां पनाह मिली और खाद-पानी भी-न खालिदा सरकार ने उन्हें टोका और न ही आपातकाल में पनपी सरकार ने। इस बार धमाके कर उन्होंने यह जाहिर करने की कोशिश की है कि राज चाहे किसी का हो, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये धमाके शेख हसीना को भी चुनौती है। उन्होंने कहा है कि उनकी धरती से किसी को आतंकवाद फैलाने की छूट नहीं दी जा सकती। शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद ये उम्मीद जगी है कि हिंदुस्तान के कूटनीतिक दबाव के बाद इस उल्फा बटालियन का बेस कैंप वहां ध्वस्त होगा। अगर शेख हसीना कट्टरपंथियों के सामने नहीं झुकी और अपने वादे पर कायम रहीं तो यह माना जा सकता है कि पूर्वोत्तर में आने वाले समय में इतना खून खराबा नहीं होगा। हां इसके लिए हिंदुस्तान सरकार को न केवल अपना दबाव और ज्यादा बढ़ाना होगा बल्कि सीमा पर पहरा और कड़ा करना होगा ताकि उग्रवादी घसुपैठ बंद हो। उग्रवादियों को खत्म किया जा सकता है और काबू में लाया जा सकता है-भूटान इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उसने उल्फा के खिलाफ 2003 में जंग छेड़ी थी नतीजा वहां उल्फा की 27 वीं बटालियन का कोई नाम लेवा तक नहीं है। म्यांमार में उल्फा की जड़ें कमजोर हो चुकी हैं। वहां तीन में से सिर्फ एक बची है। अगर ये छोटे से देश उग्रवाद की जड़ें हिला सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं? समय इसीलिए सही है क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों में किसी जमाने में हिंसा में लीन कुछ संगठन अब मुख्य धारा की बात करने लगे हैं। हिंसा की खिलाफत करने लगे हैं और जनता तक उनकी गतिविधियों से आजिज आ चुकी है। कुछ गुट, कुछ उग्रवादी हमारी आन-बान-शान को अगर ललकार रहे हैं तो फिर उनका मुंह तोड़ जबाब हमें देना ही होगा। चिदंबरम ये काम कर सकते हैं। (3.1.09)

हडताल की पड़ताल

देशपाल सिंह पंवार
जिस देश की सीमाओं पर चारों ओर दुश्मन हो,रोज जंग का खतरा मंडराता हो, हर पल आतंकवाद या नक्सलवाद का खूनी खेल खेला जाता हो, धर्म के नाम पर ठेकेदार जहर फैलाते हों, वोट के नाम पर नेता चोट पहुंचाते हों, बेईमानी का बोलबाला हो, हर ईंट के नीचे घोटाला हो, करोड़ों बीमारों का तबेला हो, गरीबों से पटा मेला हो, मंदी का साया फैला हो, बेरोजगारों का बढ़ता रेला हो, समस्याओं का झमेला हो,पैसे का संकट बढ़ रहा हो, विकास दर मरती जा रही हो, महंगाई घटती जा रही हो, डिफ्लेशन का खतरा गहरा रहा हो, दो वक्त की रोटी दूर होती नजर आ रही हो, जीना दुश्वार दिखाई दे रहा हो ऐसे समय में देश को बचाने की जरूरत होती है। राजनेताओं से कठोर फैसलों की दरकार होती है। राजधर्म पर चलने की आस होती है। हर शख्स से राष्ट्रधर्म के जज्बे की उम्मीद होती है । देश के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। अनेकता को एकता में बदलने की जरूरत होती है। समूचे राष्ट्र को एक होने की जरूरत होती है लेकिन ऐसे समय में हर कोई मनमर्जी से कर रहा है पड़ताल और चल रही है हड़ताल। जो लाखों रूपये हर माह लेते हैं वे हड़ताल कर रहे हैं, जिनके हाथों में जिंदगी की रेखा की कमान है वे हड़ताल पर हैं । ये हड़ताल कर रहे हैं और बाकी सोच रहे हैं, देर सबेर वे करेंगे हड़ताल। तेल के बिना देश की व्यवस्था का खेल बिगड़ गया है, उनका हड़ताल से मेल है। गैस के बिना हर भूखे पेट में गैस पैदा होने लगी है, वे