नकटे काट रहे हैं नाक

देशपाल सिंह पंवार
घटिया नेता और घटिया नेतागिरी की वजह से घाटी की जननीति भी घाटी में पहुंच गई है। अरसे से कश्मीर को कब्जाने की पाकिस्तान साजिश रचता आ रहा है। उसकी धरती से पैदा होकर आतंकवादी लगातार खून बहाते आ रहे हैं। दो लाख से ज्यादा लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। धरती का यह स्वर्ग नरक में बदल चुका है। जनता की ना जान सुरक्षित है और ना ही ईमान। किसी तरह सांसें चल रही हैं। खटती-मरती और सिसकती जिंदगानियों को बचाने की बजाय यहां के राजनेता आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक राह पर चल पड़े हैं। आतंकवादी सीने में गोली दागते हैं, नेता बेल्ट से नीचे वार कर जनता की आखिरी आस को निराशा में बदल रहे हैं। विरोधियों को नंगा करने की मुहिम चलाने वालों में उल्लास है। दूसरों के दामन को नंगा करने का अट्टाहास है-सारा तमाशा देखकर जनता उदास है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहां जाए? जिन्हें उसने चुना था वे इज्जत इस तरह उछालने में जुटे हैं जैसे फिल्मों में बदनाम गलियों के सीन दोहराये जाते हैं। पीडीपी की नेता महबूबा के इशारे पर जिस तरह मुजफ्फर बेग ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर सैक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप सदन में लगाया, वो घटिया नेतागिरी का ही परिचायक है। यह चाहे राजनीति के पैमाने पर सही उतरता हो पर नैतिकता के नाते इसे सही कैसे ठहराया जा सकता है? इस तरह की बातें नेताओं ने की और ऐसे सीन दोहराने की कोशिश की जिसमें लाज-शर्म को तो बेच ही खाया साथ ही जनता को भी लज्जाया। ऐसे में टीवी चैनलों के अश्लील कार्यक्रमों को गलत कैसे ठहराया जा सकता है? जब हमारे माननीय और आदरणीय ऐसी बाजारू बोली के रूप में गोली दागेंगे तो फिर हमारे संस्कारों की तो होली ही जलेगी। पीडीपी को ये कैसे मालूम कि सैक्स कांड में उमर अब्दुल्ला शामिल थे? क्या सीबीआई की ओर से ऐसे कागजात उसे मिले थे? जिस समय ये कांड हुआ था उस समय पीडीपी की सरकार थी, क्या उसने उमर का नाम इस सूची में जुड़वाया था? यह हो सकता है कि राजनीतिक रंजिश के चलते उसने उमर को इसमें घसीटने की साजिश की हो? गद्दी छिनने के बाद पीडीपी की बौखलाहट चरम पर है। हर हाल में वो उमर को हिलाना चाहती है। इसके लिए चाहे बेल्ट से नीचे जाना पड़े। सड़कों पर नंगई दिखानी पड़े। बहू-बेटियों की इज्जत उछालनी पड़े। मरती कौम को दांव पर लगाना पड़े। अगर इस पार्टी की नेता को लिहाज-शर्म होती तो अपने किसी साथी को उस काम के लिए नहीं उकसाती जो हमारे समाज में नैतिकता और मर्यादा की हद के पार होता है। आदमियों के लिए भी और औरत के लिए उससे भी ज्यादा। सीबीआई के इंकार के बाद भी अगर शक की कोई गुंजाइश थी तो देश का कानून है, उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। पर पीडीपी जिस राह पर है उससे नहीं लगता कि वो हिंदुस्तान के संविधान और कानून की इज्जत करती है। ऐसे नेताओं और पार्टियों को आखिर कब तक झेला जाएगा? क्या ये नेता आतंकवादियों से कम खतरनाक हैं? हद तो ये है कि नेशनल कांफ्रेस भी पीछे नहीं रही। उसने भी मुजफ्फर बेग पर चरित्र पतन के ऐसे गोले दागे हैं कि शर्मो हया संग सदन से सड़क तक बलात्कार होता दिखाई दे रहा है। वहां हर कमीज को दागदार बनाने की होड़ लगी है। यानि सब नकटे मिलकर नाक काटने पर तुले हैं। उनके रंग-ढंग देखकर यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि उनमें कोई नाक वाला बचा भी है या नहीं? ये कैसे राजनेता हैं? ये कैसी राजनीति कर रहे हैं? घाटी की राजनीति घाटी में दफन क्यों नजर आ रही है? क्या जनता को इन राजनेताओं को सबक नहीं सिखाना चाहिए? सवाल यह भी पैदा होता है कि वो कैसे सिखाए? उसे सिखाने लायक इन लोगों ने छोड़ा ही कहां है। दुश्मनों के इशारों पर नाचते ये कश्मीरी नेता घटिया राजनीति में मस्त हैं। कश्मीर त्रस्त है। जनता पस्त है। लाख टके का सवाल यही है कि वहां जो हो रहा है क्या वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का मसला है? क्या इससे हिंदुस्तान का कोई ताल्लुक नहीं? क्या अक्ल के अंधे, जुबान के कड़वे और दिल के काले इन राजनेताओं पर लगाम नहीं कसी जानी चाहिए? क्या इन्हें ये एहसास नहीं कराना चाहिए कि वे पाकिस्तान में नहीं हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तानी हैं। जहां तहजीब की परंपरा है। जहां मर्यादा सर्वोपरि है। अब समय आ गया है कि ऐसी घटिया सोच के राजनेताओं को इस बात का एहसास कराया जाए कि उनकी मनमानी अब नहीं चलने वाली। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ की उनकी तलवार नहीं चलने वाली। उन्हें हिंदुस्तान के संविधान की रीत से प्रीत करनी ही होगी। उनके ये बेसुरे गीत अब बंद हो जाने चाहिएं जिनसे डरकर कश्मीर की वादियों के पक्षी भी दूसरे ठिकाने तलाश चुके हैं। सवाल यही पैदा होता है कि क्या मनमोहन सरकार ऐसा कर पाएगी? क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि वो इन सबको बुलाकर दो टूक कह सके? क्या हमारे यहां ऐसा कोई कानून है जो उन्हें हद बता सके? आसार कम है। वोट की राजनीति की चोट के खोट से राजनीति की धारा में ये गंदी बोट यूं ही कब तक चलेगी? क्या राजनीति करने वालों के लिए अब भी कायदे-कानून नहीं बनाए जाने चाहिएं? उमर 25 की-राजनीति करने का ये कौन पैमाना हुआ? अनपढ़, जाहिल, काहिल कब तक जनता को हांकेंगे? गुंडे-बदमाश, हत्यारे, लुटेरे,बलात्कारी कब तक लोकतंत्र का चीरहरण करेंगे? अगर इन पर कोई रोक नहीं लगी तो इससे भी ज्यादा होगा। लोकतंत्र यूं ही तार-तार होगा।

