देशपाल सिंह पंवार
आजकल देश में ना तो नौकरी का दौर है। ना ही बजट पर जोर है। ना ही घटा घनघोर है। अगर किसी बात का शोर है तो वो है बस पढ़ाई। जिसकी चर्चा पुरजोर है। कपिल सिब्बल एंड पार्टी उत्साह में सराबोर है। विरोधी फैसले से बोर हैं। हों भी क्यों नहीं। सोनिया और मनमोहन का सौ दिन का एजेंडा है। मंत्रियों पर नतीजों के दबाव का डंडा है। ऐसे में हर मंत्री का अपना-अपना फंडा है। हर किसी के हाथ में झंडा है। बिना सोचे समझे ऐलान किए जा रहे हैं जाहिर सी बात है घमासान तो होंगे ही। मानव संसाधन मंत्री ने सबको पीछे छोड़ दिया है। आजादी के बाद 62 साल में जो काम नहीं हो पाया वो 62 दिन में करना चाहते हैं। काम भी ऐसा जो ना केवल मुश्किल है पर नामुमकिन भी दिखता है। कपिल सिब्बल चाहते हैं कि दसवीं का बोर्ड ही ना रहे यानि दसवीं की परीक्षा बोर्ड की ना हो। उनकी मंशा देश में एक ही बोर्ड, एक ही तरह की शिक्षा और कोर्स रखने की है। वो स्कूली पढ़ाई-लिखाई में कायापलट करना चाहते हैं। विदेशी पूंजी निवेश के लिए इसके दरवाजे खोलना चाहते हैं। 50 करोड़ से ज्यादा की युवा पीढ़ी को स्तरीय शिक्षा देने की उनकी मंशा है। प्राथमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का उनका 34 सूत्री फार्मूला है। वे मानते हैं कि इसे एक-एक कर वो लागू जरूर करेंगे। सारे नीतिगत और प्रशासनिक कदम उठाएंगे। चाहे जो हो जाए वे इसे लागू करके रहेंगे। इसके पीछे उनके अपने तर्क भी हैं। उनकी नजर में 10 वीं बोर्ड परीक्षा की वजह से छात्र भी तनाव में रहते हैं और उनके मां-बाप भी,जब 12 वीं परीक्षा बोर्ड की है ही तो फिर 10 वीं की क्या जरूरत? इस तरह छात्रों और मां-बाप को दोहरा तनाव देने की क्या जरूरत? उनकी चाह की ये राह ना तो अपनों को भा रही है और ना ही विरोधी पार्टी बीजेपी को और ना ही शिक्षा विदों को। इस तेज गरमी में सबकी आंखें लाल हैं। लाख टके का सवाल यही है कि ऐसे में फिर किस तरह, किस रास्ते से वे शिक्षा की दीक्षा के उन सुनहरी सपनों में रंग डालेंगे जो वो युवा पीढ़ी को दिखा गए हैं? इससे बड़ा सवाल ये भी है कि जिस देश की थीम अनेकता में एकता हो, ढांचा कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हो,हर 40 किमी पर रहन-सहन, बोलीऔर कल्चर अलहदा नजर आती हो वहां एक बोर्ड,एक शिक्षा और एक कोर्स पर फोर्स इस देश में क्रांति लेकर आएगी या फिर अशांति फैलाएगी? हर कोई मान रहा है कि यशपाल कमेटी की रिपोर्ट लागू करने से स्तर सुधरेगा लेकिन विदेशी विश्वविद्यालय पर ज्यादातर असहमत हैं। खुद कांग्रेसी इस पर खफा हैं। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश तो खुलेआम कहते हैं कि यह घोषणाएं अव्यवहारिक हैं। जिस देश में विश्वविद्यालयों की हालत अच्छी ना हो, शिक्षकों को समय पर वेतन ना मिलता हो, शिक्षकों और इमारतों का संकट हो, बुनियादी सुविधाओं की कमी हो, वहां विदेशी विश्वविद्यालय खोलना कहां तक जायज है? वे चाहते हैं कि देशी विवि का स्तर विदेशी के बराबर अगर कपिल सिब्बल करें तो यह बड़ी बात होगी। स्कूली शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन की बात भी आसानी से किसी के गले नहीं उतर रही है। बीजेपी ने बिगुल बजा दिया है। शिक्षाविद और इसी महकमे के पूर्व मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने दमदार तर्क दिए हैं, जिन्हें आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता । वे इस सोच को विनाशकारी कहते हैं। उनकी नजर में सरकार हड़बड़ी में सबसे बड़ी गड़बड़ी करने जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर सिब्बल इतनी हड़बड़ी में क्यों है? वे 