देशपाल सिंह पंवार
यों तो गुजरात खूबियों से अटा-पटा राज्य है लेकिन इसके दामन पर दंगों का जो दाग है वह खूबियों पर हावी होता जा रहा है। हर घाव पर वक्त का मरहम लगता है। भरता है। हां यह जरूर है कि पीड़ा हमेशा रहती है। गुजरात दंगों का घाव कब भरेगा कहना मुश्किल है क्योंकि आए दिन जिन्न बोतल से बाहर निकल आता है। फिर वह मंडराने लगा है ऐन चुनाव के वक्त। 2002 में नरोडा पाटिया में जिस समय दंगा भड़का था और 83 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था,अरबों रूपये की संपत्ति खाक हो गई थी उस समय नरेंद्र मोदी को तो सब कोस रहे थे पर किसी ने यह नहीं सोचा था कि ऐसे केस के पीछे एक महिला का चेहरा भी हो सकता है लेकिन इस दंगे की आग से बचे चेहरों ने जिस चेहरे की ओर उस समय उंगली उठायी थी वो मायाबेन कोडनानी का था जिसे जनता ने इस क्षेत्र से विधायक बनाया था और मोदी फिलहाल समाज कल्याण मंत्री बनाए हुए थे। पीड़ितों की आवाज पावर के नीचे उस समय तो दबकर रह गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुजरात दंगों के 9 मामलों की जांच के लिए जिस विशेष जांच दल का गठन किया गया था उसके सामने दर्जनों लुटे-पिटे चेहरों ने फिर चीख-चीखकर कहा कि माया कोडनानी ने न केवल दंगाइयों को उकसाया और उनको लीड किया बल्कि अपनी पिस्तौल से भी गोलियां दागी। दल की चार्जशीट में आरोप तय हुए और माया पर काला साया मंडराने लगा। बचने के रास्ते निकाले जाते रहे। अग्रिम जमानत की कोशिश होती रही लेकिन जब हाईकोर्ट ने जमानत से साफ इंकार कर दिया तो माया के सामने इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वे मंत्री पद छोड़ें। आत्मसमर्पण करें। सवाल यह है कि जिस समय माया की ओर उंगली उठ रहीं थीं तो उस समय माया को शह क्यों मिली? जिस समय चार्जशीट में माया को आरोपी बताया गया उस समय मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया गया? एक मंत्री होने के बावजूद अगर वे छिपती घूम रही थी तो फिर वे उस सरकार का हिस्सा कैसे बनी रही जिसका मुखिया सिद्वांतों की दुहाई देता है? अगर माया बेन दोषी है तो फिर सारी सरकार और उसके संतरी से मंत्री तक कैसे निर्दोष हैं? इन सवालों का जवाब न पहले मिला था और न ही अब मिलेगा। हकीकत यह है कि राजनेता आखिर तक कानून की काट तलाशने में जुटे रहते हैं और जब पानी सिर से गुजरता है तो ऐसे फैसले लेते हैं जिनकी गूंज लंबे अरसे तक पीड़ा देती रहती है। राजनेता इसलिए भी ऐसे मामलों की परवाह नहीं करते क्योंकि जनता उनके पीछे नजर आती है। जब तक वे जनता के सहारे गद्दी पर रहते हैं वे किसी दंगे-फसाद या जान-माल के नुकसान की परवाह नहीं करते। जनता के समर्थन से जनता को कुचलने का यह सीन यंहा कुछ ज्यादा ही तेजी से घूमता है जबकि न्याय का पहिया बेहद धीमा। माया पर शिकंजा न्याय की जीत कहा जा सकता है भले ही देरी से सही। वैसे भी इस देश में न्याय कभी जल्दी नहीं मिलता। जो हालात हैं उसमें मिल जाए यही बहुत है। माया बेन को पद छोड़ना पड़ा। अंदर भी जाना पड़ा, लेकिन क्या उनका पद छोड़ना और अंदर जाना उस कांड की भरपाई कर सकता है? 83 लोगों को दुनिया से विदा कर देना और एक शख्स का चंद दिनों के लिए जेल जाना क्या बराबर है? यह मामला लंबा चलेगा। हो सकता है परंपरा के हिसाब से चले। इस देश में नेताओं के ज्यादातर मामलों में फैसला अमुमन तब आता है जब या तो नेता दुनिया छोड़ जाता है या जब उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। समय पर न्याय से जो संदेश समाज में जाना चाहिए और जो सबक ऐसे लोगों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता। इस मामले में क्या होगा यह तो वक्त बताएगा लेकिन ऐन आम चुनाव के वक्त माया का यूं जाना एक तबके के वोटरों को एकजुट कर सकता है और मोदी विरोधियों और पीड़ितों को इस खबर से शुकून मिलेगा। हां एक बात जरूर नई हुई है कि ममता की देवियों के इस देश में ऐसे चेहरे भी हो सकते हैं यह पता चला है। वरना इस तरह के हर मामले में घिनौनी और कुत्सित सोच के पुरूषों का ही साम्राज्य रहा है। लोकतंत्र है कोई किसी भी रूप में मायाबेन का नाम ले पर लेगा जरूर।