धंधा है पर गंदा है ये

देशपाल सिंह पंवार
सत्य ही शिव है। शिव ही सुंदर है। सुंदर क्या है? वो जो आंखों को अच्छा लगे। दिल को अच्छा लगे। यदा-कदा कुछ पलों को अगर छोड़ दें तो नैतिक-अनैतिक अंतहीन सिलसिले के चलते रोजमर्रा की जरूरतें जिस तरह हमारी दिनचर्या का गला घोंट रही हैं,उसमें ना तो कुछ सुंदर होता दिख रहा है, ना ही दिल महसूस कर पा रहा है। आंखें देखने को तरस रही हैं। हैरत की बात यही है कि इसके बावजूद ऐसा माहौल बनाने और दिखाने की कोशिशें भी नहीं हो रही हैं। समाज में आए दिन होने वाली हत्याएं, लूटमार,छीनाछपटी,चोरी-डकैती, घूसखोरी, सीनाजोरी, बलात्कार, अनैतिक व्यापार सुन-सुन और देख-देखकर पहले ही आंखें और दिल बोझिल हो चुके थे, ना उम्मीद हो चुके थे, रही-सही कसर टीवी चैनलों ने पूरी कर दी है। समाज में जो होता आया है या हो रहा है या होगा, उस कड़वे सच से चंद चेहरे रूबरू होते हैं। चंद आंखें उसे देखती हैं, चंद दिल उससे डरते हैं और चंद लोग ही उसका खामियाजा झेलते हैं पर जिस तरह टीवी चैनल झूठ के रास्तों पर सच के घटिया,खोखले तथा अश्लील नारे लगा रहे हैं उसका खामियाजा हमारी संस्कृति भी भोग रही है। हमारे बच्चे भी भोग रहे हैं। हमारी बहू-बेटियां भी भोग रही हैं। ये सारा देश भोग रहा है। कड़वा सच यही है कि ऐसा होना व दिखना तो बहुत दूर की बात जिसे कोई अकेले में भोग देखना नहीं चाहता था,वो हर घर में जबरन थोपा जा रहा है। सड़क-बाजार में खुलेआम दिखाया जा रहा है। लोग देखने को मजबूर हैं। सारी लाज-शर्म ताक पर है। परदे के लिहाज की सारी संस्कृति व परंपरा के साथ रोजाना हर समय हमारी आंखों के सामने बलात्कार हो रहा है। हम झेलते आ रहे हैं। हम देख रहे हैं। शायद हम देखते भी रहेंगे। सच के नाम पर बिस्तर की बातें, रिश्तों के नाम पर दस-दस पतियों की करामातें, दौलत के नाम पर रिश्तों के खून के बातें, समाज के नाम पर बाल विवाह का महिमा मंडन, प्यार के नाम पर सैक्स की सनसनी, नैतिकता के नाम पर सब कुछ अनैतिक,हक के नाम पर सारी हद पार करने का खेल-खेल में जो खेल खेला जा रहा है,उससे आज यह देश उस चौराहे पर खड़ा है जहां यह सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या यही असली लोकतंत्र है? क्या यही बुध की धरती है? क्या यही सत्यवादी हरिशचंद्र की धरती है? क्या यही स्वामी विवेकानंद की धरती है? महात्मा गांधी ने क्या इसी दुनिया की कल्पना की थी? कहां खो गई है उनके तीन बंदरों की थीम? सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस सनातन सिलसिले की व्यवस्था कैसे बदले? कौन बनेगा युग परिवर्तक? कोई तो आगे आए। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में प्रेस आजाद है। सरकार की ओर से ज्यादा बंदिशें नहीं हैं। लोकतंत्र में मिली इसी छूट का सबने फायदा उठाया। किसी ने कम तो किसी ने ज्यादा। जाहिर सी बात है कि जब अति होती है तो आवाज उठती है। बीच-बीच में आवाजें उठी पर प्रेस की आजादी के नाम पर सब इसी तरह एक हो गए जिस तरह वेतन और सुविधाएं बढ़ाने के नाम पर हमेशा सांसद व विद्यायक दलों की हदों को पार कर एक साथ सुर मिलाते हैं। जनता की पीड़ा और सरकार के पेट की ऐंठ का दर्द यह आवाज हमेशा दबाती चली गई। सरकार ने उन्हें हक भी दिया था कि वे खुद ही तय करें कि सारे सामाजिक और कानूनी दायरों का लिहाज करते हुए वे किस तरह और क्या-क्या दिखाना चाहते हैं? प्रसारकों का स्व नियामक बना पर वो कहीं वजूद में है भी -इसका एहसास ना तो उसने कराया और ना ही किसी देशवासी को हो रहा है। सब चैनल बेलगाम नजर आते हैं। बेशर्मी की हद को पार कर अश्लीलता को परोसे जा रहे हैं। ये सारा काम वो चैनल भी कर रहे हैं जिन्हें न्यूज चैनल का दर्जा मिला है। जो राष्ट्रीय कहलाते हैं। कोई इनसे पूछना वाला हो कि आखिर उन्हें खबर दिखाने का लाइसेंस मिला है या फिर बैडरूम की जिंदगी परोसने का। कत्ल पर इस तरह सनसनी फैलाते हैं कि जैसे वो कातिल के संग-संग सब कुछ देख रहे थे। महाभारत में संजय की तीसरी आंख की तरह। हिंदुस्तान जैसे देश में एक चैनल नंगई से एक-एक औरत की दर्जन शादी दिखा देता है। कोई बाल विवाह के महिमा मंडन में जुटा है। एक चैनल सच का सामना दिखा रहा है। तर्क दिया जा रहा है कि इसे ऐसे समय दिखाया जा रहा है ताकि बच्चे ना देख पाएं। सवाल यही पैदा होता है कि ऐसा क्यों? यानि इसमें ऐसा कुछ है जिसका बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। अगर ऐसा है तो फिर इसे दिखाया ही क्यों जा रहा है? हकीकत यही है कि यह दौलत का खेल है। वही दिखता है-जो बिकता है की राह पर हैं। चैनलों को हर कीमत पर दौलत चाहिए। जो सच बोलने का ढोंग कर रहे हैं वे कितने पाक हैं सब पहले से ही जानते हैं। उनमें कौन सा ऐसा है जिसे हमारे समाज के लिए आदर्श माना जाए। ना वो शो से पहले थे, दिखने के बाद तो और भी नंगे नजर आते हैं। शक्ल से भी -अक्ल से भी और विचारों से भी । अगर यथार्थ और सच का अंतर इन्हें तथा चैनल वालों को नहीं मालूम तो फिर इनका ऊपर वाला ही मालिक है? अगर इस चैनल को सच ही दिखाने का शौक है तो क्या वो इन नचनियों और गंवैयों की सुहागरात के सीन दिखाएगा? क्या वो इनमें से किसी को बाथरूम में नंगा दिखाएगा? नीचता की सोच है और इसी का गंदा धंधा है ये। मर्यादा लांघने की घटिया कोशिश। चैनलों पर अश्लीलता की सारी हदें पार होने से जनता नाराज है। नंगई दिखाओ-टीआरपी बढ़ाओ-दौलत कमाओ से संसद गरम है। जिस तरह तमाम सांसदों ने सदन में इसके खिलाफ आवाज उठायी है उसकी तारीफ करनी होगी। वो बात दीगर है कि राजनीति में झूठ की फसल खूब लहलहा रही है। हर पार्टी ने इस पर एतराज जताया है। सरकार पर दबाव डाला है कि वो कुछ करे। सरकार अभी तक इसलिए डरती आई है कि कहीं विपक्षी दल इसे आजादी पर हमला ना समझ लें। पर अब जिस तरह सब एक हैं और सरकार शिकंजा कसने को नियामक बनाने जा रही है उसके बाद इन चैनलों को एहसास हो जाना चाहिए कि उन्होंने टीआरपी के लिए, दौलत के लिए, शोहरत के लिए हिंदुस्तानी मीडिया से क्या छीन लिया है? 1980 में जब देश में चैनल की शुरूआत हुई तो सिर्फ राष्ट्रीय चैनल था। रामायण और महाभारत जैसे सीरियल के वक्त सड़कें सूनी हो जाया करती थीं। अब घर में टीवी खोलते वक्त बाप डरा रहता है। इस समय 480 से ज्यादा चैनल हैं। 200 से ज्यादा न्यूज चैनल हैं। 11 करोड़ से ज्यादा घरों में टीवी हैं। आधी से ज्यादा आबादी टीवी देखती है। एक सशक्त माध्यम हैं पर सारे समाज को अशक्त करता जा रहा है। नैतिकता पर गन तनी है। समाज पर गन तनी है। मीडिया पर गन तनी है पर अफसोस इस बात का है कि वे अब भी अपना सपना मनी-मनी खेलते जा रहे हैं। लोकतंत्र में आजादी के साथ इससे बड़ा मजाक और क्या किया जा सकता है? सरकार चेत रही है पर अब समय आ गया है कि जनता भी इस पर आवाज बुलंद करे। ताकि ये समाज बचे। ये युवा कौम बचे। देश का फ्यूचर बचे। मर्यादा पुरूष पुरषोत्तम राम के देश में मर्यादा बचे। हे राम।

सब परेशान

देशपाल सिंह पंवार
दिल्ली आजकल गरम है वो भी सावन में। ऊपर से बारिश नहीं हो रही है-जनता परेशान है। अपनों और परायों के तीरों की जमकर बारिश हो रही है-सत्ता परेशान है। मिस्र में अचानक जिस तरह प्रधानमंत्री ने पाक से बातचीत के लिए आतंकवाद की शर्त हटाई गई और साझा बयान में बलूचिस्तान को शामिल किया गया उससे सोनिया समेत सारी कांग्रेस हैरान और परेशान है। जाहिर सी बात है कि चौतरफा फजीहत से प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा परेशान हैं। संसद से सड़क तक वारे के बाद इसका इलाज खोजना कांग्रेस और प्रधानमंत्री दोनों की ही मजबूरी थी तो शायद खोज भी लिया गया है। कहीं से कोई विवाद ना हो इसकी हिदायत दे दी गई है और बंदोबस्त कर लिए गए हैं। सोनिया की ओर से भी अप्रत्यक्ष तौर पर कहा जा रहा है कि कहीं कोई दूरी नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने भी साफ किया है कि सब मीडिया की उपज है। कहीं कोई दूरी नहीं हैं। पर यह सवाल तो पैदा होता है कि जो दूरी दुश्मन देश के साथ बातचीत के दौरान दिखना चाहिए था वह यहां क्यों दिख रहा है? ऐसी नौबत ही क्यों आई? सांप के निकलने के बाद लकीर पीटने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वैसे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मिस्र में जो कुछ हुआ इसके जवाब उनके पास हैं। संसद में 29 जुलाई को सरकार माकूल जवाब देगी। ऐसा कहते वक्त मनमोहन सिंह विश्वास से सराबोर नजर आ रहे थे लेकिन 29 को संसद में यह विश्वास नैया पार लगाएगा इसका विश्वास कम से कम फिलहाल कांगे्रसियों के चेहरों से तो नजर नहीं आ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि गलती छिपाने के लिए जब अदने से इंसान के पास तर्क हो सकते हैं तो फिर ये तो सरकार है। उसे तर्क खोजने में इतनी माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी जितनी अपनों को इन तर्को को समझाने में। अगर अपनों के हलक के नीचे ये तर्क नहीं उतरेंगे तो फिर विपक्ष तो इसी की कमाई खाता है। अब जिस मोड़ पर सरकार खड़ी है वहां कांग्रेसियों को इन्हें हलक के नीचे तो ले जाना भी होंगा और मुस्कराना भी होगा। चाहे मन तैयार ना हो, तन तैयार ना हो, पेट अपच हो जाए। अब चाहे जो जवाब संसद में दिए जाएं, समझाने की कोशिशें की जाएं पर इस बात से कैसे इंकार किया जा सकता है कि सरकार ने इस मसले पर देश व यहां की जनता की किरकिरी तो करा ही दी है। झुकना पाकिस्तान को चाहिए था, झुके हुए हम नजर आ रहे हैं। जिस विश्वास के साथ पाकिस्तान हम पर बलूचिस्तान को लेकर वार कर रहा है, यह तो दर्शाता ही है कि हमनें कहीं न कहीं चूक कर दी है। अमेरिका हमें दुश्मन के सामने झुकाने में सफल तो हो ही गया है। बार-बार धोखा खाने के बावजूद आखिर मनमोहन सरकार कब ये समझेगी कि अमेरिका की इज्जत पाकिस्तान में दांव पर लगी है ऐसे में वो कैसे हमारे लिए पाक को घाव दे सकता है। उसे पाक का ख्याल रखना ही है। अब सारे देश को 29 जुलाई का इंतजार है। पता तो है पर देखना भी है कि मिस्र में हम कितना खोकर आए हैं?