100 दिन के एजेंडे को ब्रह्मा की लकीर क्यों मान रहे हैं? आखिर शिक्षा का व्यापारी करण करने पर क्यों तुले हैं? वे कानून के ज्ञाता हैं फिर क्यों सबसे सलाह मश्विरा नहीं किया गया? क्यों युवा पीढ़ी को गर्त में धकेलना चाहते हैं? यह क्यों केवल बीजेपी का नहीं है, यह केवल एक शब्द नहीं है, यह तय है कि इस सोच को लागू करने से पहले इस क्यों का जवाब मनमोहन सरकार और कानूनविद कपिल सिब्बल को खोजना होगा। यह भी तय है कि जिस तरह बीजेपी ने तेवर दिखाए हैं, मनमोहन सरकार बीजेपी राज्यों में जबरन एक बोर्ड,एक शिक्षा और एक कोर्स का फार्मूला 100 दिन में तो छोड़िए अगले हजार दिनों में लागू नहीं कर पाएगी। कब लागू होगा यह तो नहीं कहा जा सकता लेकिन इस सोच ने बजट सत्र में सरकार को घेरने का एक हथियार जरूर बीजेपी तथा विपक्ष को दे दिया है। यह तय है कि बजट से ज्यादा हंगामा पढ़ाई-लिखाई पर होगा। अर्जुन सिंह के समय से भी ज्यादा। वो तो निकल गए पर सिब्बल साहब फंस गए। यह भी मुमकिन है कि अपनों और परायों के दबाव के आगे मनमोहन सिंह को ही मोरचा ना झेलना पड़ जाए। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सिब्बल की इस सोच में आखिर कितना दम है? साथ ही राज्यों से सलाह मश्विरा के बिना जल्दबाजी में ऐसा ऐलान करना और कदम उठाना कहां तक जायज है? इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई भी देश तब और मजबूत नजर आता है जब उसकी अपनी एक बोली हो, शिक्षा हो, झंडा हो, लेकिन जिस देश में लाख प्रयास के बावजूद हिंदी अब तक सर्वमान्य राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, सब जगह अपनी अलख नहीं जगा पाई, सबको नहीं रूझा पाई उस देश में क्या पढ़ाई का एक कोर्स हो सकता है? हर राज्य में अपनी-अपनी बोली में पढ़ाई होती है। उसी की दुहाई होती है। दक्षिणी राज्यों में क्या उस कोर्स को थोपा जा सकता है जो उत्तरी राज्यों में चलता है? महाराष्ट्र में क्या भोजपुरी भाषा की पढ़ाई हो सकती है? हिंदी भाषी राज्यों में क्या तमिल कोर्स का हिस्सा बन सकती है? कहा जा सकता है कि पढ़ाई में भाषा नहीं कंटेंट महत्वपूर्ण हैं। लेकिन कंटेंट को पढ़ाने के लिए भी तो किसी ना किसी भाषा का उपयोग करना ही होगा। इसके लिए यह तर्क दिया जा सकता है कि कंटेंट हर प्रदेश की भाषा में पढ़ाए जाएँगे यानि देश के हर राज्यों में परीक्षा के लिए अलग-अलग भाषा का प्रयोग या फिर पूरे देश में हिंदी की बजाय हर विषय की अंग्रेजी में परीक्षा। यानि पढ़ने वाले देशी और भाषा विदेशी। ऐलान के वक्त सिब्बल एंड टीम को ऐसे तमाम सवालों के जवाब जनता के सामने रखने चाहिएं थे। उनकी सोच गलत नहीं पर उसमें कमजोर होमवर्क साफ झलकता है। उन्हें पहले यह सोचना होगा कि किस तरह शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ा जाए? यानि जैसी क्लास-जैसे नंबर-सीधे वैसी ही नौकरी। बिना किसी अन्य आयोग या बोर्ड के। अगर यह सोच भी इसके साथ लागू हो तो फिर इस देश में निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। मौजूदा अंग्रेजी ढांचे को बदलने की जरूरत तो है पर ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में जो है उससे भी हाथ धो बैठें। 10 वीं बोर्ड खत्म करने से सब पास होकर आगे बढ़ेंगे-कालेज हमारे पास हैं नहीं, रोजगार हमारे पास हैं नहीं तो ऐसे में एडमिशन और नौकरी के लिए सड़क पर जो सीन होंगे,जो टेंशन होगी वो 10वीं की टेंशन से हजार गुणा ज्यादा होगी। शिक्षा वैसे भी लगन, निष्ठा और धैर्य से मिलती है। मनमोहन सरकार को धैर्य की राह नहीं छोड़नी चाहिए। युवा पीढ़ी का सवाल है। देश के फ्यूचर का सवाल है।
