देशपाल सिंह पंवार
चुनाव सिर पर हों,गद्दी सामने हो और तीर ना चलें -ये हो नहीं सकता। इस समय मौका भी है और पुराना दस्तूर भी तो फिर कैसे चूक जाएं? लोग क्या कहेंगे? जनता क्या सोचेगी? कैसे वोट देगी? कैसे गद्दी मिलेगी? मौसम आग उगल रहा है-नेता राग अलाप रहे हैं। दूसरों के धैर्य को नाप रहे हैं। राजनीति का ये अजीब मोड़ है- कुर्सी की दौड़ है-किसी का कोई नहीं जोड़ है-विरोधियों को कीचड़ में डुबोने की होड़ है। कोई नहीं बचा है जिसके दामन पर कीचड़ की बाल्टी ना पड़ रही हो। जबरिया-बिल्कुल होली के अंदाज में। पहले दूसरे पर डालते हैं। फिर दूसरा डुबो देता है। सब सराबोर हैं। पर वे नहीं बोर हैं। चारों तरफ शोर है। जनता को सूझ नहीं रहा कोई ठोर है। ये कैसा छोर है? अगर सारे आरोप-प्रत्यारोप पर मानहानि के लिए कोर्ट की शरण ली जाती तो यकीन मानिए देश की सारी अदालतें नेताओं के केस से ही भरी होतीं। गनीमत है कि वे इसे मान की हानि नहीं मानते। खुद आगे हैं तो दूसरे की बात का वे बुरा नहीं मानते। बस बोलते जाते हैं। भादाश निकालते रहते हैं लेकिन जनहित या देशहित का कोई मुद्दा खड़ा नहीं करते। तारीफ करनी होगी बीजेपी नेता एल के आडवाणी की जिन्होंने स्विस बैंकों में जमा भारतियों के काले धन की वापसी का मसला उठाया है। रकम है 14 खरब डालर से भी ज्यादा। यह जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है जो देश हित पर ही खर्च होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी-20 में जा रहे हैं। आडवाणी चाहते हैं कि मनमोहन सिंह इस मसले पर बात करें और अमेरिका की तर्ज पर विदेशी बैंकों में जमा सारा धन वापस लाए। प्रधानमंत्री को उन्होंने चुनौती दी है। एक ऐसी चुनौती जिसे पूरा करना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। हां जिस तरह से सरकार आखिरी सांस ले रही है और जो दल उसे चला रहे हैं, कम से कम मौजूदा हालात में तो ऐसा नहीं लगता कि इस चुनौती पर यूपीए सरकार खरी उतरेगी। लेकिन मुद्दा बड़ा गंभीर है। इसे चुनावी कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। सब जानते हैं कि स्विस बैंकों में हिंदुस्तानियों या कहा जाए बेईमान नेताओं,अफसरों और माफियाओं की काली कमाई का अकूत धन जमा है। इस मसले पर हमने सारी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। जिस देश में काली कमाई जीडीपी की 40 फीसदी हो और एक रुपए में से महज 15 पैसे ही आखिरी आदमी तक पहुंच पाते हों उस देश में अगर यह धन वापस आ जाए तो इस देश को फिर सोने की चिड़िया बनने से कौन रोक सकता है? बशर्ते काली कमाई करने वाले ऐसा होने दें? क्या इसी दिन के लिए उन्होंने अपना धन वहां जमा किया था? अगली जो सरकार आए उसे चाहिए कि वह यह धन तो लेकर आए ही साथ ही जिसका यह है उसके नाम सार्वजनिक हों ताकि सबको पता चले। यकीन मानिए ज्यादातर नेताओं का ही यह धन होगा। खासकर गरीब राज्यों के नेताओं का जहां जनता गरीब है और नेता अमीर।
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