देशपाल सिंह पंवार
वरुण गांधी से रासुका हटा लिया गया है। मायावती द्वारा थोपा गया फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से गठित सलाहकार बोर्ड ने गलत ठहरा दिया है। फिर जेल जाने से ठीक पहले इस फैसले से वरुण गांधी भी राहत की सांस ले रहे होंगे और उनके समर्थक भी , साथ ही बीजेपी भी, आखिरी दौर में जिन 86 सीटों पर मतदान होना है उनमें से एक पीलीभीत भी है जहां से वरुण चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहां पार्टी के चांस ज्यादा हो सकते हैं। यह वरुण के लिए राहत की बात हो सकती है। इसके अलावा उसे जेल में नहीं रहना होगा और दामन पर इसका दाग नहीं झेलना होगा। यह और ज्यादा राहत की बात है। जहां तक बीजेपी का सवाल है अगर बाकी सीटों पर अगले दो दिन में मायावती के इस फैसले के खिलाफ माहौल वो बना सकती है तो थोड़ा फायदा ले सकती है लेकिन समय कम है और पार्टी इसके लिए कितनी तैयार है और कितने वार कर पाएगी यह देखने वाली बात होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश समेत बाकी मुस्लिम बहुल सीटों पर जितना नुकसान बीजेपी को होना था वो हो चुका और जितना फायदा मायावती को उठाना था वो उठा चुकी हैं। चार दौर समाप्त हो चुके हैं, ज्यादातर चुनाव पार हो चुका है। ऐसे में वरुण गांधी से रासुका हटने का फैसला जनता में जो संदेश देगा उसकी चोट मायावती को कम ही झेलनी होगी। उसकी जो चाल थी उसमें वो कामयाब है। वरुण गांधी के नाम को उछालकर मायावती ने एक तीर से दो शिकार तो कर ही लिए हैं। एक सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सैंध और दूसरा बीजेपी को दबाव में लाना। मायावती का बीजेपी से ज्यादा सपा को कमजोर करने का मकसद था। वो जानती थी कि अगर मुस्लिम वोट बैंक सपा की ओर से बसपा का रुख कर लें तो वो बाजी पलट सकती हैं। फिर इस प्रकरण का फायदा बीजेपी को भी था। दोनों में सांठगांठ है इसके आरोप मुलायम सिंह यादव लगाते आ रहे हैं। अगर दोनों ने चुनाव बाद हाथ मिला लिए तो यह साबित हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यह बड़ा राजनीतिक दांव कहलाएगा। जिसके झांसे में पूरा देश फंसा रहा। फिलहाल महत्वपूर्ण सवाल यही है कि वरुण प्रकरण से बीजेपी ने पाया है या खोया है? क्या हिंदु वोटर इस मसले पर उसके साथ जुड़ा है? अगर नहीं तो मायावती का फायदा और भी ज्यादा है। वैसे इस फैसले से कई ऐसे सवाल भी खड़े हो गए हैं जिनके जबाव जितनी जल्दी तलाश लिए जाएं उतने ही बेहतर। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश और समाज के अहित में कोई भी वाणी किसी को नहीं बोलनी चाहिए लेकिन कोर्ट की नजर में वरुण पर रासुका लगाना अगर गलत था तो फिर इस गलती को करने वालों के लिए कोई सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या सत्ता में बैठे राजनेताओं को अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करने पर बंदिश नहीं होनी चाहिए? क्या वे यूं ही विरोधियों की जुबान पर कानून के मनमाने ताले लटकाते रहेंगे? बड़ा सवाल यह •भी है कि इस कानून के सहारे जितना फायदा मायावती ने अब तक उठाया है क्या वो जायज ठहराया जा सकता है? केवल फैसलों को गलत या सही बताने की बजाय अब समय यह •भी आ गया है कि माननीय अदालतें ऐसे फैसले करने वालों के लिए •भी सजा का प्रावधान करें ताकि फिर कोई कानून का बेजा इस्तेमाल अपने राजनीतिक हित के लिए न कर पाए? चित्त भी मेरी और पट्ट भी मेरी की थ्योरी पर चलने वाले ऐसे सत्ताधारी नेताओं के लिए यह फैसला सबक है। चुनाव आयोग ने जिस तरह तेजी दिखाई और वरुण गांधी को चुनाव मैदान में ना उतारने की बात कही क्या आयोग इससे कोई सबक लेगा? लेकिन जिन्हें सिर्फ अपना कहा और किया सही नजर आता हो और दूसरों का गलत वो इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं यह देखने वाली बात होगी। मायावती वैसे सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रही हैं लेकिन इसमें भी संशय है। चुनावी नतीजों तक वह ऐसा नहीं करने जा रही है यह तय है।
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