आजकल देश में ना तो नौकरी का दौर है। ना ही बजट पर जोर है। ना ही घटा घनघोर है। अगर किसी बात का शोर है तो वो है बस पढ़ाई। जिसकी चर्चा पुरजोर है। कपिल सिब्बल एंड पार्टी उत्साह में सराबोर है। विरोधी फैसले से बोर हैं। हों भी क्यों नहीं। सोनिया और मनमोहन का सौ दिन का एजेंडा है। मंत्रियों पर नतीजों के दबाव का डंडा है। ऐसे में हर मंत्री का अपना-अपना फंडा है। हर किसी के हाथ में झंडा है। बिना सोचे समझे ऐलान किए जा रहे हैं जाहिर सी बात है घमासान तो होंगे ही। मानव संसाधन मंत्री ने सबको पीछे छोड़ दिया है। आजादी के बाद 62 साल में जो काम नहीं हो पाया वो 62 दिन में करना चाहते हैं। काम भी ऐसा जो ना केवल मुश्किल है पर नामुमकिन भी दिखता है। कपिल सिब्बल चाहते हैं कि दसवीं का बोर्ड ही ना रहे यानि दसवीं की परीक्षा बोर्ड की ना हो। उनकी मंशा देश में एक ही बोर्ड, एक ही तरह की शिक्षा और कोर्स रखने की है। वो स्कूली पढ़ाई-लिखाई में कायापलट करना चाहते हैं। विदेशी पूंजी निवेश के लिए इसके दरवाजे खोलना चाहते हैं। 50 करोड़ से ज्यादा की युवा पीढ़ी को स्तरीय शिक्षा देने की उनकी मंशा है। प्राथमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का उनका 34 सूत्री फार्मूला है। वे मानते हैं कि इसे एक-एक कर वो लागू जरूर करेंगे। सारे नीतिगत और प्रशासनिक कदम उठाएंगे। चाहे जो हो जाए वे इसे लागू करके रहेंगे। इसके पीछे उनके अपने तर्क भी हैं। उनकी नजर में 10 वीं बोर्ड परीक्षा की वजह से छात्र भी तनाव में रहते हैं और उनके मां-बाप भी,जब 12 वीं परीक्षा बोर्ड की है ही तो फिर 10 वीं की क्या जरूरत? इस तरह छात्रों और मां-बाप को दोहरा तनाव देने की क्या जरूरत? उनकी चाह की ये राह ना तो अपनों को भा रही है और ना ही विरोधी पार्टी बीजेपी को और ना ही शिक्षा विदों को। इस तेज गरमी में सबकी आंखें लाल हैं। लाख टके का सवाल यही है कि ऐसे में फिर किस तरह, किस रास्ते से वे शिक्षा की दीक्षा के उन सुनहरी सपनों में रंग डालेंगे जो वो युवा पीढ़ी को दिखा गए हैं? इससे बड़ा सवाल ये भी है कि जिस देश की थीम अनेकता में एकता हो, ढांचा कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हो,हर 40 किमी पर रहन-सहन, बोलीऔर कल्चर अलहदा नजर आती हो वहां एक बोर्ड,एक शिक्षा और एक कोर्स पर फोर्स इस देश में क्रांति लेकर आएगी या फिर अशांति फैलाएगी? हर कोई मान रहा है कि यशपाल कमेटी की रिपोर्ट लागू करने से स्तर सुधरेगा लेकिन विदेशी विश्वविद्यालय पर ज्यादातर असहमत हैं। खुद कांग्रेसी इस पर खफा हैं। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश तो खुलेआम कहते हैं कि यह घोषणाएं अव्यवहारिक हैं। जिस देश में विश्वविद्यालयों की हालत अच्छी ना हो, शिक्षकों को समय पर वेतन ना मिलता हो, शिक्षकों और इमारतों का संकट हो, बुनियादी सुविधाओं की कमी हो, वहां विदेशी विश्वविद्यालय खोलना कहां तक जायज है? वे चाहते हैं कि देशी विवि का स्तर विदेशी के बराबर अगर कपिल सिब्बल करें तो यह बड़ी बात होगी। स्कूली शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन की बात भी आसानी से किसी के गले नहीं उतर रही है। बीजेपी ने बिगुल बजा दिया है। शिक्षाविद और इसी महकमे के पूर्व मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने दमदार तर्क दिए हैं, जिन्हें आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता । वे इस सोच को विनाशकारी कहते हैं। उनकी नजर में सरकार हड़बड़ी में सबसे बड़ी गड़बड़ी करने जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर सिब्बल इतनी हड़बड़ी में क्यों है? वे 100 दिन के एजेंडे को ब्रह्मा की लकीर