हड़ताल पर हैं। दवा के संकट से बीमार मरेंगे, उन्हें हड़ताल से प्यार है। बच्चों को सब्जी नसीब नहीं होगी, उन्हें हड़ताल की दरकार है। किसी की जिंदगी का सवाल है तो किसी का पैसों को लेकर धमाल है। तेल अधिकारी ज्यादा वेतन मांग रहे हैं। ट्रक आपरेटर डीजल की कम कीमत देना चाह रहे हैं। बस इसी बात को लेकर है ये हड़ताल। सरकार संकट में है। देश संकट में है। जनता संकट में है। तेल अधिकारी और ट्रक आपरेटर अपनी मांग को जायज ठहरा सकते हैं लेकिन कड़वा सच यही है कि हड़ताल के समय को जायज नहीं ठहराया जा सकता। जनता को होने वाले संकट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। लाख टके का सवाल यह है कि क्या ऐसे आपात समय में देश में हड़ताल पर रोक नहीं होनी चाहिए? 2008 जिस तरह से सारी दुनिया और देश को चोट देकर गया सब जानते हैं। बुझे दिल से किसी जादुई चमत्कार की आस में सारी जनता ने इस साल का स्वागत किया था लेकिन पांच दिन नहीं गुजरे कि दुखों के काले साये और गहरा गए। सारे देश पर कोहरा छाया हुआ है।सत्यम ने सारी दुनिया में नाक कटवा दी है। हर कोई हमें अविश्वास की नजर से देख रहा है। हजारों लोग बेरोजगार होने के कगार पर हैं। करोड़ों निवेशक तबाह हो गए हैं। अरबों रुपये की चोट लगी है। ऐसे समय में देश हड़ताल की गिरफ्त में है। ऊपर वाले का ही यह प्रकोप है। करनी किसी की और झेलनी पड़ रही है जनता को। ट्रक आपरेटर चार दिन से हड़ताल पर हैं। वे चाहते हैं कि डीजल की दर 10 रुपये घटायी जाए,टोल टैक्स खत्म हो, सर्विस टेक्स के एग्रीमेंट पर अमल हो, साथ ही सरकार डीजल की दरों पर श्वेत पत्र लाए। उनके पास अपनी मांगों को जायज ठहराने के लिए तर्क हैं। उनके निशाने पर तेल कंपनियां हैं। उनका दावा है कि तेल कंपनियां सत्यम की तरह अपने खातों में हेराफेरी कर घाटा दिखाती हैं जिसका खामियाजा ट्रक आपरेटरों को उठाना पड़ता है। वे सरकार से इसकी जांच चाहते हैं। अगर उन्होंने आरोप लगाए हैं तो सरकार को जांच करानी चाहिए। सत्यम के बाद तो यह और जरूरी है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी नजर आए। पर इस हड़ताल ने जिस तरह सारे देश और जनता को बेहाल कर दिया है। पेट्रोल की राशनिंग होने लगी हो, पेट्रोल पंप सूखे नजर आने लगे हो, सड़कों से वाहन नदारद होने लगे हों, सब काम अटकने लगे हों, गैस-दवा, सब्जी और जिंदगी के लिए जरूरी अन्य सामान की किल्लत नजर आने लगी हो तो इसमें उस जनता का क्या दोष? इस पर जरूर ट्रक आपरेटरों को सोचना चाहिए। सरकार इस हड़ताल को सख्ती से कुचलेगी या फिर ट्रक आपरेटरों की बात मानेगी, एक न एक दिन तो ये खत्म होगी लेकिन इतने दिनों की हड़ताल को हिसाब कौन देगा? जनता के दुख का हर्जाना कौन भरेगा ? ट्रकों पर काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों के घरों में चूल्हे नहीं जलेंगे, बच्चे बिलबिलायेंगे इसका हिसाब कौन देगा? जनता को सरकार से उम्मीद है। ट्रक आपरेटरों को सरकार से उम्मीद है। अगर सरकार को ये पता था कि हड़ताल का देश और जनता पर इतना गहरा असर पड़ेगा तो उसने सारे बंदोबस्त समय पर क्यों नहीं किए? इसका हिसाब कौन देगा? लोकतंत्र की यही त्रासदी है कि जिस जनता पर यह टिका हुआ है उसके प्रति किसी की जवाबदेही नहीं होती। अगर होती तो हड़ताल पर ट्रक आपरेटरों को जाने की नौबत नहीं आती, आती तो उससे पहले सरकार सारे बंदोबस्त कराती। सरकार अब जो करे लेकिन