प्यार का बेसुरा साज-लोकलाज पर गाज

देशपाल सिंह पंवार
दिन में ही जुगनुओं को पकड़ने की जिद करें,बच्चे हमारे दौर के बहुत चालाक हो गए।
देश में लोकराज है। अधिकारों का साज है। सबको नाज है। होना भी चाहिए। पर ये कौन सा काज है? क्यों लोकलाज नासाज है? क्यों संस्कारों पर गाज है? क्यों कल को मिटाता आज है? क्यों यमराज का राज है? लोकतंत्र में आजादी के ये कौन से मायने निकाले जा रहे हैं? सावन की फुहार के बजाय क्यों गरम बयार को पंखे झुलाए जा रहे हैं? समाज के तपने में हाथ तापने की गलत सोच पर भी क्यों सीने फुलाए जा रहे हैं? आखिर ये कौन सा संसार और कैसा प्यार? सारी हदें पार। शर्मो हया तार-तार। संस्कारों की हार। रिश्तों पर वार। अपने बेजार। मानवता शर्मसार। ये कहां आ गए हैं हम? हक के नाम पर, मनमर्जी के नाम पर ना गौत्र में प्यार व शादी की जिद करने वाले बालक की आंखों में शर्म दिख रही है। ना पालक धर्म की राह पर जाते नजर आ रहे हैं। ना ही मीडिया असली कर्म की कमाई खा रहा है। नेता रूपी चालक से ना पहले कोई आस थी। ना आज है। वे कल भी भ्रम में थे-आज ज्यादा हैं। कल क्या होगा-अंदाजा लगाया जा सकता है-बापू को नमन और चमन का पतन। ऐसे में सामाजिक ताने-बाने के संकरे होते रास्ते कितनी देर और कितनी दूर साथ लेकर चल पाएंगे,अब यह सवाल हर समय मथ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकतंत्र में सबको तमाम हक हैं। प्यार पर भी बंदिशें नहीं हैं। तय उम्र के बाद शादी पर भी रोक नहीं है लेकिन इस हक का मतलब हद पार करना नहीं है। असली दिक्कत यही है कि हक की किताब तो बांच ली गई पर हद को ना तो जानने की कोशिश की गई, ना समझने की। मानना तो दूर की बात है। जहां-जहां हद पर हक का पलड़ा झुका वहां यही हुआ जो आज हरियाणा में हो रहा है। सारे देश में हो रहा है। लाख टके का सवाल यही है कि कंधे पर लैपटाप, कान पर मोबाईल, आंख पर चश्मा लगाकर चलने वाली ये कौम क्या प्यार की कहानी का सारा फिल्माकंन दिल व घर की चाहरदीवारी से बाहर सड़क पर करना चाहती है? संविधान की किस धारा में ये अधिकार मिला है कि लिहाफ सड़क पर बिछाया जाएगा? मां-बाप की इज्जत को सरेआम उछाला जाएगा? बहन (गांव की लड़की) को बीवी बनाया जाएगा? समाज और संविधान की किस धारा में लिखा है और कहां से ये हक मिला है कि बालक पल में अपने पालक को ही नालायक का दर्जा दे डालें? आजादी के ये मायने तो नहीं थे। सवाल यह भी है कि संविधान की किस धारा में किसी भी शख्स, किसी भी गौत्र, किसी भी खाप को खून बहाने की आजादी मिली है, चाहे वो अपनों का ही क्यों ना हो? मूंछ के सवाल पर समाज और कानून को हलाल नहीं किया जा सकता। वैसे ये एक सामाजिक समस्या है, इसे ना तो कोई गौत्र,ना कोई खाप, ना कोई राजनीतिक दल, ना कानून की कोई धारा इस हांके से हांक सकती जो आज हरियाणा के हर गांव-गली और कूंचों में लगाया जा रहा है। यह एक संवेदनशील मामला है। नेतागिरी जितना दूर रहेगी-उतना ही अच्छा। मानवाधिकारों का डंका पीटने वालों को भी तह में जाना होगा। हल्ले से ये ठीक नहीं होगा। सख्ती से इसे दबाया नहीं जा सकता। किसी सजा से भी इसका समाधान नहीं निकलने वाला। घर-गांव, गौत्र और खाप वालों को भी निष्कासन से आगे की हद नहीं लांघनी चाहिए। गांव से निकालने के फैसले के पीछे समाज को बचाने का तर्क दिया जा सकता है लेकिन कानून को हाथ में लेने और किसी को मारने का अधिकार ना किसी शख्स को है, ना किसी समाज को है, ना किसी गौत्र को है, ना किसी खाप और सर्वखाप को है। सबको ये समझने की भी जरूरत है कि ऐसे मामले क्यों होते हैं? कोई एक-दो गौत्र हों तो ऐसी दिक्कतें शायद ही पैदा हों लेकिन हरियाणा, राजस्थान, यूपी और देश के हिस्सों में जाटों के चार वंश और 2700 से ज्यादा गौत्र हैं। दिन-रात का साथ है। ऐसे में गांव स्तर पर संस्कार विहीन बच्चों से गलती हो जाती हैं, यहां शादी कानून की नजर में चाहे जायज ठहराई जा सकती हो लेकिन समाज और नैतिकता की कसौटी पर इसे सही नहीं माना जा सकता। स्कूल-कालेज में पढ़ते समय गौत्र जैसी बातें युवा पीढ़ी को बेमायने नजर आने लगती हैं। प्रेमिका की कसौटी पर खरा उतरने के वास्ते सारे संस्कार बौने लगने लगते हैं। क्या ये जायज है? यह एक मनोवैज्ञानिक पहलू और सामाजिक बहस का संवेदनशील मुद्दा है जिसे चंद शब्दों से ना तो बताया जा सकता और ना ही कोई रास्ता निकाला जा सकता है। जहां तक गौत्र का सवाल है तो यह एक संस्कृत टर्म है। वैदिक राह पर चलने वालों ने इसे पहचान तथा सामाजिक मान-सम्मान कायम रखने के वास्ते शुरू किया था। महर्षि पाणिणी ने लिखा था-उपत्यं प्रौत्रं प्रभर्ती गौत्रम। पहले किसी खास इंसान, जगह,भाषा और ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर गौत्र बनते गए। जब जहां कोई महान शख्स हुआ उसके नाम पर गौत्र बन गया। रजवाड़ों के जाने के बाद वंश व गौत्र बढ़ने का ये सिलसिला थमा है। हां यह जरूर है कि जैसे जाति और वंश नहीं बदल सकते उसी तरह गौत्र भी नाहीं बदल सकते। एक वंश में एक से ज्यादा गौत्र हो सकते हैं लेकिन एक गौत्र में एक से ज्यादा वंश नहीं हो सकते। जैसे चौहान वंश में 116 गौत्र हैं। जिस समय ये परंपरा शुरू हुई थी तो उसी समय ये बंदिशें लागू हो गई थीं कि समान गौत्र में शादी नहीं हो सकती। इसके पीछे सामाजिक और वैज्ञानिक कारण थे। वंश की सेहत और नैतिक मूल्यों की रक्षा के तर्क थे। मानव धर्मशास्त्र के चैप्टर-3 और श्लोक 5 में भी कहा गया है-अस पिण्डा च या मातुर गौत्रा च या पितु:, सा प्रशस्ता द्विजातीनां दार,कर्माणि मैथुने। यानि बाप के गौत्र और मां की छह पीढ़ियों के गौत्र में लड़की की शादी जायज नहीं। हिंदुओं में शादी का जो परंपरागत प्रावधान है वो भी यही कहता है कि चार गौत्र का खास ख्याल रखो- यानि मां, पिता, पिता की मां और मां की मां (नानी) के गौत्र में शादी वर्जित है। हरियाणा में जिस पर हल्ला हो रहा है वह इसी हद के उल्लंघन का नतीजा है। सब जानते हैं कि भरत गाँवों में बसता है। गांवों का सारा ताना-बाना आज इसी वजह से मजबूत है क्योंकि वहां हर लड़की बहन और हर लड़का भाई समाझा और माना जाता है, चाहे वो किसी भी जात का क्यों ना हो? दिन-रात ताऊ और चाचा कहने वालों की बेटियों को क्या बहू बनाया जा सकता है? ऐसा होना सामाजिक और नैतिक मूल्यों का पतन नही है? जब-जब इस हद को लांघा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि समाज में उथल-पुथल होगी और अमूमन कड़वे नतीजे ही सामने आएंगे। जिस प्यार व शादी से अगर रिश्ते टूटते हों, समाज बिखरता हो, परिवार बेइज्जत होता हो, खून बहता हो तो उसे प्यार कैसे माना जा सकता है? प्यार तो बलिदान मांगता है। यहां तो वो खून बहा रहा है। जाटों में अमूमन जर, जोरू और जमीन के ही विवाद होते हैं। प्यार व शादी के विवाद कई बार गौत्र में नहीं सुलझ पाते। गांव पंचायतों में नहीं निपट पाते। न्याय के वास्ते इससे ऊपर खाप हैं और फिर आखिरी सर्व खाप। यानि हरियाणा की सर्व खाप। ऐसे मामलों में ज्यादातर हुक्का-पानी बंद और गांव से निष्कासन के ही फैसले आते हैं। खाप का इतिहास बेहद पुराना है। 500 बीसीई से ही इसका जिक्र है। आन-बान-शान के लिए मर मिटने का। अतीत से अब तक इसे सामाजिक प्रशासन का दर्जा मिला हुआ है। कुछ गांवों को मिलकर खाप बनती हैं। जैसे 84 गांव की खाप। एक गौत्र एक ही खाप में रह सकता है। पंचायतें जब मामले नहीं निपटा पातीं तो वे खाप में जाते हैं और जब दो खाप में पैंच फंस जाते हैं तो फिर हरियाणा की सर्व खाप तय करती है। इसके सारे फैसले माने जाते हैं। कई बार उन्हें कानून की अदालतों में चुनौती दे दी जाती है। लेकिन इससे इंकार नहीं किया जा सकता और इतिहास गवाह है कि इस व्यवस्था से हमलावरों के खिलाफ तमाम जंग लड़ी और जीती गई तथा सामाजिक झगड़े सर्वखाप स्तर पर निपटते रहे। चाहे वो 507 एडी में मुल्तान में हंस के खिलाफ जंग हो, मोहम्मद गौरी के खिलाफ तारोरी की जंग हो या अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ हिंडन और काली नदी की जंग हो या फिर 1398 में तैमुर के खिलाफ जंग हो सबमें खाप व सर्वखाप ने निर्णायक रोल अदा किया। इतिहास बेहद लंबा चौड़ा है। चंद शब्दों में समेटना आसान नहीं पर सच यही है कि सर्वखाप के सामने तब दुश्मन होते थे अब अपने हैं। चाहे जितना समय बदल गया हो खाप और सर्व खाप की महत्ता इस समाज में आज भी उतनी ही है। इससे छेड़छाड़ के नतीजे ज्यादा खराब हो सकते हैं। इस व्यवस्था को बनाने का श्रेय आर्यसमाज को ही जाता है। जिसकी संस्कारों की मजबूत नींव पर यह बुलंद इमारत खड़ी हुई थी। जिसे हिलाने की कोशिशें होती रहती हैं। युवा पीढ़ी को यह तय करना ही होगा कि क्या भाई -बहन और मां-बाप से बढ़कर भी प्यार है? यह भी तय हो जाना चाहिए कि क्या प्यार कौम, समाज और राज्य से भी बढ़कर है? इस युवा पीढ़ी को गौरवशाली इतिहास का एहसास कराना भी जरूरी है ताकि वो उस पर नाज करे। गाज गिराने वाला साज ना बजाए। प्यार करो पर हद में। हद से बाहर भद्द ही पिटेगी। एक और बात यह कोई लैला-मजनूं का किस्सा भी नहीं है कि मीडिया इसे फिल्मी कहानी की तरज पर पेश करे। खासकर टीवी चैनल। इतिहास को पढ़े बिना,सामाजिक ढांचे को समझे बिना, गहराई में जाए बिना तालिबानी संसार-प्यार पर वार के ढोल बजाना जायज नहीं। सामाजिक बीमारी को लव स्टोरी बनाने की सोच सही नहीं। लोकतंत्र में मिले हक और देश के 21 वीं सदी में होने के पाठ मीडिया में बैठे लोगों को फिर पढ़ लेने चाहिए ताकि आग में घी के काम से वे और बदनाम ना हों। उनमें यह समझ जरूर होनी चाहिए कि हर धोतीधारी गंवार नहीं होता। हर जींस पहनने वाला देश व समाज की तरक्की का असली चेहरा और ठेकेदार नहीं होता। जिस देश की कल्चर और इतिहास की सारी दुनिया कायल हो,अपनाना चाहती हो, क्या उस देश में 500-700 रुपए की जींस से नैतिक मूल्यों का मूल्यांकन होगा? क्या इसी संस्कृति से देश की वर्तमान तस्वीर और कौम की सुनहरी तकदीर लिखी जाएगी? क्या टीवी चैनल पर बैठे मीडिया के साथी तालिबानी कल्चर को नहीं जानते? उस कल्चर में बिस्तर पर बहन के अलावा सब जायज है, यहां ठीक उल्टा है। फिर ये तालिबानी चेहरे कैसे हुए? जिस तरह पूरे देश में प्यार पर वार होते हैं तो फिर इस सारे देश को क्या तालिबानी कहा जाना वाजिब होगा? अगर ये साथी इतिहास पढ़े होते तो अफगानिस्तान और तालिबान से राजस्थान, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रिश्तों को जरूर समझ जाते। समझा पाते। पर जिस कौम को अपना इतिहास मालूम ना हो, उनके कथन से समाज में फैलते जहर का एहसास ना हो वो जो मरजी हो बोल भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। किसी गांव वाले से बार-बार लगातार ये पूछना कि वो बालिग है तो उसने गौत्र में लव मैरिज क्यों नहीं की? गौत्र से बड़ा कानून है। कानून से हक मिला है। यानि गौत्र जाए चूल्हें में लव मैरिज हो। अगर आज गौत्र की सीमा टूटी है, कल गांव की टूटेगी, परसों घर की। मीडिया ये कौन सा पाठ पढ़ा और सिखा रहा है? ये हक का दुरुपयोग नहीं तो और क्या है? यह हद का अतिक्रमण ही तो है। सवाल यह भी उठता है कि इलेक्ट्रानिक मीडिया की नजर में तरक्की के क्या मापदंड हैं? सड़कों पर समलैंगिक जोड़ों की भरमार बहन को छोड़ किसी भी लड़की से प्यार,सारी शर्मो हया तार-तार को अगर हम समाज व देश की तरक्की का परिचायक मान बैठे हैं तो फिर इस सवाल पर अब मंथन का समय आ गया है कि देश किस राह पर चलेगा, क्या ऐसी ही तरक्की हमें चाहिए , जहां लाज ना हो? कड़वा सच यही है कि टीवी अपनी अप संस्कृति को देश के हर इंसान में तलाशने और फैलाने में जुटा है। जहां ये नजर नहीं आती, उसे जो चाहे नाम दे दो। मीडिया को इस बात के जवाब तलाशने ही होंगे कि आखिर लव मैरिज ज्यादा विफल क्यों होती हैं? पुरातन शादी की व्यवस्था की सफलता अगर 90 फीसदी से ऊपर है तो लव मैरिज 50 फीसदी से नीचे क्यों है? इस क्यों की तह में जाओ-सबको समझाओ-फिर प्यार के बिगुल बजाओ। हमेशा की तरह हरियाणा के मसले पर भी मीडिया ने नासमझी का ही परिचय दिया है। टीआरपी के लिए फिल्मी परदे के हीरो दिखाने की बजाय अगर मीडिया असली हीरो ढंूढे, पैदा करे तो इस समाज की भी टीआरपी बढ़ेगी, उसकी भी साख बढ़ेगी, आदर्श चेहरों से खाली इस साधु-संतों की धरती पर फिर बहार की फसल उगेगी। हक और हद की दोस्ती मजबूत होगी। ना प्यार पर वार होंगे, ना हम शर्मसार होंगे। मीडिया ये कर सकता है। अगर नहीं तो फिर आग में घी के रोल का फटा ढोल उसकी पोल खोल रहा है। आवाज अगर नहीं सुनाई दे रही है तो यह उनकी बदकिस्मती।

