जनसेवक

देशपाल सिंह पंवार
चुनाव मैदान में वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं। जनसेवक बनने पर वो जनसेवा की कसमें खाते हैं,जैसे ही गद्दी की हवा लगती है,हकीकत सामने आने लगती है। संसद हो या किसी राज्य की विधानसभा दागी जनसेवकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों की राजनीति की धारा हर राज्य तथा हर पार्टी में बह निकली है लेकिन उस पर अंकुश की कोई कारगर पहल नजर नहीं आ रही है। चुनाव आयोग योजनाएं बनाता रहता है। फाइलें मोटी होती चली जाती हैं पर नतीजा वही ढाक के तीन पात। कारण-फैसले राजनेताओं को ही करने होते हैं और वे ज्यादातर इस बात पर अडिग हैं कि जमाना चाहे जो कहे, वे न तो खुद सुधरेंगे और न ही वातावरण को सुधरने देंगे। खुलेआम हत्याओं में शामिल जनसेवकों को वे दागी नहीं मानते। सजा के बाद ही दागी होने की अजीब दलील दी जाती है। तथा सजा दिलाने का प्रावधान इस देश में कैसा है ये सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश का बसपा विधायक शेखर तिवारी इसी ढर्रे की उपज है। जो चाहे करो-कुछ नहीं बिगडेगा। न ये पहला विधायक है और न आखिरी वाकया। जिस तरह आए दिन उत्तर प्रदेश में राजनेताओं की जेब गरम करने के लिए लूट खसोट चल रही है कल फिर कोई शख्स इस हिंसक सोच की गिरफ्त में जाएगा। सत्ता में बैठे लोग विरोधी दलों को कोसते रहेंगे-मीडिया को गरियाते रहेंगे और लीपापोती कर फिर वही माया का खेल खेलते रहेंगे। अगर बसपा मानती है कि इस हत्या के पीछे मायावती के जन्म दिन की वसूली का मुद्दा दूर-दूर तक नहीं है तो फिर पार्टी को जनता को यह जरूर बताना चाहिए कि आखिर करोड़ों रूपए और सोने के मुकुट कहां से हैं ? कौन देता है? क्या जनता अपनी मर्जी से देती है? सवाल यह भी है कि आखिर जिस राज्य में बेरोजगारी सबसे ज्यादा हो, पूरा राज्य अंधेरे में डूबा रहता हो, तमाम समस्याएं मुंह बाए खड़ी हों वहां की मुख्यमंत्री कैसे हीरे-जवाहारात से जन्म दिन मना सकती हैं? क्या यही राजधर्म है? हल्ला नहीं होता तो शेखर तिवारी जैसे सफेदपोशों पर शिकंजा नहीं कसता। इंजीनियर मनोज गुप्ता की हत्या में दस लोगों पर आरोप पत्र दाखिल हुआ है सजा कब होगी, खुदा जाने। फिलहाल तो लीपा पोती और लूट खसोट का बोलबाला है। (4.1.09)