खुलते जोड़

देशपाल सिंह पंवार

चुनाव पास हैं। खामोश मास है। राजनीति से हताश है। बड़े दल उदास हैं। सबको हैसियत का एहसास है। खुद जीतने की नहीं आस है। गठजोड़ की महत्ता का आभाष है। साथ में सौदेबाजी का संत्रास है। फंसती फांस हैं। दोस्ती नहीं रास है। महाबली निराश हैं। फूल रही सांस हैं। छोटे पहलवानों का अट्टाहास है। कोई आ रहा है। कोई जा रहा है। कोई आंख दिखा रहा है। कोई छत में सांप बता रहा है। कद से ज्यादा चाह रहा है। सौदा पटा तो ठीक नहीं तो फिर दूसरा रास्ता। न डर, न नीति-न शर्मो हया। कड़वा सच यही है कि 80 के दशक के बाद बड़े दल कमजोर होते गए। राष्ट्रीय नेता असर खोते गए और क्षेत्रीय क्षत्रप बलशाली होते गए। नतीजा 2-2 सीट जीतने वाले दल भी राजनीति चलाने लगे। देश हांकने लगे। नखरे दिखाने लगे। बड़े दलअसहाय नजर आने लगे। बेमेल गठजोड़ बनने लगे। राजनीति की धारा उल्टी बहने लगी। हालत यह हो गई है कि गठजोड़ के बिना सरकार बनती और चलती दिखाई नहीं देती। इस बार चुनाव से पहले कैसे गठजोड़ बनेंगे-जनता देखेगी। चुनाव के बाद क्या नौटंकी होगी- जनता देखेगी। सवाल यही है कि आखिर गद्दी की जंग जिस तरह लोकतंत्र का रंग खराब कर रही है उसे कौन देखेगा? जिस तरह के बेमेल गठजोड़ बन रहे हैं उन्हें कौन रोकेगा? इसका खामियाजा जिस तरह देश और जनता उठा रही है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल यह बडा है कि दोषी कौन है? क्या राजनीति और उसके धुरंधर नेता? या फिर जनता? अगर राजनेता गलत हैं तो जनता के हाथ में नकेल है लेकिन जनता ही अपने हक को नहीं समझती है, स्थिर और स्थाई सरकार नहीं चुनती है, जनमत सही दिशा में नहीं जाता है तो फिर इस लोकतंत्र और देश का ईश्वर ही मालिक है। सब जानते हैं कि विखंडित जनादेश अल्पमत सरकार पैदा करता है। ऐसी सरकार मीनिमम पर चलती हैं। स्वहित की राजनीति सिर चढ़कर बोलती है। जनहित कोनों में सिसकता नजर आता है। लाख टके का सवाल यही है कि लोकतंत्र में अगर जनहित पर चंद नेताओं और ऐसे ही दलों का स्वहित हावी हो गया है तो क्यों हम जागने और कुछ करने को तैयार नहीं हैं? क्या जनता यही चाहती है कि देश पर शासन राज्यों से हो दिल्ली से नहीं ? हताश-निराश-उदास और कमजोर केंद्र का फल चखने के बावजूद क्या हम फिर उसी कंटीली राह पर चलते रहेंगे? हमने ऐसे लोकतंत्र की नींव रखी थी जहां सिर्फ जनता के रहमोकरम पर ही राजपाट बनने थे और बिगड़ने थे। सिलसिला आगे बढ़ता गया। राजनीतिक दांव-पेंच होते रहे पर 1950 से लेकर 1990 तक राज्यों में जरूर क्षेत्रीय दल सत्ता में आते रहे पर केंद्र से वे बेहद दूर थे। बहुमत की सरकारें ही केंद्र की सत्ता में आई। या कहा जाए कांग्रेस का ही राज रहा। 1977 से 1980 के दौर को छोड़कर। 1977 का दौर ही लोकतंत्र के लिए शर्मनाक माना जाता है। वैसे यह कहा जा सकता है कि पड़ौस में जहां आए दिन लोकतंत्र का गला घोंटा जाता है, हमारे देश में सिर्फ एक बार उस पर प्रहार किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल का खामियाजा उठाया था। पहली बार कांग्रेस केंद्र से दूर हो गई। जनता पार्टी ने सरकार बनायी जैसे-तैसे तीन साल काटे। दो-दो प्रधानमंत्री झेले। दोनों ओर दर्जनों नाम ऐसे थे जो प्रधानमंत्री के लायक थे। आज स्थिति यह है कि बनना तो सब चाहते हैं लेकिन क्या इस लायक हैं? 