शर्मनाक-मनमोहन सरकार ने कटवाई नाक

देशपाल सिंह पंवार
यूं तो कुछ भी तर्क दिए जा सकते हैं पर जो गलती अनजाने में हो वो भूल कहलाती है। जो अति आत्मविश्वास की वजह से हो वो लापरवाही कहलाती है। जो जानबूझकर की जाए वो दादागिरी कहलाती है। भूल को माफ किया जा सकता है। लापरवाही को सुधारा जा सकता है लेकिन दादागिरी को ना तो नजरअंदाज किया जा सकता, ना माफ किया जा सकता और ना ही उसे सुधारा जा सकता। ऐसी सोच का बस एक ही इलाज होता है-औकात का एहसास कराना। सबक सिखाना। जड़ से मिटाना ताकि फिर ऐसी नौबत ना आए। विदेशों में तो अमूमन हर साल हमारी इज्जत पर हाथ डाला जाता है पर अपनी ही धरती, देश की राजधानी के एयरपोर्ट पर जिस तरह अमरीकी एयरलाइंस ने हमारी इज्जत को उछाला वह दादागिरी से भी कहीं ज्यादा बड़ा दुस्साहस है। हमारी आन-बान और शान पर इससे ज्यादा गहरी चोट क्या हो सकती है कि ना केवल हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया में सबसे सम्मानीय शख्स में से एक एपीजे कलाम को एक अदनी से एयरलाइंस के कर्मचारी हमारी ही धरती पर लाइन में खड़ा कर देते हैं। कपड़ों से लेकर पर्स तक की तलाशी ले डालते हैं। जूते तक उतरवा लेते हैं। इससे ज्यादा और शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि मौके पर कोई चूं तक नहीं करता? कोई मुंह नहीं खोलता? इससे ज्यादा दुस्साहस और क्या हो सकता है कि वह एयरलाइंस ना तो मनमोहन सरकार के नोटिस का जवाब देने की जहमत उठाती और ना ही एक अरब से ज्यादा की आबादी की भावनाओं की परवाह करती। लाख टके का सवाल यही है कि क्या यह पूरे देश का अपमान नहीं था? अगर है और मनमोहन सरकार को इस शर्मनाक हरकत के बारे में पता था तो उसने एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर सरकार के नोटिस का जवाब सात दिन में एयरलाइंस ने नहीं दिया था तो सरकार ने अगला कदम क्यों नहीं उठाया ? आखिर तीन महीने तक सरकार खामोश क्यों बैठी रही? अपमान के कड़वे घूंट पीने और हिंदुस्तानी जनता को पिलाने वाली सरकार की चुप्पी का राज क्या था? हंगामें के बाद ही उसकी आंख क्यों खुली? क्या ऐसे में यह नहीं माना जाना चाहिए कि हम अमरीका जैसे गोरे देशों के सामने नतमस्तक हो जाते हैं? जिस देश को तहजीब और आदर सत्कार का देश कहा जाता है अगर उस देश के सबसे ज्यादा इज्जतदार शख्स की इज्जत इस तरह से सरकार करती और कराती है तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या वास्तव में हम सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं? क्या हमें ये घमंड करने का हक है कि सारी दुनिया को राह दिखाने की विरासत में मिली जमा पूंजी हमारे पास आज भी सुरक्षित है? सवाल यह भी है कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी के साथ ऐसे ही व्यवहार के बाद मनमोहन सरकार क्या करती? इसी तरह तीन महीने खामोश रहती या फिर तीन मिनट में सही फैसला कर डालती? पूर्व राष्ट्रपति की शांत नेचर को सब जानते हैं। आज जब देश में हर क्षेत्र में आदर्श चेहरों का संकट है तो कलाम साहब से ही आशा की आस बंधती है। देश की धरती पर शायद ही कोई ऐसा हो जो उन्हें सम्मान ना देता हो। एयरपोर्ट पर जो कुछ हुआ पहली बात उसका मलाल उन्हें हुआ नहीं होगा, हुआ होगा तो उनके चेहरे से झलका नहीं होगा। ऐसी घटनाओं पर उनका मुंह खोलना और कुछ बोलना तो नामुमकिन है। हां जिस तरह उनके अपमान की यह बात बाहर आयी, मीडिया में उछली,संसद में गूंजी उससे हिंदुस्तानियों का समय और एनर्जी बर्बाद होने का रंज उन्हें जरूर होगा। उन्होंने उसी समय दिल से निकाल दिया होगा। तब भी माफ कर दिया होगा, अब भी माफ कर देंगे और आगे भी अगर इसी तरह का कोई वाक्या होता है तो भी माफ कर देंगे। कारण ये गांधी का देश है और वे गांधी के अनुयाई है। देश के राजनेताओं और उनकी औलादों को इस महान शख्सियत से यह जरूर सीखना चाहिए कि व्यक्तित्व और व्यवहार कैसा होना चाहिए? खासकर उनको जो जरा-जरा सी बात पर आसमान सिर पर उठा लेते हैं। अफसरशाही को औकात दिखाने में जुट जाते हैं। खैर यह संस्कारों की बात है। हर कोई कलाम साहब नहीं हो सकता। कम से कम इस मामले में सरकार को भी ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे जिस समय जार्ज फर्नांडीज के साथ अमरीका में, सोमनाथ चटर्जी के साथ आस्ट्रेलिया में, प्रणव मुखर्जी के साथ मास्को में इस तरह की कोशिश हुई थी अगर उसी समय दिल्ली सरकार ऐसे मामलों में कड़ा रुख अपनाती तो शायद ये नौबत नहीं आती। पर अब पानी सिर से ऊपर चला गया है। सांसदों की नाखुशी और सरकार के एक्शन के ऐलान के बावजूद जिस तरह एयरलाइंस ने जले पर नमक छिड़का और साफ कहा कि वे किसी को भी छूट नहीं देंगे उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती। हंगामें और रिपोर्ट दर्ज होने के बाद चाहे एयरलाइंस ने माफी मांग ली हो पर सरकार को इस एयरलाइंस की उड़ान तत्काल प्रभावः से रोक देनी चाहिए ताकि सब हिंदुस्तान की खामोशी को ताकत मानें कमजोरी नहीं। सबको यह एहसास कराना भी जरूरी है कि हिंदुस्तान में धंधा करना है तो दिल्ली के कायदे-कानून ही मानने होंगे अमरीका या बाकी गोरे देशों के नहीं। अगर सरकार ऐसा करती है तो यहां की जनता की आहत फीलिंग पर भी मरहम लगेगा। पर सबसे बड़ा सवाल फिर यही उभरता है कि क्या सरकार ऐसा चाहती है? क्या सरकार कर पाएगी? आसार कम हैं। उम्मीद कम है। कारण सामने एयरलाइंस उस देश की है जिसके सामने हम नतमस्तक नजर आते हैं।ताजा उदाहरण ले लीजिए-अमरीका के दबाव में हम पाकिस्तान के साथ बातचीत से आतंकवाद के मसले को हटाने पर राजी हो जाते हैं। बलूचिस्तान पर बात करने को तैयार हो जाते हैं। हिलेरी क्लिंटन आती हैं। हम पलक पांवड़े बिछा देते हैं। मुंबई कांड के मुख्य आरोपी अजमल कसाब गुनाह कबूल लेते हैं। हम अमरीका से हथियारों का ऐसा समझौता करते हैं जिसमें चित्त भी उसकी और पट भी उसकी। हम हथियार खरीदेंगे, धन भी देंगे पर वो यह देखने आएगा कि हम उन्हें कहां इस्तेमाल करेंगे? अगर कोई सरकार इस तरह किसी देश के सामने बिछी नजर आती हो तो फिर उसके लिए कलाम साहब या देश की तौहीन के मसले कितने मायने रखते हैं यह सोचनीय सवाल है? ऐसे में अब तो परमाणु करार पर भी सवाल उठने लगे हैं। जो वाजिब भी लगने लगे हैं। हथियारों के समझौते पर मानसून में संसद गरम है पर कलाम साहब की तौहीन पर अब एयरलाइंस भी नरम है और सरकार भी, माफी मांगने पर मामला खत्म। हम कटी नाक के हैं-दो चार दिन में जनता भी बिसरा जाएगी और सरकार भी, ऐसा तो होता रहता है कि हमारी सोच से आन-बान-शान की चाल में आई मोच देखने का समय ही किसके पास है? मेरा देश महान।

