देशपाल सिंह पंवार
मौसम गरम है। राजनीति गरम है। दिल्ली गरम है। देश गरम है। स्विस बैंकों में हमारे कथित रूप से 14 खरब डालर जमा हैं। सबसे ज्यादा-कोई दूसरा देश आस-पास तक नहीं। इस खबर से कोई बेखबर नहीं है। पर सब बड़े लोग बाखबर जरूर लग रहे हैं। जब कोई गैरत नहीं तो फिर इसमें हैरत ही क्या? जिनकी यह माया है उनके फिलहाल कुछ बोलने की, मुंह खोलने की, बात करना ही बेमानी है। चुनाव का माहौल है और अगर इस खबर ने तूल पकड़ा तो यह तय है कि वे इसे झूठ का पुलिंदा या चुनावी शिगूफा साबित करने के सारे खेल जरूर खेलेंगे। ऐसा करने की उनमें ताकत है। वे करते आये ,आगे उन्हें कोई नहीं रोक पायेगा। न कोई जान पायेगा कि आखिर ये है किसका? जिनका सीधे-सीधे यह धन नहीं वे जरूर मुंह खोलेंगे, कड़वे बोल बोलेंगे लेकिन उनके बोलने का क्या अर्थ? किस तरह काला धन कमाया जाता है, फिर उसे विदेशी तिजोरियों में पहुंचाया जाता है इसका उन्हें किताबी या पढ़ा-सुना ज्ञान हो सकता है पर असली राह से वे वाकिफ नहीं। ज्ञान हो या नहीं पर लाख टके का सवाल यह जरूर है कि क्या हमारी जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि देश में यह काली कमाई कैसे की जाती है? विदेशी बैंकों में किस तरह पहुंचायी जाती है? ये क्यों जाती है? कौन लोग ले जाते है? इसका कितना नुकसान उठाना पड़ता है? अगर हक नहीं है तो फिर इस लोकतंत्र के क्या मायने? अगर है तो सरकार को तह तक जाना चाहिए। उन चेहरों को बेनकाब करना चाहिए जो देश की खाते हैं और इसी को लूटते हैं। इसी माया के बल पर वे सारे कायदे-कानूनों को ताक पर रखते हैं। सब जानते हैं कि देश की जीडीपी का 40 फीसदी हिस्सा बेईमानी की जेब में चला जाता है। पांच लाख करोड़ का हमारा सालाना बजट है। प्रधानमंत्री खुद यह कबूल कर चुके हैं कि 15 पैसे ही सही जगह लगते हैं यानि 85 पैसे की हेराफेरी। ऐसे में ऐसी खबरें सच के काफी नजदीक मान ली जाती है। राज खुलता नहीं। नतीजा देश की जनता के गरीब होने और हमारे पैसे से स्विस बैंकों के अमीर होने की कहानी यूं ही लिखी जाती रहेगी। (२.1.09)
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