उसके पास न तो कोई जवाब है, हिसाब तो बहुत दूर की बात है। चाहे सरकार सख्ती कर रही हो पर जिस तरह जनता में हाहाकार है उससे कम से कम ट्रक आपरेटर हड़ताल का तो बेड़ा पार है। छत्तीसगढ़ में चावल मिलों की हड़ताल है। उनके मालिक घटते मुनाफे का रोना रो रहे हैं। उनकी मांग एक बार जायज ठहरायी जा सकती है लेकिन 14 तेल कंपनियों के उन 55हजार अफसरों के हड़ताल पर जाने की कोई तुक समझ में नहीं आती। वे अच्छा खासा वेतन और सुविधाएं पाते हैं लेकिन इतने पर उन्हें बस नहीं है,और चाहिए। उनका तर्क है-अतंर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने पर उनके वेतन घटे थे अब दाम कम हो गए हैं तो उनका वेतन बढ़ना चाहिए। वे केंद्रीय कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज कराना चाहते हैं 1 जनवरी 2005 से। वे केंद्र सरकार को झूठा ठहरा रहे हैं और तर्क दे रहे हैं कि वादा करके सरकार पलट गयी अगर उनकी मांगे नहीं मानी गयी तो उन्हें इसी वेतन पर दस साल काम करना होगा जो उन्हें गंवारा नहीं। सरकार पर उन्होंने दबाव बढ़ाया है। उनके कब्जे में देश की रीढ़ है जाहिर सी बात है कि सरकार को उनके सामने झुकना होगा। मांगे मानी जायेंगी। खजाने से धन जायेगा, जिसे जनता की जेब से वसूला जायेगा। देश के हालात विकट है। ऐसे में सरकार को फिर से अपनी सारी नीतियों पर विचार की जरूरत है। चीजों के दाम घटते जा रहे हैं। महंगाई नीचे की ओर है। डिफ्लेशन का खतरा सिर पर है। देश को बचाने के लिए फिर से वेतन की समीक्षा होनी चाहिए। राज्य और केंद्रीय कर्मचारियों के कैडर का अंतर मिटना चाहिए। एक समान रैंक - एक समान वेतन। देश को बचाने के लिए अगर सरकार को सख्ती करनी पड़े तो होनी चाहिए । सबको खुद समझना चाहिए देश पहले है। अगर वही नहीं रहा तो कैसी वेतन बढ़ोत्तरी और उसके लिए कैसी हड़ताल? (9.1.09)

सपनों से दूर

देशपाल सिंह पंवार
देश में आबादी खूब है। गरीबी खूब है। अमीरी खूब है। हर तबके के लिए मनोरंजन खूब हैं। सस्ते और महंगे साधन खूब हैं। हर बोली में फिल्में बनती खूब हैं। पिटती खूब हैं। चलती खूब हैं। अच्छे निर्देशक खूब हैं। कमजोर निर्देशक खूब हैं। बालीवुड की फिल्में कमाई चाहे खूब करती हों पर एक बात तय है कि ऐसी फिल्मों की संख्या खूब नहीं है जिन्हें अच्छी फिल्में कहा जा सके। हकीकत यही है कि देश में अच्छी फिल्मों की नींव में थीम का दूर-दूर तक कोई स्थान नहीं। जो फिल्म जितना ज्यादा धंधा करे वो उतनी ही अच्छी। अच्छी को आर्ट फिल्मों की श्रेणी में डाल दिया जाता है और कमाऊ फिल्मों को दौलत के असर से बेहतरीन साबित कर दिया जाता है। कमाऊ फिल्में चाहे आज तक हजारों बन गई हों,उनके नाम तक सबको याद हों पर कड़वा सच यही है कि जितने साल से यह धंधा चल रहा है उतनी फिल्में यह उद्योग आज तक ऐसी नहीं दे पाया जिन्हें यह कहा जा सके कि ये हैं सबसे बेहतरीन चलचित्र। ये है आम आदमी का दर्द। ये है आम आदमी की संवेदनाएं। ये है आम आदमी के सपने। ये है आम आदमी की पसंद। यदा-कदा ऐसी फिल्में आती हैं। न आने का पता चलता और न ही उनके हटने का। नाम याद रहना या रखना तो दूर की बात है। वे बस नाम के लिए आती हैं। इतिहास में दर्ज होने के लिए बनती हैं। समीक्षकों की तीखी नजर (?) के लिए ही सिनेमाघरों में लगती हैं। सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल के इस देश में मनोरंजन के नाम पर जो दिखाया जाता है और जो