नाटक के खुले फाटक-कसाब ने कबूला गुनाह

देशपाल सिंह पंवार
निर्दोष जनता का खून बहाते जिसे सारी दुनिया ने देखा हो,जो मौके से पकड़ा गया हो वह आतंकवादी 8 माह तक झूठ दर झूठ बोलता गया। अपना हाथ होने से इंकार करता चला गया। उसके आका भी उसे अपना मानने से इंकार करते चले गए। पड़ौस ने साजिश पर परदा डालने की हर कोशिश कर डाली पर कहावत है कि सच को दबाया नहीं जा सकता। वैसे इसे अमरीकी दबाव का नतीजा कहिए या गुनाह के बोझ का असर-अब जाकर उस आतंकवादी अजमल कसाब ने अपना मुंह भी खोला, कड़वा सच भी उगला, रची गई साजिश की एक-एक कड़ी को भी खोला और यह भी माना कि मुंबई में हुए आतंकवादी हमले में वो भी शामिल था। उसने मुंबई में स्पेशल कोर्ट के सामने सोमवार को साफ कहा कि वह कराची से 26 नवंबर की रात को मुंबई वोट से अपने नौ साथियों के साथ पहुंचा था। कराची में विदाई देने के वास्ते लश्कर के कई आतंकी पहुंचे थे। उसने साफ किया कि जकीउर्रहमान लखवी ने पूरी साजिश रची। उसने यह भी माना कि कामा अस्पताल और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर उसने फायरिंग की लेकिन वह यह झूठ बोलने से बाज नहीं आया कि उसकी गोली से कोई नहीं मरा। उसने अदालत से सजा मांगी और गुहार लगाई कि जो फैसला करना है वो हो तथा ये मुकदमा बंद हो। कसाब ने जिस तरह अचानक अपना गुनाह कबूला उसे लेकर कोर्ट में वकील भी हैरत में थे। लेकिन इसमें हैरत की कोई बात नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि उसका आका देश पाकिस्तान मान चुका है कि कसाब वहां का नागरिक है। रही-सही आस तब टूट गई जब फेडरल जांच एजेंसी ने अपनी दूसरी चार्जशीट भी दायर कर दी जिसमें साफ-साफ कहा गया है कि सारी साजिश लश्कर के मुखिया लखवी ने रची। इससे कसाब के बचने की सारी गुंजाइश ही खत्म हो गई थी। लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। रविवार को दिल्ली में जिस तरह अमरीका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने साफ किया कि मुंबई पर हमला करने वालों को सजा जरूर मिलेगी उससे भी कसाब और उसके आकाओं के लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे। सब जानते हैं कि पाकिस्तान अपना एक भी कदम अमरीका से पूछे बिना नहीं उठाता। आतंकवादियों और कट्टर तालिबानियों के मामले में जिस तरह अमरीका पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुंह की खा रहा है उससे किसी भी पाकिस्तानी को यह आस नहीं रह गई थी कि तमाम चालबाजियों के लिए विख्यात अमरीका इस मसले पर पाकिस्तान को शह देगा। इसे हैरत की बात कहिए या अमरीका प्लान का हिस्सा की सारा खुलासा तब हुआ है जब हिलेरी हिंदुस्तान का दौरा कर रही हैं। ऐन इसी वक्त सारा तयशुदा नाटक खेला गया। अब विपक्ष के इस आरोप में भी दम नजर आने लगा है कि मिस्र में पाक के प्रधानमंत्री से मनमोहन सिंह की मुलाकात में जिस तरह आतंकवाद का मसला दूर रहा उसके पीछे पूरी तरह अमरीका का ही दबाव था। वहां मनमोहन सिंह की खामोशी और यहां कसाब का कबूलना एक ही कड़ी का हिस्सा नजर आ रहा है। इसे हिंदुस्तान बड़ी कामयाबी मान सकता है लेकिन एक आतंकी से 8 माह तक गुनाह कबूल वाने में विफलता को अनदेखा नहीं किया जा सकता। हकीकत में यह अमरीका की कामयाबी है। हिलेरी की कामयाबी है। अब इस खुलासे के बाद देखना यही है कि पाकिस्तान लखवी जैसे आतंकवादियों को क्या सजा देता है? कसाब जैसों का क्या होता है? हो सकता है फिर अमरीका कोई दांव खेले और हिंदुस्तान की उसमें मौन सहमति हो।

