लुटता खजाना

देशपाल सिंह पंवार

एक सवाल-देश में आज तक लोकसभा और विधानसभा चुनावों पर कुल मिलाकर कितना धन खर्च हुआ? इस देश में है कोई ऐसा बंदा जो इसका जवाब बिना हिसाब लगाए एक ही सांस में दे पाए? कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक ढूंढते रह जाओगे पर नहीं मिलेगा। नेता तो छोड़िए वे भी नहीं दे पाएंगे जो अरसे से चुनाव कराते आ रहे हैं। अगर आपके पास 2-4 दिन की फुरसत है, दिल मजबूत है तो जोड़-घटा की मशीन साथ में रखिए और खपाइए दिमाग,जो सरकारी आंकड़ा सामने आएगा वही आपके होश ठिकाने लगाने के लिए काफी होगा। हां यह तय है कि गैर सरकारी यानि पार्टियों, प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के खर्च का सही बिल आपके दिल को ले डूबेगा। नहीं यकीन है तो कोशिश करने में क्या हर्ज है? यह जानना हमारा फर्ज है। इस मिट्टी का हम पर कर्ज है। इस लोकतंत्र का आज यही सबसे बड़ा मर्ज है- समय से पहले चुनाव के कारण बढ़ता खरचा-लुटता खजाना। पर अफसोस फिर भी लगातार बजता आ रहा है ये गाना। कड़वा सच यही है कि आज तक जितना धन देश में चुनावों पर बहाया गया है उससे एक नया भारत बनाया जा सकता था। इस देश को फिर सोने की चिड़िया में बदला जा सकता था। उससे हर हाथ को काम-हर पेट को रोटी-हर सिर को छत, हर बच्चे को शिक्षा, हर बीमार को दवा और हर गरीब को अमीर बनाया जा सकता था। पर हकीकत यही है कि जब इस बारे में सोचने वाले थे, इस मर्ज के डाक्टर थे तब ये मर्ज नहीं था और जब ये फैलने लगा तो सब नेता धृतराष्ट्र की तरह आंख पर पट्टी बांधे हस्तिनापुर को लुटते देखते रहे और लूटते रहे। कारण-खुद की जेब से कुछ नहीं लगना था। जनता को ठगना था,उसका पेट कटना था, उसे ही मरना था,खजाना भरना था। इनको क्या करना था? सब जानते हैं कि जितना सरकारी धन चुनाव पर खर्च होता है उससे पचास गुना ज्यादा गैर सरकारी खर्च होता है। प्रत्याशियों और दलों के लिए जो निर्धारित खर्च होता है कभी उसमें चुनाव नहीं लड़ा जाता।् अब कोई नहीं लड़ता। जिसकी जैसी हैसियत वो उसी हिसाब से धंधेबाजों से वसूलता है, खर्च करता है और जीतने पर उसकी उगाई के लिए उल्टे-पुल्टे धंधे करता और कराता है। चुनाव की इस गंग्रोत्री को इस कदर मैला कर दिया गया है कि आज बिन माया चुनाव लड़ना तो दूर उसके बारे में सोचना भी •दुश्वार है। वैचारिक विरोध का मुलम्मा लगाने वाले गद्दी के स्वार्थी नेताओं की वजह से जिस तरह लोकसभौं की असमय मौत होने लगी है, प्रदेश की विधानसभएँ भंग होने लगी हैं उसने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1952 में पहला लोकसभा चुनाव 10 करोड़ 45 लाख में हो गया था। इसके बाद 57 में 5 करोड़,90 लाख, 62 में 7 करोड़, 32 लाख, 67 में 10 करोड़, 79 लाख, 71 में 11 करोड़,60 लाख, 77 में 23 करोड़, 80 में 54 करोड़, 77 लाख, 84 में 81 करोड़, 51 लाख खजाने से चुनाव पर बहे। यह रकम कुल मिलाकर जितनी बैठती है उससे ज्यादा अकेले 91 के चुनाव में लुट गए। यानि 8 चुनाव के बराबर एक पर। इसके बाद यह खर्च सूदखोर बनिया के ब्याज की तरह बढ़ता गया। 89 में 154 करोड़, 96 में 597 करोड़,98 में 666 करोड़, 99 में 880 करोड़ और 2004 में यह 1300 करोड़ तक पहुंच गया। इसमें लाखों तथा हजारों की गिनती का कोई हिसाब-किताब नहीं है। इस बार यह सारे ही रिकार्ड़ तोड़ गया है। अब तक जितना लुटा है उससे कहीं ज्यादा दस हजार करोड़। यह वो धन है जो आयोग खर्च करता है। चुनाव पर सरकारें खर्च करती हैं। प्रत्याशियों का खर्च इससे अलहदा है। विधानसभा पर लुटने वाली माया इससे अलग है। 71 में पहली बार लोकसभा चुनाव समय से पहले हुए। फिर 77 और 80 की पारी पूरी नहीं हुई। 89 में भी लोस दो साल चली। पर सारे रिकार्ड़ टूटे 96 से। चार साल में तीन चुनाव। देश और देश की जनता की सेहत के साथ इस खिलवाड़ के लिए आखिर कौन जवाब देगा? बीजेपी नेता एल के आडवाणी ने अगर लोकसभा और विधानसभा कार्यकाल पूरे पांच साल चलने की बात कही है तो यह गलत नहीं है। अगर वो यह कहते हैं कि दोनों चुनाव साथ होने चाहिए तो यह और भी बेहतर सुझाव है। इससे ना केवल स्वार्थी नेताओं की कुटिल चाल से देश हलाल होने से बचेगा बल्कि बचे हुए धन से विकास के काम भी हो पाएंगे। हर साल बार-बार चुनाव से जिस तरह आचार संहिता विकास के पैर खींचती रहती है वह भी अपने पैरों पर चलता और एक दिन दौड़ता हुआ नजर आएगा। चाहे कुछ नेता लोकतंत्र की आड़ में उनके मतदान को अनिवार्य बनाने के सुझाव से असहमत हों पर यह और भी जरूरी है। जिस दिन सौ फीसदी मतदान शुरू हो जाएगा उस दिन इस देश में स्वार्थी गठजोड़ की सरकारों के बनने का दौर खत्म हो जाएगा तब ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मर्ज पर काफी हद तक नियंत्रण वैसे ही हो जाएगा? जो हालात सामने हैं। कोई सरकार बनती नहीं दिख रही क्या विखंडित जनादेश से हमने इस देश की नैय्या डुबोने का प्रण कर लिया है? अगर एक साल में फिर चुनाव की नौबत आयी तो कौन होगा जिम्मेदार? नेता या फिर जनता। देश बचाने के वास्ते अब समय आ गया है कि सारी चुनावी प्रक्रिया में आमूल-चूल परिवर्तन हो ताकि 10-20 हजार जेब में रखने वाला भी चुनाव मैदान में उतर सके। वरना चुनाव सिर्फ पैसे वालों का खेला रह गया है और लोकतंत्र की यह तो कतई मंशा नहीं थी।