क्यों मान रहे हैं? आखिर शिक्षा का व्यापारी करण करने पर क्यों तुले हैं? वे कानून के ज्ञाता हैं फिर क्यों सबसे सलाह मश्विरा नहीं किया गया? क्यों युवा पीढ़ी को गर्त में धकेलना चाहते हैं? यह क्यों केवल बीजेपी का नहीं है, यह केवल एक शब्द नहीं है, यह तय है कि इस सोच को लागू करने से पहले इस क्यों का जवाब मनमोहन सरकार और कानूनविद कपिल सिब्बल को खोजना होगा। यह भी तय है कि जिस तरह बीजेपी ने तेवर दिखाए हैं, मनमोहन सरकार बीजेपी राज्यों में जबरन एक बोर्ड,एक शिक्षा और एक कोर्स का फार्मूला 100 दिन में तो छोड़िए अगले हजार दिनों में लागू नहीं कर पाएगी। कब लागू होगा यह तो नहीं कहा जा सकता लेकिन इस सोच ने बजट सत्र में सरकार को घेरने का एक हथियार जरूर बीजेपी तथा विपक्ष को दे दिया है। यह तय है कि बजट से ज्यादा हंगामा पढ़ाई-लिखाई पर होगा। अर्जुन सिंह के समय से भी ज्यादा। वो तो निकल गए पर सिब्बल साहब फंस गए। यह भी मुमकिन है कि अपनों और परायों के दबाव के आगे मनमोहन सिंह को ही मोरचा ना झेलना पड़ जाए। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सिब्बल की इस सोच में आखिर कितना दम है? साथ ही राज्यों से सलाह मश्विरा के बिना जल्दबाजी में ऐसा ऐलान करना और कदम उठाना कहां तक जायज है? इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई भी देश तब और मजबूत नजर आता है जब उसकी अपनी एक बोली हो, शिक्षा हो, झंडा हो, लेकिन जिस देश में लाख प्रयास के बावजूद हिंदी अब तक सर्वमान्य राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, सब जगह अपनी अलख नहीं जगा पाई, सबको नहीं रूझा पाई उस देश में क्या पढ़ाई का एक कोर्स हो सकता है? हर राज्य में अपनी-अपनी बोली में पढ़ाई होती है। उसी की दुहाई होती है। दक्षिणी राज्यों में क्या उस कोर्स को थोपा जा सकता है जो उत्तरी राज्यों में चलता है? महाराष्ट्र में क्या भोजपुरी भाषा की पढ़ाई हो सकती है? हिंदी भाषी राज्यों में क्या तमिल कोर्स का हिस्सा बन सकती है? कहा जा सकता है कि पढ़ाई में भाषा नहीं कंटेंट महत्वपूर्ण हैं। लेकिन कंटेंट को पढ़ाने के लिए भी तो किसी ना किसी भाषा का उपयोग करना ही होगा। इसके लिए यह तर्क दिया जा सकता है कि कंटेंट हर प्रदेश की भाषा में पढ़ाए जाएँगे यानि देश के हर राज्यों में परीक्षा के लिए अलग-अलग भाषा का प्रयोग या फिर पूरे देश में हिंदी की बजाय हर विषय की अंग्रेजी में परीक्षा। यानि पढ़ने वाले देशी और भाषा विदेशी। ऐलान के वक्त सिब्बल एंड टीम को ऐसे तमाम सवालों के जवाब जनता के सामने रखने चाहिएं थे। उनकी सोच गलत नहीं पर उसमें कमजोर होमवर्क साफ झलकता है। उन्हें पहले यह सोचना होगा कि किस तरह शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ा जाए? यानि जैसी क्लास-जैसे नंबर-सीधे वैसी ही नौकरी। बिना किसी अन्य आयोग या बोर्ड के। अगर यह सोच भी इसके साथ लागू हो तो फिर इस देश में निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी। मौजूदा अंग्रेजी ढांचे को बदलने की जरूरत तो है पर ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में जो है उससे भी हाथ धो बैठें। 10 वीं बोर्ड खत्म करने से सब पास होकर आगे बढ़ेंगे-कालेज हमारे पास हैं नहीं, रोजगार हमारे पास हैं नहीं तो ऐसे में एडमिशन और नौकरी के लिए सड़क पर जो सीन होंगे,जो टेंशन होगी वो 10वीं की टेंशन से हजार गुणा ज्यादा होगी। शिक्षा वैसे भी लगन, निष्ठा और धैर्य से मिलती है। मनमोहन सरकार को धैर्य की राह नहीं छोड़नी चाहिए। युवा पीढ़ी का सवाल है। देश के फ्यूचर का सवाल है।
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