फोकट में लालू हुए बदनाम

देशपाल सिंह पंवार
कहावत है कि बद से बदनाम बुरा। लालू-राबड़ी के राज से यह आम धारणा हर दिलो दिमाग पर छा गई थी कि बिहार में रहना भी मुश्किल है,जीना भी मुशकिल है तथा चलना तो और भी मुश्किल। खासकर रेल यात्रा के मामले में यह राज्य बेहद बदनाम हो चुका था। वह समय गुजरे ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब यहां से गुजरने वाली रेलों में चलने वाले यात्रियों के चेहरों पर खौफ की लकीरें साफ दिखाई दिया करती थी। सही सलामत बिहार निकलने पर हर यात्री चैन की सांस लिया करता था। पर अब जब आंकड़ों के रूप में पांच साल की हकीकत सामने आई है तो साफ दिखता है कि इस राज्य से गुजरना असुरक्षित तो था पर उतना नहीं जितना इसे मीडिया ने बदनाम कर दिया था। इस राज्य से कहीं ज्यादा रेल में वारदातें महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में हुईं । सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मीडिया आंखें बंद करके चलता है? अगर हां तो उसे रोकना जरूरी है या नहीं? अगर नहीं तो फिर सुनी-सुनाई बातों को फैलाने वालों को क्या सजा मिले? चलती रेल में हत्या, डकैती, चोरी,जहरखुरानी और अन्य अपराधों के मामलों में महाराष्ट्र सबसे आगे रहा। महाराष्ट्र में 2004 में जहां चलती रेल में 1314 अपराध हुए वहीं पिछले साल यह बढ़कर 1795 तक पहुंच गए। मध्यप्रदेश में स्थिति लगातार सुधरती गई। 2004 में जो संख्या थी वह लगातर घटती चली गई। जहां तक बिहार का सवाल है तो वहां इन पांच साल में डकैती की घटनाएं यकीनन सबसे ज्यादा रहीं पर अब वहां से गुजरना ज्यादा असुरक्षित नहीं माना जाना चाहिए। 2004 में यहां रेल में कुल 1184 अपराध हुए जो साल दर साल घटते जा रहे हैं और पिछले साल यह संख्या घटकर 880 रह गई। हैरत की बात यही है कि नक्सलप्रभावित राज्यों उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में स्थिति थोड़ी बेहतर है। शायद यहां की जनता का शांतिप्रिय होना ही इसका प्रमुख कारण है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकारी आंकड़े पूरी तरह सच का आईना नहीं होते। अनगिनत मामले ऐसे होते हैं जो दर्ज ही नहीं होते। या तो रेल पुलिस उन्हें दर्ज नहीं करती या लुटा-पिटा यात्री और लुटने तथा फजीहत के डर से ज्यादा हल्ला नहीं करता या रिपोर्ट दर्ज नहीं कराता। फिर भी आंकडों के रूप में जो तस्वीर सामने आई है वह खुश होने की नहीं है। अपराध चाहे बिहार में हों या महाराष्ट्र में रेल में सुरक्षित सफर करना हमेशा किला जीतना रहा है। यह चाहे कोई भी रूट क्यों ना हो? हर रेल मंत्री के लिए यह बड़ी चुनौती रहा है। ममता को भी इसका एहसास है। इसी वजह से उन्होंने रेल बजट में यात्रियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हर रोज इधर से उधर करोड़ों यात्रियों को ले जाने वाली रेलों में वे किस तरह अपराध पर अंकुश लगा पाएंगी? सब जानते हैं कि रेलों में ज्यादातर अपराध के लिए रेल पुलिस ही जिम्मेदार होती है। क्या उसके सहारे यात्रियों की सुरक्षा की जा सकती है? रही सही कमी दागी और करप्ट रेलकर्मी पूरी करते रहते हैं। आरक्षण के नाम पर रोजाना लाखों यात्रियों की जेब रेलों में खुलेआम काटी जाती है क्या यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता? डकैती और लूटपाट या हत्या जैसे मामलों के लिए राज्यों का सहयोग रेल मंत्रालय को लेना ही होगा। लालू के कारण अब तक यही होता आया है कि हर राज्य सारा दोष रेल पुलिस पर डालता आ रहा था, अब लालू तो हैं नहीं फिर ऐसे में रेल सफर को ममतामयी और यादगार बनाने के वास्ते ममता को ढेरों पापड़ बेलने ही होंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर लालू समर्थकों की संख्या को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।

पानी में डूबना और पानी को तरसना ही नियति

देशपाल सिंह पंवार
कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे देश की बनावट ऐसी है कि साल दर साल अमूमन कुदरत की मार झेलता ही रहता है। ज्यादातर हिस्सा खेती के सहारे चलता है इस वजह से गरमी हो सर्दी या फिर बारिश किसान की हालत पतली ही रहती है। खासकर गरमी और बारिश से। तमाम विख्यात महानगर भी इससे बचे नहीं हैं। यूं तो सारा देश ही इस बार की गरमी में पेयजल को तरसता नजर आया लेकिन सपनों की नगरी मुंबई की हालत दूसरी ही है। वहां की जनता पानी में डूबती भी है और दो बूंद पानी को तरसती भी रहती है। चाहे पानी के अथाह सागर के किनारे ये शहर बसा हो, चारों ओर पानी हो, यहां की बरसात का भी कोई विश्वास ना हो लेकिन पानी के साथ रहने वाला हर शख्स जानता है कि यहां पानी की क्या कीमत है? दो दिन पहले बारिश से औद्योगिक नगरी जाम थी अब पानी को लेकर त्राहिमाम है। जिन झीलों से पानी की आपूर्ति होती थी वो बारिश की कमी से फुल हो नहीं पा रही हैं। सूखी ही रह जा रही हैं। स्थिति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहां पानी राशनिंग में भी कटौती हो गई है। मंगलवार से आपूर्ति 30 फीसदी तक घटा दी गई है। अगर पानी पर्याप्त मात्रा में रहता है तो रोजाना 3400 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति बीएमसी करता है लेकिन अब यह आंकड़ा तीन हजार मिलियन के नीचे पहुंच गया है। होटलों को स्विमिंग पूल के लिए पानी का खुद बंदोबस्त करने को कहा गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि वे पानी को बर्बाद ना करें। मुंबई वासियों को तयशुदा घंटों में पानी मिल रहा है और वो भी इस हिदायत के साथ की वो किफायत बरतेंगे। महाराष्ट्र सरकार भी चिंतित है और पानी देना वाला महकमा भी, मानसून की रफ्तार ने सरकार की चाल और जनता के हाल बिगाड़ दिए हैं। पानी का धंधा करने वालों की पौबारह है लेकिन जिनकी जेब में पैसा नहीं है वे ऊपर वाले के सहारे जी रहे हैं। केंद्र सरकार ने मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के वास्ते तो 300 करोड़ ज्यादा देने का प्रावधान आम बजट में कर दिया लेकिन पानी की किल्लत कैसे दूर होगी इसका इलाज अभी तक ना तो महाराष्ट्र सरकार ने तलाशा है और ना ही केंद्र सरकार ने। बीएमसी हो महाराष्ट्र सरकार दोनों ही बादलों को ताकते रहते हैं। शायद वहीं से इस आफत से राहत मिले। मिलेगी भी वहीं से लेकिन कब इसका पता किसी को नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक यूं ही सारी जनता को आकाश ताकने के लिए मजबूर किया जाएगा? साल दर साल यह दिक्कत और बढ़ेगी ऐसे में कोई स्थाई हल क्यों नहीं निकाला जाता? आदमी बिना सड़क रह सकता है,चल सकता है लेकिन क्या हवा और पानी के बिना गुजारा है? प्यासी जनता के सब्र का ज्यादा इम्तिहान घातक हो सकता है। केंद्र सरकार को भी इस बार पेयजल संकट से सबक जरूर लेना चाहिए था पर ये हो ना सका।