देखा जाता है उसे क्या कहा जाए? लाख टके का सवाल यही है कि देश के निर्देशक क्या दिखाना चाहते हैं और देश के दर्शक क्या देखना चाहते हैं? शायद इस रहस्य को आज तक किसी निर्देशक ने समझने की कोशिश ही नहीं की। नतीजा सपनों की नगरी में बेढ़ंगे सपनों और औरत के शरीर की नुमाइश के सहारे तिजौरियां फुल करने की कामना फलती-फूलती रही। वे दिखाते रहे-हम देखते रहे। कारोबार चलता रहा। मनोरंजन होता रहा। यूं ही होता रहेगा। हां श्याम बेनेगल, मीरा नायर जैसे चंद निर्देशकों की जो ताशीर हैं वो लीक से हटकर आम आदमी की तस्वीर को ही उस पर्दे पर उतारेंगे जो धन से बंजर है। दर्शकों से महरूम है। वे इस सच को जानते हैं। हैरत की बात यही है कि जो आम आदमी के सपने, जो दर्द हमारे निर्देशकों को दिखाई नहीं देते वो एक विदेशी महसूस करता है। एक गोरा निर्देशक आता है। मुंबई की झोपड़ पट्टियों में जाता है। स्लम डाग मिलिनेयर नाम से वहां का सच दुनिया के सामने लाता है। रातों-रात छा जाता है। हर बड़े मंच पर अवार्ड पाता है। हमारे देश का नाम होता है। चारों ओर जयजयकार होती है। दिल से या मजबूरी से हर कोई खुश नजर आता है लेकिन एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये कसक या ये आवाज हमारे दिल से जरूर उठ रही है कि काश ऐसी फिल्में हमारे निर्देशक बना पाते। लेकिन वे कहां से बनायेंगे? वे तो उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं जहां निर्माता का टार्गेट धन होता है। कहानी चाहे न हो पर धन कैसे आयेगा, इसका कागज पर पूरा ब्योरा दर्ज होता है। इसी कागज के आधार पर बिना दिल और दिमाग लगाये हमारे निर्देशक बनाते हैं मसाला फिल्में। ऐसी-ऐसी फिल्में जिनमें सारी नैतिकता दांव पर लगी नजर आती हैं। हाल में आयी एक फिल्म को ही ले लीजिए-एक पति अपनी पत्नी को ही पाने के लिए दूसरा चोला पहनता है। दूसरे मर्द की ओर उसे प्रेरित करता है। प्यार जगाता है। रिश्तों में विश्वास की धज्जियां उड़ाता है। विडम्बना देखिए-सामने हमारे संस्कारों की बलि चढ़ रही होती है और दर्शक तालियां बजा रहे होते हैं। टिकट खिड़की हाउसफुल से लदी होती है। रब ने बना दी जोड़ी हिट हो जाती है। खूब दौलत कमाती है। घरों में कहा जाता है क्या फिल्म है? जिस तरह राजनीति में पुरातन थीम अब जैसी प्रजा-वैसे राजा में बदल चुकी है उसी तरह जैसे दर्शक-वैसी फिल्म का दौर देश में अरसे से सिर चढ़कर बोल रहा है। आगे भी यूं ही उटपटांग फिल्में बनेंगी और चलेंगी लेकिन कहीं सराही जायेंगी इसकी न तो कोई गारंटी है और न ही हमारे निर्देशकों की कोई चाह है। फिलहाल हमें तारीफ करनी चाहिए स्लम डाग मिलिनेयर की- जिसने हिल्टन में चार गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतकर सबको चकित कर दिया है। इसका श्रेय अंग्रेज निर्देशक डैनी बायल को जाता है और साथ ही संगीतकार ए आर रहमान को भी,हमारे खाते में आज सारे अवार्ड है। जो कोर्ई हमारा निर्देशक तो नहीं दिला पाया पर एक विदेशी की फिल्म में रहमान के संगीत के जादू से जरूर हमारे देश में आ गया है। इसी फिल्म से इरफान जैसे अजनबी कलाकार आज स्टार हैं। जहां दिन-रात सपनों पर बुलडोजर चलते हैं उन झोपड़ पट्टियों में भी बहार है। वो मुंबई की हों या देश के दूसरे हिस्से की सब गुलजार हैं। घर लुटाकर तमाशा देखने वाली कौम की इस तस्वीर से हमारे निर्देशकों को सबक सीखने की दरकार है। काश ऐसा हो। (12.1.09)