हडताल की पड़ताल

देशपाल सिंह पंवार
जिस देश की सीमाओं पर चारों ओर दुश्मन हो,रोज जंग का खतरा मंडराता हो, हर पल आतंकवाद या नक्सलवाद का खूनी खेल खेला जाता हो, धर्म के नाम पर ठेकेदार जहर फैलाते हों, वोट के नाम पर नेता चोट पहुंचाते हों, बेईमानी का बोलबाला हो, हर ईंट के नीचे घोटाला हो, करोड़ों बीमारों का तबेला हो, गरीबों से पटा मेला हो, मंदी का साया फैला हो, बेरोजगारों का बढ़ता रेला हो, समस्याओं का झमेला हो,पैसे का संकट बढ़ रहा हो, विकास दर मरती जा रही हो, महंगाई घटती जा रही हो, डिफ्लेशन का खतरा गहरा रहा हो, दो वक्त की रोटी दूर होती नजर आ रही हो, जीना दुश्वार दिखाई दे रहा हो ऐसे समय में देश को बचाने की जरूरत होती है। राजनेताओं से कठोर फैसलों की दरकार होती है। राजधर्म पर चलने की आस होती है। हर शख्स से राष्ट्रधर्म के जज्बे की उम्मीद होती है । देश के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। अनेकता को एकता में बदलने की जरूरत होती है। समूचे राष्ट्र को एक होने की जरूरत होती है लेकिन ऐसे समय में हर कोई मनमर्जी से कर रहा है पड़ताल और चल रही है हड़ताल। जो लाखों रूपये हर माह लेते हैं वे हड़ताल कर रहे हैं, जिनके हाथों में जिंदगी की रेखा की कमान है वे हड़ताल पर हैं । ये हड़ताल कर रहे हैं और बाकी सोच रहे हैं, देर सबेर वे करेंगे हड़ताल। तेल के बिना देश की व्यवस्था का खेल बिगड़ गया है, उनका हड़ताल से मेल है। गैस के बिना हर भूखे पेट में गैस पैदा होने लगी है, वे हड़ताल पर हैं। दवा के संकट से बीमार मरेंगे, उन्हें हड़ताल से प्यार है। बच्चों को सब्जी नसीब नहीं होगी, उन्हें हड़ताल की दरकार है। किसी की जिंदगी का सवाल है तो किसी का पैसों को लेकर धमाल है। तेल अधिकारी ज्यादा वेतन मांग रहे हैं। ट्रक आपरेटर डीजल की कम कीमत देना चाह रहे हैं। बस इसी बात को लेकर है ये हड़ताल। सरकार संकट में है। देश संकट में है। जनता संकट में है। तेल अधिकारी और ट्रक आपरेटर अपनी मांग को जायज ठहरा सकते हैं लेकिन कड़वा सच यही है कि हड़ताल के समय को जायज नहीं ठहराया जा सकता। जनता को होने वाले संकट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। लाख टके का सवाल यह है कि क्या ऐसे आपात समय में देश में हड़ताल पर रोक नहीं होनी चाहिए? 2008 जिस तरह से सारी दुनिया और देश को चोट देकर गया सब जानते हैं। बुझे दिल से किसी जादुई चमत्कार की आस में सारी जनता ने इस साल का स्वागत किया था लेकिन पांच दिन नहीं गुजरे कि दुखों के काले साये और गहरा गए। सारे देश पर कोहरा छाया हुआ है।सत्यम ने सारी दुनिया में नाक कटवा दी है। हर कोई हमें अविश्वास की नजर से देख रहा है। हजारों लोग बेरोजगार होने के कगार पर हैं। करोड़ों निवेशक तबाह हो गए हैं। अरबों रुपये की चोट लगी है। ऐसे समय में देश हड़ताल की गिरफ्त में है। ऊपर वाले का ही यह प्रकोप है। करनी किसी की और झेलनी पड़ रही है जनता को। ट्रक आपरेटर चार दिन से हड़ताल पर हैं। वे चाहते हैं कि डीजल की दर 10 रुपये घटायी जाए,टोल टैक्स खत्म हो, सर्विस टेक्स के एग्रीमेंट पर अमल हो, साथ ही सरकार डीजल की दरों पर श्वेत पत्र लाए। उनके पास अपनी मांगों को जायज ठहराने के लिए तर्क हैं। उनके निशाने पर तेल कंपनियां हैं। उनका दावा है कि तेल कंपनियां सत्यम की तरह अपने खातों में हेराफेरी कर घाटा दिखाती हैं जिसका खामियाजा ट्रक