लेने या देने का दादा का इरादा

देशपाल सिंह पंवार

वेसे तो सौ दिन के एजेंडे और रेल बजट से सरकार की चाल के संकेत मिल रहे हैं पर आज जब प्रणब मुखर्जी का ब्रीफकेस खुलेगा तो ही पता चलेगा कि मनमोहन सरकार की नीतियां और प्राथमिकताएं आखिर क्या हैं? अटकलों के दौर जारी हैं। क्या है दादा का इरादा? क्या ये आम आदमी का बजट होगा? मंदी की मार झेल रही अर्थव्यवस्था को सुधारेगा या आम आदमी की सेहत और बिगाड़ेगा? रोजगार के दरवाजे फिर खुलेंगे? नौकरीपेशा की टेंशन कम होगी? बाजार में फिर रौनक लौटेगी? गरमी में ये ठंडक लेकर आएगा? गरीब-किसान-मजदूर का बेड़ा पार होगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जो जनता के दिमाग में उठ रहे होंगे। ये सारे मसले बजट तैयार करते समय दादा के सामने भी रहे होंगे। समय कम मिला है फिर भी देश के इस सबसे ज्यादा अनुभ वी वित्त मंत्री के लिए यह जानना मुश्किल नहीं रहा होगा कि जनता क्या चाहती है? देश क्या चाहता है? जो हालात सामने हैं यही लगता है कि यह पापुलर नहीं पीपुलिस्ट बजट होगा। गांव और गरीबों पर ज्यादा ध्यान होगा। शहरी मध्यम वर्ग को झटका लगेगा। कुछ लोक हित के फैसले हो सकते हैं पर ज्यादा आस पालने की जरूरत नहीं है। मौके की नजाकत •भी यही है। देश की अर्थव्यवस्था को ताक पर रखकर शायद ही कोई फैसला हो। इसकी आस दादा से तो नहीं लगायी जा सकती। शायद इसी वजह से आम आदमी, शेयर बाजार और कारपोरेट सेक्टर इस बजट पर ज्यादा उत्सुक नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कोई जादू की छड़ी दादा घुमाने में कामयाब हो जाएं। वैसे देता वही है जिसके पास होता है। प्रणब दा के पास क्या है-पहले यह देखना होगा। जनता की परेशानी बढ़ती महंगाई है। युवाओं की परेशानी बढ़ती बेरोजगारी है। नौकरीपेशा की टेंशन घटती आय है। बाजार की परेशानी ग्राहक की जेब में पैसा नहीं है। वे सब आस में हैं। उधर बढ़ता राजस्व व वित्तीय घाटा और घटती विकास दर सरकार की सबसे बड़ी परेशानी बन गई है। विकास दर सात फीसदी तक लाने की जद्दोजहद चल रही है। केंद्र और राज्यों का घाटा मिलकर 10 फीसदी के पार चला गया है। सरकार की कमाई घट गई है। वैसे भी जब आमदनी के मुकाबले खर्चा एक सीमा को पार कर जाए तो या तो खर्चा घटाना होता है या जनता पर बोझ पड़ता है। सरकार के खर्चे घटाने के कोई संकेत या संदेश मिल नहीं रहे हैं। सीन वही है। ऐसे में हो सकता है कि बजट उतना अच्छा ना हो जितना बाजार समझता है। सरकार को पैसा चाहिए-कहां से आएगा-जाहिर सी बात जनता की जेब से। पूरे आसार हैं कि सेवा कर फिर 12 फीसदी हो जाएगा। 96 फीसदी देश में उत्पादित चीजों पर सेंट्रल वैट की दर 8 से 10 फीसदी होने के आसार हैं। यह भी डर है कि टैक्स पर नया सेस ( एजुकेशन के अलावा) लगा दिया जाएगा। इसे सोशल सेक्टर को मजबूती देने का तर्क कहा जाएगा। तय है बजट का जोर इसी सोशल सेक्टर और ढांचागत विकास पर होगा। गांव और गरीब के लिए योजनाओं का ऐलान होगा। मौजूदा योजनाओं का बजट बढ़ेगा। यूपीए ने अपने घोषणापत्र में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मजदूरी बढ़ाकर सौ रुपए करने का वादा किया था। लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैय्या कराने की बात की थी। रमन सरकार की तर्ज पर 3 रूपए किलो चावल देने की बात की थी। इसे पूरा करना ही होगा। इस पर 30 हजार करोड़ से ज्यादा खर्च होगा। कहां से आएगा-सोचना होगा। बस देखना यही है कि यह पूरे देश में एक साथ होता है या धीरे-धीरे। सीधे दिया जाएगा या टिकट के जरिए। साथ ही साथ शिक्षा, सड़क, बिजली,पानी और सेहत को सुधारने की बात की जाएगी। आयकर समेत अन्य डायरेक्ट करों पर वित्त मंत्रालय उदार नजरिया दखाने के मूड में लग रहा है। दादा की झोली से अगर सबसे ज्यादा कुछ मिल सकता है तो वह है हाऊसिंग लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट। वह बढ़ सकती है। इसे डेढ़ लाख से बढ़ाकर ढाई लाख करने के आसार हैं। ज्यादा मेहरबान रहे तो मुख्य धन पर 80 सीसी की लिमिट बढ़ा सकते हैं। इससे बचत और निवेश दोनों बढ़ेंगे। अगर ऐसा हुआ तो नौकरीपेशा तबके की वाहवाही जरूर दादा लूट लेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर वही पुराना कोसने का दौर चलेगा। इसी तरह फ्रिंज बेनिफिट और अप्रत्यक्ष करों की भी समीक्षा जरूर की गयी होगी। सरकार की मंशा चमड़ा, रत्न, कपड़ा और उन सभी सेक्टरों को तवज्जों देने की भी लग रही है जो मंदी से ज्यादा चौपट हुए हैं। रोजगार खत्म हुए हैं। सरकार के सामने इस समय चुनौती मंदी से निपटने, महंगाई पर नियत्रंण पाने,रोजगार के अवसर पैदा करने, बाजार को उबारने, आम आदमी की आमदनी बढ़ाने और विकास का पैसा सही स्थान पर ज्यादा लगाने की हैं। जहां तक महंगाई का सवाल है तो बजट से ऐन पहले जिस तरह तेल के दाम बढ़ाए हैं उससे तो नहीं लगता कि सरकार की राह सही है? मुद्रा स्फीति की दर एक के नीचे पहुंच गई है। हर चीज के दाम पहले ही आसमान पर हैं। अब बजट के बाद रही-सही कसर और पूरी हो जाएगी। आम आदमी की थाली और पेट खाली रहना तय है? वैट बढ़ाने से महंगाई दर और बढ़ेगी। लाख टके का सवाल यही है कि ऐसे में मनमोहन सरकार किस मुंह से आम आदमी की सरकार का दावा करती है? यह भी अजीब विडंबना है कि सरकार महंगाई को थोक सूचकांक से नापती है और जनता फुटकर से लेती है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर । इसी वजह से सरकार को नहीं पता चलता कि जनता किस हाल में है? इसे बदलने की जरूरत है। प्रणब दा शेयर बाजार सूचकांक के बल पर सोचते और बोलते आ रहे है कि मंदी का भरत पर ज्यादा असर नहीं है। वो मजबूत है। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि शेयर बाजार से कितनी फीसदी जनता का सीधा वास्ता है? क्या वो सही तस्वीर दिखा सकता है? बजट से पता चलेगा कि वे मन रखने के लिए कह रहे थे या हकीकत में स्थिति ज्यादा खराब है। अगर वो कड़वे फैसले लेते हैं तो साफ है कि उनके पहले के कथन सच नहीं थे। यही उनकी अग्निपरीक्षा है कि वे देश को ग्रोथ की दिशा में लेकर जाएं। रोजगार के अवसर पैदा करें। जनता को खजाना फुल करने की मशीन की तरह ना इस्तेमाल किया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि दादा चिदंबरम की तरह कर छूट देकर दूसरे रास्ते से वसूलने की कला में माहिर नहीं हैं पर उनके पास बाजार से धन उगाहने का विनिवेश मंत्र है। इसे इस्तेमाल करने से वे शायद ही चूकें। इससे बाजार को थोड़ी आस तो बंधती ही है। सब दादा से 82 जैसे बजट की आस लगाकर चल रहे हैं जब उन्होंने सारी दुनिया की वाहवाही लूटी थी। उस वक्त उन्हें तजुर्बा भी नहीं था। अब तो वो दादा हैं। सबका हित जरूर करेंगे।

ममता एक्सप्रेस-सुहाना सफर

देशपाल सिंह पंवार
राजनीति का दायरा बढ़ा है। देश नेताओं से अटा पड़ा है पर मानना पड़ेगा कि ममता की बात ही अलग है। तमाम कट्टर विरोधी भी मानते हैं कि वो दूसरों से अलग है। जो नहीं मानते वो इस रेल बजट के बाद मानने लगेंगे। जैसा नाम-वैसा काम। गरीब जनता का ख्याल दिल में है। जिद केरेक्टर में कूट-कूटकर है। शायद यही एक कारण है कि वो जो चाहती हैं, कर गुजरती हैं। अगर नहीं कर पाती तो सब कुछ छोड़कर जनहित की अपनी पुरानी राह पर फिर अकेली निकल पड़ती हैं। उनका इतिहास ऐसा ही है। उनका नाम ऐसा ही है। वो अपने नाम और जनता के काम के हिसाब से ही चलती हैं। किसी को पसंद आए तो ठीक-ना पसंद आए तो उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जनता को बरगलाने के वादे नहीं करतीं। जन्मजात उनकी नेचर ही ऐसी है जिससे वादे नहीं करने के इरादे झलकते हैं। चाहे ममता ने तीसरी बार रेल बजट पेश किया हो, सबसे कम 15 दिन का समय मिला हो इसके बावजूद इस रेल बजट पर ममता की छाप है। लालू आंकड़ों की बाजीगरी से सुपरहिट खजाना शो दिखाते थे। जनता को बरगलाते थे। चालाकी से जेब काटते थे। फिर उस पर इतराते थे। ताली बजवाते थे। उनके लिए खजाना और रेलवे का मुनाफा नंबर एक पर था। ममता के लिए जनता पहले है और रेल बाद में। समय की कमी के बावजूद उनकी घोषणाएं बताती हैं कि वे जनता की चाह को भी जानती हैं और रेलवे की थाह को भी, यात्रियों से उन्होंने लिया कुछ नहीं। हां दिया बहुत कुछ है। वो भी जो लालू ने छीना था, वो भी जो जनता चाह रही थी। साथ ही ये एहसास भी कराया है कि रेलवे आपकी है। आपके साथ है। चर्चा चाहे लालू माडल की हो रही हो पर बजट साफ-साफ दर्शा रहा है कि ममता के रहते रेल लालू (धन) की लाइन पर नहीं दौड़ सकती उसे जनता एक्सप्रेस बनना ही होगा। ऐलान के मुताबिक इसे सीधा सादा जनता का रेल बजट भी कह सकते हैं और ड्रीम भी, इस पर लालू प्रसाद को ऐतराज हो सकता है। मनमोहन सरकार में बैठे तमाम दिग्गजों को जलन हो सकती है। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि युवाओं, महिलाओं और मजदूरों का दिल ममता ने और जीत लिया है। इसके दबाव में अब प्रणव दा भी जरूर रहेंगे और प्रधानमंत्री भी, वैसे अजीब स्थिति है एक तरफ मनमोहन सरकार के खजाना और तेल मंत्री जन पर घन चला रहे हैं। दूसरी ओर रेल मंत्री जन के मन को अपना बना रहीं हैं। यानि कोई लुटता है, ममता लुटाती हैं। यानि सरकार एक और एजेंडे अलग-अलग। सरकार के दो चेहरे। दूसरे मंत्रियों की तरह ममता का कोई सौ दिन का एजेंडा नहीं है। वे ना किसी दबाव में हैं। घोषणाओं से साफ झलकता है। वे जानती हैं जनता को क्या चाहिए? सबको क्या चाहिए?-रेल किराया नहीं बढ़ाया। तत्काल के झंझट और सीटों के संकट को निपटा डाला। चार्ज अब 100 और मियाद बस दो दिन। डाकघरों से आसानी से टिकट मिलेंगे। मोबाइल वैन भी इसके लिए दौडेंगी। रेल स्टेशनों पर लाइनें नहीं लगेंगी। गरीबों के लिए इज्जत स्कीम के तहत मात्र 25 रुपए के पास पर सौ किमी की यात्रा की सुविधा। छात्रों और पत्रकारों को भी विशेष छूट। युवा ट्रेन चलाने का फैसला। स्टेशनों पर जनता खाना। 57 नई ट्रेनें चलेंगी। महिलाओं के लिए भी ट्रेन चलेगी। 12 ट्रेन ऐसी होंगी जो कहीं नहीं रूकेंगी। 50 स्टेशन विश्वस्तरीय बनेंगे। 375 को माडल स्टेशन बनाया जाएगा। रेलवे की जमीन पर नर्सिंग कालेज और बाजार खुलेंगे। इंटरसिटी रेलों में भी एसी कोच होंगे। लंबी दूरी की रेलों में डाक्टर भी होंगे और मनोरंजन तथा दूरसंचार के साधन भी, साथ ही रेलों में सुरक्षा के लिए भी तमाम फैसले किए गए हैं। कमांडो बटालियन होगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। रेलवे की विवादास्पद रोजगार पालिसी की समीक्षा ताकि पिछड़ों का ज्यादा रोजगार दिया जा सके। धंधा करने वालों का भी ध्यान रखा गया है। कोई माल किराया नहीं बढ़ाया गया है। बल्कि मालगाड़ियां और बढ़ाई जाएंगी ताकि आसानी से और जल्दी माल इधर से उधर पहुंच सके। बंगाल में डिब्बों की एक और फैक्ट्री खुलेगी। स्टेशनों पर एटीएम खुलेंगे। स्टेशनों की कायापलट के लिए निजी क्षेत्र को साझीदार बनाया जाएगा। रेल कर्मचारियों के लिए 6650 मकान बनेंगे। सारे देश में रेल का जाल बिछाया जाएगा। उम्दा बनाया जाएगा। ट्रेनों को समय पर चलाया जाएगा। इसके अलावा भी तमाम ऐसी घोषणाएं हैं जो साफ बताती हैं कि ममता की जनता एक्सप्रेस सही राह पर दौड़ेगी। हाईटैक बनेगी। कमाएगी भी और सबका ध्यान भी रखेगी। रेलवे भले ही लालू फोबिया के तले चलती रही हो पर ममता ने इसकी परवाह नहीं की। एक भी उन्होंने लालू को तरजीह नहीं दी। हां आदत के मुताबिक लालू की टोका टाकी जारी रही। नोंकझोंक भी हुई। यह आगे भी चलेगी। लालू चुप बैठने वाले नहीं और ममता झुकने वाली नहीं। इस बजट ने यह भी साफ कर दिया है कि आंकड़ों में लालू ने कहीं न कहीं बाजीगरी तो की है। लालू जो मुनाफा दिखाते रहे हैं ममता के आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। रेलवे के पास अब 12 हजार करोड़ से ज्यादा का ही धन है। जनता को दूध का दूध और पानी का पानी नजर आए इसके लिए ममता पांच साल के कार्यकाल पर श्वेत पत्र जारी करेंगी। तस्वीर सामने होगी। लालू का सिरदर्द और बढ़ने वाला है। शायद उनकी झल्लाहट का यह भी कारण हो। यूं तो अब तक जितने रेल मंत्री हुए हैं अमूमन सबने अपने राज्यों की लाटरी निकाली है। दिया बंगाल को ममता ने भी है पर आंख बंद करके नहीं। किसी को इस पर ऐतराज नहीं होगा। हां इस बात में कहीं न कहीं ममता भी चूक गई हैं कि वो सब राज्यों के साथ न्याय नहीं कर पाईं। चाहे छत्तीसगढ़ हो या हरियाणा। चाहे महाराष्ट्र हो या कर्नाटक। ऐसे तमाम राज्य कम से कम ममता से ज्यादा आस कर रहे थे। जहां तक बिहार का सवाल है तो पिछले 15 साल में ज्यादातर बिहार से ही कोई ना कोई रेलमंत्री बनता था इसी वजह से वहां के लिए सारी सुविधाओं के दरवाजे खुले रहते थे। वो वीआईपी राज्य रहा है पर इस बार मनमोहन सरकार में एक भी मंत्री नहीं है। लालू इसे मुद्दा बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। इससे ममता को निपटना ही होगा। वैसे प्रधानमंत्री समेत सारे सत्ता पक्ष ने इसे शानदार बजट कहा है। उनकी तरफ से इसकी ही उम्मीद थी। हां विपक्षी दल बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह की टिप्पणी काबिले गौर है। वे कहते हैं कि बजट में जो वादे किए गए हैं वे पूरे हों तभी इसे अच्छा कहा जाएगा। यानि वादें अच्छे हैं ये वो भी मानते हैं। असल में ममता की यही अग्निपरीक्षा भी होगी। घोषणाएं सुनने में अच्छी लग रही हैं। जनता उन्हें देखना भी चाहती है। तभी माटी मानुष की थीम की बीम पड़ेगी।