80 के दशक में इंदिरा गांधी की हत्या,मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह जैसे बड़े नेताओं की राजनीति से विदाई के बाद राजनीति का सीन ही बदल गया। कांग्रेस कमजोर होती गई। जमीन छोड़ती गई। नतीजा सामने आया। ताकतवर क्षेत्रीय नेता राष्ट्रीय दलों पर हावी होने लगे। मनमानी करने लगे। गठजोड़ का रास्ता चौड़ा होता गया। 1989 में जनता दल की अगुवाई में नेशनल फ्रंट बना और वामदलों के साथ गठजोड़ किया। पहली बार चुनाव में गठजोड़ की फसल पैदा हुई। सत्ता हासिल की पर दो ही साल चला पाए। 1991 में फिर चुनाव हुए। किसी दल को बहुमत नहीं मिला। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और किसी तरह शिबू सोरेन जैसे नेताओं के सहारे पांच साल अल्पमत की सरकार चलाने में कामयाब रहे। उस समय तक सिद्धांत बचे थे इसी कारण विपक्षी दल बेमेल गठजोड़ नहीं बना पाए। बीजेपी ने 1996 में सरकार बनायी। अल्पमत की वजह से अल्प समय में ही विदा हो गई। युनाइटेड फ्रंट बना। हाथ और कमल के बिना पहली बार कोई सरकार बनी। 1998 में बीजेपी सत्ता में आई लेकिन गठजोड़ के सारे कीर्तिमान तोड़कर। एनडीए बना। एक दर्जन से ज्यादा पार्टियों का जमावडा रहा। अटल बिहारी वाजेपयी की ही खूबी थी कि उन्होंने अपने दम पर सरकार चलाई। बिना कांग्रेस पांच साल सरकार चलने का यह पहला मौका था। 2004 में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती पर तमाम दलों के सहयोग के बिना वह सरकार नहीं बना पाई। कांग्रेस को कोसने वाले वामदल यूपीए की छतरी के नीचे नजर आए। यहां तक आते-आते सब यह मानने लगे थे कि बिना गठजोड़ अब गुजारा नहीं। इंदिरा गांधी जैसा चेहरा कांग्रेस पैदा नहीं कर पाई तो दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पास नहीं। नतीजा सबको दूसरों की ओर ताकना पड़ रहा है। ऐसे में छोटे दलों की पौबारह होने लगी और बड़े दलों तथा देश की हालत बिगड़ने लगी। 1991 में राष्ट्रीय दल 477 सीटों पर जीते थे और क्षेत्रीय दल महज 51 पर। लेकिन 2004 में वे 154 तक पहुंच गए। कांग्रेस 1984 में 404 सीटें जीती थी लेकिन 2004 तक आते-आते वो 145 पर टिक गई। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो 84 में 2, 91 में 120, 96 में 161, 99 में 182 तक पहुंचने के बाद 2004 में 138 पर जा ठिठकी। हाथी, साइकिल,तीर और उगता सूरज बड़ी पार्टियों को जलाने लगा। औकात दिखाने लगा। इस बार क्या होगा आभाष सबको है। अपने बलबूते कोई सत्ता में आता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में चुनाव से पहले के गठजोड़ चाहे रंग न दिखाए लेकिन बाद के मेल लोकतंत्र की मूल भावना के साथ खेल जरूर खेलेंगे। अल्पमत सरकार को नचायेगे। जनता को रूलायेंगे। अपनी तिजोरी फुल करेगे। आज जहां हैं उस घर को तोड़कर फिर नया गठजोड़ बनायेंगे। चीरहरण का यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और सब मेरा देश महान गुनगुनाते रहेंगे। इसे जनता ही रोक सकती है बशर्ते वो चाहे। (7।3.09)