आपरेटरों को उठाना पड़ता है। वे सरकार से इसकी जांच चाहते हैं। अगर उन्होंने आरोप लगाए हैं तो सरकार को जांच करानी चाहिए। सत्यम के बाद तो यह और जरूरी है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी नजर आए। पर इस हड़ताल ने जिस तरह सारे देश और जनता को बेहाल कर दिया है। पेट्रोल की राशनिंग होने लगी हो, पेट्रोल पंप सूखे नजर आने लगे हो, सड़कों से वाहन नदारद होने लगे हों, सब काम अटकने लगे हों, गैस-दवा, सब्जी और जिंदगी के लिए जरूरी अन्य सामान की किल्लत नजर आने लगी हो तो इसमें उस जनता का क्या दोष? इस पर जरूर ट्रक आपरेटरों को सोचना चाहिए। सरकार इस हड़ताल को सख्ती से कुचलेगी या फिर ट्रक आपरेटरों की बात मानेगी, एक न एक दिन तो ये खत्म होगी लेकिन इतने दिनों की हड़ताल को हिसाब कौन देगा? जनता के दुख का हर्जाना कौन भरेगा ? ट्रकों पर काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों के घरों में चूल्हे नहीं जलेंगे, बच्चे बिलबिलायेंगे इसका हिसाब कौन देगा? जनता को सरकार से उम्मीद है। ट्रक आपरेटरों को सरकार से उम्मीद है। अगर सरकार को ये पता था कि हड़ताल का देश और जनता पर इतना गहरा असर पड़ेगा तो उसने सारे बंदोबस्त समय पर क्यों नहीं किए? इसका हिसाब कौन देगा? लोकतंत्र की यही त्रासदी है कि जिस जनता पर यह टिका हुआ है उसके प्रति किसी की जवाबदेही नहीं होती। अगर होती तो हड़ताल पर ट्रक आपरेटरों को जाने की नौबत नहीं आती, आती तो उससे पहले सरकार सारे बंदोबस्त कराती। सरकार अब जो करे लेकिन उसके पास न तो कोई जवाब है, हिसाब तो बहुत दूर की बात है। चाहे सरकार सख्ती कर रही हो पर जिस तरह जनता में हाहाकार है उससे कम से कम ट्रक आपरेटर हड़ताल का तो बेड़ा पार है। छत्तीसगढ़ में चावल मिलों की हड़ताल है। उनके मालिक घटते मुनाफे का रोना रो रहे हैं। उनकी मांग एक बार जायज ठहरायी जा सकती है लेकिन 14 तेल कंपनियों के उन 55हजार अफसरों के हड़ताल पर जाने की कोई तुक समझ में नहीं आती। वे अच्छा खासा वेतन और सुविधाएं पाते हैं लेकिन इतने पर उन्हें बस नहीं है,और चाहिए। उनका तर्क है-अतंर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने पर उनके वेतन घटे थे अब दाम कम हो गए हैं तो उनका वेतन बढ़ना चाहिए। वे केंद्रीय कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज कराना चाहते हैं 1 जनवरी 2005 से। वे केंद्र सरकार को झूठा ठहरा रहे हैं और तर्क दे रहे हैं कि वादा करके सरकार पलट गयी अगर उनकी मांगे नहीं मानी गयी तो उन्हें इसी वेतन पर दस साल काम करना होगा जो उन्हें गंवारा नहीं। सरकार पर उन्होंने दबाव बढ़ाया है। उनके कब्जे में देश की रीढ़ है जाहिर सी बात है कि सरकार को उनके सामने झुकना होगा। मांगे मानी जायेंगी। खजाने से धन जायेगा, जिसे जनता की जेब से वसूला जायेगा। देश के हालात विकट है। ऐसे में सरकार को फिर से अपनी सारी नीतियों पर विचार की जरूरत है। चीजों के दाम घटते जा रहे हैं। महंगाई नीचे की ओर है। डिफ्लेशन का खतरा सिर पर है। देश को बचाने के लिए फिर से वेतन की समीक्षा होनी चाहिए। राज्य और केंद्रीय कर्मचारियों के कैडर का अंतर मिटना चाहिए। एक समान रैंक - एक समान वेतन। देश को बचाने के लिए अगर सरकार को सख्ती करनी पड़े तो होनी चाहिए । सबको खुद समझना चाहिए देश पहले है। अगर वही नहीं रहा तो कैसी वेतन बढ़ोत्तरी और उसके लिए कैसी हड़ताल? (9.1.09)