यों तो गुजरात खूबियों से अटा-पटा राज्य है लेकिन इसके दामन पर दंगों का जो दाग है वह खूबियों पर हावी होता जा रहा है। हर घाव पर वक्त का मरहम लगता है। भरता है। हां यह जरूर है कि पीड़ा हमेशा रहती है। गुजरात दंगों का घाव कब भरेगा कहना मुश्किल है क्योंकि आए दिन जिन्न बोतल से बाहर निकल आता है। फिर वह मंडराने लगा है ऐन चुनाव के वक्त। 2002 में नरोडा पाटिया में जिस समय दंगा भड़का था और 83 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था,अरबों रूपये की संपत्ति खाक हो गई थी उस समय नरेंद्र मोदी को तो सब कोस रहे थे पर किसी ने यह नहीं सोचा था कि ऐसे केस के पीछे एक महिला का चेहरा भी हो सकता है लेकिन इस दंगे की आग से बचे चेहरों ने जिस चेहरे की ओर उस समय उंगली उठायी थी वो मायाबेन कोडनानी का था जिसे जनता ने इस क्षेत्र से विधायक बनाया था और मोदी फिलहाल समाज कल्याण मंत्री बनाए हुए थे। पीड़ितों की आवाज पावर के नीचे उस समय तो दबकर रह गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुजरात दंगों के 9 मामलों की जांच के लिए जिस विशेष जांच दल का गठन किया गया था उसके सामने दर्जनों लुटे-पिटे चेहरों ने फिर चीख-चीखकर कहा कि माया कोडनानी ने न केवल दंगाइयों को उकसाया और उनको लीड किया बल्कि अपनी पिस्तौल से भी गोलियां दागी। दल की चार्जशीट में आरोप तय हुए और माया पर काला साया मंडराने लगा। बचने के रास्ते निकाले जाते रहे। अग्रिम जमानत की कोशिश होती रही लेकिन जब हाईकोर्ट ने जमानत से साफ इंकार कर दिया तो माया के सामने इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वे मंत्री पद छोड़ें। आत्मसमर्पण करें। सवाल यह है कि जिस समय माया की ओर उंगली उठ रहीं थीं तो उस समय माया को शह क्यों मिली? जिस समय चार्जशीट में माया को आरोपी बताया गया उस समय मंत्री पद से क्यों नहीं हटाया गया? एक मंत्री होने के बावजूद अगर वे छिपती घूम रही थी तो फिर वे उस सरकार का हिस्सा कैसे बनी रही जिसका मुखिया सिद्वांतों की दुहाई देता है? अगर माया बेन दोषी है तो फिर सारी सरकार और उसके संतरी से मंत्री तक कैसे निर्दोष हैं? इन सवालों का जवाब न पहले मिला था और न ही अब मिलेगा। हकीकत यह है कि राजनेता आखिर तक कानून की काट तलाशने में जुटे रहते हैं और जब पानी सिर से गुजरता है तो ऐसे फैसले लेते हैं जिनकी गूंज लंबे अरसे तक पीड़ा देती रहती है। राजनेता इसलिए भी ऐसे मामलों की परवाह नहीं करते क्योंकि जनता उनके पीछे नजर आती है। जब तक वे जनता के सहारे गद्दी पर रहते हैं वे किसी दंगे-फसाद या जान-माल के नुकसान की परवाह नहीं करते। जनता के समर्थन से जनता को कुचलने का यह सीन यंहा कुछ ज्यादा ही तेजी से घूमता है जबकि न्याय का पहिया बेहद धीमा। माया पर शिकंजा न्याय की जीत कहा जा सकता है भले ही देरी से सही। वैसे भी इस देश में न्याय कभी जल्दी नहीं मिलता। जो हालात हैं उसमें मिल जाए यही बहुत है। माया बेन को पद छोड़ना पड़ा। अंदर भी जाना पड़ा, लेकिन क्या उनका पद छोड़ना और अंदर जाना उस कांड की भरपाई कर सकता है? 83 लोगों को दुनिया से विदा कर देना और एक शख्स का चंद दिनों के लिए जेल जाना क्या बराबर है? यह मामला लंबा चलेगा। हो सकता है परंपरा के हिसाब से चले। इस देश में नेताओं के ज्यादातर मामलों में फैसला अमुमन तब आता है जब या तो नेता दुनिया छोड़ जाता है या जब उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। समय पर न्याय से जो संदेश समाज में जाना चाहिए और जो सबक ऐसे लोगों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता। इस मामले में क्या होगा यह तो वक्त बताएगा लेकिन ऐन आम चुनाव के वक्त माया का यूं जाना एक तबके के वोटरों को एकजुट कर सकता है और मोदी विरोधियों और पीड़ितों को इस खबर से शुकून मिलेगा। हां एक बात जरूर नई हुई है कि ममता की देवियों के इस देश में ऐसे चेहरे भी हो सकते हैं यह पता चला है। वरना इस तरह के हर मामले में घिनौनी और कुत्सित सोच के पुरूषों का ही साम्राज्य रहा है। लोकतंत्र है कोई किसी भी रूप में मायाबेन का नाम ले पर लेगा जरूर।
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