तेल का खेल-जनतंत्र फेल

देशपाल सिंह पंवार
या तो सरकार चलाने वालों का कदापि खेती से कोई वास्ता नहीं रहा,या फिर उनकी नजर में खेती, किसान और मजदूर का कोई वजूद नहीं। हो सकता है सत्ता में आने के बाद वो ये •भी भूल गई हो कि इस देश की 80 फीसदी आबादी खेती पर जिंदा है। हो सकता है उसे ये भी मालूम नहीं हो कि पेट्रोल और डीजल अगर महंगा होता है तो गरीब का निवाला घटता है। अगर उसका वास्ता होता,उसे पता होता तो तेल के दाम कम से कम इस समय तो नहीं बढ़ाती। इतने तो नहीं बढ़ाती। जिस देश के किसान को पहले ही मानसून की देरी ने तोड़ डाला हो। खेत सूखे पड़े हों। पिछला कर्जा चुका ना पा रहा हो।अगली फसल बो नहीं पा रहा हो। रोज आकाश को ताकते-ताकते थक गया हो। उसकी पुकार को क्या मिली-मार? जिस देश की जनता मंदी की मार झेल रही हो, मजदूर दो वक्त की रोटी की जद्दोजहद में पिस रहा हो उसे इस तरह के तोहफे(?) इस अंदाज में देने वाली सरकार को क्या जन हितैषी सरकार कहा जा सकता है? क्या यही जनता का राज है? सत्ता का ये चरित्र और चेहरा तो ऐसा ना मानने के लिए विवश कर रहा है। महीने भर से कहानी बनाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम बढ़ रहे हैं। कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है। उन्हें ही दाम तय करने की छूट मिलेगी- यानि तेल महंगा होगा। महंगा तो जून के पहले हफ्ते में ही हो जाता शुक्र मनाइए मानसून दगा दे गया। उसकी देरी और हल्ले के डर से 15-20 दिन निकल गए। जैसे ही दो बूंद पड़ी, सरकार महीनों से सोची राह पर चल पड़ी। ये भी नहीं सोचा और देखा कि अब तक देश के आधे से ज्यादा हिस्से में दो बूंद भी नहीं पड़ी। पर उसे क्या? वो जहां बैठकर जिनके फायदे के फैसले करती है वहां बारिश पिकनिक का एहसास कराती है। अजीब विडंबना है जिसके सहारे राजनेता गद्दी पर जाते हैं सबसे पहले उसे ही औकात दिखाते हैं। मनमोहन सरकार भी इसी राह पर है। उसे तेल कंपनियों के बढ़ते घाटे की बैलेंस शीट नजर आ रही है लेकिन सूखे खेत,जनता के प्यासे होंठ, सूखे पेट,करोड़ों बेरोजगारों की लाइन दिखाई नहीं देती। रसोई गैस और मिट्टी के तेल पर सरकार ने रहमोकरम दिखाया और दाम ना बढ़ाने की बात को गर्व से बताया। क्या सरकार ने ये जानने की कोशिश की है कि कितने गरीबों को मिट्टी का तेल बिना ब्लैक नसीब हो पाता है? रसोई गैस का सबसे ज्यादा उपयोग करने वाली कौम कौन सी है? सरकार ने दाम बढ़ाने का ये समय जानबूझकर चुना है। वो जानती थी कि संसद में हंगामा होगा। हंगामे के बाद थोड़ा बहुत दाम घटा दिया जाएगा। इस बार भी ऐसा ही होगा। तेल कंपनियां भी खुश-सरकार भी खुश-विपक्ष भी खुश। बाकी जनता....। वो पेट नहीं खजाना पाटने के लिए है। पिसने के लिए है। लोकतंत्र में यही है धनतंत्र की चाल।

नहीं बदला सत्ता का चेहरा और चरित्र

देशपाल सिंह पंवार
धूमिल ने लिखा था-एक आदमी रोटी बेलता है। एक आदमी रोटी खाता है। एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है,ना रोटी खाता है वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। ये सिर्फ शब्द नहीं हैं। सत्ता के उस चेहरे का आईना थे और हैं जो बाहर से सुंदर और अंदर से बदसूरत नजर आता था और आज भी आता है। एक बार झांकने के बाद ना तो किसी में देखने की इच्छा बचेगी ना ही हिम्मत। अभी ज्यादा अरसा नहीं बीता है जब राहुल गांधी हर गली,हर शहर और हर जगह यही कह रहे थे कि मैं तस्वीर बदलना चाहता हूं, मेरा साथ दो। जनता ने विश्वास भी किया। हाथ का साथ भी दिया पर अफसोस तस्वीर बदलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। माना की जमीन पर बदलाव में वक्त लगता है,सरकार को मिलना भी चाहिए लेकिन यहां तो सवाल इंसान के आचार और विचार की खराबी का है। वादे के मुताबिक उसे बदलने में वक्त क्यों लगे और क्यों सरकार को चाहिए? क्या ऐसे मामलों में भी चुप्पी सही है? सत्ता के नशे में चूर एक केंद्रीय मंत्री जज को धमकाता है। एक कांग्रेसी सांसद बैंक मैनेजर को मारता है। एक पुलिस अफसर महिला की इज्जत उतारता है। एक बाबू हर सही काम के लिए गरीब से रिश्वत खाता है। ये तो वो मामले हैं जो सामने हैं इसके अलावा ना जाने कितने ऐसे और इससे भी घटिया कुकर्म कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर घड़ी हो रहे होंगे। उनमें डरे-दबे-कुचले लोग हर घड़ी असहाय होने का रोग झेल रहे होंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है? कौन हैं इनके लिए जिम्मेदार? कौन देगा इनका जवाब? कौन करेगा इसे ठीक? आखिर सत्ता का चेहरा और चरित्र क्यों नहीं बदलता? सरकार की आखिर यह कौन सी मजबूरी है कि वह ऐसे किसी मामले में सरकारी मुलाजिम पर तो निलंबन की गाज गिरा देती है लेकिन जैसे ही माननीय जनप्रतिनिधियों की बारी आती है उसकी आंखें बंद नजर आती हैं और मुंह से बोल नहीं निकलता। खासकर तब जब कोई अपना सामने हो तो फिर सारे मामलों में विरोधियों का खेल नजर आने लगता है। अगर देश में एक समान कानून है और जनप्रतिनिधियों के लिए अलग से आचार संहिता है तो उसका पालन क्यों नहीं होता? सरकार उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? राहुल गांधी जैसे युवा और प्रगतिशील विचारों के शख्स के हाथों में अगर अघोषित रूप से कांग्रेस की बागडोर है तो फिर हर कांग्रेसी को आखिरी हद का एहसास क्यों नहीं कराया जाता? कड़ी कार्रवाई का संदेश क्यों नहीं जाता? मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री के रहते किसी दागी चेहरे के बचाव में नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई का सरकार का चेहरा जनता के सामने दिखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह हुकूमत भी हाथी के दांत की तरह कहलाएगी। अरसे बाद जनता में जो विश्वास जगा है वो अगर इस बार डिगा या टूटा तो यह कांग्रेस के लिए भी खतरनाक होगा, राजनीति के लिए भी और इस देश के लिए भी.